केसी असनशन बस्दा पाण्डे सिकिस्त

त्रिवि शिक्षण अस्पतालको डक्टर्स रूमको अँध्यारो कोठामा डाक्टर गोविन्द केसी अनशन बसेका छन् । खाना नखाइ अामरण अनशन बसेका केसी सिकिस्त हुनुपर्ने तर उनी नभइ एमालेका नेता राजन्द्र पाण्डे सिकिस्त बन्न पुगेका छन् ।

डाक्टार केसी र नेता पाण्डेबीच गज्जको सम्बन्ध छ । केसी अनशन बस्दा पाण्डे सिकिस्त हुन्छन् । केसी अनशन नबस्दा सिकिस्त हुन्छन् भने उता पाण्डेको सक्रियता ह्वातै बढ्छ । तपाईँहरूलाई लाग्दन सक्ला कसरी भनेर । यसको प्रमाणको लागि व्यवस्थापिका–संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिको बैठकमा मंगलबार राजेन्द्र पाण्डेले बोलेका कुरा काफि छ ।

के भने त पाण्डेले बैंठकमा

'यसै वर्ष दुइटा मेडिकल कलेज खुले,' नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले भने, 'दुइटा मेडिकल कलेजमा ५५–५५ सिट थपिए। यस्तो काम हुँदा डा. गोविन्द केसीको टाउको दुखेन, तर मनमोहन अधिकारीका नाममा आउन लागेको मेडिकल कलेजप्रति उहाँको किन आपत्ति?'

पाण्डेले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आफूले 'तपार्इं प्रधानमन्त्री कि अनसन बस्ने मान्छे प्रधानमन्त्री?' भनेर सोधेको पनि समितिमा जानकारी गराए। 'अनशन बस्ने मान्छे नै प्रधानमन्त्री हुन् भने हामीले किन संविधान बनाउनुपर्योस? राज्ययन्त्रको कुनै भूमिका नै हुँदैन? राज्यले मुलुकमा कति चिकित्सक र कति इन्जिनियर चाहिन्छ भनेर आँकलन गर्न पनि पाउँदैन?’

उनले लगानीकर्तालाई झुन्डिएर आत्महत्या गर्ने तहमा पुर्याेइएको समेत बताए। 'यो विषयलाई केही मिडियाले अतिरन्जित पनि गरेका छन्,' उनले भने, 'मनसायपत्र दिएपछि सम्बन्धन नदिने? हामीलाई धुरुक्कै रुवाएर छाडे। लगानीकर्तालाई आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुर्याइयो।'

किन हुन्छन् त पाण्डे सिकिस्त 

एमाले नेता पाण्डे मनोमहन अधिकारीको नाम भजाएर मेडिकल खोल्न लागेका छन् । त्यसको लागि उनले काठमाडौको सितापाइलामा भवन समेत बनाएका छन् । मनमोहन अधिकारीको नामबाट खोलिने मेडिकल कलेजको उनी अध्यक्ष हुन् । मेडिकल कलेजको लाइसेन्स नपाउँदा उनले विधार्थीबाट मोटो रकम असुल्न पाएका छैनन् । अाफ्नो राजनीतिक पद र मर्यादालाई दुरूपयोग गरी जसरी भएपनि अाफ्नो लागानी भएको मेडिकल कलेजलाइ लाइसेन्स दिलाउन लागि परेका छन् । राजनीतिक दबाबमा पाउन पाउन लागेको लाइसेन्स डाक्टर केसी अान्दोलन बस्नासाथ रोकिन्छ । अनी पाण्डे सिकिस्त भैहाल्छन् । लगानीले प्रतिफल नदिएपछि सिकिस्त नहुनुपनि किन ।

सम्बन्धन दिनै हुन्न भन्छन त केसी

होइन । केसी कुनैपनि मेडिकल कलेजलाइ सम्बन्धन दिनुहुँदैन भन्ने पक्षका होइनन् । उनले अाफ्नो १० बुँदे मागमै भनेका छन् - ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी पहलमा मेडिकल कलेज खोल्ने सम्झौता भएकोमा तुरुन्त उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस्।

उनको मागै छ  'चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर' तथा 'आम मानिसको पहुँचको स्वास्थ्य सेवा’ । उनले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुभन्दा पहिला चिकित्सा एेन चाहियो भनेका छन् । देशलाइ कतिअोटा र कुन कुन स्थानमा मेडिकल कलेज अावश्यक छ त्यसको विस्तृत अध्ययन होस् त्यसपछि मात्र सम्बन्धन ।

विना पूर्वाधार र विना जनशक्ति मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा ती मेडिकल कलेजबाट उत्पादन हुने डाक्टरहरू कति सक्षर दक्ष हुन्छन् यसमा ध्यान नगएको अनशनरत रहेका डाक्टर केसीको भनाई छ ।

क्षमता नभएका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएर पैसाका भरमा अक्षम चिकित्सक उत्पादन गर्ने परिपाटी मिलाउन प्रधानमन्त्री, दलका नेताहरु र अख्तियार प्रमुख हुँदै त्रिविका पदाधिकारीसम्म लागि परेको डा. केसी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “करोडौं खर्च गरेर पढेका चिकित्सक कसरी गाउँ गएर गरिबको सेवा गर्लान, गइहाले भने पनि उनीहरुको सेवा कस्तो होला ?” 

स्वास्थ्य जस्तो संवेलनशिन सेवाको क्षेत्रलाई व्यवसाय बनाउन खोजेको केसीको अरोप छ ।

डाक्टर केसीका दस माग

• विगतका प्रतिबद्धता र सम्झौता विरुद्ध चिकित्सा शिक्षा नीति र चिकित्सा विश्वविद्यालयको निर्माण हुनुअघि नै नयाँ सम्बन्धन दिन मिल्ने गरि प्रधानमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रीलाई, शिक्षा मन्त्रीले त्रिविलाई र त्रिविले आइओएमलाई चिठी लेखिएकोमा ती तीनवटै चिठी लेख्ने निर्णय तुरुन्त रद्द गरी नयाँ नीति र विश्वविद्यालय निर्माण नहुन्जेल कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन निदिने राज्यको विगतदेखिको नीतिलाई तुरुन्त कार्यन्वयन गरियोस्। साथै संविधान निर्माणको काम छाडेर निहित स्वार्थका लागि संविधानसभा नै अवरुद्ध गर्ने धम्की दिई सरकारलाई गैह्र कानुनी कामका लागि अवांछित दबाद दिने सभासद्हरुलाई कारबाही गर्दै मेडिकल कलेज सम्बन्धन सम्बन्धी संसदीय समितिले दिएको गलत र बदनीतपूर्ण सुझाव बदर गरियोस्।
•  विगतदेखि निरन्तर मेडिकल कलेज सम्बन्धन लगायतका प्रकरणमा अनियमितता तथा भ्रष्ट गतिविधिमा संलग्न भएका त्रिवि पदाधिकारिहरुले विगतको सहमति बमोजिम आइओएमलाई स्वायत्तता दिनको बदला पछिल्लो समयम आइओएम नै टुक्र्याउने दुस्प्रयास गरेकाले उक्त कदम अविलम्ब सच्याउँदै दोषी पदाधिकारिहरुलाई तत्काल पदच्युत गरेर कारबाही गरियोस्। साथै भ्रष्ट्राचार र चरम अनियमिततामा संलग्न भएको भनेर सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले तोकेरै भनेका आइओएमका भ्रष्ट पूर्वपदाधिकारीहरुलाई पनि तत्काल कारबाही गरियोस्। विगतमा आइओएमलाई बाइपास गरेर फ्याकल्टी बोर्डको निर्णय विरुद्ध अनुगमनमा जाने र पूर्वाधार पुग्यो भनेर फर्जी रिपोर्ट दिने व्यक्तिहरु माथि पनि तुरुन्त छानबिन र कारबाही होस्।
• विगतका सहमति बमोजिम चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन समिति र चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको तथा उक्त दुवै प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीमण्डलस्तरीय निर्णय भइसकेकाले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्।
• राष्ट्रिय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा नीति (चिकित्सालगायत नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ र प्यरामेडिकल कोर्सहरुलाई) समेट्ने गरि निर्माणका लागि समिति बनिसकेकाले उक्त समितिले रिपोर्ट बुझाउनसाथ त्यसलाई तत्काल कार्यन्यन गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै कोर्सहरुको गुणस्तर सुनिश्चित गरियोस्।
• विगतका सहमति तथा मन्त्रीमण्डलकै निर्णय विपरित केयुले हाले दुई मेडिकले कलेजलाई सम्बन्धन दिएकाले त्यसका लागि जिम्मेवार केयुका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्दै नयाँ चिकित्सा नीति नबनाउँदासम्म उक्त सम्बन्धन रोकियोस्। साथै उक्त सम्बन्धन प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखले आफ्नो अख्तियारी दुरुपयोग गर्दै सम्बन्धनका लागि अवाञ्छित दबाब दिएको भन्ने आरोप लागेकाले उक्त आरोपबारे छानविन गरियोस् र त्यस्तो दबाब दिइएको पाइएमा अख्तियार प्रमुख पनि कानुन बमोजिम कारबाही गरियोस्। साथै अख्तियारले साना भ्रष्टहरुलाई कारबाही गर्ने तर ठूला भ्रष्टलाई नछुने गर्दा चरम दण्डहीनता श्रृजना भएकाले त्यस विषयमा पनि छानबिन र कारबाही गरियोस्। साथै पटक पटक राज्यले गरेका सम्झौता उल्लंघन गर्ने शिक्षामन्त्री माथि पनि उचित कारबाही गरियोस्।
• देशमा कायम निजी मेडिकल कलेजहरुको गुणस्तर कायम राख्न मेडिकल काउन्सिल तथा दुबै विश्ववद्यालय उत्तिकै उदासिन हुँदा भद्रगोल स्थिति छ। यो अवस्थामा अनुगमनपछि सन्तोषजनक नपाइएका कलेजमा सिट घटाउनुको सट्टा झन् बढाइएकाले किन त्यो अवस्था आयो, त्यसको तुरुन्त छानविन गरेर काउन्सिल र विश्वविद्यालयले साँठगाँठ गरेर गुणस्तरमा सम्झौता गरेको पाइएमा दोषीहरुलाई तत्काल कारबाही गरियोस्।
• काउन्सिल र विश्विद्यालयले दिने विशुद्ध प्राविधिक निर्णयहरुमा बारम्बार अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्दै गुणस्तर नपुगेका कलेजहरुमा सिट घटाउन नमिल्ने तथा अनिवार्य प्रवेश परिक्षामै नबसेका वा फेल भएका विद्यार्थीहरुलाई पढाउन पाउने भन्ने फैसला गरेर निरपेक्ष दण्डहीनताको अवस्था श्रृजना गरेकाले त्यस्ता फैसलाहरुबारे कानुन बमोजिम छानबिन गरेर कारबाही गरियोस्।
• त्रिवि, आइओएम, न्याम्स लगायतका नेतृत्वदायी र नियामक संस्थाहरुमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्दा दलीय बफादारीको आधारमा नभएर वरिष्टता र कार्यक्षमताको आधारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरियोस्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुगमन र अध्ययन विनै नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न दिने सम्बन्धि सकरात्मक राय दिएकाले भ्रष्ट्राचार प्रमाणित भइसकेका र दलीय बफादारीका कारण नियुक्त भएका काउन्सिल अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरुलाई तुरुन्त बर्खास्त गरियोस् । साथै काउन्सिल नेतृत्वमा वरिष्ठ र स्वच्छ छवि भएका चिकित्सकहरुलाई ल्याउने व्यवस्था गर्न हाल कायम नियम कानुनमा त्यस अनुसारको सुधार गरियोस्।
• आम मानिसका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने जिम्मेवारी राज्यको भएकाले त्यसका लागि दीर्घकालीन नीति लिएर कार्यान्वयन सुरु गरियोस्। त्यस प्रयोजनका लागि चिकित्सा तथा नर्सिङ र प्यारामेडिकल कोर्सहरुमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क वा न्युनतम शुल्कमा पढाउने व्यवस्था गरियोस्। चिकित्सा स्नातकोत्तर र सो भन्दा माथिका तहलाई तत्काल पूर्ण निःशुल्क गरियोस्।
• ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी पहलमा मेडिकल कलेज खोल्ने सम्झौता भएकोमा तुरुन्त उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस्।