Simsim...सिमसिम...

तीन बीस पार गरिसकेका कालेश्वरका ज्ञानेन्द्र अधिकारीलाई असोज र कात्तिक महिना कुनै वर्षपनि नआए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । दशैं भर्खरै सकिएको थियो । माओवादी र सरकारको दोहोरो भिडन्त कता र कुनबेला हुने हो पत्तो थिएन । ज्ञानेन्द्रका माइला छोरा ऋषेश्वर अधिकारी पनि माओवादीको आन्दोलनमा सरिक भएका थिए । कालेश्वर माओवादीको अखडाजस्तै थियो । सुरक्षाफौजले कालेश्वरलाई तत्कालीन समयमा विशेष निगरानीमा राखेको स्थानीयहरूको भनाइ छ । २०५९ सालको दशैं नै माइलो छोरासँग बसेर मानेको अन्तिम दशैं बनेको ज्येष्ठ उमेरका अधिकारीले भने । छिमेकीका घर आँगनमा खुशी भित्रिंदै गर्दा उनको मन त्यसै मुरमुरिन्छ । उनी भन्छन्-'गाउँकै छुस्करहरूले गर्दा मेरो छोरालाई घरनकिजकैबाट सेनाले लगेर गोली हानी हत्या गर्‍यो ।' माओवादीले लगाउने गरेको पोशाकमा सेना आएर लगेको स्थानीयहरूले बताएका छन् । हरेक वर्षको दशैं तिहारमा ज्ञानेन्द्रको खाटा बसेको घाउ कोटिदैं जान्छ । 'घरमा त्यसपछि कहिल्यै दशैं तिहारमा खुशी पलाउन सकेको छैन ।'ज्ञानेन्द्र अधिकारीले भने 'दशैं त कुनै वर्षमा पनि नआए हुन्थ्यो मलाइ त । ' २०५९ साल कात्तिक महिनाको...

बझाङ सुनकुडा गाविस-१ धारी गाउँकी बशुली विष्टले चरम गरिबीका कारण आप\mनी नाबालक छोरीको हत्या गरी आफू घरको धुरीमा झुण्डिएर ०६७ जेठ ७ गते आत्महत्या गरिन् । गत असारमा नवलपरासी सक्रौली गाविस-२ नदुवाकी कौशिला भरले काखको दुधे बच्चासहित आत्महत्या गरिन् । उनले पनि गरिबीकै कारण आत्महत्या गरेकी थिइन् । मोरङ डाँगीहाट गाविस-५ तल्लोजुडाकी कल्पना चौधरीले गत साउन २५ गते झुण्डिएर आत्महत्या गरिन् । उनी पनि आर्थिक अभावका कारण आप\mनी १० दिनकी छोरीको उपचार गर्न नसकेपछि आत्महत्या गर्न बाध्य भएकी थिइन् । गरिबीका कारण परिवार र छोराछोरीलाई खानेकुरा खुवाउन नसकेपछि खोटाङ बाहुनीडाँडा-४ की ३९ वषर्ीया मिल्टिमाया राईले विष खाएर आत्महत्या गरिन् । सातजना छोराछोरी भएकी मिल्टिमायाको परिवारमा खाद्यान्न केही नहुनाका साथै आर्थिक अभाव भएपछि विष खाएकी थिइन् । यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् जसले नेपालको गरिबीको वास्तविक तस्वीर दिन्छ । गरिबी र अभावका कारण आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका ती व्यक्तिहरूको ज्यान जोगाउन विश्वका राष्ट्र प्रमुखहरूले दश वर्ष अगाडि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सहस्राब्दी व...

पञ्चायतकालदेखि नागरिक बेपत्ता पार्ने कार्य विगतको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आएर बढेर गयो । यो क्रम अहिलेपनि पनि विभिन्न समूह तथा दलको नाममा जारी छ । बेपत्ता नागरिक छानविनको लागि राजनीतिक वृत्तमा पटकपटक प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदै आएका छन् । दलका प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा बेपत्ता नागरिक खोजिको विषय ओझेलमा परेको छ । एनेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच भएको सात बुँदे सहमतिदेखि अन्तरिम संविधानसम्म भएका हरेक समझदारी तथा सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिक छानविन गर्ने उल्लेख छ । नेपाल सरकार र एनेकपा माओवादीबीच ०६३ मङ्सीर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वको समयमा राज्यपक्ष र व्रि्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको जानकारी ६० दिन भित्र र्सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ । तर, शान्ति सम्झौता भएको तीन वर्षपूरा भैसक्दा पनि बेपत्ता नागरिक र्सार्वजनिक गर्न नत राज्य पक्ष तयार देखिन्छ नत एनेकपा माओवादी नै । दलहरू बेपत्ता नागरिक र्सार्वजनिक गर्ने विषय राजनीतिक मुद्दासँग जोडेर राज्य र एनकेपा माओवादी एक अर्कालाई दोषारोपण गरी बेपत्ता नागरिक र्...

United Nation General Assembly in 17 December 1999, in its resolution 54/120, endorsed the recommendation made the World Conference of Ministers Responsible for Youth, held in Lisbon from 8-12 August, that 12 August be declared International Youth Day (IYD). The Assembly recommended that public information activates be organized to support the Day as a way to promote better awareness of the World Program of Action for Youth, adopted by the General Assembly in 1995. The resolution invites Secretary-General to participate actively in the effective follow-up to the World Program of Action for Youth. Since that date World is observing 12 August as the IYD. It has not been long time, Nepalese youth started to celebrate IYD since 2005. To this date we, the youth, have already celebrated different nine IYD in different theme. They are: 2001-Addressing Health and Unemployment, IYD 2002- Now and for the Future: Youth Action for Sustainable Development, 2003- Finding decent and productive work...

ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको जनादेश भावना र मर्म अनुसार संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, दिगो शान्ति र सामाजिक न्याय तथा मधेश आन्दोलनको बेला भएको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौताको अक्षर र भावना अनुरुप संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले निम्न अनुसारको मुद्दाहरु तय गरेको छ । १ मधेशको सम्बन्धमा क) २०६४ साल भाद्र १३ गते मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र नेपाल सरकारबिच भएको २२ बुँदे सम्झौता र २०६४ साल फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग नेपाल सरकारले गरेको ८ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेका विषयहरु कार्यान्वयन गर्ने । ख) आत्मानिर्णयको अधिकार सहित स्वायत्त मधेश प्रदेशको स्थापना गर्ने । ग) सेना, शसस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवाहरु, संस्थान, संवैधानिक निकायहरुमा मधेसीको समावेशीकरणको लागि आरक्षण गर्न आवश्यक एन कानून एवं नियमावली बनाउने । घ) मधेसलाई मरुभूमिकरण हुनबाट बचाउनका लागि वन विनास पूर्ण रुपले रोकि चुरे क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्न वन लगाउने कार्य गर्ने र नदी नियन्त्रण गरी गिट्टी ढंगा र बालुवा झिक्ने र निर्यात गर्ने का...

-गोपीकृष्ण भट्टर्राई २०५० सालमा नेपालको जीडीपी ६ प्रतिशत थियो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व तथा राजनीतिक अस्थिताका कारण अहिले जीडीपी को २.५ को सेरोफेरोमा रहेको छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भई विकास निर्माणमा युवालाई सहभागी गराउन सकेको अवस्थामा २०५० सालको अवस्थामा पुग्न हामीले त्यती धेरै मेहनत गरिराख्नु पर्ने अवस्था देखिन्दैन । जुन हामीले बनाउने योजना कस्तो छ र कसरी बनाइको छ भन्ने विषयले निर्धारण गर्छ । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षेखि लागू हुने गरी तीन वर्षो अन्तरिम योजनालाई अन्तिम रूप दिँदैछ । जसको लागि जेठ ९ गतेदेखि शुरू भएको राष्ट्रिय विकास परिषद् पनि सकिएको छ । चालु अन्तरिम योजनाले युवाको विषयमा छुट्टै शिर्षमा योजना तर्जुमा गरेको थियो । युवा सहभागिताको अभावमा तर्जुमा भएको ती योजनाहरू पर्ूण्ारूपमा कार्यान्वन हुन सकेनन् । अहिले बनाउन लागिएको योजनामा युवा सहभागितामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । राष्ट्रिय युवा नीति, ०६६ अनुसार देशको कुन जनसंख्याको ३८.८ प्रतिशत युवाहरू रहेका छन् । यर्सथ सोही अनुपातमा युवा सहभागिता र युवा लक्षित भएको योजना र्सार्थक हुने देखिन्छ । एमाओ...

नेपाल सरकार र माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौेतामा हस्ताक्षर भएको ठीक तीन वर्ष पूरा भएको छ । शान्ति सम्झौतामा व्यवस्था भएका विषयहरूको सम्बोधन हुन नसक्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय र सुरक्षाको अवस्था कम्जोर भएको छ । शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ८-४) मा उल्लेख भएको राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गर्ने, बुँदा नम्बर ५.२.-२) मा उल्लेख भएको आ�ना कब्जामा रहेका मानिसहरूको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्ने, त्यसैगरी, बुँदा नम्बर ५.२-३) दुवैपक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी गराउने उल्लेख भएपनि तीन वर्ष वित्दा पनि उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वय भएको छैन । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र -इन्सेक) को अभिलेख अनुसार माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा १३ हजार दुई सय ७४ जना मानिसको हत्या भएकोछ भने सरकारी तथ्याङ्क अनुसार १६ हजार दुई सय भन्...

गोपीकृष्ण भट्टराई नेपाली युवाको झण्डै एक दशकदेखिको युवा नीतिको मागलाई सरकारले राष्ट्रिय युवा नीति, २०६६ पारित गरी पूरा गरेको छ । युवा नीति आउनु युवा वर्गका लागि खुसीको विषय हो । यद्यपि राष्ट्रिय युवा नीतिले समेटेका विषयवस्तु र यसको कार्यान्वयनको पाटो महìवपूर्ण हुनेछ । यसमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुले नेपाली युवाका वास्तिवक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकेको छ त ? सहरी क्षेत्रका युवा र ग्रामीणक्षेत्रका युवालाई यसले कसरी सम्बोधन गरेको छ ? यी र यस्ता प्रश्न युवा नीति जारी भएपछि हाम्रा सामु खडा भएका छन् । अहिले युवाका मुख्य मुद्दा भनेको पहिचान, सहभागिता र पहुँच हो । यद्यपि रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषय पनि युवाका मुद्दा भए पनि माथिका तीन विषयमा सम्बोधन भएको अवस्थामा मात्र युवाका अन्य मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय युवा नीतिले युवाका यी तीन मुद्दालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने सफल भएको छ । परिचय, युवा नीतिको आवश्यकता, परिभाषा, दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य, उद्देश्यहरू, नीतिहरू, प्रमुख कार्यनीतिहरू, संस्थागत व्यवस्था, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी राष्ट्रिय युवा नीति, २...

नेकपा (एमाले)का तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले २०४८ सालको आम निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं. १ र ५ बाट चुनाव जितेलगत्तै 'न्युजविक'ले उनको अन्तर्वार्ता छाप्यो, जुन त्यो समय निकै चर्चित बन्यो। 'न्युजविक'ले सन् १९९१ मे २७ को अंकमा 'नेपालमा कार्लमार्क्स जीवित छन्' शीर्षकमा छापेको उनको अन्तर्वार्ताको अनुवाद : मदन भण्डारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव हुन्। गत वर्ष प्रजातन्त्रका लागि भएको आन्दोलनले राजतन्त्रको जरालाई हल्लाउनुअघि राजनीतिक दलहरूसँग वैधानिकता थिएन। र, थोरै मानिसले मात्र भण्डारीको नाम सुनेका थिए। तर, अघिल्लो साता भएको संसदीय चुनावमा नेपालका कम्युनिस्टहरूले काठमाडौंका सबै निर्वाचन क्षेत्र जिते। भण्डारी आफैंले अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराए। निर्वाचनको केही दिनअघि भण्डारीले न्युजविकका मिचेल लिट्भिनसँग कुरा गरे। किन तपाईंलाई सफल हुन्छुजस्तो लाग्छ, जबकि अन्य देशका कम्युनिस्टहरू असफल छन्? कम्युनिस्टहरूको मुख्य उद्देश्य समाजमा जरा गाडेको शोषण, भ्रष्टाचार र अन्यायका जरालाई उखेल्नु हो। विगतमा यो नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही गल...