Posts

Showing posts from 2013

ग्रहणको वर्ष

नेपाली जनता हरेक नयाँ वर्षाई नयाँ उमंगका साथ नियाल्ने गर्छन् । भोग्दै आएका विविध समस्याको हल नयाँ वर्षे प्रदान गर्ने आशा उनीहरुले गरेका हुन्छन् । नेपाली राजनीतिले नयाँ वर्षाई सोही प्रकारको दृष्टिकोणबाट डोहोर्यायोस भन्ने नेपाली जनताको उत्कट अभिलाशा रहेको विगतको अनुभव हो । यसैक्रममा वर्ष २०६९ पनि नेपाली जनताको आशातित सपना साकार पार्न विफल रह्यो । यो वर्षनेपाली राजनीतिका कारण जनताले अघिल्लो वर्षजस्तो अघिल्लो दुर्इ महिनालाई छोडेर हेर्ने हो भने बन्द हड्तालबाट केही मुक्ति पाएको अनुभव गरे भने वर्ष२०६९ राजनीतिक दृष्टिकोणले असफल रह्यो । मूलत : यो वर्षो राजनीतिक तिकडबाजीले समाजलाई विभाजित गरेर विदा भयो । नेपालीले प्रयोग गर्ने एउटा उखान छ , हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा , साल २०६९ पनि नेपाली जनताको लागि फुस्सा सावित भयो । नेपाली जनताले नेपाली राजनीतिबाट फुस्सा हुनुपर्यो । दलका नेतृत्वको सधैं बोल्ने एउटा र गर्ने अर्को प्रवितृबाट नेपाली जनता वाक्क भए । सहमतिका नाममा खेर गएको वर्षभनी २०६९ साललाई सम्बोधन गर्दा उचित हुन्छ । सहमतिको लागि भएका हरेक कोठे बैंठकबाट निक्लदा सहमतिको रटान निकाल्ने नेता...

कानुनी राज्यको उपहास नगर

प्रेस विज्ञप्ति निर्वाचन आयोगले अन्तरिम संविधानविपरित फौजदारी अभियोग सजाय पाएकाले संविधानसभाको निर्वाचनमा उठ्न पाउने गरी संविधानसभा निर्वाचन ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेको समाचार प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षा भएको छ । यो प्रस्ताव अन्तिरिम संविधानको धारा ६५ -ग) मा 'नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर सजाय नपाएको व्यक्ति उम्मेदवारीको लागि योग्ग हुने' भन्ने व्यवस्था प्रतिकुल हुने हामी युवा अधिकारकर्मीको ठहर छ । हत्या, बलात्कार, अपहरण, चोरी, डाँका, राहदानी दुरुपयोग, कैदबाट भागको तथा अरुलाई गाएकोजस्ता गम्भीर अपराध गरेका अपराधीलाई निर्वाचनमा उठ्न पाउने कानुनी व्यवस्था गनर्ुर्ुु अपराधीको मनोबल उच्च हुने र दण्डहीनताले प्र७नतसय पाउने निश्चित छ । यस्तो व्यवस्थाले कानुनी राज्यको खिल्लि उडाएको छ नै यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था विरुद्धको नाङ्गो उपहास हुने छ । यसले भावी दिनमा न्यायलायमाथि ठुलो असर गर्ने छ । कुनै व्यtmि विशेषलाई लक्षित गरी संविधानसभा निर्वाचन ऐन, २०६४ संशोधन गर्न प्रस्तावित अध्यादेशको उक्त प्रावधान तुरुन्त हटाउन निर्वाचन आयोगसँग माग गर्दै त्यस्तो अध्यादेश सिफारिस नगर्न सरक...