Posts

Showing posts from July, 2009

जो अगुवा उही बाटो ..................

नेपालीमा एउटा उखान छ । जो अगुवा उही बाटो........(बुझि हाल्नुभयो होला) यस उखानलाई सिद्ध गर्दैछन् शिक्षकहरु । शिक्षहहरु भनेका विद्यार्थीलाई शिक्षादिक्षाको अलावा असल संस्कृतिको सन्देश दिने सन्देश बहाक हुन भन्दा फरक नपर्ला । दिनहुँ जसो विद्यार्थी संघसंगठनहरुले गर्ने बन्द त छदै छ फेरी शिक्षकहरु पनि बालबालिको शिक्षा ग्रहण गर्न पाउने अधिकार माथि टेक्दै आप\mना निहित स्वार्थ परिपर्ूर्ति गर्न देशभरका नीजि तथा सामामुदायिक विद्यालाय बन्द गरी आन्दोलमा उत्रीयका छन् । शिक्षा मन्त्रीले वार्तामा बस्नको लागि तयार रहेको जानकारी गराउँदा गराउँदै शिक्षकहरु विद्यालय नै बन्द गरे आन्दोलनमा उत्रिनुले उनीहरु बालबालिको शिक्षाप्रति भन्दा आप\mना स्वार्थ पर्ूर्ति गर्नतर्फतल्लीन रहेको देखाउँछ । विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाउनर्ुपर्छ भन्दै हिड्ने शिक्षकहरुलाई अहिले आएर किन तीन दिनसम्म लगातार विद्यालय बन्द गर्ने निर्ण्र्ााा पुगेका होलान् ? यसको उचीत जवाफ त सम्बन्धित पक्षसँग नै होला । खैर जे होस् दिनहुँ विभिन्न मागका नाममा सडकमा हुने आन्दोलनको मार खेप्दै आएका नेपालीले फेरी शिक्षकहरुले गरेको विद्यालयल बन्दबाट मारमा परे...

उपराष्ट्रपतिको सपथ गैरसंवैधानिक

Image
उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा लिएको शपथलाई सर्वोच्च अदालतले साउन ९ गते 'गैरसंवैधानिक' भन्दै बदर गरिदिएको छ। 'नेपाली भाषालाई संविधानले राष्ट्र भाषाको रुपमा तोकेको र सपथको ढाँचा समेत दिएको अवस्थामा हिन्दी भाषामा लिएको उपराष्ट्रपतिको सपथ गैरसंवैधानिक ठहर्छ'- सर्वोच्चले भनेको छ। प्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र न्यायाधीश बलाराम केसीको इजलासले गरेको फैसलामा उपराष्ट्रपति झालाई पुनः सपथ गर्न 'आदेश' त दिएको छैन। तर संविधानको रक्षाका लागि फेरि शपथ लिने 'विश्वास' व्यक्त गरिएको छ। 'अर्को सपथ लिने/नलिने व्यक्तिको स्वेच्छाको कुरा हो'- फैसलामा भनिएको छ- 'पुन सपथ लिनुपर्छ भनेर परमादेश जारी गर्न मिल्दैन तर संविधानको पालना उपराष्ट्रपतिले गर्नुहुने हुँदा फेरि सपथ लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ।' 'अदालतको आदेशपछि पुनः सपथ गर्ने वा पद छाड्ने दुई विकल्प उहाँका अघि देखिएको छ'- फैसलापछि उक्त रिटका निवेदक बालकृष्ण न्यौपानेले नागरिकन्यूजसँग भने। रिटको पक्षमा निवदेशक न्यौपाने सहित अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, माधवकुमार बस्नेत, कुमार रेग्मी, राजकु...

अपहरणविरुद्ध अभियानमा आमाबाबु

अपहरणपछि मारिएका छोरा अब कहिल्यै आउँदैनन् भन्ने कुराले विवेक लुइँटेलका माता पिताको अझै आखा रसाउँछ। त्यही छोराको शोकलाई शक्तिमा परिणत गर्दै उनीहरुले गरेका कामले समाजमा फेरि त्यस्तो घटना दोहोरिन नदिन सघाउ पुर्‍याउने भएको छ। बाबुआमा मिलेर खोलेको 'विवेक शर्मा लुइँटेल प्रतिष्ठान'ले बालबालिकाविरुद्ध हुने आपराधिक घटनाहरुको तथ्यांक संकलन गर्नुका साथै कारबाहीका निम्ति दबाब सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उनीहरुले हालै प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्रतिष्ठानले तयार पारेका रिपोर्टहरु पेश गर्दै सहरी बालबालिकामाथि खतरा बढ्दै गएकामा चिन्ता प्रकट गरेका थिए। 'हाम्रा छोराका अपहरणकारी मात्र होइन त्यस्ता अनेकौं घटनामा संलग्न अपराधिहरुलाई कडा सजाय भएको हेर्न मन छ,' विवेकका मातापिता केदारप्रसाद र विमला लुईंटेल भन्छन्। उनीहरुका आठ वर्षका छोरा विवेक शर्मा लुईंटेलको २०६३ साल भदौ २४ गते अपहरण र त्यसको २२ दिनपछि शव फेला परेको थियो। विवेकको अपहरण र हत्याका अभियुक्त पटेनी लामा र पप्पु यादवको समुह अहिले सजाय काटिरहेका छन्। तर, विवेकको परिवारलाई नियोजित ढंगमा गरिएको अपहरण र हत्याका लागि अभियुक्तहरुलाई दिए...

अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले २०६६ साल असार २९ गते आर्थिक वर्ष २०६६/ ६७ को लागि व्यवस्थापिका-संसद समक्ष पेश गरेको बजेट वक्तव्यको पूर्ण पाठ

सम्माननीय सभामुख महोदय, १. ऐतिहासिक जनआन्दोलनको भावना, विस्तृत शान्ति संझौता र संविधानसभाको जनादेश अनुरुप नयाँ संविधानको निर्माण गर्दै समाजवादउन्मुख, न्यायपूर्ण, विभेदरहित, सबल एवं समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न संसदमा रहेका २४ राजनीतिक दलहरुमध्ये २२ वटा दलहरुको समर्थनमा गठित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संयुक्त सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले आर्थिक वर्ष २०६६।६७ को बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा म गौरवान्वित भएको छु। यस अवसरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको संर्घषमा सहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। साथै, जनआन्दोलनका घाइते तथा योद्धाहरु प्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु। २. राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र सुशासनको प्रत्याभूति दिने, विगतमा भएका सम्पूर्ण सम्झौता २र सहमतिहरुको कार्यान्वयन गर्दै अराजकता, असुरक्षा र दण्डहिनता समाप्त गर्दै शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिने, निर्धारित समय भित्र राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नयाँ संविधानको निर्माण गर्ने, राज्यको पुनर्संरचना एवं सामाजिक―आ...