द्वन्द्वपीडितको दशैं : सम्झँदा भक्कानो फूटेर आउँछ

तीन बीस पार गरिसकेका कालेश्वरका ज्ञानेन्द्र अधिकारीलाई असोज र कात्तिक महिना कुनै वर्षपनि नआए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । दशैं भर्खरै सकिएको थियो । माओवादी र सरकारको दोहोरो भिडन्त कता र कुनबेला हुने हो पत्तो थिएन । ज्ञानेन्द्रका माइला छोरा ऋषेश्वर अधिकारी पनि माओवादीको आन्दोलनमा सरिक भएका थिए । कालेश्वर माओवादीको अखडाजस्तै थियो । सुरक्षाफौजले कालेश्वरलाई तत्कालीन समयमा विशेष निगरानीमा राखेको स्थानीयहरूको भनाइ छ ।

२०५९ सालको दशैं नै माइलो छोरासँग बसेर मानेको अन्तिम दशैं बनेको ज्येष्ठ उमेरका अधिकारीले भने । छिमेकीका घर आँगनमा खुशी भित्रिंदै गर्दा उनको मन त्यसै मुरमुरिन्छ । उनी भन्छन्-'गाउँकै छुस्करहरूले गर्दा मेरो छोरालाई घरनकिजकैबाट सेनाले लगेर गोली हानी हत्या गर्‍यो ।' माओवादीले लगाउने गरेको पोशाकमा सेना आएर लगेको स्थानीयहरूले बताएका छन् । हरेक वर्षको दशैं तिहारमा ज्ञानेन्द्रको खाटा बसेको घाउ कोटिदैं जान्छ । 'घरमा त्यसपछि कहिल्यै दशैं तिहारमा खुशी पलाउन सकेको छैन ।'ज्ञानेन्द्र अधिकारीले भने 'दशैं त कुनै वर्षमा पनि नआए हुन्थ्यो मलाइ त । '

२०५९ साल कात्तिक महिनाको ५ गते ऋषेश्वर अधिकारीसमेत चार जनाको स्थानीय पानीघाट सामुदायिक वनमा पुर्‍याई हत्या गरेको स्थानीय पत्रकार अमृतनाथ तिमल्सिनाले जानकारी दिए । उनले भने-'तत्कालीन समयमा सेनाले नृशंस र पाशविक हत्या गर्‍यो । हतियारविहीन अवस्थाका ती माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई गरेको हत्या जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ विपरीत रहेको छ ।'

त्यस्तै कालेश्वरकी हरिमाया वाईवाको घरमा दशैं तिहारको खुशी नआएको पनि सात वर्षपूरा भइसकेको छ । दशैंले सबै छरछिमेकीका घरमा खुशी छाएको कालेश्वरकी वाईवाको पनि पुरानो घाउ कोटिँदैं जान्छ । २०५९ साल कात्तिक १० गतेको दिन सम्झदाँ पनि उनको आङ सिरिङ्ग हुन्छ । पूरै जीउ काँप्छ । उनले आँखाबाट आँशु झार्दै भनिन्- 'विगतको कुरा नकोट्याइदिनुस् ।' त्यति बेला उनका पति माणिकलाल वाईवाको माओवादी कार्यकर्ताले निर्मम हत्या गरेका थिए । मुटुमा भक्कानो पार्दै भनिन्-'देखिने गरी ४-५ जनाको सङ्ख्यामा आएका माओवादी कार्यकर्ताले पतिलाई 'सुराकी'को आरोपमा घरैबाट अपहरण गरेर लगे ।'

अपहरित वाईवाले हारगुहारसम्म गर्न पाएनन्, न कि उनकी पत्नी हरिमाया वाईवाले नै कुनै हारगुहार गर्न पाइन् । 'केही समय छलफल गरेर फर्काउँछौं' भनेपछि पत्यार लागेको वाईवाले बताइन् । तत्कालीन स्थितिमा माओवादी बिरूद्ध बोल्ने साहस पनि थिएन उनमा । अपहरण गरेको केही समयमा नै 'निर्दयी' माओवादी छामारहरूले माणिकको घाँटी रेटेर हत्या गरे ।

ज्ञानेन्द्र र हरिमाया केवल प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । उनीहरूको जस्तै ललितपुरका ५७ जनाको परिवारमा दशै र तिहारले कुनै रौनक ल्याउदैन । दशै र तिहार उनीहरूको लागि द्वन्द्वको समयमा आफ्न्त गुमाएको तीतो सम्झानाले सताउँछ ।

मुटुमा भक्कानो पार्दै र आफ्ना हातका औँला तेर्स्याउँदै ज्ञानेन्द्र भन्छन्-'बाबु पाँचओटा औंला थिए । बीचकोलाई अपराधीले काटिदिए ।' औंला जुन भए पनि दुखाइ उही हुँदोरहेछ ज्ञानेन्द्रले आफ्नो पीडा पोखे । 'नजा भन्दा मानेन । उसलाई मारेपछि मात्रै थाहा भयो अपराधीको विरोधमा हिँडेको रहेछ । राष्ट्रका लागि ज्यान बलि दियो ।'

सुरक्षाफौजले अधिकारीसमेत चारजना हत्या गरेको घटनाको स्थलगत अध्ययन गर्न "मानवअधिकार तथा शान्ति समाज" का तल्कालीन अध्यक्ष कृष्ण पहाडीको नेतृत्वमा मानवअधिकारकर्मीको एक टोली कात्तिक ९ गते कालेश्वर पुगेको थियो । 'त्यो टोलीले कस्तो प्रतिवेदन बनायो र कहाँ बुझायो अहिलेसम्म हामीलाई कुनै जानकारी छैन ।' रिलेक नेपालका अध्यक्ष रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले बताए ।

सोही स्थलगत अध्ययन गर्नको टोलीलाई घटनास्थलदेखाएको र उनीहरूलाई गाउँ घुमाई सेनाको सुराकी गरेको आरोपमा माओवादीले भोलिपल्टै माणिकलालको हत्या गरेका थिए ।

गरिबी र सहस्राब्दी लक्ष्य

बझाङ सुनकुडा गाविस-१ धारी गाउँकी बशुली विष्टले चरम गरिबीका कारण आप\mनी नाबालक छोरीको हत्या गरी आफू घरको धुरीमा झुण्डिएर ०६७ जेठ ७ गते आत्महत्या गरिन् ।

गत असारमा नवलपरासी सक्रौली गाविस-२ नदुवाकी कौशिला भरले काखको दुधे बच्चासहित आत्महत्या गरिन् । उनले पनि गरिबीकै कारण आत्महत्या गरेकी थिइन् ।

मोरङ डाँगीहाट गाविस-५ तल्लोजुडाकी कल्पना चौधरीले गत साउन २५ गते झुण्डिएर आत्महत्या गरिन् । उनी पनि आर्थिक अभावका कारण आप\mनी १० दिनकी छोरीको उपचार गर्न नसकेपछि आत्महत्या गर्न बाध्य भएकी थिइन् ।

गरिबीका कारण परिवार र छोराछोरीलाई खानेकुरा खुवाउन नसकेपछि खोटाङ बाहुनीडाँडा-४ की ३९ वषर्ीया मिल्टिमाया राईले विष खाएर आत्महत्या गरिन् । सातजना छोराछोरी भएकी मिल्टिमायाको परिवारमा खाद्यान्न केही नहुनाका साथै आर्थिक अभाव भएपछि विष खाएकी थिइन् ।

यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् जसले नेपालको गरिबीको वास्तविक तस्वीर दिन्छ । गरिबी र अभावका कारण आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका ती व्यक्तिहरूको ज्यान जोगाउन विश्वका राष्ट्र प्रमुखहरूले दश वर्ष अगाडि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका आठ लक्ष्यमध्येको एक गरिबी हो । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा गरिबीको दर आधा झार्ने भनिएको छ । गरिबीका कारण आत्महत्याका समाचार आइरहँदा हालै सरकारले प्रकाशित गरेको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य प्रगती प्रतिवेदन, २०१० ले प्रतिदिन एक अमेरिकी डलर भन्दा कममा गुजार गर्ने नेपालीको जनसंख्या ७० लाख रहेको देखाएको छ । यसलाई राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमले नेपालमा गरिबीको दर उल्लेख्य रूपमा घटेकोमा सन्तोष जनाइरहँदा नेपाली भने दुईछाक खान नपाउँदा आत्महत्या गर्न विवश बनेका छन् ।

गरिबीको दर घटिरहेको भनिरहँदा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले नेपालमा ६५ प्रतिशत गरिबी व्याप्त रहेको जनाएको छ । यस तथ्यले नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रगतिलाई चुनौती दिएको छ । यसले भर्खरै प्रस्तुत भएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्रगती प्रतिवेदन, २०१० मा आशंका पैदा गराएको छ । यसले सरकारलाई गरिबी घटाउन थप कार्य गर्न दबाब समेत दिएको छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेको लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने देखिएको अवस्थामा गरिबीको दर घट्नुमा सन्तोष जनाउनुभन्दा गरिबीको रेखामुनी बाचेका प्रति चिन्ता देखाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

विश्व मानव विकास प्रतिवेदन २००७-०८ अनुसार, नेपाल मानव विकास सूचकांक दक्षिण एसियामा सबैभन्दा न्यून ०.५३४ र विकासशील राष्ट्रको औसत भन्दा कम रहेको छ । नेपालको कुल जनसंख्याको सबैभन्दा गरिब र धनी वर्गका बीच निकै ठूलो आर्थिक असमानता रहेको छ । गरिबीको चपेटामा खासगरी सडक, सञ्चार सञ्चारलगायतका विकासका आधारभूत सेवाहरूको पहुँच नभएका र जीविकाका लागि प्राकृतिक संसाधनहरूको दिगोहीन प्रयोगमा आसि्रत दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरू परेका छन् ।

विपी कोइरालाले भनेका थिए, 'हाम्रो देशमा एक सय मा ९० जति मानिसहरू गरिब छन् । कुटी कोदाली गरेर गाउँमा बस्छन्, जसलाई खान लाउन पुग्या छैन । नेपाल भनेकै तिनै गरिब दाजुभाइहरूको तस्बिर मेरो अगाडि आउँछ । मैला लुगा लगाएको, खान नपाएको र रोगी अनुहार पो हाम्रो देश हो ।' यो भनाई अहिले पनि त्यति नै सान्दर्भिक छ भन्ने माथिका घटनाहरूले देखाउँछ । पहिला मानिसहरू मानवीय भावना भएका थिए । एक अर्कामा सहयोग आदानप्रदान गर्थे । अहिले बढ्दो सहरीकरणले गरिब र धनीबीचको खडल बढाएको त छ नै मानवीय संवेदनहिनतालाई समेत हृवात्तै वृद्धि भएको छ । 'ए हो र Û', 'ए त्यस्तो पो भएछ है Û' भन्दै यस्ता घटनालाई बढो हल्कारूपमा लिने बानीको विकास हामीमा परेको छ ।

सुत्नको लागि लाखौं मूल्यका पलङ किन्ने, लाखौं मूल्य पर्ने चस्मा लगाउन मनपराउने, बेरोजगारीका कारण आप\mना कार्यकर्ताले आत्महत्या गर्ने अवस्था समेत मौन रही आप\mना भाइभतिजालाई उच्च ओहदामा नियुक्ति गर्न तल्लीन रहने हाम्रा देशका नेताहरूलाई यस्ता घटनाले अहिलेसम्म छुन सकेको छैन । विकासका नाममा तर्जुमा भएका योजनाहरूमा भएको राजनीतिक भागबण्डा, दशवर्षे आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसले निम्त्याएका ध्वंस र राजनीतिक अस्थिरता गरिबीको मूल कारण बनेका छन् । जुन कुरा २०५५ सालमा जीडीपी ६ प्रतिशत रहेकोमा हाल २.५ को हाराहारीमा रहनुले पुष्टि गर्छ । अर्कातर्फ खाद्यान्न संकट तथा स्वास्थ्य उपचारको अभावका कारण अकालमा नै ज्यान गुमाउनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरले कृषि उत्पादनमा आएको ह्रासले गरिबी बढाउन थप सहयोग पुर्‍याएको छ । यसले कुल ग्राहस्थ उत्पादन तथा वैदेशिक व्यापारमा कमी ल्याएको छ ।

चरम गरिबीको पिडामा मृत्यु कुरेर बसेका र मृत्युलाई नै अन्तिम मुक्ति देख्ने हामी नेपालीप्रति सरकार बेखबर रहेको छ । राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थमा तल्लिन रही आम नागरिकलाई सरकार बिहिनताको अवस्था सिर्जना गराउन बारम्बार प्रधानमन्त्रीको निरर्थक निर्वाचन गराइरहने राजनीतिक दल र तिनका नेतादेखि नेपाली वाक्क भइसकेका छन् । देशलाई चरम गरिबीबाट मुक्तिको लागि व्यवसायिक र निजामती क्षेत्रमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक छ । अर्कोतर्फ गरिबीमुखी नीतिको तर्जुमा गरी त्यसको सफल कार्यान्वयन तथा सामाजिक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न सकेको अवस्थामा नेपालीको गरिबीका कारण मृ्त्युलाई अन्तिम मुक्ति देख्ने अवस्था हट्ने त थियो नै सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा पुग्न समेत यसले टेवा पुर्‍याउने छ ।

बेपत्ता नागरिकको सवाल र राज्यको उदासिनता

पञ्चायतकालदेखि नागरिक बेपत्ता पार्ने कार्य विगतको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आएर बढेर गयो । यो क्रम अहिलेपनि पनि विभिन्न समूह तथा दलको नाममा जारी छ । बेपत्ता नागरिक छानविनको लागि राजनीतिक वृत्तमा पटकपटक प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदै आएका छन् । दलका प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा बेपत्ता नागरिक खोजिको विषय ओझेलमा परेको छ । एनेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच भएको सात बुँदे सहमतिदेखि अन्तरिम संविधानसम्म भएका हरेक समझदारी तथा सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिक छानविन गर्ने उल्लेख छ । नेपाल सरकार र एनेकपा माओवादीबीच ०६३ मङ्सीर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वको समयमा राज्यपक्ष र व्रि्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको जानकारी ६० दिन भित्र र्सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ । तर, शान्ति सम्झौता भएको तीन वर्षपूरा भैसक्दा पनि बेपत्ता नागरिक र्सार्वजनिक गर्न नत राज्य पक्ष तयार देखिन्छ नत एनेकपा माओवादी नै ।

दलहरू बेपत्ता नागरिक र्सार्वजनिक गर्ने विषय राजनीतिक मुद्दासँग जोडेर राज्य र एनकेपा माओवादी एक अर्कालाई दोषारोपण गरी बेपत्ता नागरिक र्सार्वजनिक गर्नबाट पछि हटिरहेका छन् । यसरी राजनीतिक खिचातानिका कारण बेपत्ता नागरिक खोजिको विषय किनारामा परेको छ ।

बेपत्ता नागरिकको तथ्याङ्क यति नै हो भन्ने निश्चित छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको तथ्याङकमा ८ सय ३५ जना नागरिक बेपत्ता बनाइएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र -इन्सेक) को तथ्याङ्क अनुसार बेपत्ता नागरिकको सङ्ख्या १ हजार ६ जना रहेको छ । त्यस्तै आईसीआरसीको रर्ेकर्डमा १ हजार २ सय भन्दाबढी नागरिक बेपत्ता बनाइएका छन् । सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका ८६ ओटा निवेदनको आधारमा ०६४ जेठ १८ गते बेपत्ता पारिएका नागरिकबारे अनुसन्धानका लागि तत्काल आयोग गठन गर्न र पीडित परिवारलाई क्षतिपर्ूर्ति प्रदान गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सो परमादेशको भावना विपरीत सरकारले ०६४ असार १२ गते सर्वोच्च अदालतका पर्ूव न्यायाधीश नरेन्द्र न्यौपानेको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग ऐनअर्न्तर्गत तीन सदस्य उच्चस्तरीय छानबीन आयोग गठन गरेपनि त्यो आयोगले के काम गर्‍यो, त्यसको अत्तोपत्तो छैन ।

बेपत्ता नागरिकको पीडा अन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाभन्दा पनि पीडादायी हुन्छ । बेपत्ता नागरिक खोजिको लागि उनीहरूका परिवारले हजारौपटक गुहार गर्दा पनि सरकार र राजनीतिक दल शंवेदनहीन भएका छन् । बेपत्ता नागरिक छानविनको लागि राज्य, राजनीतिक दल गम्भीर र शंवेदनशील हुन आवश्यक छ । बेपत्ता नागरिको प्रश्न राजनीतिक विषय मात्र नभएर बेपत्ता नागरिकका परिवारले उनीहरूको अवस्थाको यथार्थ जान्न पाउने नैर्सर्गिक अधिकार हो । यो नागरिकको सूचना माग्न पाउने अधिकार पनि हो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता नागरिकको छानबिन गर्न आयोग बनाउने उल्लेख भए अनुसार सरकारले ढिलै भएपनि बेपत्ता नागरिकहरूको छानबिन र तथ्य पत्ता लगाउने गरी 'व्यक्ति बेपत्ता पार्ने -कसुर र सजाय) विधेयक' व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको अवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकमा '२०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मङ्सिर ५ सम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका, भएका र त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने' उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा 'कानुन बमोजिम पक्रदा सुरक्षाकर्मीले कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हर्ेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने अवधि सकिएपछि सरोकारवालालाई भेटघाट गर्न नदिने वा निजलाई कहाँ कसरी र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने जानकारी नदिनुलाई' बेपत्ता कार्य भनिएको छ ।

आयोगमा अध्यक्षसहित बढीमा पाँच जना सदस्य रहने र सभामुख अध्यक्ष रहने समितिले आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारीस गर्ने प्रावधान विधेयकमा रहेको छ । यस व्यवस्थाले आयोग पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने देखिन्छ । आयोगका सदस्य छनौट राजनीतिक नियुक्तबाट टाढा रहन सकेको अवस्थामा मात्रै आयोगले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हुँदा प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोग सदस्य छनौट गरिनु पर्दछ । यसको लागि संविधानसभा व्यवस्थापिका सदस्यहरूले गम्भिर हुन आवश्यक छ ।

आयोगलाई बेपत्ता छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउने, दोषी व्यक्तिको यकिन गर्ने र बेपत्ता परिवारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधा सिफारिस गर्ने अधिकार प्रस्तावित विधेयकमा छ । आयोगले दोषी ठहर्‍याएका व्यक्तिलाई प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ । आयोगले संलग्न व्यक्तिहरूलाई बयान लिने, लगाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यद्यपी यी विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्रचलित अन्तर्रर्ााट्रय मापदण्डलाई आत्मसाथ गरी विधेयक पास हुन जरूरी छ ।

नेपालमा जबरजस्ती बेपत्ता बनाउने कार्यलाई अहिलेसम्म फौजदारी अपराधको रूपमा व्याख्या गरिएको छैन । बेपत्ता बनाउने कार्यलाई फौजदारी अपराधको रूपमा व्याख्या नगर्दासम्म र सोही अनुरूप कानुनको सुधार नगर्दा नागरिक बेपत्ता बनाउने काम आगामी दिन पनि जारी नै रहन्छ । अभियोजन र परिपुरणको अधिकार सहितको स्वतन्त्र, निष्पक्ष बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग अहिलेको आवश्यकता हो । ताकि आयोगले बेपत्ता नागरिकलाई न्यायको दिलाउन सकोस् । यसको लागि राज्य र राजनीतिक दल जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।

DIALOGUE AND MUTUAL UNDERSTANDING

United Nation General Assembly in 17 December 1999, in its resolution 54/120, endorsed the recommendation made the World Conference of Ministers Responsible for Youth, held in Lisbon from 8-12 August, that 12 August be declared International Youth Day (IYD). The Assembly recommended that public information activates be organized to support the Day as a way to promote better awareness of the World Program of Action for Youth, adopted by the General Assembly in 1995. The resolution invites Secretary-General to participate actively in the effective follow-up to the World Program of Action for Youth. Since that date World is observing 12 August as the IYD. It has not been long time, Nepalese youth started to celebrate IYD since 2005.

To this date we, the youth, have already celebrated different nine IYD in different theme. They are: 2001-Addressing Health and Unemployment, IYD 2002- Now and for the Future: Youth Action for Sustainable Development, 2003- Finding decent and productive work for young people everywhere, 2004- Youth in as intergenerational Society, 2005- WPAY+10: Making Commitments Matter, 2006- Tackling Poverty Together, 2007- Be Seen, Be Heard: Youth participation for development, 2008- Youth and Climate Change: Time for Action, 2009- Sustainability: Our Challenge, Our Future.

International Youth Day is itself important and has the great values upon youth around the globe. This year's IYD is a particularly important for Youth because UN has declared this IYD as the International Year of Youth as pre the resolution A/RES/64/134. In an effort to harness the energy, imagination and initiative of the world’s youth in overcoming the challenges facing humankind, from enhancing peace to boosting economic development, the United Nations proclaimed an International Year of Youth starting on 12 August 2010. 'The International Year is about advancing the full and effective participation of youth in all aspects of society. We encourage all sectors of society to work in partnership with youth and youth organizations to better understand their needs and concerns and to recognize the contribution that they can make to society.' UN official site has said.

Keeping in mind with the theme for the International Year UN has decided the theme for this year's IYD be 'Dialogue and Mutual Understanding'. The choice of theme reflects the General Assembly's appreciation of the value of dialogue among youth form different culture as well as among different generations. UN is lunching International Year of Youth (IYY) at UN headquarters in New York and same time in Nepal at UN House Pulchwok. In addition to that global launch event at UN Headquarters, there will be celebrations all over the world, which will highlight opportunities and challenges for youth throughout the International Year of Youth in different regions and countries UN has said.

Theme of IYD for this year is quite relevant in Nepalese context. There has not been realistic dialogue for the peace and development. Youth are fighting each other in the name of different political ideology. They do not sit together for the mutual understanding to come in consensus. This has creating violence in the society.

There is the huge gap between Youth and Adult. Youth are marginalized. Only few numbers of youth are in decision making level and in the political sector as well. Youth are being engage and attracted in the violence and criminal activates. Due to lack of opportunity, reorganization and access to the resources it became relevant to be engaged in such violence and criminal activities. To cup up this problem dialogue and mutual understanding is necessary between youth, policy maker and the political leader. Furthermore youth civic engagement is crucial for the nation building.

Nepalese youth have played an essential role as change makers in different political movements, including the recent people's movement for democracy in April 2006 and historic constituent assembly election. If we look at the history, almost more than half were youth who lost their life during the different political movement. Especially, in 'Maoist Civil War' nearly 90 percent of gorilla were youth. However youth have never properly been consulted on strengthening and sustaining democracy by elder generations of politicians and policy makers. Young people are often considered change agents, but rarely if ever, recognized as the legitimate partners in community, regional and national development processes. So, Youth are directly affected and in humiliation, are engaging in different violent activities.
For peace and nation building youth participation is utmost important which is only possible through dialogue and mutual understanding.

मधेसी मोर्चाको अवधारणाको पूर्ण पाठः

ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको जनादेश भावना र मर्म अनुसार संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, दिगो शान्ति र सामाजिक न्याय तथा मधेश आन्दोलनको बेला भएको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौताको अक्षर र भावना अनुरुप संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले निम्न अनुसारको मुद्दाहरु तय गरेको छ ।

१ मधेशको सम्बन्धमा

क) २०६४ साल भाद्र १३ गते मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र नेपाल सरकारबिच भएको २२ बुँदे सम्झौता र २०६४ साल फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग नेपाल सरकारले गरेको ८ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेका विषयहरु कार्यान्वयन गर्ने ।

ख) आत्मानिर्णयको अधिकार सहित स्वायत्त मधेश प्रदेशको स्थापना गर्ने ।

ग) सेना, शसस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवाहरु, संस्थान, संवैधानिक निकायहरुमा मधेसीको समावेशीकरणको लागि आरक्षण गर्न आवश्यक एन कानून एवं नियमावली बनाउने ।

घ) मधेसलाई मरुभूमिकरण हुनबाट बचाउनका लागि वन विनास पूर्ण रुपले रोकि चुरे क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्न वन लगाउने कार्य गर्ने र नदी नियन्त्रण गरी गिट्टी ढंगा र बालुवा झिक्ने र निर्यात गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्ने ।

ङ) मधेसबाट सामुदायिक वनको मधेसी विरोधी अवधारणालाई अविलम्ब खारेज गरी साझेदारी वनको अवधारणा लागू गर्नु पर्ने ।

च) संविधानसभामा राज्यको पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिद्धारा तत् सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश भई संविधानसभाको क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश भईसकेको विषयमा राज्य पुर्नसंरचना आयोगको औचित्य र सान्दर्भिकता नरहेकोले सो आयोग गठन नगर्ने ।

छ) जन्मसिद्ध र अंगिकृत लगायतका नागरिका सन्तानलाई अन्तरिम संविधानको ब्यवस्था अनुसार नागरिकता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन आवश्यक ब्यवस्था गर्ने ।

ज) सुकुम्बासीको नाममा मधेसको जंगलको विनाशिकरण र राज्यद्धारा संचालित आन्तरिक आप्रवासनलाई निरुत्साहित गर्ने ।

२ संविधान निर्माण सम्बन्धमा

क) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान संविधान सभाबाटै २०६७ साल चैत मसान्तभित्र निर्माण गरी निर्धारित समयभित्र जारी गरिसक्नु पर्छ ।

ख) संविधानमा विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप मानवअधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आत्मनिर्णयको अधिकार र प्रादेशिक स्वायत्ततासहितको संघीय शासन प्रणाली नागरिक सर्वोच्चता संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासन बहुलवाद र बहुदलीय प्रणाली निश्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका जनसंख्याको आधारमा समानुपातिका प्रतिनिधित्व प्रणाली आवधिक निर्वाचन जस्ता विशेषताहरु राखिनु पर्छ ।

३ शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा

क) तत्काल कार्य प्रारम्भ गरी सरकार गठन भएको मितिले बढीमा चार महिनाभित्र माओवादी लडाकुहरुको समायोजन, पुर्नस्थापना र व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न गरी पूर्ण रुपले निशस्त्रीकरण गर्ने । सोका लागि निम्न कार्यहरु गर्नेः

१ माओवादी लडाकुहरुलाई तत्काल विशेष समिति अन्तर्गत ल्याउने ।

२ दुई महिनाभित्र पुनः सामूहिकरण (रिग्रुपिङ) को कार्य सम्पन्न गर्ने ।

३ एक महिनाभित्रै समायोजनको संख्या तोक्ने ।

४ समायोजन हुने निकायको मान्य मापदण्डलाई पालना गर्ने ।

५ समायोजन कार्य समावेश बनाउने ।

६ सरकार गठन भएको एक हप्ताभित्र वाईसीएललाई डिक्याम्पिङ गर्ने

७ जफत गरिएको घरजग्गा र सम्पति एक महिनाभित्र पूर्णता गर्ने ।

ख) नेपाली सेनाको संरचनालाई समावेशी र लोकतान्त्रिकरण गर्ने प्रक्रियालाई सरकार गठन भएको १ महिनाभित्र प्रारम्भ गरिसक्ने ।

ग) नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको समावेशी तथा समानुपातिक आधारमा समूहगत प्रवेशको व्यवस्था गर्ने ।

घ) पूर्वी पहाडी क्षेत्र र मधेशमा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संघर्षरत रहेका सशस्त्र समूहहरुसित वार्ता गरी शान्ति प्रवि|mयामार्फत् मूलधारमा ल्याउने ।

ङ) मुलुकमा बढिरहेको हिंसा हत्या तथा अपराधिकरण र दण्डहीननताको स्थितिलाई अन्त्य गर्न ठोस योजना र कार्यव|mम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

च) नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने ।

संविधान निर्माण गर्न, मधेसको सवाल सम्बोधन गर्न, शान्ति प्रक्रियालाई सफलतामा पुर्‍याउन राष्ट्रिय सहमति निर्माणको लागि हामी सहमत छौँ ।

राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष, सदभावना पार्टी

महन्थ ठाकुर, अध्यक्ष, तमलोपा

विजयकुमार गच्छदार, अध्यक्ष, मजफोने (लोकतान्त्रिक)

उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, मजफो नेपाल

अन्तरिम योजना, युवा र विकास

-गोपीकृष्ण भट्टर्राई

२०५० सालमा नेपालको जीडीपी ६ प्रतिशत थियो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व तथा राजनीतिक अस्थिताका कारण अहिले जीडीपी को २.५ को सेरोफेरोमा रहेको छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भई विकास निर्माणमा युवालाई सहभागी गराउन सकेको अवस्थामा २०५० सालको अवस्थामा पुग्न हामीले त्यती धेरै मेहनत गरिराख्नु पर्ने अवस्था देखिन्दैन । जुन हामीले बनाउने योजना कस्तो छ र कसरी बनाइको छ भन्ने विषयले निर्धारण गर्छ । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षेखि लागू हुने गरी तीन वर्षो अन्तरिम योजनालाई अन्तिम रूप दिँदैछ । जसको लागि जेठ ९ गतेदेखि शुरू भएको राष्ट्रिय विकास परिषद् पनि सकिएको छ । चालु अन्तरिम योजनाले युवाको विषयमा छुट्टै शिर्षमा योजना तर्जुमा गरेको थियो । युवा सहभागिताको अभावमा तर्जुमा भएको ती योजनाहरू पर्ूण्ारूपमा कार्यान्वन हुन सकेनन् । अहिले बनाउन लागिएको योजनामा युवा सहभागितामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । राष्ट्रिय युवा नीति, ०६६ अनुसार देशको कुन जनसंख्याको ३८.८ प्रतिशत युवाहरू रहेका छन् । यर्सथ सोही अनुपातमा युवा सहभागिता र युवा लक्षित भएको योजना र्सार्थक हुने देखिन्छ ।

एमाओवादीले गरेको सशस्त्र द्वन्द्व र पछिल्लो आमहड्ताल, तर्राईमा देखापरेका सशस्त्र समूहहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संगठनमा अधिकाशं युवाहरूको सहभागिता रहेको छ । काम नभएपछि मान्छे कुनै न कुनै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन स्वभाविक पनि हो । त्यसमा पनि युवाहरू अवसरका भोका हुन्छन् । राम्रो अवसर पाइने आशमा नै ती युवाहरु त्यस्ता गतिविधिहरुमा संलग्न भएका हुन् । यसरी अवसर चाहने युवालाई सही समयमा सही दिशानिर्देश गर्न नसकेको अवस्थामा देशमा राजनीतिक अस्थितरता पैदा हुनेमा दर्ुइ मत नहोला ।

राजनीतिक अस्थिरतका कारण देशको अर्थतन्त्र धाराशयी बनेको यथार्थ हामीसामु रहेको छ । देशमा भएका उद्योगधन्दा तथा कालकारखाना बन्द, हड्ताल, चन्दा आदिबाट पीडित बन्न पुगे । जसको कारण उकोलो लाग्नुपर्ने अर्थतन्त्र आरोलो लाग्यो । बन्द, हड्ताल, चन्दामा राजनीतिक दलले युवाहरूलाई संलग्न गराए । बरोजगार युवाहरू काम नभएपछि त्यस्ता क्रियाकलापमा लाग्नु स्वभाविक पनि बन्यो । नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधानमा सम्पन्न भनिदै आएपनि त्यसको उपभोगमुखी योजनाहरू बन्न सकेनन् । पर्यटन, जलविद्युत तथा जडिबुटीमा नेपालले प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । तर जनता केन्द्रीत योजनाहरू बन्न नसक्दा ती सम्भावनाहरू अक्षरमै सिमित रहेको अवस्था छ ।

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तर हाम्रा कृषी प्रणाली आधुनिक र व्यवसायिक बन्न सकेको छैन । जसले गर्दा एक व्यक्तिले निर्धकसँग म किसान हुँ भन्न हिच्किचाउने अवस्था छ । अहिले अवश्यकता भनेको आधुनिक, बैज्ञानिक र व्यवसायिक कृषी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने योजना निर्माण र कार्यान्वनको हो । जसरी हामी ह्चरी उद्योगमा अत्मनिर्भर भएका छौं, त्यसैगरी कृषिमा पनि आत्मनिर्भर बन्नको लागि वैज्ञानिक र व्यवसायिक कृषी प्रणाली आवश्यक छ । कर्ण्ाालीका जनताले कुहिएको २० केजी चामल लिन ४ दिन लाइनमा बिताउनुपर्ने अवस्था छ । विगतमा तर्ुजमा भएको हाम्रा योजनाहरू कारण त्यो अवस्थ्ाा आएको हो । कर्ण्ाालीमा उत्पादन हुने फापर, कोदो, आलु, स्याउको बढी भन्दा बढी उत्पादन तथा त्यहाँ उत्पादित स्याउको बजार व्यवस्थापनको योजनाहरू हामीले कहिल्यै बनाउन सकेनौं । कर्ण्ाालीमा उत्पादन हुने स्याउलाई व्यवसायीक र त्यसको बजारसम्म जान सक्ने योजना बनाएको भए आज २० केजी चामलको लागि कर्ण्ाालीबासीले ४ दिन लाइन बस्नुपर्ने पीडा हुँदैन थियो नै राज्यले चामल ढुवानीको लागि ठूलो रकम छुट्याउनु पर्ने थिएन ।

हाम्रा योजनाले गाउँ र शहरबीचको खाडल पर्ुर्नुपर्नेमा त्यसलाई बढाइरहेको छ । तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले राष्ट्रिय विकास सेवा कार्यक्रम ल्याएका थिए । जुन कार्यक्रमले गाउँ र शहरलाई जोड्ने काम गरेको थियो । यस कार्यक्रममा स्नातकोत्तर गरेको युवाले ९ महिनासम्म गाउँमा गएर सेवा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर यस कार्यक्रमको लोकप्रियाताका कारण राजा वीरेन्द्रले त्यसलाई बिचमा नै तुहाइदिए । राष्ट्रिय विकास सेवा कार्यक्रमले युवालाई देशको वास्तविक अवस्थाको बारेमा चिनाउने र बुझाउने अवसर प्रदान गरेको थियो नै युवाहरू देश र समाजप्रति बढी उत्तरदायी हुने अवस्था समेत सृजना भएको थियो । यस कार्यक्रमले गाउँ र शहरबीचको दूरी पनि कम गरेको थियो । आज युवाहरू ड्रि्री पास गरेको र्सर्टिफिकेट हातमा लिएर बेरोजगार भएका बस्नु परेको अवस्था छ । राष्ट्रिय विकास सेवा जस्ता कार्यक्रमहरू आउन लागेको अन्तरिम योजनामा समावेश गर्न सकेका युवाहरूले राहत महशुस गर्ने थिए ।

देशमा भएको राजनीतिक अस्थिरता तथा बेरोजगारीको कारण युवाहरूमा वितृष्णा पैदा भएको अवस्था छ । सम्पन्न परिवारमा जन्मेका युवाहरूको चाहना अष्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायत बनेको छ भने विपन्न वर्गका युवाहरू जो साहुसँग ऋण लिने हैसियत राख्छन् उनीहरूको रोजाई खाडी मुलुक हुने गरेको छ । अझ साहुले ऋणसमेत नपत्याउने युवाहरू भारतमा जाने गरेको यथार्थ हामीमा छ । त्यसमध्ये बाँकी रहेका अधिकाशं युवाहरू राजनीतिमा र केही सामाजिक काममा लागेको पाइन्छ । यसरी हर्ेदा देश निर्माणमा लाग्नुपर्ने युवाहरू अन्यत्र लाग्दा र युवा सहभागिता विना देशले आर्थिक फाड्को मार्छ भन्नु मिथ्या हुन जान्छ ।

हाम्रा योजनाहरू कहिल्यै पनि जनता केन्द्रीत हुन सकेनन् । धान खेती नहुने स्थानमा धानखेतीसम्बन्धी कार्यक्रम हामीले बनायौं । ती सबै 'टम टु बटम' एप्रोचमा आधारित योजना तर्जुमाका कारण भएका हुन् । कुन व्यक्तिलाई कति भोक लागेको छ भन्ने स्वयम् सोही व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ । तर हाम्रा योजनाकारहरूले यो विषयमा विगतमा ध्यान दिएनन् । जनतालाई केन्द्रीत विन्दु मानेर योजना नबनाउँदा बनेका हाम्रा योजनाहरू सफल र दिगो हुन सकेनन् । किनभने त्यसमा जनताले अपनत्व ग्रहण नै गर्न सकेनन् । अझै भन्ने हो भने, ३८ प्रतिशत युवा जनसंख्या रहेको देशमा युवालाई केन्द्रमा राखेर योजना नबनाउने हो भने त्यो सफल हुन्छ भन्नु र्व्यर्थ हुन्छ ।

नेपाल सरकारले ०६६ माघमा जारी गरेको राष्ट्रिय युवा नीतिले विकास निर्माणमा युवालाई साझेदारीको रूपमा अङ्गीकार गर्दै युवा सहभागितमा जोड दिएको छ । तर राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना गरेको राष्ट्रिय विकास परिषद्मा युवा सहभागिता नहुनु समग्र युवाहरूको लागि बिडम्बना हो । युवा असहभागिता तथा युवालाई केन्द्र विन्दु नबनाई तयार गरिने कार्यक्रमले देशमा विकासको बाटो खोल्दैन । युवाले अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको योजना तथा कार्यक्रम दिगो हुने पनि देखिन्दैन । यद्यपी युवा सहभागिता विना तयार गरिन्दै गरेको तीन वर्षो अन्तरिम योजनामा राष्ट्रिय युवा नीति, ०६६ ले अङ्गीकार गरेका अल्पकालिन र दिर्धकालिन लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी युवा सहभागितामा जोड दिइएको योजना तथा कार्याक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगले ल्याउन सकेको अवस्थामा त्यो दिगो हुने छ नै त्यसले देश विकासमा समेत टेवा पुग्ने छ । गुणात्मक र सङ्ख्यातमक दुवै दृष्टिले युवा राष्ट्रिको मेरुदण्ड भएकोले युवाहरूलाई देश विकासमा उनीहरूको क्षमतालाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउन युवा सहभागिता अनिवार्य रहन्छ । यसो भएको अवस्थामा मात्र देशले विकासमा फड्को मार्ने छ ।

शान्ति सम्झौताका पक्ष

नेपाल सरकार र माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौेतामा हस्ताक्षर भएको ठीक तीन वर्ष पूरा भएको छ । शान्ति सम्झौतामा व्यवस्था भएका विषयहरूको सम्बोधन हुन नसक्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय र सुरक्षाको अवस्था कम्जोर भएको छ ।
शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ८-४) मा उल्लेख भएको राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गर्ने, बुँदा नम्बर ५.२.-२) मा उल्लेख भएको आ�ना कब्जामा रहेका मानिसहरूको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्ने, त्यसैगरी, बुँदा नम्बर ५.२-३) दुवैपक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी गराउने उल्लेख भएपनि तीन वर्ष वित्दा पनि उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वय भएको छैन ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र -इन्सेक) को अभिलेख अनुसार माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा १३ हजार दुई सय ७४ जना मानिसको हत्या भएकोछ भने सरकारी तथ्याङ्क अनुसार १६ हजार दुई सय भन्दा बढी व्यक्तिको हत्या भएको छ । त्यसैगरी बेपत्ता बनाइएकाहरूको सङ्ख्या १२ सय भन्दाबढी रहेको छ । शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानविन आयोग बन्न नसक्दा पीडितले न्यायबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था त छनै वास्तविक तथ्याङ्क नहुँदा पीडित को हो भन्ने छुट्याउन समते गाह्रो भएको छ । तत्कालीन माओवादी सरकारले ०६५ पुस ९ गते माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मारिएका ७ हजार ६ सय ३५ जनालाई सहिदको मान्यता दिएको छ । जसमा दुर्घटनामा मरेका, विष खाई मरेका, आत्महत्या गरेकाहरूको पनि नाम समावेश भएको छ ।
काभ्रे जिल्ला सापिङ गाविस-४ का भीमबहादुर विश्वकर्माले छोरा प्रशान्त भनिने सुजन विश्वकर्मा ०६२ पुस १७ गते घर्तीछाप भिडन्तमा मरेको भनी राहतको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेमा निवेदन दिएका छन् । माओवादीले गरेको सिफारिसमा समेत सोही कुरा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि उक्त मितिमा घर्तीछापमा कुनै भीडन्त भएको थिएन । ललितपुर चापागाउँका शिवहरि थापा कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा ज्यान गुमाएको भनी नेपाली सेनाले सिफारिस गरेकोमा शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले उनको नाम ५१ नम्बरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा सिफारीस गरी उनको परिवारलाई १ लाख रूपैयाँकोलागि सिफारीस गरेको छ । उनको मृत्यु कुनै लडाई, भीडन्त वा बम विस्फोटनमा नभई चट्याङमा भट्टेडाडाँमा मरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । उक्त मितिमा भट्टेडाँडामा कसैको मृत्यु भएको देखिँदैन ।
त्यसैगरी ललितपुर ग्वार्कोमा सेनाद्वारा हत्या गरिएका रामेछापका मेघनारायण श्रेष्ठको नाममा शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखामा मृतकको परिवारलाई एक लाख रूपैयाँ राहतको लागि सिफारिस गरेको छ । उनको परिवारले दुवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट एक लाख रूपैयाँ बुझिलिएको देखिन्छ । उता कम तौलको खसी दिएको भनी माओवादी कार्यकर्ताले २०६० असोज २० गते हत्या गरिएकी ललितपुर घुसेल गाविस-३ की फूलमाया स्याङतानको नाम राहतको लागि कुनैपनि निकायबाट सिफारिस भएको छैन ।
शान्ति सम्झौतमा उल्लेख भएका आयोगहरू स्थापना भएको भए आज वास्तवित पीडित को हुन् भन्ने एकिन हुन्थ्यो नै उनीहरूले न्याय र राहत पाउने अवस्था सिर्जना हुन्थो । आप\mना मारिएका कार्यकर्ता मात्र सहिद र अरुलाई सामन्ती ठान्ने माओवादी चरित्र र लहरो तन्दा पहरो गर्दिन भन्ने अन्य दलको मानसिकताको कारण दण्डहिनताले प्रशय पाएको अवस्था छ ।
शान्ति सम्झौताको निकासको रूपमा रहेको संविधानसभा र त्यसले कोर्ने नयाँ संविधान छायाँमा परेको छ । संविधान लेखनलाई किनारा लगाएर सरकार ढाल्ने र सरकार टिकाउने खेलमा दलहरू तल्लीन रहेका छन् । संविधानसभा विघटन हुने मिति जतिजति नजिकिदै छ त्यती त्यती दलहरूबीच तीव्रध्रुवीकरण बढ्दैजानु पटकपटकको संविधानसभाको कार्यतालिका फेरबदल हुनुले तोकिएको समयमा संविधान नलेखिने पो हो कि भन्ने चिन्ता जनतामा छाउन थालेको छ ।
शान्ति स्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आधारभूमि भनेका बेपत्ता छानबिन आयोग, राज्य पुनःसंरचना आयोग, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन नै हो । यी आयोगको गठन गरी स्थायी शान्ति, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय र राहत पाउने अवस्था सिर्जना गर्न दलहरू एकमत हुनुको विकल्प देखिन्दैन ।

राष्ट्रिय युवा नीति र कार्यान्वयनको पाटो

गोपीकृष्ण भट्टराई

नेपाली युवाको झण्डै एक दशकदेखिको युवा नीतिको मागलाई सरकारले राष्ट्रिय युवा नीति, २०६६ पारित गरी पूरा गरेको छ । युवा नीति आउनु युवा वर्गका लागि खुसीको विषय हो । यद्यपि राष्ट्रिय युवा नीतिले समेटेका विषयवस्तु र यसको कार्यान्वयनको पाटो महìवपूर्ण हुनेछ । यसमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुले नेपाली युवाका वास्तिवक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकेको छ त ? सहरी क्षेत्रका युवा र ग्रामीणक्षेत्रका युवालाई यसले कसरी सम्बोधन गरेको छ ? यी र यस्ता प्रश्न युवा नीति जारी भएपछि हाम्रा सामु खडा भएका छन् ।

अहिले युवाका मुख्य मुद्दा भनेको पहिचान, सहभागिता र पहुँच हो । यद्यपि रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषय पनि युवाका मुद्दा भए पनि माथिका तीन विषयमा सम्बोधन भएको अवस्थामा मात्र युवाका अन्य मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय युवा नीतिले युवाका यी तीन मुद्दालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने सफल भएको छ ।

परिचय, युवा नीतिको आवश्यकता, परिभाषा, दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य, उद्देश्यहरू, नीतिहरू, प्रमुख कार्यनीतिहरू, संस्थागत व्यवस्था, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी राष्ट्रिय युवा नीति, २०६६ नौ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । 'युवा भन्नाले १६-४० वर्षको उमेर समूहका महिला, पुरुष तथा तेस्रो लिङ्गीहरूलाई जनाउनेछ ।' भनी यस नीतिले युवालाई परिभाषित गरेको छ । यो उमेर समूहका युवाको जनसङ्ख्या कुल जनसंख्याको ३८.८५ रहेको छ । युवाको यो परिभाषा नेपालको भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा उपयुक्त र वैज्ञानिक देखिँदैन । कणर्ालीका केही जिल्लाको प्रतिव्यक्ति आयु ४० वर्षको हाराहारीमा रहेको अवस्थामा यो उमेर समूहकालाई युवा भनी परिभाषित गर्नु वैज्ञानिक छैन । यस परिभाषा अनुसार काका, दाजु युवामा पर्ने भएका छन् ।

सामथ्र्य, उद्यमशील, सिर्जनशील तथा वैज्ञानिक एवं सकारात्मक सोचयुक्त समृद्ध युवा तयार गरी राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक जीवनमा अर्थपूर्ण योगदान दिनसक्ने गरी राष्ट्रका युवालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गराउने दीर्घकालीन सोच राष्ट्रिय युवा नीतिले लिएको छ । युवालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गराउने सोच युवा नीतिले लिए पनि युवालाई राष्ट्र निर्माणमा प्रतिबद्ध युवा तयार गर्नेतर्फ नीति चुकेको देखिन्छ । यद्यपि युवालाई राष्ट्र एवं राष्ट्रियता, जनता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति समर्पित बनाई उत्तरदायित्व र जवाफदेही भावनामा वृद्धि गर्ने भनिए पनि कसरी र कुन माध्यमबाट बनाउने भन्ने विषयमा युवा नीति अमूर्त छ ।

सार्थक सहभागिता, क्षमता र नेतृत्व विकासको माध्यमबाट युवालाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा समाहित गर्दै समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्न युवाको भूमिका र क्षमतालाई गुणात्मक बनाउने लक्ष्य नीतिले लिएको छ । नीतिले नेपालका हरेक राजनीतिक आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा रहेर पनि आन्दोलनको सफलतापछि युवालाई बेवास्ता गर्ने परिपाटीलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसको सफलता त्यतिखेर देखिन्छ, जब यो वास्तविक रूपमा कार्यान्वयनको तहमा जान्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, नेतृत्व विकास, सहभागिता, कला संस्कृति, खेलकुद, मनोरञ्जनजस्ता विषयलाई युवाको जीवनयापनका आधारभूत अधिकारको रूपमा उल्लेख गरेको यस नीतिले युवाका यी अधिकारमा कसरी पहुँच कायम गर्न सक्छन् भन्ने विषय आफैमा गौण रहेको छ । युवाका यी यी हक र अधिकार हुनेछ भनिए पनि ती अधिकार उनीहरूले कसरी र कुन माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्म त्यसको तात्विक अर्थ रहँदैन ।

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यस क्षेत्रमा संलग्न युवाहरूलाई सशक्तिकरण गरी आधुनिक र व्यावसायिक कृषि पेसामा आत्मनिर्भर गराउनु आजको आवश्यकता हो । कृषि क्षेत्रमा युवालाई बढीभन्दा बढी संलग्न गराउन सकेको अवस्थामा मात्र देशले फाइदा लिन सक्छ । तर जारी युवा नीतिले युवालाई कृषि पेसामा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । नेपालमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको कुरा सर्वविदित नै छ । पर्यटन क्षेत्रमा युवाको भूमिका के हुने र कसरी पर्यटन क्षेत्रमा युवाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत युवा नीति स्पष्ट हुन सकेको छैन । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य युवाहरूको जल्दोबल्दो मुद्दा हो । यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि युवामैत्री स्वास्थ्य सेवा अहिलेको आवश्यकता हो । यस विषयमा पनि युवा नीति स्पष्ट हुनसकेको छैन ।

रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिएका युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नु र अध्ययनको नाममा विदेश पलायन भएका युवालाई स्वदेश र्फकने वातावारण तयार पार्नु आजको आवश्यकता हो । उनीहरूले विदेशमा सिकेका सीपलाई स्वदेशमा संस्थागत गर्न सकेको अवस्थामा हामीले भन्दै आएको नयाँ नेपाल निर्माणमा टेवा पुग्ने छ । कुशल कार, डाँफे जस्ता वैज्ञानिक उपकरणको सृजना गर्न तथा त्यस्ता चिजहरूको आविश्कारका लागि युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नसकेको अवस्थामा नै युवा नीति वास्तविक रूपमा सफल भएको मानिनेछ ।

युवाको परिभाषा वैज्ञानिक नहुनु, युवाको दायित्वको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिनु, युवा परिषद्मा गैरसरकारी युवा सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिलाई पदाधिकारी रहने व्यवस्था उल्लेख नगरिनु, नीति कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त संयन्त्रको बारेमा स्पष्ट नहुनु, गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएका काम कारबाहीको सही मूल्याङ्कनका लागि आँखा चिम्लिनु, प्रोत्साहन गरी परिचालन मात्र गरिने कुरा उल्लेख गरिनुजस्ता विषयमा युवा नीतिका कमी कमजोरी देखिएको छ ।

युवा नीतिले लिएका उद्देश्यहरू पूरा भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कनको संयन्त्र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयमा भएको जनशक्तिको अभाव तथा संस्थागत क्षमताको कमीको कारण त्यसमा सुधार गरिनुपर्ने देखिन्छ । युवा नीति कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गरी एक स्वशासित एवं कार्यकारी राष्ट्रिय युवा परिषद्को गठन गरिने व्यवस्था नीतिले अवलम्बन गरेको छ । त्यसका लागि सहभागितामूलक ढङ्गबाट राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन चाँडो भन्दा चाँडो तर्जुमा गर्न युवा मन्त्रालयले तदारुकता देखाउनुपर्ने हुन्छ । युवा नीतिमा उल्लेख भएका विषयलाई वस्तुगत रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्थामा मात्र राष्ट्रिय युवा नीति सफलसिद्ध हुनेछ । अनि युवाहरू परिवर्तनका संवाहक भएको अनुभूत सबैमा हुनेछ ।

न्युजविकको अन्तर्वार्ताः 'नेपालमा कार्ल मार्क्स जीवित छन्'

नेकपा (एमाले)का तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले २०४८ सालको आम निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं. १ र ५ बाट चुनाव जितेलगत्तै 'न्युजविक'ले उनको अन्तर्वार्ता छाप्यो, जुन त्यो समय निकै चर्चित बन्यो। 'न्युजविक'ले सन् १९९१ मे २७ को अंकमा 'नेपालमा कार्लमार्क्स जीवित छन्' शीर्षकमा छापेको उनको अन्तर्वार्ताको अनुवाद :

मदन भण्डारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव हुन्। गत वर्ष प्रजातन्त्रका लागि भएको आन्दोलनले राजतन्त्रको जरालाई हल्लाउनुअघि राजनीतिक दलहरूसँग वैधानिकता थिएन। र, थोरै मानिसले मात्र भण्डारीको नाम सुनेका थिए। तर, अघिल्लो साता भएको संसदीय चुनावमा नेपालका कम्युनिस्टहरूले काठमाडौंका सबै निर्वाचन क्षेत्र जिते। भण्डारी आफैंले अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराए। निर्वाचनको केही दिनअघि भण्डारीले न्युजविकका मिचेल लिट्भिनसँग कुरा गरे।

किन तपाईंलाई सफल हुन्छुजस्तो लाग्छ, जबकि अन्य देशका कम्युनिस्टहरू असफल छन्?
कम्युनिस्टहरूको मुख्य उद्देश्य समाजमा जरा गाडेको शोषण, भ्रष्टाचार र अन्यायका जरालाई उखेल्नु हो। विगतमा यो नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही गल्ती भएका होलान्, तर यसको अर्थ साम्यवाद असफल भएको होइन। जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको सवाल छ, हामीले प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छौं। र, जनताको समर्थन पाएपछि मात्र सत्ता लिनेछौं।

म ख्याल गरिरहेको छु, तपाईंसँग (उत्तर कोरियाली नेता) किम इल सुङद्वारा लिखित पुस्तक छन्। तपाईं उनको बारेमा के सोच्नुहुन्छ?
किम इल सुङ एक सफल कम्युनिस्ट र नेता हुन्, जसले उत्तर कोरियामा क्रान्ति र विकास ल्याउन योगदान गरे। यसबाहेक अन्य कामका लागि म उनको प्रशंसा गर्दिनँ। र, मलाई उनको राजनीतिक दर्शन पछ्याउनुपर्छजस्तो पनि लाग्दैन।

माओको लेखाइबारे तपाईंको विचार के छ?
हाम्रा केही युवा देशका विभिन्न कुनामा रहेर चिनियाँ आन्दोलनको इतिहास पढ्नुका साथै त्यसबाट शिक्षा लिइरहेका छन्।

तपाईंको पार्टीले आफूलाई चीन, सोभियत संघ र उत्तर कोरियाका कम्युनिस्टसँग कसरी दाँजेर हेर्छ?
उनीहरू सबै मुक्ति, समानता र न्यायमा आधारित नयाँ समाजको स्थापनामा संलग्न छन्। यी देशका कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू भिन्न-भिन्न रूपले अघि बढेका छन्। चीनमा उनीहरूले सशस्त्र संघर्षको बाटो रोजे। तर, नेपालमा हामीले शान्तिपूर्ण बाटो रोजेका छौं। चीन र उत्तर कोरियाले विदेशी दबदबा र हस्तक्षेप सामना गर्दै आएका छन्। नेपालमा पनि हामीले विदेशी हस्तक्षेप, साम्राज्यवाद र क्षेत्रीय प्रभुत्वको खिलाफमा आवाज उठाउँदै आएका छौं।

तपाईंले भारतका कम्युनिस्ट पार्टी र चीनबाट आर्थिक सहयोग लिइरहनुभएको आरोप केही गैरकम्युनिस्टहरूको छ। के यो साँचो हो?
यो झुट हो। चीन होस् वा उत्तर कोरिया, भारतीय (कम्युनिस्ट) पार्टीहरू नै किन नहुन्, न हामीले कहिल्यै आर्थिक वा भौतिक सहयोग मागेका छौं, न त पाएकै छौं। ती विरोधीहरू हामीमाथि यस्तो आरोप लगाउँछन्, जसले विदेशबाट सहयोग प्राप्त गरिरहेका छन्।

जाति-प्रथा र धार्मिक स्वतन्त्रताप्रति तपाईंको धारणा के छ?
हामी विभिन्न जातिमाझ रहेको सामाजिक भेदभाव अन्त्य गर्न चाहन्छौं। तर, हामी विभिन्न जाति र जनजातिको संस्कृति, परम्परा र धर्मको पनि सम्मान गर्छौं। केही पुराना मानिस (जातिबारे) जड धारणा राख्छन्। उनीहरूको चेतनाले यसलाई सही ठहर्या उँछ भने हामी त्यसविरुद्ध बल प्रयोग गर्दैनौं, बरु तिनलाई सचेत पार्ने प्रयत्न गर्नेछौं। कथित तल्लो जातिका मानिसलाई अपमानित गर्ने अधिकार कसैसँग छैन। र, कसैलाई बलजफ्ती कथित माथिल्लो जातिलाई सम्मान गर्न बाध्य पारिनु पनि हुन्न। हामी निरपेक्ष राज्य चाहन्छौं। हरेक व्यक्तिले आफ्नो धर्म मान्न पाउँछ। राज्यले सबै धर्मप्रति समभाव राख्नेछ।

जमिनदारहरूलाई तपाईंको पार्टीले गर्ने व्यवहार कस्तो हुनेछ?
हामी जमिनदारको जग्गा खोसेर जोताहालाई दिन चाहन्छौं। तर, जमिन खोस्न बल प्रयोग गर्दैनौं। पैसा दिएरै जमिनदारको जग्गा लिनेछौं। तर, जमिनदारले सहयोग गर्दैनन् भनेचाहिँ हामी बल प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछौं।

जमिनदारलाई दिने पैसाचाहिँ कहाँबाट आउँछ?
हामी ती किसानबाट पैसा उठाउनेछौं, जो जमिनको हकदार हुनेवाला छन्। आवश्यक परे सरकारको ढुकुटीबाट केही पैसा झिक्नेछौं। जमिनदारलाई सरकारी स्वामित्वको उद्योगमा 'सेयर' दिएर पनि कुरा मिलाउन सकिन्छ। रकम अभावले भुक्तानी भने किस्ताबन्दीमा गरिन्छ।

के तपाईं सामूहिकीकरण (कलेक्टिभाइजेसन)को वकालत गर्नुहुन्छ?
हामी यो सिद्धान्त लागू गर्न बल प्रयोग गर्दैनौं। तर, जनताको सेवाका लागि नमुना सहकारी स्थापना गर्न प्रेरित गर्नेछौं।

के तपाईं कम्युनिस्टहरूले बहमुत प्राप्त गरे वैदेशिक अनुदान बन्द होला भनी चिन्तित हुनुहुन्छ?
कम्युनिस्टहरूले सत्ता प्राप्त गर्दैमा वैदेशिक अनुदान बन्द हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। तर, हामी देशको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताको मूल्यमा वैदेशिक अनुदान माग गर्नेछैनौं। यी तत्व वैदेशिक अनुदानभन्दा धेरै महत्वपूर्ण छन्।

भारतप्रति कस्तो नीति-परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुन्छ?
विगतमा भारतसँग हाम्रा केही असमान र हिनताबोधयुक्त सन्धिहरू थिए। हामी यी सन्धिको पुनरावलोकन र पुनःनवीकरण गर्नेछौं। हामी सन्धिका असमान र अपमानजनक प्रावधान खारेज गर्नेछौं। हामी भारत र चीन दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं। न हामी भारतमुखी हुन चाहन्छौं, न चीनमुखी।

नेपाली जनता राजतन्त्रविरुद्ध उर्लिरहेका बेला अन्य धेरै देशका जनता तिनका कम्युनिस्ट शासकविरुद्ध जागिरहेका छन्। नेपालमा पनि त्यस्तै भयो भने तपाईं के गर्नुहुन्छ?
हामी सत्तामा हुँदा त्यस्तो हुने छैन। तर, कहिँलेकाहीँ समाजविरोधी तत्वहरू अराजकता सिर्जना गर्ने चेष्टा गर्छन्। यस्तो अवस्थामा हामी राज्यका शक्ति प्रयोग गर्नेछैनौं, बरु जनतालाई उनीहरूविरुद्ध उतार्नेछौं। उनीहरू हामीविरुद्ध र्यासली निकाल्छन् भने हामी जनतालाई हाम्रा पक्षमा र्याुली निकाल्न अनुरोध गर्नेछौं। हामी प्रहरीको प्रयोग गर्नेछैनौं।

माइतीघरमा बस्दापनि माग सुनुवाई भएन महिलाको

काठमाडौंको मुटु माइतीघर मण्डला । मण्डलाको छेउमा त्रिपाल र त्रिपाल भित्र भरिभराऊ मध्यपश्चिम र सुदूर पश्चिमका महिला मानवअधिकार रक्षकहरू । दिउँसोको घामको राप अनि पानी । यसैबीच, रातको मच्छरको टोकाईको पीडा त छदै छ । तर, पनि अधिकार प्राप्तिको लर्डाईंमा कटिबद्ध छन् यी महिला मानवअधिकार रक्षकहरू ।

हो, आज दर्ुइ हप्ता भन्दाबढि भई सक्यो । माइतीघर मण्डलामा रिले अनशन बसेका महिला मानवअधिकार रक्षकहरू । तीनओटा मागसहित अनशनमा बसेका यी अधिकार रक्षकहरू आप\mनो मात्र नभएर आधाधर्ती ढाक्ने महिलाको बाँच्न पाउँने अधिकारको लागि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । तर, सरकार र राजनीतिक दल मुकदर्शक । उनीहरूको प्रश्न छ­ ः राजीनामा दिएका सरकार प्रमुख तथा मन्त्रीहरू र्सार्कसम्मेलनमा भाग लिनसक्ने अनि महिलाको सामान्य मागको लागि अर्को सरकार चाहिने -

महिला माथि हुने सबै प्रकारका हिंसा विरुद्ध आन्दोलनरत संर्घष्ा समितिले कञ्चनपुरकी महिला मानवअधिकार रक्षक लक्ष्मी बोहोराको हत्या सम्बन्धमा स्वतन्त्र आयोगको गठन, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्यको लागि स्वतन्त्र आयोगको गठनलगायतका माग राखि माइतीघर मण्डलामा रिले अनशन बस्दै आएका छन् । राज्यका तीन अंगले आप\mना मागको व्यवस्था गरे पनि चौथो अङ्गले सहयोग गर्ला भन्ने उनीहरूको आशा पनि अब मरेको छ । चौथो अंगले आन्दोलनको बारेमा प्रचार-प्रसार नगरेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै महिला पुनर्स्पना केन्द्र -ओरेक) की अध्यक्ष रेणुराज राजभण्डारी भन्छिन्, "महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा बिरुद्ध सिङ्गो नेपालका महिला अधिकारकर्मी आन्दोलित भएको छन् । तर, सञ्चार मध्यमले हाम्रा कुरा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेनन् ।"

महिला अधिकार रक्षक शारदा चन्द ४० जिल्लाका महिला आन्दोलनमा सहभागी भएको बताउँछिन् । उनका अनुसार काठमाडौं आउने महिलाको संख्या बढ्दै । आफूहरूको माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहेन बताउँदै उनले भनिन् "हाम्रा मागको सुनवाई भएन त्यसैले हामी कालीको स्वरुपमा आन्दोलनमा उत्रदै छौं । डा. रेणुराज राजभण्डारीले थपिन् "नग्न सरकार र दलको तस्बिर देखाउन हामी नग्न रुपमा पनि आन्दोलन गर्न पछि पर्ने छैनौँ ।

अनशनमा बस्दाको दिनदेखि १७ ओटा महिला विस्द्धका घटना भएको उनीहरूको तथ्याङ्क छ । सिरहाकी महिला अधिकार रक्षक देवकुमारी महराले भन्दैथिइन् "सिरहा जिल्लामा आमा र छोरीको बलात्कार गरी हत्या भयो । खेती लगाउने समयमा न्यायको लागि आउँदा पनि न्याय पाउन सकिएन ।" उनी भन्छिन् "मागहरूको सुनुवाई नभएसम्म हामी राजधानीबाट आप\mनो गाउँ जाने छैनौँ ।" न्यायको लागि भौतारिदा कतैबाट न्याय पाउन नसक्दा ठूलो पीडा भएको उनी बताउछिन् ।

उता धनुषामा पनि महिला माथि हुने हिंसाका घटना नेपालका अन्य भागमा हुने जस्तै रहेको धनुषाकी महिला मानवअधिकार रक्षक बन्दना कर्ण्र्ााताउँछिन् । उनका अनुसार धनुषाधाम गाविसमा बोक्सीको आरोममा एक महिलालाई कुटपिट तथा दर्ुर्व्यवहारका साथै हत्या भएको छ । उनी भन्छिन् "दाइजो नलाएको भन्दै घरनिकाला र हत्या भएको छ । तर न्याय दिने स्थानमा बसेकाहरू मुकदर्शक छन् ।" महिलालाई मानवको रुपमा नहेरिएको उनको आरोप छ ।

चितवन जिल्लामा भने महिला बेचबिखनका घटनामा कमी हुन नसकेको छैन । चितवनकी महिला मानवअधिकार रक्षक कमला न्यौपाने भन्छिन् "किशोरीहरूको बेचबिखन बढिरहेको छ । चैत महिनामा मात्र तीनजान किशोरीहरूको उद्धार गरियो ।" तीतो अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन् "बाहिर गएर बोल्न सक्ने अवस्था छैन, माइतीमा बस्ने स्थान नपाईने, घरमा बस्न सक्ने अवस्था छैन । हामी महिला कहाँ जाने ।" "अन्य घटना घटे तुरुन्तै आयोग गठन गर्न सक्ने सरकार ५१ प्रतिशत महिलाको मुद्दामा भने किन कुनै आयोग गठन गर्न सक्दैन -" सरकारालाई प्रश्न गर्छिन् काठमाडौंकी महिला अधिकार रक्षक सावित्रि पोखरेल ।

डा. भण्डारी सबै पार्टर्ीीार्यालयमा पुगी आफूहरूको मागप्रति ध्यानआकर्षा गराएको भन्दै भन्छिन् "नेताहरूले हाम्रा मागको बेवास्ता गरे । हाम्रा मागको सुनुवाई भएन ।" उनको कथन छ "शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलन गर्दा नत राज्यले सुन्यो नत दलले, हामीलाई हिंसात्मक आन्दोलन गर्न बाध्य नबाईयोस् ।" त्यसो त अधिकारकर्मी शारदा पोखरेलको भनाई पनि त्यस्तै छ । उनी भन्छिन् "आधारभूत मानवअधिकारको माग राखी रिले अनशनमा बसेका महिला अधिकारकर्मीको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास राज्य र राजनीतिक पार्टर्ीीले गरेनन् ।" अधिकारकर्मी महिलाहरू भन्छन् "हाम्रो रोदन र पीडालाई कसैले बुझ्ने प्रयास गरेनन् ।"

डा. रेणु भन्छिन् "मानवअधिकारको सवालमा पार्टर्ीीले सम्बोधन गरेको भए त मलाई सभासद बनाउँदा हुन् नि त, यसैबाट पनि थाहा हुन्छ राजनीतिक पार्टर्ीीे नियत -"

२०६५ साउन १५ गते

गोपीकृष्ण भट्टर्राई

जो अगुवा उही बाटो ..................

नेपालीमा एउटा उखान छ । जो अगुवा उही बाटो........(बुझि हाल्नुभयो होला) यस उखानलाई सिद्ध गर्दैछन् शिक्षकहरु । शिक्षहहरु भनेका विद्यार्थीलाई शिक्षादिक्षाको अलावा असल संस्कृतिको सन्देश दिने सन्देश बहाक हुन भन्दा फरक नपर्ला । दिनहुँ जसो विद्यार्थी संघसंगठनहरुले गर्ने बन्द त छदै छ फेरी शिक्षकहरु पनि बालबालिको शिक्षा ग्रहण गर्न पाउने अधिकार माथि टेक्दै आप\mना निहित स्वार्थ परिपर्ूर्ति गर्न देशभरका नीजि तथा सामामुदायिक विद्यालाय बन्द गरी आन्दोलमा उत्रीयका छन् । शिक्षा मन्त्रीले वार्तामा बस्नको लागि तयार रहेको जानकारी गराउँदा गराउँदै शिक्षकहरु विद्यालय नै बन्द गरे आन्दोलनमा उत्रिनुले उनीहरु बालबालिको शिक्षाप्रति भन्दा आप\mना स्वार्थ पर्ूर्ति गर्नतर्फतल्लीन रहेको देखाउँछ ।

विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाउनर्ुपर्छ भन्दै हिड्ने शिक्षकहरुलाई अहिले आएर किन तीन दिनसम्म लगातार विद्यालय बन्द गर्ने निर्ण्र्ााा पुगेका होलान् ? यसको उचीत जवाफ त सम्बन्धित पक्षसँग नै होला । खैर जे होस् दिनहुँ विभिन्न मागका नाममा सडकमा हुने आन्दोलनको मार खेप्दै आएका नेपालीले फेरी शिक्षकहरुले गरेको विद्यालयल बन्दबाट मारमा परेका छन् ।

उपराष्ट्रपतिको सपथ गैरसंवैधानिक

उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा लिएको शपथलाई सर्वोच्च अदालतले साउन ९ गते 'गैरसंवैधानिक' भन्दै बदर गरिदिएको छ। 'नेपाली भाषालाई संविधानले राष्ट्र भाषाको रुपमा तोकेको र सपथको ढाँचा समेत दिएको अवस्थामा हिन्दी भाषामा लिएको उपराष्ट्रपतिको सपथ गैरसंवैधानिक ठहर्छ'- सर्वोच्चले भनेको छ।

प्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र न्यायाधीश बलाराम केसीको इजलासले गरेको फैसलामा उपराष्ट्रपति झालाई पुनः सपथ गर्न 'आदेश' त दिएको छैन। तर संविधानको रक्षाका लागि फेरि शपथ लिने 'विश्वास' व्यक्त गरिएको छ। 'अर्को सपथ लिने/नलिने व्यक्तिको स्वेच्छाको कुरा हो'- फैसलामा भनिएको छ- 'पुन सपथ लिनुपर्छ भनेर परमादेश जारी गर्न मिल्दैन तर संविधानको पालना उपराष्ट्रपतिले गर्नुहुने हुँदा फेरि सपथ लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ।'

'अदालतको आदेशपछि पुनः सपथ गर्ने वा पद छाड्ने दुई विकल्प उहाँका अघि देखिएको छ'- फैसलापछि उक्त रिटका निवेदक बालकृष्ण न्यौपानेले नागरिकन्यूजसँग भने।

रिटको पक्षमा निवदेशक न्यौपाने सहित अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, माधवकुमार बस्नेत, कुमार रेग्मी, राजकुमार थापा र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बहस गरेका थिए। उपराष्ट्रपति झाले अन्तरिम संविधानको धारा ३६ को 'झ' २ को अनुसूची २ को प्रतिकुल हुने गरी सपथ लिएकाले नेपाली भाषामा सपथ लिन रिटमा माग गरिएको थियो। रिटमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र राष्टपतिको कार्यालयलाई विपक्ष बनाइएको थियो।

हिन्दीमा सपथ लिएपछि २०६५ साउनमा उपराष्ट्रपतिले देशव्यापी विरोध सामना गर्नुपरेको थियो। मुलुकबासीबाट चर्को विरोध भएपछि त्यसलाई मत्थर पार्न १४ साउनमा उपराष्ट्रपति झाले देशबासीका नाममा अपिल जारी गर्नुपरेको थियो। उनले अपिलमा राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र सबै नागरिकको सम्मानमा कुनै पनि प्रकारको प्रतिकूल प्रभाव पार्ने मनसाय नरहेको प्रस्टीकरण दिएका थिए। हिन्दी भाषामा शपथ लिएको विरोधमा तराईका मैथिलिभाषीले समेत विरोध जनाएका थिए।

उपराष्ट्रपति झाभन्दा अघि संविधान सभा सदस्यहरुले आफूखुशी भाषामा शपथग्रहण गरेका थिए। उक्त विषय भने विवादमा आएको थिएन।

सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीश हुँदा ६ सय ६९ किलो चरेससहित पक्राउ परेका व्यक्ति दिलबहादुर गुरुङलाई २०६३ असार १५ मा निर्दोष ठहर गर्दै रिहाइको आदेश दिएपछि झा विवादमा तानिएका थिए। आर्थिक प्रलोभनमा परेर लागूऔषध तस्करलाई सफाइ दिएको विवादपछि अनुसन्धानका लागि सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश अनुपराज शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

चरेस काण्डकै कारण स्थायी न्यायाधीश बनाउन अनुपयुक्त ठहर गर्दै न्यायपरिषदले पुनरावेदन अदालत बिराटनगर सरुवा गरेपछि कानुन व्यवसायीहरूले उनको बेन्च बहिष्कार गरेका थिए। त्यसपछि न्यायसेवाबाट बाहिरिएका झालाई फोरमले उपराष्ट्रपतिको रुपमा अघि सारेर राजनीतिमा प्रवेश गराएको थियो।

अपहरणविरुद्ध अभियानमा आमाबाबु

अपहरणपछि मारिएका छोरा अब कहिल्यै आउँदैनन् भन्ने कुराले विवेक लुइँटेलका माता पिताको अझै आखा रसाउँछ। त्यही छोराको शोकलाई शक्तिमा परिणत गर्दै उनीहरुले गरेका कामले समाजमा फेरि त्यस्तो घटना दोहोरिन नदिन सघाउ पुर्‍याउने भएको छ। बाबुआमा मिलेर खोलेको 'विवेक शर्मा लुइँटेल प्रतिष्ठान'ले बालबालिकाविरुद्ध हुने आपराधिक घटनाहरुको तथ्यांक संकलन गर्नुका साथै कारबाहीका निम्ति दबाब सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उनीहरुले हालै प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्रतिष्ठानले तयार पारेका रिपोर्टहरु पेश गर्दै सहरी बालबालिकामाथि खतरा बढ्दै गएकामा चिन्ता प्रकट गरेका थिए।
'हाम्रा छोराका अपहरणकारी मात्र होइन त्यस्ता अनेकौं घटनामा संलग्न अपराधिहरुलाई कडा सजाय भएको हेर्न मन छ,' विवेकका मातापिता केदारप्रसाद र विमला लुईंटेल भन्छन्। उनीहरुका आठ वर्षका छोरा विवेक शर्मा लुईंटेलको २०६३ साल भदौ २४ गते अपहरण र त्यसको २२ दिनपछि शव फेला परेको थियो।

विवेकको अपहरण र हत्याका अभियुक्त पटेनी लामा र पप्पु यादवको समुह अहिले सजाय काटिरहेका छन्। तर, विवेकको परिवारलाई नियोजित ढंगमा गरिएको अपहरण र हत्याका लागि अभियुक्तहरुलाई दिएको सजाय कम लागिरहेको छ।

त्यसैले शोकलाई शक्तिमा बदल्दै यस्तो अभियानमा जुटेको उनीहरु बताउछन्। 'यो अभियानले यस्तो अपराधमा संलग्न हुनेलाई कडा सजाय दिलाउने उद्देश्य राखेको छ,' उनीहरु भन्छन्।

यस्तो अपराधमा लाग्नेहरु माथि अहिलेको कानुनलाई अझ कडा बनाइनु पर्नेमा उनीहरुको जोड छ। केदार भन्छन्, 'जसलाई पर्छ उसले नै पीडा महशुस गर्छ, हामी त पीडित भयौं नै अरु आमाबाबु पीडित हुन नपरोस भनेर कडा कारबाहीको माग गरेका हौं।'

अहिले विवेक स्मृति प्रतिष्ठानका सदस्यहरु अपहरणका घटना थाहा पाउना साथ ती परिवारहरुमा पुग्ने गरेका छन्। अपराधी खोजीका तरिकाहरु बारे छलफल गर्ने गरेका छन्। अपहरणपछि हत्याका घटनामा पीडित परिवारसँग पुगेर सहानुभूति बाँड्ने गरेका छन्। अपहरणका घटनाका तथ्यांकहरु जम्मा गर्ने गरेका छन्।

प्रतिष्ठानको तथ्यांकमा २०६५ बैशाखदेखि हालसम्म २ सय ३६ जना अपहरण परेको र त्यस मध्ये १० जनाको हत्या भएको र १ सय ३६ जना मुक्त भएका छन्। प्रतिष्ठानसँग बाँकी ९० जना अपहरणमा परेको तथ्यांक भए पनि उनीहरु छुटे नछुटेको तथ्य भने प्राप्त भएको छैन।

अपरहणको कुरा सुरु गरेपछि आक्रोशित हुने केदार पटक पटक भन्छन् ,'संगीन अपराधीलाई किन हामीले तिरेको करबाट सिदा ख्वाएर राख्नु ?'

तर संयमित हुँदै आमा विमला भन्छिन्, 'हामी पीडित परिवार त यस्तो नियोजीत अपराध गर्नेलाई फाँसी होस् भन्छौं, तर फाँसीको ब्यवस्था गर्न मिल्दैन भने आजीवन जेलमा राख्ने कानुन त हुनु पर्‍यो नी , आजीवन भनेपछि त अपराधि नमरुञ्जेल जेलमा नै रहने ब्यवस्था हुनु पर्‍यो।'

विवेक स्मृति प्रतिष्ठान पनि अहिले यहि अभियानमा क्रियाशिल छ। प्रतिष्ठानले अपहरणका घटना बढिरहादा सरकारले कानुनमा सुधार गर्नु पर्नेमा लबिङ गर्दै आएको छ। प्रतिष्ठानले गएको साता मात्र प्रधानमन्त्रीलाई यस विषयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। अनि आश्वासन पनि पाएको छ।

केदार भन्छन्, 'जो सँग गए पनि सहानुभूति र आश्वासन मात्र पाइन्छ, हामी काम हेर्न चाहन्छौं, कानुनमा सुधार चाहन्छौं, हाम्रो अहिलेको कानुनले त अपराधि केहि वर्षमा नै छुट्दा रहेछन्।'

परिवार, आफन्त र शुभचिन्तकहरुको संलग्नतामा खुलेको प्रतिष्ठान व्यवस्थित भइसकेको छैन। अहिले प्रष्ठिँन कार्यालय स्थापनाका लागि अभियानमा लागेको छ।
व्यवस्थित कार्यालय भवन स्थापना गर्न सके प्रतिष्ठानमा बालबालिका, अभिभावक तथा शिक्षकहरुलाई सुरक्षाका बारेमा शिक्षा शिविर चलाउने, अपहरणका घटनाहरु बारे पुस्तकालय र भिडियो-लाइब्रेरी बनाउने योजना पनि छ।

गत जेठमा ख्याती श्रेष्ठको अपहरण र हत्यापछि सडकमा समेत सर्वसाधारणले अपहरणकारीलाई कडा कारवाही हुनु पर्ने मागलाई जोडदार रुपमा उठाइरहेका छन्। विमला र केदारको एकै स्वर छ, 'अब अरुले विवेक र ख्यातीको नियती झेल्नु नपरोस, अब कसैमाथि दानवीय व्यबहार नहोस्। प्रतिष्ठानले यसै दिशामा काम गर्नेछ।'

यो अभियानमा अपहरण पीडितका घरसम्म विवेक प्रतिष्ठानका सदस्यहरु पुगे पनि अहिलेसम्म अरु परिवारका सदस्यहरु भने यो प्रतिष्ठानसँग जोडिएका छैनन्। लुईटेल दम्पत्तिलाई प्रतिष्ठानमा विस्तारै पीडित परिवार आउने आशा छ। केदार भन्छन्, 'यहाँ राज्य त छ जस्तो पनि लाग्दैन, अपराधको जगजगी छ, हामी पीडित आँफै नजुटे हाम्रा लागि कसैले नगर्ने रहेछ।'
नागरिक न्यूज.कम

अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले २०६६ साल असार २९ गते आर्थिक वर्ष २०६६/ ६७ को लागि व्यवस्थापिका-संसद समक्ष पेश गरेको बजेट वक्तव्यको पूर्ण पाठ

सम्माननीय सभामुख महोदय,
१. ऐतिहासिक जनआन्दोलनको भावना, विस्तृत शान्ति संझौता र संविधानसभाको जनादेश अनुरुप नयाँ संविधानको निर्माण गर्दै समाजवादउन्मुख, न्यायपूर्ण, विभेदरहित, सबल एवं समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न संसदमा रहेका २४ राजनीतिक दलहरुमध्ये २२ वटा दलहरुको समर्थनमा गठित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संयुक्त सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले आर्थिक वर्ष २०६६।६७ को बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा म गौरवान्वित भएको छु। यस अवसरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको संर्घषमा सहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। साथै, जनआन्दोलनका घाइते तथा योद्धाहरु प्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु।
२. राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र सुशासनको प्रत्याभूति दिने, विगतमा भएका सम्पूर्ण सम्झौता २र सहमतिहरुको कार्यान्वयन गर्दै अराजकता, असुरक्षा र दण्डहिनता समाप्त गर्दै शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिने, निर्धारित समय भित्र राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नयाँ संविधानको निर्माण गर्ने, राज्यको पुनर्संरचना एवं सामाजिक―आर्थिक रुपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै आर्थिक विकासमा तीव्रता दिने संयुक्त सरकारका मुख्य प्राथमिकता रहेका छन्। प्रस्तावित बजेट यिनै मूख्य प्राथमिकताको पृष्ठभूमि एवं तीन वर्षीय अन्तरिम योजनामा आधारित छ।
३. विविधतायुक्त हाम्रो नेपालमा राजतन्त्रात्मक सामन्ती व्यवस्थाका कारण विगत लामो समयदेखि सबै वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिंग र क्षेत्र राज्यबाट समान व्यवहार पाउनबाट बन्चित रहे। यो नै अनेक किसिमका विरोध, विद्रोह र राजनीतिक अस्थिरताको कारण बन्यो। त्यो स्थिति प्रतिको तीव्र असहमति २०६२।६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको तराई―मधेश तथा अन्य शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरुमा मुखरित भयो। ती आन्दोलनका भावना र सन्देशलाई पूर्णरुपमा आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नु आजको हाम्रो आवश्यकता हो। हाम्रा सामु अझै पनि चुनौतीहरु विद्यमान छन्। ती चुनौतीहरुको सफलतापूर्वक सामना गरेर मात्र हामीले यो राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्दछौं।
४. लामो समयदेखि राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियामा लागिरहनु परेकाले आर्थिक प्रगति तर्फ हामीले पर्याप्त ध्यान पुर्यांउन सकेनौं। हाम्रो जस्तै आर्थिक अवस्थामा रहेका छिमेकी लगायत विश्वका धेरै मुलुकहरुले आर्थिक विकासको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिसकेका छन्। महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब सामाजिक―आर्थिक रुपान्तरण र आर्थिक विकासका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु बीच सहमति कायम गर्दै अगाडि बढनु जरुरीछ।
यसबाट मात्र आर्थिक रुपले समुन्नत राष्ट्रको निर्माण भई राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन सक्दछ।
५. नेपाली अर्थतन्त्रको विकासका लागि सहकारी, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य रहेकोछ। केही वर्षदेखि देखा परेको आर्थिक तथा वित्तीय संकटले विश्व अर्थतन्त्रमाथि एउटा चुनौती नै सिर्जना गरेकोछ। हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरु यो चुनौती सामना गर्ने तर्फ परिलक्षित गर्नु पर्दछ। बजार अर्थतन्त्रले समेट्न नसकेका एवं विभेद र वहिष्करणमा परेका सम्पूर्ण वर्ग क्षेत्र, लिंग, जाति र समुदायलाई राज्यले समेट्नु अनिवार्य भएको छ। यस निम्ति
राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता रहेकोछ। जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सम्वर्द्धन र सु्दृढिकरणमा सघाउ पुर्याउनेछ।
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधि तथा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा
सभामुख महोदय,
६. चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ३.८ प्रतिशत र उत्पादकको मूल्यमा ४.७ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान छ। ऊर्जा संकट, प्रतिकूल मौसम, पूँजीगत खर्चमा कमी, अशान्त औद्योगिक क्षेत्र, जनप्रतिनिधीविहिन स्थानीय निकाय र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी जस्ता कारणहरुले आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहन गएको देखिन्छ।
७. विश्वव्यापी खाद्य संकटले गर्दा खाद्यान्नमा भएको उच्च मूल्य वृद्धि, नेपाली मुद्राको अवमुल्यन, आन्तरिक बजारको बिसंगति र मिलोमतो, कमजोर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बन्द, हडताल, चक्काजाम र विभिन्न समूहको आन्दोलनबाट आपूर्ति व्यवस्थामा आएको अवरोध जस्ता कारणहरुले आर्थिक वर्ष भरिनै मूल्यवृद्धि दर उच्च रहन गई वार्षिक औसत मूल्य वृद्धिदर १३ प्रतिशत रहने अनुमानछ।
८. विप्रेषण आय, निर्यात तथा पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीमा भएको वृद्धिले शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक अवस्थामा रहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा कुल आयात गत वर्षको तुलनामा २८.६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमानछ भने निर्यात वृद्धि १२ प्रतिशत रहने अनुमानछ। चालू वर्षमा व्यापार घाटा २८.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २०८ अर्ब ५१ करोड पुग्ने अनुमानछ। कुल व्यापार घाटामध्ये भारतसँगको व्यापार घाटा मात्रै ५७.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोछ। २०६६ जेठ मसान्तमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति रु २८२ अर्ब ३३ करोड रहेको छ जसले करीब १० महिना बराबरको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्दछ। चालू आर्थिक वर्षको अन्तमा करीब रु. ३० अर्ब शोधनान्तर बचत रहने अनुमानछ।
९. आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा कूल सरकारी खर्च रु. २१३ अर्ब ५७ करोड ८३ लाख हुने संशोधित अनुमान छ। यसमा चालू खर्च रु. १२२ अर्ब ७ करोड ९५ लाख अर्थात कुल खर्चको ५७.१६ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च रु. ७३ अर्ब ३० करोड ९५ लाख अर्थात कुल खर्चको ३४.३२ प्रतिशत र ऋणको सावाँ भुक्तानी रु. १८ अर्ब १८ करोड ९३ लाख अर्थात कुल खर्चको ८.५२ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमानछ।
१०. चालू आर्थिक वर्षमा बचत हुन सक्ने बजेट उपयोग गरी नेपाल सरकारको भावी दायित्व सकेसम्म कम गर्न र भविष्यमा विकास निर्माणका लागि बढी रकम विनियोजन गर्न सक्ने क्षमता संरक्षण गर्न विशेष प्रयास गरिएकोछ। यसै अवधारणा अनुरुप ऋण मिनाहा कार्यक्रमका लागि रु. ४० करोडको बजेट विनियोजन रहेकोमा खुद दायित्व रु. ५ अर्ब ९७ करोड पर्न आएकोले यसलाई भविष्यमा नसारी पूरै दायित्व चालू आर्थिक वर्षमै चुक्ता गरिएकोछ। कर्मचारी स्वेच्छिक अवकास योजना अन्तर्गत अवकाश लिएका ५ हजार ६ सय ५ कर्मचारीको ७ बर्षे एकमुष्ट निवृत्तिभरणका लागि रु. ४ अर्ब ५५ करोड निकासा गरिएकोछ। रासायनिक मलमा दिइने अनुदानको लागि सुरुमा बजेट विनियोजन नगरिएको भए पनि उक्त प्रयोजनकोलागि रु. ५० करोड निकासा दिइएकोछ।
११. आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा रु. १४२ अर्ब २१ करोड १३ लाख राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरिएकोछ, यो रकम गत आर्थिक वर्षको यथार्थ भन्दा ३२.१४ प्रतिशतले बढी हो। वैदेशिक सहायतातर्फ आर्थिक वर्ष २०६४।६५ मा रु. ३४ अर्ब ६ करोड ८ लाखको प्रतिवद्धता प्राप्त भएकोमा यस आर्थिक वर्षको असार १५ गतेसम्ममा रु.४७ अर्ब ८५ करोड ६४ लाखको प्रतिबद्धता प्राप्त भैसकेकोछ।
१२. चालू आर्थिक वर्षकालागि आन्तरिक ऋणको सीमा रु. २५ अर्ब रहेकोमा सो सीमाभित्रै रहेर आन्तरिक ऋण उठाइने भएकोछ।
१३. चालू आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयहरुलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र सो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण र सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा पनि आजै मैले यस सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गरेकोछु।
सभामुख महोदय,
१४. बजेट तर्जुमाको क्रममा अर्थतन्त्रको संरचनागत पक्षहरुको विश्लेषण गर्दा मैले के पाएँ भने हामीसँग साधन, स्रोत र संस्थागत संयन्त्रको अभाव रहेनछ। बरु काम गर्ने इच्छा शक्ति, क्षमता र राष्ट्र एवं जनता प्रति दायित्व बोधमा थप जोड दिनुपर्ने मैले महसुस गरे। कार्यक्रमको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनको लागि मानवीय सक्षमता, जन―उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको आवश्यकता देखें।
विकास निर्माणमा नागरिक हिस्सेदारीको लागि स्थानीय निकायहरुमा राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थिति त्यति नै जरुरी रहेको पनि पाएँ।
अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौतीहरु
सभामुख महोदय,
१५. गरिबी, बेरोजगारी र विभेदको अन्त्य नगरी हामी समुन्नत, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण गर्न सक्दैनौं। उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा आयको न्यायिक वितरणबाट मात्र हामी यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दछौं। प्रस्तुत बजेट तर्जुमा गर्दा मैले उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि र आयको न्यायिक वितरणको बाटोमा रहेका अवरोधहरुलाई पहिचान गरी तिनलाई न्यूनीकरण गर्ने दिशामा नीति र कार्यक्रमलाई केन्द्रीत गरेकोछु। आन्तरिक साधन परिचालन र उच्च विदेशीमुद्रा संचिति बीच नेपाली अर्थतन्त्र अहिले उच्च मुल्यवृद्धि, न्यून आर्थिक वृद्धि, ह्रासोन्मुख उत्पादकत्व, बढ्दो बेरोजगारी, लगानीको असहज वातावरण, असमान विकास, जलवायु परिवर्तन, अतिबृष्टि―अनाबृष्टि जस्ता समस्याबाट गुजि्ररहेकोछ। प्रस्तुत बजेट तर्जुमा गर्दा मुलतः निम्न समस्याहरुमा मेरो ध्यान केन्द्रीत रहेकोछ।
(क) लगानीको वातावरणमा सुधार नहुनु
१६. लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि मुलुकका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायहरुबाट आ–आफ्ना हक, हित र अधिकारको निमित्त सशक्त आवाज उठिरहेका छन्। लोकतान्त्रिक संस्कृतिको सुदृढीकरणको निमित्त यस्ता आवाजहरुलाई सहृदयतापूर्वक सम्मान गर्नुपर्दछ। यस अवस्थामा राज्यले ती विषयको सम्बोधन गर्न आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुको साथै नागरिकहरुले समेत राज्यका सीमालाई आत्मसात गर्नु त्यतिकै जरुरी बनेको छ। दण्डहिनता र शान्ति सुरक्षाको बिग्रदो अवस्थाले थप समस्या पारेको छ। यी कारणहरुले गर्दा राज्य तथा निजी क्षेत्र दुवैको लगानी खुम्चिन पुगेको छ। आर्थिक वृद्धि दर, गरिबी, बेरोजगारी आदिमा अपेक्षित सुधार आउन सकिरहेको छैन। मुलुकमा लगानी अनुकूल वातावरण तयार हुन नसक्नु यतिखेर प्रमुख चुनौतीको विषय भएको छ।
(ख) उच्च मूल्यवृद्धि
१७. विगत केही वर्ष देखि देखापरेको आर्थिक संकटबाट विश्वभरी नै मूल्य घटी रहेको अवस्थामा नेपालमा भने दुई अंकको दरमा मूल्य वृद्धि भई रहनु गम्भिर विषय हो। त्यसमा पनि दैनिक आवश्यकताका दाल, चामल, घ्यू, तेल, चिनी, तरकारी जस्ता बस्तुहरुको मूल्य अत्यधिक मात्रामा बढ्दा विपन्न वर्गलाई प्रतिकूल असर पुर्याएकोछ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरी न्यूनतम स्तरमा ल्याउनु हाम्रो सामु अर्को चुनौती रहेकोछ।
(ग) साधन उपयोगमा प्राथमिकीकरण
१८. युगान्तकारी राजनैतिक परिवर्तन पछि जनआकांक्षा ह्वात्तै बढेकोछ। सबै कुरा तत्काल र एकैचोटी पूरा हुनु पर्दछ भन्ने मांगहरु छन्। तर, उपलब्ध स्रोत, साधन र क्षमताका आधारमा सबै कुरा तत्काल र एकैचोटी पूरा गर्न सम्भव
छैन। यसमा प्राथमिकीकरणको आवश्यकता छ र क्रमिक रुपमा विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढाउने सरकारको प्रयास प्रति सबैको धैर्य पनि उत्तिकै आवश्यक छ। साधनलाई सर्वत्र छरेर कुनै पनि आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्नु भन्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिलाई सहयोगी हुने ठूला आयोजनाहरु निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने गरी साधन केन्द्रीत गर्न सकियो भने दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हुन सक्दछ। यस पृष्ठभूमिमा साधनको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु र संचालित आयोजनाहरु सम्पन्न भइसकेपछि मात्र नयाँ आयोजनाहरुको थालनी गर्ने परिपाटी वसाल्नु पनि चुनौतीपूर्ण रहेकोछ।
(घ) कमजोर बजेट कार्यान्वयन तथा आयोजना व्यवस्थापन
१९. विगतदेखिका विकास प्रयासहरुको समीक्षा गर्दा राम्रा नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुने, तर कार्यान्वयन भने नहुने हुँदा सरकार प्रति जनताको विश्वास घट्न गएको महसुस गरेकोछु। ठूला भौतिक पूर्वाधारहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेकोले तिनको लागत दोब्वरसम्म वृद्धि भएको अवस्थाछ। एकै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन नसक्ने पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरुलाई वहुवर्षीय बजेट प्रत्याभूति गर्न नसकिएकाले प्रत्येक वर्ष एक―तिहाई समय ठेक्कापट्टा लगाउनमै वित्ने गरेकोछ। त्यसैगरी वार्षिक बजेटमा विनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन नसकी फ्रीज हुने वा अन्य कम महत्वका आयोजनाहरुमा रकमान्तर मांग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोछ। एकातर्फ सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन भने अर्काेतिर मर्मत सम्भारको पनि प्रभावकारी व्यवस्था हुन सकेको छैन।
(ङ) बढ्दो बेरोजगारी
२०. विगतमा द्वन्द्व र पछिल्लो कालमा संक्रमणकालजन्य राजनीतिक अनिश्चितताको कारणले राज्य तथा निजी क्षेत्र दुवैबाट मुलुकको गैर कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन। मुलुकको झण्डै दुई तिहाई जनसंख्या आश्रित रहेको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण हुन नसकेकोले यो क्षेत्रले पनि थप जनशक्ति ग्रहण गर्न सक्ने स्थिति छैन। सार्वजनिक क्षेत्रमा उपलब्ध हुनेरोजगारी पनि संकुचनको अवस्थाबाट गुज्री रहेको छ। अर्कोतिर नेपालको श्रम बजारमा प्रति वर्ष करीब चार लाख जनशक्ति थपिदै आएको छ। वाह्य श्रम बजारमा नेपालीहरुको पनि पहुँच बढ्दै गएकोले नेपालको बेरोजगारी समस्यामा केही राहत मिले तापनि पहुँच नपाएका युवाहरुको संख्या पनि उत्तिकै ठूलो छ।
पछिल्लो समयमा सीपविहिन युवाहरुको साथै शिक्षित बेरोजगारहरुको संख्या पनि तीव्ररुपमा बढ्दै गएको छ। अतः बेरोजगारीको समस्यालाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्नु अर्को चुनौतीको विषय रहेको छ।
(च) सार्वजनिक संस्थानको कमजोर कार्यसम्पादन
२१. बहुसंख्यक सार्वजनिक संस्थानहरु विगत केही वर्षदेखि लथालिंग र अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। विगत वर्षहरुमा निजीकरण गरिएका केही संस्थान पुनः फिर्ता गरिएका छन् भने केही त्यस्ता संस्थानहरु पुनःसञ्चालन गर्ने प्रयासले अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन। यस क्रममा ती संस्थानमा कार्यरत हजारौं कामदार, कर्मचारीहरु तथा अर्बौको सम्पत्ति अलपत्र परेका छन्। त्यस्ता संस्थानहरुबाट राज्यलाई कुनै लाभ प्राप्त भई रहेको छैन। समय बित्दै जाँदा नोक्सानी बढ्दै जाने र राज्य माथिको दायित्व पनि बढ्दै जाने भएको छ। अतःत्यस्ता सार्वजनिक संस्थानसँग सम्बद्ध कामदार, कर्मचारी, त्यहाँको सम्पत्ति र राज्य माथि बढ्दै जाने दायित्व सधैका लागि छिनोफानो गर्नु अर्को चुनौती रहेको छ।
(छ) ऊर्जा संकट
२२. विद्युतको अभाव अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अर्को गम्भिर चुनौतीको विषय भएको छ। खासगरी सुख्खा याममा लामो अवधिको लोडसेडिङ्गले सम्पूर्ण समाज झण्डै अस्तव्यस्त भएको स्थिति छ। यसबाट मुलुकको समग्र उत्पादनशीलतामा ठूलै ह्रास आएको छ। विगतमा द्वन्द्वका कारणले लामो समयसम्म योजनावद्ध ढंगले नयाँ विद्युत आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने कार्य अवरुद्ध हुन गएकोले अहिले यो स्थिति सिर्जना हुन गएको हो। यस्ता आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने भएकोले तत्काल नयाँ आयोजनाबाट थप विद्युत आपूर्ति हुन सक्ने स्थिति छैन। त्यसैले, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन विद्युतको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्नु ठूलो चुनौतीको विषय भएको छ।
(ज) अपर्याप्त भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधार
२३. कृषिको व्यवसायीकरण, उपलब्ध नवीकरणीय प्राकृतिक सम्पदाको लाभदायी उपयोग, औद्योगिकीकरण र पर्यटकीय विकासका लागि आधुनिक सडक सञ्जाल, नियमित ऊर्जा आपूर्ति, सबल सञ्चार, सीपयुक्त जनशक्ति, कुशल वित्तीय क्षेत्र तथा पूँजी बजारको आवश्यकता रहन्छ। हामीकहाँ अझै पनि यस्ता भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधारको समुचित विकास हुन सकेको छैन। दिनानुदिन हुने बन्द, हडताल र अपराधिक गतिविधिले गर्दा भएका पूर्वधारको उपयोग हुन सकेको छैन भने पूर्वाधार विस्तारमा समेत अवरोध सिर्जना भैरहेकोछ।
(झ) जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपत्ति
२४. एकातर्फ विकसित देशहरुले गरेका अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन र अर्कातर्फ वनमाथिको अतिक्रमण तथा विनाशलाई हामीले रोक्न नसक्दा नेपालले प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक विपत्तीको सामना गर्नु परिरहेकोछ। प्राकृतिक विपत्तीबाट प्रत्येक वर्ष हुने जनधनको क्षतिले गर्दा राहत तथा पुनर्स्थापनामा सरकारी बजेट बढाउँदै लग्नु परेकोछ भने कृषि उत्पादनमा पनि प्रतिकूल असर परेकोछ।
प्राकृतिक विपत्तिको न्यूनीकरण गर्न व्यापक जनचेतना, एकीकृत रणनीति र संस्थागत संयन्त्रको निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेकोछ।
(ञ) गरिबी, असमानता र विभेदपूर्ण व्यवहार तथा प्रचलन
२५. निरपेक्ष गरिबीको दर घटेता पनि वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय न्यून रहेकोछ। गरिबी र असमानताको खाडल गहिरिंदै गएकोछ। वर्गीय, जातिय, क्षेत्रीय एवं लैङ्गिक विभेद विद्यमान छन्। गरिबी, असमानता र विभेदका सबै स्वरुपलाई अन्त्य गर्न सरकारी बजेटले मात्र होइन निजी, गैरसरकारी र सहकारी क्षेत्र सबैको सक्रिय योगदान प्राप्त गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ।
सभामुख महोदय,
२६. अर्थ व्यवस्थामा देखा परेका आर्थिक एवं गैर आर्थिक समस्या र अवरोधहरु उल्लेख गरिरहँदा मैले यसै भित्रबाट अर्थतन्त्र सुधारका अवसर र संकेतहरु पनि देखिरहेकोछु। विगतमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको क्रममा केही कमजोरी रहेका कारण जनताले अपेक्षा गरे अनुरुपको प्रतिफल पाउन नसकेको तथ्यलाई सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ। त्यसमाथि दश वर्ष लामो हिंसात्मक द्वन्द्वले विकासको गतिलाई पछि धकेलेको अवस्थाबाट यतिवेला सबै वर्ग, जाति तथा समुदायका लाखौं नेपालीको संघर्षबाट हामीले विकासको नयाँ यात्राको आरम्भ गरेकाछौं।
जनताका आकांक्षालाई सही ढंगले सम्वोधन गर्न सकिएन भने दिगो शान्ति र स्थिरता कायम गर्न कठिन हुँदो रहेछ भन्ने विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै साँचो अर्थमा समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणको अभियानमा निरन्तर क्रियाशील हुन यो संयुक्त सरकार दृढ संकल्पितछ।
बजेटको आधारभूत सोंच
सभामुख महोदय,
२७. उच्च आर्थिक वृद्धि र न्यायपूर्ण वितरणका लागि समाजवाद उन्मुख, जनमुखी र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा अर्थतन्त्रको सञ्चालन गरिनेछ।
अर्थतन्त्रमा सहकारी, निजी र सार्वजनिक तीनै क्षेत्रको अहम भूमिका रहनेछ।
खासगरी ग्रामीण उत्थान र समतामुलक तथा समावेशी विकासका लागि सहकारी क्षेत्रको सशक्तिकरणलाई सरकारले जोड दिनेछ। बजार अर्थतन्त्रको निर्वाध प्रयोगबाट उत्पन्न हुनसक्ने असमानता र यसका अन्तरनिहित विसंगतीहरुलाई उपयुक्त र सामयिक सरकारी हस्तक्षेपबाट कमी ल्याउने प्रयास गरिनेछ।
२८. अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन नगरीकन विद्यमान प्रमुख आर्थिक समस्याहरु समाधान गर्न कदापी सम्भव छैन। निर्वाहमुखी कृषि तथा कर―लाभबाट प्रेरित प्रशोधन उद्योगहरुको संरचनालाई त्यागेर कृषिको व्यवसायीकरण, कृषि, वन र उपलव्ध खनीजमा आधारित औद्योगिकीकरण, जलविद्युतको उत्पादन र व्यवसायिक उपयोग, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा नयाँ आयाम तर्फ जोड दिंदै अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउन पहल गरिनेछ।
२९. उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक पर्ने ठूलो परिमाणको लगानीको लागि आन्तरिक स्रोत वृद्धि गरी परनिर्भरता कम गर्दै लगिनेछ। निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनका लागि सबै खालका नीतिगत र पूर्वाधारजन्य अवरोधहरु हटाई लगानी―मैत्री वातावरणको सिर्जना गरिनेछ। साथै, करको दायरा र प्रशासनिक क्षमता बढाई राजस्व परिचालनमा उल्लेखनीय वृद्धि गरिनेछ। तत्कालको लागि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त ठूला भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधार, ग्रामीण पूर्वाधार, कृषि, सामाजिक क्षेत्र र समावेशी विकासका लागि वैदेशिक सहयोग परिचालन
गर्न जोड दिइनेछ। दीर्घकालमा वैदेशिक सहयोग नै आवश्यक नपर्ने गरी आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा ध्यान दिइनेछ।
३०. छिमेकी मुलुक लगायत बाँकी विश्वसँगको परस्पर आर्थिक सम्बन्धमा जोड दिईनेछ। छिमेकी दुई ठूला उदीयमान अर्थतन्त्र भारत र चीनको तीव्र आर्थिक विकासबाट लाभ लिन उत्तर―दक्षिण जोड्ने सडकको विस्तारमा उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। तुलनात्मक लाभका बस्तु र सेवाको पहिचान गरी त्यसको प्रवर्द्धन गरिनेछ। परिवर्तित सन्दर्भमा निर्यातमुखी र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुको सन्तुलित विकासमा जोड दिइनेछ।
३१. समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व तीव्र आर्थिक विकासको पूर्वशर्त हो। निजी क्षेत्रमा जाने साधनमा संकुचन नहुने गरी बजेट घाटालाई निश्चित सीमाभित्र राखिनेछ।
अनुत्पादक सरकारी खर्च कटौती गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।
मौद्रिक नीतिलाई लगानी प्रवर्द्धन र मूल्य नियन्त्रण तर्फ परिलक्षित गरिनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विस्तार गरी बचत परिचालन तथा लघुवित्तमा जोड दिइनेछ। व्यापार घाटा क्रमशः घटाउदै शोधनान्तर स्थिति सुदृढ गर्दै लगिनेछ। आर्थिक स्थायित्वलाई खलवल्याउने बन्द, हडताल, राजमार्ग अवरोध,
चक्काजाम, घेराउ जस्ता क्रियाकलापलाई न्यून गर्न राजनीतिक पहल गरिनेछ।
बजेटका उद्देश्यहरु
सभामुख महोदय,
३२. मैले माथि उल्लेख गरेको समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणको अभियानलाई गतिदिन यस वर्षको बजेटले निम्न उद्देश्यहरु अवलम्बन गरेको छ :
-जन अपेक्षा अनुरुपको नयाँ संविधानको निर्माण र शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिन सहयोग पुर्याअउने,
-समावेशी विकासको अवधारणा अनुसार सहकारी, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका र लगानी प्रोत्साहन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने,
- तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि ठूला भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिने,
- द्वन्द्व पीडितलाई राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिने, र
- मूल्य नियन्त्रण र आपूर्ति व्यवस्थामा सहजता ल्याई जनतालाई राहत प्रदान गर्ने।
बजेटका प्राथमिकताहरु
३३. प्रस्तुत उद्देश्य प्राप्तिका लागि आगामी वर्षको बजेटमा नीतिगत प्राथमिकताहरु
निम्न बमोजिम निर्धारण गरेकोछु :
(क) विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिई संविधान निर्माणमा सहयोग गर्ने,
(ख) दण्डहिनताको अन्त्य गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने,
(ग) रोजगारीमूलक समावेशी आर्थिक विकासका लागि लगानी बढाउने,
(घ) पछाडि पारिएका जाति, समुदाय तथा भौगोलिक क्षेत्रको उत्थान र
विकासका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(ङ) भौतिक एवं आर्थिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिने,
(च) अर्थतन्त्रको रुपान्तरणका लागि कृषिको व्यवसायीकरण र
आधुनिकीकरण गर्ने,
(छ) शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाईका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी सामाजिक विकासलाई तीव्रता दिने,
(ज) बढ्दो ऊर्जा संकट कम गर्न जलविद्युतको उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तार गरी वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने,
(झ) अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन हुने गरी परिचालन गर्ने, र
(ञ) सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार गरी जनतालाई उत्तरदायी सरकारको अनुभूति गराउने।
सभामुख महोदय,
अब म आगामी वर्षको बजेटका मुख्य मुख्य क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
राज्यको पुनर्संरचना र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास
३४. संविधानसभालाई नयाँ संविधान निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय तथा अन्य साधनमा कुनै कमी हुन दिइनेछैन।
३५. हिमाल, पहाड र तराई―मधेश बीचको पारस्परिक आर्थिक तथा सामाजिक अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाइनेछ। संघीयतालाई संस्थागत गर्न संविधानसभालाई सहयोग पुर्याीउन राज्य पुनर्संरचना आयोगद्वारा गरिने कार्यलाई सहयोग पुर्यारइनेछ। नयाँ संविधानमा संघीय स्वरुपका सम्बन्धमा जे―जस्तो व्यवस्था हुन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक वित्त र बजेट प्रणालीमा आवश्यक परिवर्तन गरिनेछ।
३६. २०६४ भदौ १३ गते मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र २०६४ फागुन १६गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग नेपाल सरकारले गरेका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराइनेछ।
३७. नेपाल सरकारले आदिवासी―जनजाति, थारु, पिछडावर्ग, मुश्लिम, अन्य दल, संघसंस्था तथा ट्रेडयुनियनहरुसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न स्रोतको कमीहुन दिने छैन्।
३८. स्थानीय निकायबाट जनतालाई पुर्यािउने सेवामा प्रभावकारिता ल्याई ती निकायहरुलाई जवाफदेही ढंगले सञ्चालन गर्न र विकास कार्यक्रमलाई जन― मैत्री बनाउन राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा स्थानीय निकाय सञ्चालनको लागि राजनैतिक संयन्त्रको व्यवस्था गरिनेछ।
३९. काठमाडौंको गोकर्णमा जनआन्दोलन तथा शहीद स्मृति सङ्ग्रहालय स्थापना गरिनेछ। गणतन्त्र स्मारकको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। काठमाडौको चम्पादेवीमा राष्ट्रिय जातीय सङ्ग्रहालयको निर्माण गरिनेछ। नारायणहिटी
सङ्ग्रहालयको योजनाबद्ध विकास गरिनेछ। मधेश आन्दोलनका शहीदहरुको सम्झनामा तराई―मधेशमा शहीदका शालिक र शहीद पार्कहरुको निर्माण गरिनेछ।
४०. स्वतन्त्र न्यायपालिकाले तर्जुमा गरेको रणनैतिक सुधार योजना कार्यान्वयन गरी प्रभावकारी रुपले न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्न न्याय क्षेत्रका लागि रु. १ अर्ब ४१ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।
दिगो शान्ति, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण
४१. अस्थायी शिविरहरुमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकूहरुको समायोजन र पुनर्स्थापना नहुञ्जेल उनीहरुको भरणपोषण र मासिक भत्तालाई निरन्तरता दिएकोछु।
४२. राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनर्स्थापना आयोग, उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग, वेपत्ता पारिएकाहरुको खोजी गर्ने आयोग र राष्ट्रिय समावेशीकरण आयोगका
लागि आवश्यक बजेट छुट्याएकोछु।
४३. गाउँ―देहातबाटै “जनताको पहलमा शान्ति अभियान” अन्तर्गत जनताको मन जित्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरी समाजमा मेलमिलाप र सदभाव बढाउन स्थानीय शान्ति समितिहरुलाई आगामी वर्ष गाँउस्तरसम्म पुर्याइने व्यवस्था मिलाइएकोछ।
४४. साविकमा गणेशमान सिंह शान्ति अभियान अन्तर्गत परिकल्पना गरिएका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिंदै जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह, मधेशआन्दोलन र अन्य विविध आन्दोलनका शहीद परिवार एवं घाइतेको जीवन निर्वाह भत्ता र सन्ततिहरुको छात्रवृत्तिका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याएकोछु। सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारमध्ये चालू वर्षमा आर्थिक सहायता लिन नपाएकाहरुलाई आगामी वर्ष सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेकोछु।
४५. विगतको द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित भएकाहरुको पुनर्स्थापना, सम्पत्ति कब्जा र क्षति भएको प्रमाणित भई क्षतिपूर्ति नपाएकाहरुलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेछ। सम्पत्ति कब्जा भएका परिवारहरुलाई निश्चित आधारमा बालीको क्षतिपूर्ति र उनीहरुले लिएको ऋणको सावाँ बुझाएमा पूरै ब्याज मिनाहा दिइनेछ।
४६. विगतको द्वन्द्वमा प्रभावित भएका परिवारका सन्ततिको लागि उचित शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षा मन्त्रालय मार्फत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेकोछु।
४७. द्वन्द्वकालमा नष्ट भएका भौतिक संरचनाहरुको सकेसम्म चाँडो पुनर्निर्माण गरेर मात्र जनतालाई वास्तविक रुपमा शान्ति बहाली भएको अनुभूति दिलाउन सकिने महसूस गरी दुई वर्षभित्रमा सम्पूर्ण पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु. २ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।
४८. यसैगरी द्वन्द्वोत्तर विकास निर्माणका लागि रु. २ अर्ब ११ करोड विनियोजन गरेकोछु। यो कार्यक्रमबाट २६० किलोमिटर सडक र ४० वटा पुल निर्माण कार्य सुरु हुने, ९६ वटा झोलुङ्गे पुल, १०४ वटा स―साना पूर्वाधारहरु निर्माण हुने तथा ८० वटा खानेपानी योजना सम्पन्न हुनेछन्।
४९. सुदूर तथा मध्य पश्चिम र कोशी बाढिपीडितको राहत, जग्गा विकास र पुनर्स्थापना सम्पन्न गर्न एवं प्राकृतिक प्रकोप हुने बित्तिकै तत्काल राहत तथा बचाउ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. १ अर्ब ३० करोड छुट्याएकोछु।
शान्ति सुरक्षाःजनताको अपेक्षा
५०. सबै नेपाली नागरिकहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रुपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटो सहितको बायोमेटि्रक स्मार्ट कार्ड वितरण गरिनेछ। वृद्ध भत्ता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरु पनि यसै कार्डको प्रयोग गरी जुनसुकै बैंकबाट रकम निकाल्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। यो परिचय―पत्र सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन, व्यक्तिगत घटना दर्ताको केन्द्रीय अभिलेखन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै केन्द्रीय निकाय खडा गरिनेछ।
५१. “शान्ति सुरक्षाःजनताको अपेक्षा” को भावनालाई मूर्तरुप दिन सुरक्षा प्रणालीलाई सवल, सक्षम र प्रभावकारी बनाई दण्डहिनताको अन्त्य गरिनेछ। गम्भीर प्रकृति र संगठित अपराधहरुको अनुसन्धान र विश्लेषण गर्न एउटा छुट्टै ब्यूरोको स्थापना गरिनेछ। समाजमा हुने अपराधको दरलाई न्यून गरी राज्यप्रतिको जनताको भरोसा वृद्धि गरिनेछ।
५२. महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरुमा शान्तिसुरक्षालाई प्रभावकारी तथा सुदृढ बनाउन नेपाल प्रहरीको सहयोगमा सम्बन्धित नगरपालिकाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्था, होटल, लज र रेष्टुरेन्टहरुको स्थापनाको लागि निश्चित स्थान तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। नयाँ स्थापना हुने बैंक, होटल, लज र रेष्टुरेण्टहरुले तोकिएका स्थानमा मात्र व्यवसाय गर्न पाउने छन्। यस भन्दा अगाडि स्थापित यस्ता प्रतिष्ठानहरुले एक वर्षभित्र तोकिएका स्थानमा आफ्नो व्यवसाय सार्नुपर्नेछ। यस्ता स्थानमा विद्युतीय माध्यमबाट सघन सुरक्षा व्यवस्था मिलाइनेछ। यसरी नै औद्योगिक सुरक्षाको निम्ति आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
५३. बन्दी गृहहरुलाई सुधार गृहमा रुपान्तरण गर्न र भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्न बजेट थप गरेकोछु।
सामाजिक सुरक्षा र समावेशी विकास
५४. जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, लोपोन्मुख जाति, आंशिक तथा पूर्ण अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिदैं आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएकोछु। राउटे जातिलाई दिंदै आएको मासिक भत्तालाई रु. ५ सयबाट बढाएर रु. १ हजार पुर्यालएकोछु। साथै, राउटेहरुले स्थायी रुपमा बसोवास गर्न चाहेमा उपयुक्त स्थानमा बसोबास गराइनेछ। सामाजिक सुरक्षाका लागि रु. ७ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरेकोछु।
५५. द्वन्द्व प्रभावित जेष्ठ नागरिकहरुको उचित हेरचाह, स्वास्थ्य उपचार र रेखदेखका लागि पाँचै विकास क्षेत्रमा एक―एक वटा “जेष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम” निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु। जेष्ठ राष्ट्रिय प्रतिभाको सम्मान र सुरक्षाकालागि काठमाडौंमा एउटा “पुष्पलाल सर्जक आश्रम” स्थापना गर्न आवश्यक रकम छुट्याएकोछु।
गरिबी निवारण र समावेशी कार्यक्रम
५६. गरिबी निवारण र समावेशी विकासका लागि स्थानीयस्तरका कार्यक्रमहरुमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ। यसका लागि सन्तुलित एवं सर्वसुलभ शिक्षा र साक्षरता, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, साना सिंचाइ, साना तथा घरेलु उद्योग, सीपमूलक तालिम र रोजगारी, सघन वृक्षरोपण, साना जलविद्युत तथा स्थानीय सडक गरी “नौ स का कार्यक्रमहरु” लाई समुदाय मार्फत प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइनेछ।
५७. आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पछाडि पारिएका आदिवासी―जनजाति, थारु, तराईबासी, मधेसी, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लोपोन्मुखजाति, उत्पीडित, विपन्न, अपाङ्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सशक्तिकरणका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
५८. सामाजिक तथा आर्थिकरुपले पछाडि परेका समुदाय र गरिबीको रेखामुनी रहेका घर परिवारलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएको गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु. २ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।
५९. गरीबीको रेखामुनी रहेका परिवारहरुलाई “राज्य सुविधा परिचयपत्र” प्रदान गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यस्तो परिचयपत्र धारकलाई स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र सार्वजनिक आपूर्ति प्रणालीमा सहुलीयतपूर्ण पहुँच दिइनेछ। नेपाल सरकारका निकायहरुले बिक्री गर्ने अनुदानित बस्तुमा यस्तो परिचयपत्र धारकहरुको पहिलो अधिकार हुनेछ।
६०. विपन्न तथा अत्यन्त पिछडिएका परिवारमा शिशु स्याहारको अवस्थामा सुधार ल्याउन आगामी आर्थिक वर्षको कात्तिकदेखि प्रत्येक विपन्न दलित परिवार र कर्णाली अञ्चलका सबै परिवारका ५ वर्ष मुनीका दुई जनासम्म बालबालिकाको पोषणमा खर्च गर्नेगरी आमा वा आमा नभएमा संरक्षकलाई प्रति बालबालिका मासिक रु. २ सयका दरले “बाल संरक्षण अनुदान” दिइनेछ। यस सम्बन्धी कार्यविधी स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०६६ असोज मसान्तसम्ममा तयार गर्नेछ। यो कार्यक्रमबाट करीब ४ लाख बालबालिकाको पोषण स्थितिमा सुधार हुने विश्वास लिएकोछु। यस कार्यक्रमका लागि रु. ७२ करोड विनियोजन गरेकोछु।
६१. साविकमा सञ्चालनमा रहेका गरीबसँग विश्वेश्वर र महिला जागृति कार्यक्रम अन्तर्गतका क्रियाकलापहरुलाई जिल्ला विकास समितिमार्फत निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाएकोछु।
६२. तराई―मधेशका विपन्न परिवारका किशोरीहरुको सीप र क्षमता अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउनको लागि पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीका दलित र विपन्न मुसलमान परिवारका बालिकाले ८ कक्षा उत्तिर्ण गरी अ.न.मि. वा सो सरहको प्राविधिक शिक्षा लिन चाहेमा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था मिलाएकोछु। यस्ता बालिकाले जुन संस्थामा पढ्ने इच्छा गर्छन् त्यो संस्थाले अनिवार्य रुपमा भर्ना गर्नुपर्नेछ। यसको निर्देशिका २०६६ कात्तिक मसान्तसम्म बनाइनेछ। यस कार्यक्रमको लागि रु. ६ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।
६३. दलित र गैर दलित वीचको अन्तरजातिय विवाहलाई समाजले अझै पनि तिरस्कार गर्दछ र यस्ता जोडीका प्रारम्भिक दिन कठिन हुन्छन्। सरकारले यस्तो विवाहलाई प्रोत्साहन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विवाह दर्ता भएको ३० दिन भित्र बर―बधुलाई प्रोत्साहनस्वरुप रु. १ लाख अनुदान उपलब्ध गराउनेछ।
यसैगरी विधवा विवाह प्रोत्साहन स्वरुप प्रत्येक जोडीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विवाह दर्ता गरेको ३० दिन भित्र रु. ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराईनेछ। विधवाहरुलाई रोजगारी र अन्य अवसरहरुमा पहुँच वृद्धि गर्न र भविष्यमा भत्ता सुविधा पुनरावलोकन गर्न विधवाहरुको तथ्याङ्क संकलन गरिनेछ।
सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्वर्द्धन
६४. सबै जाति र जनजातिका भाषा, साहित्य, कला, संगीत तथा संस्कृतिको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गरिनेछ। प्राचिन गुम्बा, मठ, मन्दिर, मस्जिद एवम् पौराणिक र धार्मिक स्थलहरुको संरक्षणको कार्यलाई थप प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइनेछ।
६५. तराई―मधेश, पहाड र हिमालका सबै जात―जातिहरुलाई समेट्ने गरी विभिन्न जिल्लाहरुमा स्थानीय जनताको पहल र जिम्मेवारी हुने गरी जातीय सङ्ग्रहालयहरुको स्थापनामा सहयोग गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएकोछु।
६६. साहित्य, संगीत, कला तथा अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाली प्रतिभाहरुलाई पुरस्कृत तथा सम्मानित गर्ने परम्परा बसालिनेछ। त्यस क्षेत्रमा जीवन समर्पित गर्ने विशिष्ट प्रतिभाहरुको सम्मान र संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइनेछ।
६७. मैथिली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्या उने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिन “महाकवि विद्यापति पुरस्कार गुठी” को अक्षयकोषको लागि रु. १ करोड विनियोजन गरेकोछु।
महिला विकास तथा सामाजिक सशक्तिकरण
६८. लैंगिक समानता अभिवृद्धि गर्न लैंगिक उत्तरदायी बजेट अवधारणालाई निरन्तरता दिएकोछु। आगामी वर्ष महिलालाई प्रत्यक्षरुपमा लाभ पुग्ने कार्यक्रममा कुल बजेटको १७.३० प्रतिशत अर्थात रु. ४९ अर्ब ४५ करोड बजेट प्रस्ताव गरेकोछु।
६९. सबै जिल्लामा सञ्चालित महिला विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु. ४९ करोड ३० लाख छुट्याएकोछु। मानव विकास र लैंगिक विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका १५ जिल्लामा संचालित सामाजिक, आर्थिक र कानूनी
सशक्तिकरण कार्यक्रमका लागि रु. २२ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।
७०. वादी समुदायका महिलाहरुको आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरणका लागि दाङ्ग, सल्यान, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत जाजरकोट, दैलेख, कैलाली, दार्चुला र कञ्चनपुरमा घर विकास योजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. ३ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।
७१. घरेलु हिंसा तथा यौनजन्य दुर्व्यवहारबाट पीडित महिलाले तत्काल सुरक्षित आश्रयस्थल नपाउँदा थप पिडाको शिकार हुनु परेकोछ। यसलाई दृष्टिगत गरी २०६६ कात्तिकदेखि छानिएका १५ स्थानमा अल्पकालीन आश्रय र खानाको प्रवन्ध सहित महिला आवासगृह स्थापना गर्न रु. २ करोड छुट्याएकोछु। यसरी आश्रय लिन आउने महिलालाई ३० दिनभित्र पुनर्स्थापन गरिनेछ।
राष्ट्र निर्माणका लागि युवा परिचालन
७२. राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास र दिगो शान्ति स्थापनामा युवाहरुको भूमिका र योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहने हुनाले युवावर्गको क्षमता विकास र परिचालनका लागि युवा नीति तर्जुमा गरिनेछ। राष्ट्रिय युवा परिचालन कार्यक्रम अन्तर्गत युवा साझेदारी, युवा अनुभव आदानप्रदान र कुलत तथा दुर्व्यशन विरुद्ध जागरण अभियान कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन गरिनेछ। यसका लागि रु. ६ करोड ३६ लाख विनियोजन गरेकोछु।
७३. युवाहरुमा स्वयंसेवाको भावना जगाउँदै दिगो शान्ति तथा विकासमा परिचालन गर्ने नीति अन्तर्गत गाउँगाउँमा व्यापकरुपमा युवा स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ। गाउँमा खटिने स्वयंसेवकहरुले स्थानीय जनतालाई साना पूर्वाधार
विकासमा प्राविधिक सहयोग, अनुगमन, स्वास्थ्य सेवा, साक्षरता, शान्ति स्थापना, सामाजिक सदभाव वृद्धि र चेतनामूलक कार्यक्रमहरुमा सघाउ पुर्यााउनेछन्। यो कार्यक्रमको लागि रु. १० करोड छुट्याएकोछु।
७४. “ स्वस्थ्य जीवन र राष्ट्रिय गौरवका लागि खेलकुद” भन्ने अवधारणाका आधारमा खेलकुदको विकास गरी स्वस्थ्य, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रिय पहिचान कायम राख्ने उद्देश्यले खेलकुद क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिइनेछ। आगामी वर्ष सुनसरी, चितवन र कैलालीमा क्षेत्रीयस्तरको रंगशाला निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। हेटौडामा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिष्ठान निर्माण गरिनेछ। २०६६ पुसमा बंगलादेशमा आयोजना हुने ११ औं दक्षिण एशियाली खेलकुदमा नेपाली खेलाडीहरुको सहभागिताका लागि आवश्यक तयारी गरिनेछ। साथै, नेपालमा प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरका खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गर्नका लागि
पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ। खेलकुद प्रतिभालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अनुसार एशियाली तथा ओलम्पिक खेलमा स्वर्णपदक विजेतालाई आजीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ। खेलकुदको विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप
संचालन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को लागि रु. २७ करोड ३२ लाख विनियोजन गरेकोछु।
सभामुख महोदय,
आर्थिक समृद्धिका लागि कृषिमा रुपान्तरण
७५. कृषि क्षेत्र वहुसंख्यक नेपालीको आय तथा रोजगारीको आधार स्तम्भ रहेकोले “जीविकाका लागि कृषिबाट दिगो विकासका लागि कृषि” भन्ने अभियानका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दीर्घकालीन कृषि योजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिईनेछ। कृषि क्षेत्रमा रु. ८ अर्ब ६ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।
७६. रासायनिक मलमा अनुदान दिनको लागि रु. १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेकोछु।
७७. स्थानीयस्तरमा प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक नीति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ। साथै, प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।
सहकारी संस्थाहरुले स्थापना गर्ने प्राङ्गारिक मल कारखानालाई मेशिन उपकरण लागतको ५० प्रतिशत पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउन रु. ५ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।
७८. असल ऋणीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र साना किसान सहकारी बैंकबाट रु. ५० हजार सम्मको ऋण लिई आर्थिक वर्ष २०६६।६७ मा किस्ता बुझाउने साना किसान तथा व्यवसायीलाई बुझाउने ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ। चिया, अलैंची, कफी खेती, शीत भण्डार र पुष्प व्यवसायमा कृषि विकास बैंक मार्फत प्रदान गरेको व्याज अनुदानलाई निरन्तरता दिएकोछु। संकटमा परेका चिया उत्पादक साना किसानले ऋणको सावाँ बुझाएमा सम्पूर्ण ब्याज मिनाहा दिइनेछ। सहकारी दूध चिस्यान केन्द्र र स्यालो ट्युबवेलमा प्रयोग हुने बिजुलीको डिमान्ड शुल्कमा दिएको छुटलाई निरन्तरता दिएकोछु।
७९. उच्चमूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तुलनात्मक लाभ भएका चिया, कफी, जडिबुटी, मह, जुनार, अदुवा र दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरुले स्थापना गर्ने प्रशोधन उद्योगहरुलाई मेशिन उपकरण लागतको २५ प्रतिशत अनुदान दिइनेछ।
यो कार्यक्रमका लागि रु. १० करोड विनियोजन गरेकोछु।
८०. अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशिष्ट पहिचान रहेका नेपाली चिया र कफीलाई 'नेपाल चिया' र 'नेपाल कफी'को नामबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान आवश्यक पर्ने व्यापारिक पहिचानको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ।
८१. उखु उत्पादनलाई प्रोत्साहन, उत्पादकत्व वृद्धि तथा किसानहरुको सशक्तिकरण गर्नका लागि किसानहरुकै सहभागितामा “उखु बोर्ड” गठन गरिनेछ।
८२. खाद्य संकटको चपेटामा परेका जनतालाई तत्काल राहत दिन र खाद्यान्न उत्पादन बढाउन किसानहरुलाई सहयोग गर्न उच्च तथा मध्य पहाडका २३ जिल्लामा खाद्यसंकट सम्बोधन कार्यक्रम अन्तर्गत साना सिंचाइ, मलबीउ ढुवानी तथा बीउ उत्पादन र भण्डारणको कार्यलाई निरन्तरता दिन रु. २३ करोड ९७ लाख छुट्याएकोछु।
८३. कृषि उत्पादकत्व बढाउन “गाउँ―शहरमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी” कार्यक्रम अन्तर्गत सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सहकारी खेतीमा आवद्ध संस्थाहरुलाई पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक सेवा, मल, बीउ अनुदान तथा कृषियन्त्र लगायतका सुविधाहरु उपलब्ध गराइनेछ। सहकारी संस्थाहरुको क्षमता बढाउन र सहकारीलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्न सहकारी बोर्ड मार्फत राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएकोछु। राष्ट्रिय सहकारी बैंकको पूँजीकोष वृद्धि गर्न १ करोड रुपैंया ऋण लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेकोछु।
८४. सहकारी―निजी साझेदारीमा जुम्ला, काठमाडौं, भरतपुर, ढल्केवर, हरिऔन र बुटवलमा खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारी संकलन केन्द्र तथा थोक बजार निर्माण गरिनेछ। काठमाडौं महानगरपालिका र अन्य नगरपालिकाहरुमा व्यवस्थित तरकारी बजारको निर्माण तथा सुधार गरिनेछ। काठमाडौंमा व्यवस्थित पशुवधशालाको व्यवस्था गर्न मासु व्यवसायीहरुको सहकारीलाई पूँजीगत अनुदान दिइनेछ।
८५. कृषकको मांग अनुसारका आधुनिक एवं अनुशरणित अनुसन्धान गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई सुदृढीकरण गरिनेछ। मौसम परिवर्तनबाट कृषि उत्पादनमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न वातावरण अनुकूलको कृषि प्रणालीको अनुसन्धानमा जोड दिईनेछ।
८६. तराईका जिल्लाहरुमा अभियानको रुपमा माछा उत्पादन गर्न किसानहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सरकारी स्वामित्वमा रहेका माछा फार्महरु क्रमशः किसानहरुको समूहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। माछा उत्पादन गर्न सघाउ
पुर्यातउन करीब १२ करोड माछाका भूरा उत्पादन गरी वितरण गरिनेछ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र सहकारी संस्थाले स्थापना गर्ने कोल्ड स्टोरेज सुविधा सहितको आधुनिक माछा बजारको पूर्वाधार विकासको लागि पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
८७. तराई―मधेश, मध्यपहाडी र उच्चपहाडी भेगका २७ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका विशेष पशुपालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु. ४४ करोड ५८ लाख विनियोजन गरेकोछु।
८८. बर्ड फ्लु, स्वाइन फ्लु तथा अन्य (ट्रान्स―बाउण्ड्री) पशु जन्य रोगहरु रोकथाम/नियन्त्रण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
८९. किसानको उत्पादन तथा पशुपालनको सुरक्षणको लागि पशु तथा बालीको लघु बीमाको लागि बजेट छुट्याएकोछु।
कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि सिंचाइ
९०. समग्र सिंचाइ क्षेत्रको लागि चालुवर्षको संशोधित अनुमान भन्दा ३५.७६ प्रतिशतले वृद्धि गरी रु ७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेकोछु।
९१. सिक्टा सिंचाइ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। मूल नहरको प्रथम खण्डको १५ किलोमिटर निर्माण र थप ३५ किलोमिटरसम्मको खण्डको डिजाइन र लगत इष्टिमेट तयार गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नका लागि आगामी वर्ष रु. ६० करोड ३३ लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।
९२. कैलाली जिल्लाको रानीजमरा कुलरीया सिंचाइ आयोजनाले उक्त जिल्लाको करीब २० हजार हेक्टर खेतियोग्य जमीनमा सिंचाइ उपलव्ध हुने भएकोले यो आयोजना सुरु गर्न रु. ५ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।
रौतहटमा जमुनी सिंचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। दाङको बड्कापथ सिंचाइ आयोजनाको काममा तीव्रता दिइनेछ।
९३. महाकाली सिंचाइ आयोजना (तेस्रो चरण) अन्तर्गत भारतको टनकपुर व्यारेजबाट नेपाललाई प्राप्त हुने पानीको उपयोगबाट थप ३६ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा विस्तारहुने भएकोले यस आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु।
९४. तराईका २० जिल्लामा १२ वटा नयाँ डीप ट्युबवेल, क्रमागत २५ वटा डीप ट्युबवेल र ७ हजार वटा स्यालो ट्युबवेल जडान गरी १६ हजार ६ सय हेक्टर जग्गामा वर्षैभरी सिंचाइ सुविधा पुर्याथइनेछ।
९५. साना तथा मझौला सिंचाइ योजना निर्माणमा मैले उच्च प्राथमिकता दिएकोछु।
यसका लागि रु. १ अर्ब १६ करोड छुट्याएकोछु। व्यापक रुपमा सञ्चालन गरिने यस्ता सिंचाइ आयोजनाहरुले रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्नेछन्।
भूमि व्यवस्थापनमा सुधार
९६. उच्चस्तरीय बैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगलाई राजनैतिक सहमतिको आधारमा पूर्णता दिइनेछ। कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि र व्यवसायिकीकरणका लागि विगतका आयोगहरुले दिएका तथा वर्तमान आयोगले दिने सिफारिशहरुको आधारमा भूमि व्यवस्थापन, वितरण तथा उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछन्।
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि रु. १ अर्ब ४९ करोड प्रस्ताव गरेकोछु।
९७. सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अभिलेख तयार भइसकेकोले यस्ता जग्गाको संरक्षण र उपयोगको कार्ययोजना बनाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।
९८. वर्तमान जग्गा वर्गीकरण व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी आवासीय, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, वन र सार्वजनिक वर्गिकरण अन्तर्गत जग्गा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षाका लागि कृषिको रुपमा दर्ता हुने जमिनलाई अन्य कुनै पनि काममा प्रयोग गर्न बन्देज लगाइनेछ। कृषिको रुपमा दर्ता भएको जग्गा लगातार दुई वर्ष बाँझो राखेमा सरकारले त्यस्ता जमिन जफत गर्न सक्ने कानून ल्याइनेछ। जिल्ला तथा गाउँ विकास समितिहरुबाट सुरु भएको भू―उपयोगको नक्सा तयार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। छानिएका केही क्षेत्रमा नमुना आयोजनाको रुपमा भू―उपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
९९. आगामी वर्ष ३० वटा थप समेत गरी ६८ वटा मालपोत कार्यालयको जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख कम्प्यूटरमा राखिनेछ र कम्प्यूटर प्रणालीबाट जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा उपलव्ध गराइनेछ।
पूर्ण पाठ दैनिकी डटकमबाट
कमलरी, हलिया तथा मुक्त कमैया पुनर्स्थापना
१००. आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पूर्ण पञ्जिकृत मुक्त कमैया परिवारलाई पुनर्स्थापना सम्पन्न गरिनेछ। उद्यमी विकास, सीप विकास तथा दक्षता वृद्धि, नमुना तरकारी खेती र जग्गा सट्टा भर्ना मिलान जस्ता मुक्त कमैया र हलियालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम छुट्याएको छु।
१०१. मुक्त हलियाहरुलाई जसकहाँ हलिया बसेको हो सोही परिवारको जग्गामा मोहीले पाएसरहको हक उपलब्ध गराउने कानून बनाइनेछ। मुक्त कमलरीहरुलाई उमेर र इच्छा अनुसार निःशुल्क आवासीय विद्यालय शिक्षा वा प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराइनेछ। साथै, हरुवा, चरुवा माथिको शोषण अन्त्य गरी मानवोचीत जीवन निर्वाहका निम्ति आवश्यक कदम चालिनेछ।
भूमिहिन सुकुम्वासी उत्थान
१०२. आर्थिक विकासको अभियानमा भूमिहिन सुकुम्बासीहरुको मूल प्रवाहीकरण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। सुकुम्वासी समस्या समाधानको लागि गठन भएको उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिशको आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका भूमिहिन सुकुम्वासीहरुलाई बसोवास तथा आय आर्जन हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
वन जंगलको संरक्षण र विकास
१०२. वन क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि चालू वर्षको संशोधित खर्च अनुमानको तुलनामा ३७ प्रतिशतले वृद्धि गरी रु. ३ अर्ब ४४ करोड बजेट प्रस्ताव गरेकोछु।
१०३. नेपालको कुल भूभागको कम्तिमा ४० प्रतिशत क्षेत्रमा वनजंगल कायम गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न “एक व्यक्ति―एक विरुवा” नाराका साथ प्रत्येक नेपालीलाई वृक्षरोपण अभियानमा सरीक हुन आह्वान गरेकोछु। बनको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न तथा डढेलोबाट बचाउन व्यापक रुपमा जनचेतना अभियान चलाइनेछ। उच्च पहाडी क्षेत्रमा देवदार, ओखर, लोठ सल्लो, गुराँस जस्ता जातका वृक्षरोपण गर्ने अभियान चलाइनेछ।
१०४. बहुउद्धेश्यीय वनस्पतिका प्रजातिहरु, जडिबुटी, बेत, वाँस र सजिवनको वृहत वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरी २ करोड २३ लाख विरुवा रोपिनेछ। वन संरक्षण र वृक्षरोपण कार्यक्रममा निजी, समुदाय र
सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारी जुटाइनेछ।
१०५. समुदायको स्वामित्वमा रहने गरी बन स्रोतमा आधारित बन उद्यम कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा “हरित रोजगारी” को अवसर सिर्जना गरिनेछ। सामुदायिक वन र कबुलियती वन क्षेत्रको विस्तार गरिनेछ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई ब्रिकेट बनाउने प्रविधि रहाँगाविँगा―पातपतिङ्गरबाट काठ बनाउने प्रविधि उपलब्ध गराई वनको व्यवसायिकरण गरिनेछ। यसका लागि सरकारले रु. १० करोडसम्मको आवर्तिकोष खडा गरिदिनेछ। साथै, यस कार्यक्रम अन्तर्गत समुदायबाट जडिबुटी, चिउरी ध्यू, लोक्ता, बेतबाँस, मौरीपालन, अमि्रसो, लप्सी आदि वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु स्थापना हुनेछन्।
१०६. जडिबुटीको बजार पूर्वाधार खडा गर्न जोड दिइनेछ। जडिबुटीको व्यवसायिक प्रशोधनलाई सहयोग पुर्यातउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला स्थापना गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको छु।
१०७. जैविक सुरक्षा तथा अनुवंशिक स्रोत सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी सोको व्यापक प्रचार प्रसारका साथै जैविक विवधताको संरक्षण, क्षेत्र विस्तार एवं प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिनेछ।
भू―संरक्षण तथा नदी नियन्त्रण
१०८. स्थानीय रोजगारी बढाउने र भू―क्षय नियन्त्रण गरी आर्थिक तथा मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरुमा जलाधार व्यवस्थापन, वर्षाद्को पानी संकलन हुने पोखरीको निर्माणमा जोड दिइनेछ। यसैगरी कर्णाली, गण्डकी र कोशीको जलाधार संरक्षण र पानीको बहाव नियन्त्रण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यो कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्न रु. २० करोड छुट्याएकोछु।
१०९. तराई―मधेशका विनाशकारी नदी तथा खहरेखोलाहरुमा गुरुयोजना बमोजिमको नदी नियन्त्रण कार्य क्रमिकरुपमा सम्पन्न गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षमा कन्काई, रातु, नारायणी, राप्ती, दोधा, झीम, लखनदेही लगायत दशवटा नदीहरुमा अभियानात्मक ढङ्गले तटबन्ध निर्माण गर्न रु. १ अर्ब छुट्याएकोछु।
अन्य नदी तथा खोलाहरुमा तटबन्ध निर्माण गर्न रु. १ अर्ब ४० करोड छुट्याएकोछु। नदी नियन्त्रणमा छुट्याएको यो रकमले ठूलो संख्यामा रोजगारी समेत सिर्जना गर्नेछ।
११०. तराईमा कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि कायमै राख्न चुरे र शिवालिक पर्वत श्रृंखलाको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष “मेची―महाकाली एकीकृत चुरे संरक्षण कार्य योजना” तयार गरी सिराहा, सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी समेत चार जिल्लामा चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
फराकिलो आर्थिक वृद्धिको लागि पर्यटन विकास
१११. “पाहुनाहरुको स्वागत सत्कार नेपालीको संस्कार” भन्ने अभियानका साथ दशलाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यकासाथ सन् २०११ लाई नेपाल पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने तयारी गरिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत सफल पर्यटन क्षेत्रका संघ संस्थाहरुको साझेदारीमा पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने प्याकेजको निर्माण र त्यसको प्रचार प्रसार लगायतका कार्य गरिनेछ। आगामी वर्ष सबै सगरमाथा आरोहीहरुसँग अन्तर्क्रिया गरिनेछ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सम्मेलन केन्द्रको रुपमा आकर्षित गरिनेछ।
११३. नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यक्रम संचालन गर्ने आयस्रोतका रुपमा आर्थिक ऐन बमोजिम पर्यटन सेवा शुल्क लिने गरिएकोमा २०६६ साउन १ गतेदेखि सो व्यवस्था खारेज गरेकोछु। सो मिति पश्चात् नेपाल पर्यटन बोर्डले हवाई टिकटमै प्रति यात्रु एक हजार रुपैयाँसम्म असूल गर्न सक्ने गरी हवाई कम्पनीहरुसँग सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोछु।
११४. नेपालमा आउने पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन बाह्य र आन्तरिक पर्यटकको लागि समेत आकर्षक बन्दै आएको प्याराग्लाइडिङ्ग र र्या फ्िटङ्गको लागि थप क्षेत्रको विस्तार गरिनेछ। अर्घाखाँचीको घेरालिकमा प्याराग्लाइडिङ्ग र बलेफी―चतरा, राम्दीघाट―नारायणघाटमा जलयात्रा मार्ग सञ्चालनका लागि सम्भाब्यता अध्ययन गरिनेछ।
११५. तराई―मधेशमा विराट क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, सहलेस क्षेत्र, सिम्रौन क्षेत्र, लुम्बिनी क्षेत्र र कर्णाली―चिसापानी पर्यटकीय क्षेत्र विकास गरिनेछ। धार्मिक पर्यटनको विकासको लागि पाथीभरा, बराह क्षेत्र, पशुपतिनाथ, मनकामना, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्वारीलाई र मालिकार्जुनलाई सात धामको रुपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ। धार्मिक पर्यटकको सुविधाको लागि बराह क्षेत्र, गोसाइकुण्ड, त्रिवेणी र छान्ना मार्ग तथा रेसुङ्गा पोखरी क्षेत्रमा यात्री निवास बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
मुक्तिनाथ क्षेत्र―दामोदर कुण्डको पर्यटन विकासमा विशेष ध्यान पुर्यारइनेछ। मुक्तिनाथ क्षेत्रमा केवलकार सञ्चालन गर्ने सम्वन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिनेछ। लुम्बिनीको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्न जोड दिइनेछ।
११६. पर्यटकीय स्रोतको धरोहरको रुपमा रहेका ताल तलैयाको संरक्षण र प्रवर्द्धनको लागि विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछन्। नेपाल भित्र भएका तालहरुको डाटावेश तयार गर्ने, तालहरुको संरक्षण जस्ता पर्यटन विकासका कार्यहरु सम्पन्न गरिनेछन्।
११७. खप्तड क्षेत्रको डोटी―अछाम खण्ड र बाजुरा―बझाङ्ग खण्डमा चक्रपथ निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। खप्तड क्षेत्रलाई छुने बझाङ्ग, डोटी, अछाम, बाजुराको पर्यटकीय पैदल मार्ग र खप्तड सुर्मा, खप्तड उरे भञ्ज्याङ्ग, खप्तड―रामारोसन पैदल मार्गको निर्माण सुधार गरिनेछ।
११८. मैथिली, भोजपुरी, थारु, लाप्चा, लिम्बू र धिमाल जातिका क्षेत्रमा “कला गाउँ” विकास गरिनेछ। ऐतिहासिक झापा बिद्रोहका योद्धाहरुले सहादत प्राप्त गरेको सुखानी क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु।
११९. हवाई उडानलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन त्रिभुवन विमानस्थलमा नयाँ राडारको जडान कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। त्रिभुवन विमानस्थलमा ट्राफिकसमस्यालाई न्यूनीकरण गर्न धावनमार्ग विस्तार गरिनेछ।
१२०. बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण उच्च प्राथमिकताका साथ सुरु गरिनेछ। पोखरा र लुम्विनीमा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण देखिएका पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रमा रहेका विमानस्थलहरुको स्तरोन्नति तथा क्षमता विस्तारको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
१२१. राजविराज, जनकपुर र कर्णाली अञ्चलका हुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पामा रहेका सबै विमानस्थलहरुको स्तरोन्नतिका लागि रु. २५ करोड र धनगढी विमानस्थल विस्तारका लागि रु. १० करोड छुट्याएको छु। सिमरा र धनगढी विमानस्थललाई रात्री उडान र अवतरणयोग्य बनाइनेछ।
निजी क्षेत्रको विकास र लगानी मैत्री वातावरण
१२२. नेपाली अर्थतन्त्रको केही हिस्सा आधुनिक र बाँकी हिस्सा परम्परागत खालको भएकोले विकास रणनीतिले दुवै हिस्साका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
आधुनिक क्षेत्रको विकासको लागि बजारउन्मुख अर्थतन्त्र सहयोगी हुने भएकाले यसको विस्तारका लागि सरकार नियमक, सहजकर्ता र निजी क्षेत्र अगुवा एवं नेतृत्वकर्ता हुने वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहनेछ। सार्वजनिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रको प्रवेश नभएको क्षेत्रमा सरकारले आफ्नो भूमिकालाई बढाएर लैजानेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासबाट मात्र हामी दिगो आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जान सक्दछौं। यसका लागि प्रारम्भिक चरणमा राज्यले टेवा र समर्थनका उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गर्नेछ।
१२३. लगानीको वातावरण वनाउने एउटा प्रमुख आधार नीतिगत स्थायित्व भएकोले विगतका राम्रा नीतिहरुलाई सरकारले निरन्तरता दिनेछ।
१२४. ठूला उद्योग तथा पूर्वाधारमा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र उनीहरुलाई सहज वातावरण बनाउने उद्देश्यले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय लगानी बोर्ड गठन गरिनेछ। साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्न घरेलु ग्राम स्थापना गरिनेछ।
१२५. निजी क्षेत्रको विकासका लागि व्यवसायिक लागत कम गर्ने सूचकहरु :
व्यवसायको सुरुवात र समापनमा सरलता, अनुमतिपत्रको व्यवस्था, लचिलो एवं उत्पादनशील श्रमको उपलव्धता, सम्पत्तिको अभिलेख एवं स्वामित्व हस्तान्तरणमा सरलता, सम्पत्तिको अधिकारको प्रत्याभूति, सरल एवं सहज रुपमा
कर्जा प्रवाह, लगानीकर्ताको लगानीको संरक्षण, व्यवसाय मैत्री कर प्रणाली, सीमा क्षेत्रको अवैध व्यापारको नियन्त्रण र करारको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयहरुमा लगानी अनुकूल हुनेगरी सुधार गरिनेछ।
१२६. औद्योगिक एवं अन्य संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको लागि न्यूनतम कार्य सम्पादनको आधारमा वृद्धि हुने गरी दुई किसिमको ज्यालादर निर्धारण गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। श्रम सुरक्षा तथा लगानी―मैत्री श्रम नीतिमा जोड दिइनेछ।
१२७. आफ्नो मांगको सुनुवाईको लागि राष्ट्रिय लोकमार्ग, सहायक मार्ग वा सार्वजनिक स्थलमा अवरोध गरी आर्थिक क्षति पुर्या उनेहरुबाट क्षतिपूर्ति गराउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। कार्यक्रमलाई मर्यादित वनाउन सांकेतिक विरोधका कार्यक्रम विरोध सभा, कालो पट्टी, मागको प्रस्तुति, आंशिक समयको धर्ना र वहस जस्ता कार्यक्रमहरु तोकिएको स्थानमा मात्र गर्न पाइने व्यवस्था गरिनेछ।
१२८. नेपाली पहिचानको रुपमा रहेको श्रममूलक गलैंचा उद्योगको पुनरुत्थानका लागि सुझाव दिन एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ। कार्यदलबाट प्राप्त सुझावहरु आगामी आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयन गरिनेछ।
१२९. निर्यातयोग्य वस्तुको दिगोपनाको लागि अग्र, पृष्ठ र समानान्तर सम्बन्धको आधारमा देशगत र वस्तुगत विविधिकरणमा जोड दिइनेछ। निर्यातयोग्य देखिएका चिया, कफी, अलैची, दाल, पुष्पगुच्छा, छाला, अदुवा, हाते कागज,
सुगन्धित तेल, कलात्मक काष्ठकलाका समानहरु, मह, सुन्तला र हरियो तरकारी जस्ता बस्तुको तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभबारे समाजका गरीब तथा तल्लो तहसम्म जानकारी पुर्याई उनीहरुलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गरी निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ।
१३०. निर्माणाधीन र प्रस्तावित सबै सिमेन्ट उद्योग निर्माणस्थलसम्म विद्युत प्रसारण लाईनको विस्तार, सवस्टेशन निर्माण र सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। यो कार्यक्रमले औद्योगिक पूर्वाधारको विकास भई निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन हुने विश्वास लिएको छु। यसको लागि रु. ५१ करोड विनियोजन गरेकोछु। साथै, विशेष आर्थिक क्षेत्रहरुको पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु।
१३१. लोकमार्गहरुमा राखिएका ढाटहरुले व्यवसायिक लागत बढाई अन्तत्वोगत्वा मुल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ताहरु पर्ने हुँदा लोकमार्गहरुमा कुनै पनि निकायले ढाट वा अवरोध राख्न नपाइने व्यवस्था कडाईका साथ लागु गरिनेछ। सुरक्षा निकायहरुले पनि स्थायी ढाट राख्न पाउने छैनन्। सुरक्षा संवेदनशील स्थानमा विद्युतीय निगरानी गरिनेछ। स्थानीय निकायहरुले ढाट राखी उठाउने गरेको कवाडी करको व्यवस्था खारेज गरेकोछु। यसबाट जिल्ला विकास समितिहरुलाई हुन सक्ने राजस्वमा हुने कमीलाई पूर्ति गर्न अनुदानमा वृद्धि गरेकोछु।
१३२. सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट प्रणालीको पूर्णरुपमा अन्त्यगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संचालन गर्न लगाइनेछ।
१३३. नेपाली उद्यम र प्रविधिको विदेशमा समेत विस्तार गर्न नेपालमा स्थापित कम्पनीहरुलाई निश्चित शर्त अन्तर्गत रही विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खुला गर्न कानून तर्जुमा गरिनेछ।
१३४. गैर आवासीय नेपालीहरुलाई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको अभियानमा संलग्न गराउन उनीहरुको हक हितको संरक्षण गर्नुका साथै सीप र पूँजी लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। उनीहरुलाई विशेष परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ।
श्रम तथा रोजगारी सिर्जना
१३५. व्यवसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक स्वरोजगार परियोजना सञ्चालन गर्न चाहने वेरोजगार युवाहरुलाई स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न बैंक मार्फत विना धितो रु. दुई लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई थप परिमार्जन गरी निरन्तरता दिइनेछ। त्यस्ता उद्यमीहरुलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सरकार अन्तर्गतका प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने निकायहरुको सहकार्यमा निःशुल्क तालिम उपलब्ध गराईनेछ।
यस कार्यक्रमका लागि रु. ३५ करोड ५० लाख छुट्याएको छु।
१३६. श्रमजीवीहरुलाई आय आर्जन गर्ने सम्पत्तिको मालिक बनाउने अवधारणा अनुरुप आगामी आर्थिक वर्षमा ५ हजार रिक्साचालकलाई हाल भाडामा चलाई रहेको वा नयाँ रिक्सा खरीद गर्न स्वरोजगार कोषबाट ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
१३७. बेरोजगारको तथ्यांङ्क संकलन गरी सीप अनुसारको रोजगारीको लागि सिफारिश गर्ने, रोजगारदाताहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने र विद्युतीय माध्यमबाट समेत रोजगारी सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेका रोजगार सूचना केन्द्रहरुलाई थप सुदृढ गरिनेछ। शुल्क रहित टेलिफोन र स्थानीय एफ.एम. रेडियोबाट रोजगारी सम्बन्धी जिज्ञासाहरुको जवाफ दिने व्यवस्था मिलाईनेछ।
१३८. वैदेशिक रोजगारलाई प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापन गर्न चालू आर्थिक वर्ष गठन भएको वैदेशिक रोजगार विभागको सुदृढीकरण गरी वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित, पारदर्शी र स्वच्छ बनाइनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगारीमा हुने गरेको ठगीलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिनेछ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगसँग समन्वय गरी सम्झौता अनुसार काम र पारिश्रमिक पाए नपाएको कुराको अनुगमन गरी सम्झौताको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ। कामको लागि विदेश गई अलपत्र परेर फर्किने ब्यक्तिलाई सम्वन्धित रोजगारदाता एजेन्सीबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराईनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि अनिवार्यरुपमा अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागु गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारमा जाने र फर्केका श्रमिकहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहजिकरणको व्यवस्था गरिनेछ।
१३९. नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उठाउने आन्तरिक ऋण रकममध्ये विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुलाई लक्षित गरी दक्षिण कोरिया, मलेशिया, संयुक्त अरब इमिरेटस, साउदी अरेबिया र कतार स्थित नेपाली राजदूतावास मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थिर विनिमयदर तोकी रु. ७ अर्बको “वैदेशिक रोजगार बचतपत्र” जारी गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। यस्तो ऋणपत्र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले मात्र खरिद गर्न पाउनेछन्। यसबाट एकातिर विप्रेषणको रकम पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न सकिनेछ भने अर्काे तर्फ नेपाली कामदारले कमाएको रकम नेपालमा पठाउँदा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने र ऋणपत्र पाएकै दिन देखि ब्याज आम्दानी हुन गई वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई लाभ पुग्ने विश्वास लिएकोछु।
१४०. रोजगारीको अवसर तथा श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि “सीप सिकौं रोजगार बनौं” अभियानका साथ सीपमूलक तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारको मागको आधारमा पेशागत सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि हुने गरी ३६ हजार जनालाई व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ। ६ हजार जनालाई प्राविधिक एस.एल.सि. कक्षा सञ्चालन गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी औद्योगिक पोलिटेक्निक संस्थाहरु स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ।
व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिममा द्वन्द्वपीडित, शहीद परिवार, मधेशी, पिछडा वर्ग, दलित, आदिवासी―जनजाति, मुसलमान, महिला र पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई प्राथमिकता दिनुका साथै दुर्गम, पहाडी, तथा हिमाली क्षेत्रमा
घुम्ती अल्पकालीन सीप विकास तालिम कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिनेछ।
१४१. बोनस ऐन बमोजिम कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको करिब १ अर्ब रुपैयाँ श्रमिकहरुको हकहित, सुरक्षा र सुविधामा प्रभावकारी रुपमा उपयोग हुन नसकेकोले राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुसँग समन्वय गरी अल्पकालीन र
दीर्घकालीन कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ।
आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका लागि ठूला पूर्वाधार विकास अभियान
१४२. विकासको आधारशिलाको रुपमा रहेको सडक संजालको व्यापक विस्तार गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई “सडक निर्माण अभियान वर्ष” को रुपमा सडक विस्तारमा जोड दिइनेछ। सडक निर्माण गर्दा जलविद्युत उत्पादन, कृषि र वनजन्य उद्योग, औद्योगिक उत्पादनको लागि सहज पहुँच पुर्याछउने पूर्वाधारको रुपमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। सडक निर्माण, स्तरोन्नति र मर्मत संभार समेतका लागि आगामी वर्ष रु. १८ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु। यो रकम चालू वर्षको संशोधित अनुमान भन्दा ६८.५२ प्रतिशतले बढी छ।
१४३. अझैपनि सडक सुविधा नपुगेका ६ सदरमुकामहरुमध्ये सोलुखुम्बु, मनाङ्ग, मुगु र बाजुरा सदरमुकाममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र सडक पुर्यासइनेछ। बाँकी रहेका हुम्ला र डोल्पा सदरमुकाममा जतिसक्यो चाँडो सडक सुविधा पुर्याउने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।
१४४. काठमाडौं उपत्यकालाई तराई―मधेशसंग जोडने वैकल्पिक मार्गको रुपमा काठमाडौं―निजगढ द्रुत मार्ग निजी क्षेत्रको सहभागितामा निर्माण गर्ने पहल धेरै वर्षदेखि सफल हुन सकेको छैन। अब निजी क्षेत्रको सहभागितालाई कुरेर मात्र बसिरहने हो भने यो बाटो धेरै वर्षसम्म नबन्न पनि सक्ने देखिएकोले नेपाल सरकारको स्रोतमा २०६६ साउन १ गते देखि नेपाली सेनाले ट्रयाक खोल्ने काम सुरु गर्नेछ। यसका लागि रु. २५ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।
यो मार्गलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र गौरवको रुपमा जतिसक्यो चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न स्रोतको कमी हुन नदिने संकल्प लिएकोछु।
१४५. हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म तराई―मधेशका २० जिल्लाहरुमा उत्तर―दक्षिण सडक र राजमार्गमा पर्ने पुलहरुको निर्माण एवं मूल राजमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै बजेट विनियोजन रु. १ अर्ब ६१ करोड पुर्यााएकोछु।
१४६. मध्यपहाडी क्षेत्रमा १ हजार ७ सय ३० किलोमिटरको पुष्पलाल लोकमार्गको निर्माण गर्न बाँकी सडक आर्थिक वर्ष २०६७।६८ भित्र सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष पुष्पलाल लोकमार्गका लागि रु. ७१ करोड १७ लाख विनियोजन गरेकोछु।
१४७. उत्तरदक्षिण लोकमार्ग (कर्णाली, गण्डकी र कोशी कोरिडोर) को निर्माणका लागि रु. ४१ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।
१४८. सेती लोकमार्ग (टिकापुर―लोडे―चैनपुर―ताक्लाकोट) को निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न रु. २ करोड छुट्याएकोछु।
१४९. सुदूर―पश्चिममा निर्माणाधीन दार्चुला―टिङ्कर सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन रु. १८ करोड छुट्याएको छु।
पूर्ण पाठ दैनिकी डटकमबाट
१५०. धरान―चतरा―गाइघाट―कटारी―सिन्धुली―हेटौंडा, स्याप्रुबेंसी―रसुवागढी, गोरखा ११ किलो―छेपेटार―वारपाक सडकहरुको निर्माणका लागि आवश्यक रकम छुट्याएकोछु।
१५१. फिदिम―ताप्लेजुङ्ग, वसन्तपुर―तेह्थुम, हिलेपानी―दिक्तेल, तामाकोशी―मन्थली―खुर्काेट, ढल्केवर―जनकपुर, चन्द्रनिगाहपुर―गौर, गल्छी―स्याप्रुवेसी, भालुवाङ्ग–प्यूठान, अमेलिया―तुलसीपुर―सल्यान, चकचके―लिवाङ्ग, सुर्खेत―कालिकोट, साँफेवगर―मंगलसेन, खोड्पे―बझाङ्ग र बैतडी―सतबाँझ―गोकुलेश्वर सडकको स्तरोन्नति आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
१५२. चेपाङ्ग मार्ग (भण्डारा―लोथर―मलेखु र दमक―चिसापानी मार्गको निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु।
१५३. काठमाडौं―हेटौडा जोडने कान्ती लोकपथको निर्माण छिटो सम्पन्न गरी आवागमन सुचारु गर्न बागमती नदीमा पुल निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
१५४. काठमाडौं उपत्यका लगायत सबै शहरी क्षेत्रको सडक विस्तार र मर्मत सम्भारलाई विशेष जोड दिइनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा फ्लाइओभर, बाहिरी चक्रपथ, बिराटनगर चक्रपथ र जनकपुर परिक्रमा सडक निर्माणमा तीव्रता
दिइनेछ।
१५५. अन्तरदेशीय व्यापार प्रवर्द्धन गर्न पथलैया―सुख्खा वन्दरगाह र सुनौली―परासी सडक निर्माणलाई तीव्रताका साथ सञ्चालन गरिनेछ।
१५६. सडकको मर्मत सम्भार नियमित रुपमा हुन सकेमा सडकको आयु पनि बढ्ने र आवागमन पनि सहज हुने हुँदा आगामी वर्ष सडक मर्मतको लागि उल्लेख्य रुपमा बजेट वृद्धि गरी रु. २ अर्ब पुर्याएकोछु।
१५७. कोशी नदीको चतरामा तीन वर्षभित्र पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी आगामी वर्ष कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
१५८. सडक सञ्जालको ब्यापक विस्तार भए तापनि पुलको अभावमा सबै मौसममा आवागमन शुचारु हुन सकेकोछैन। यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन आगामी वर्ष अभियानका रुपमा प्रमुख सडकहरुमा पर्ने २५ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। तमोर, अरुण, दुधकोशी, त्रिशुली, कालीगण्डकी लगायतका पुलहरुको निर्माण सुरु गरिनेछ।
१५९. पूर्व―पश्चिम रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन र डिजाइन कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम छुट्याएकोछु।
शहरी विकास तथा आवास कार्यक्रम
१६०. पहाडी ग्रामीण क्षेत्रका छरिएर रहेका घर परिवारलाई घना बस्ती कार्यक्रमको माध्यमबाट बैकल्पिक जीविकोपार्जन सहितको सुविधायुक्त पुनर्वास गराउन विभिन्न स्थानमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष कालिकोट, प्यूठान, रसुवा र म्याग्दी जिल्लामा संभाब्यता अध्ययन गरी घनावस्ती कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
१६१. “जनता आवास कार्यक्रम” अन्तर्गत सिरहा, सप्तरी र कपिलवस्तुका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, खत्वे, अन्य दलितहरु र विपन्न मुसलमानलाई लक्षितगरी प्रत्येक जिल्लामा एक―एक हजार गरी तीन हजार परिवारलाई न्यून लागतमा आधुनिक आवास निर्माण गरी बसोवासको व्यवस्था गर्न रु. ३० करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।
१६२. कर्णाली, कालीगण्डकी, कोशी, वी.पी. कोइराला र पुष्पलाल लोकमार्गहरुमा पर्ने मध्यम तथा साना शहरहरुको विकासको लागि एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकाको चोभार देखि सतुंगल खण्डको जग्गा एकीकरण गरी आवासयोग्य बनाउन पूर्वाधारको विकास गरिनेछ।
१६३. काठमाडौं शहरको सुन्दरता कायम राख्न, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न र सुरक्षा स्थिति खलवलिन नदिन उपत्यका भित्रका नदी किनारहरुमा बनाइएका अवैध घर टहराहरु हटाइनेछ। त्यहाँ रहेका वास्तविक सुकुम्वासीहरुको पहिचान गरी उनीहरुको उचित बसोवासको व्यवस्था मिलाइनेछ। काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यताको आधार र चिनारीको रुपमा रहेका वागमती, विष्णुमती, धोबीखोला, हनुमन्ते र मनोहरा नदीहरुको सरसफाई र प्रदुषण नियन्त्रण, नदी किनारामा सडक तथा पार्क निर्माण, वृक्षरोपण, पुल संरक्षण र बाँध निर्माण सम्बन्धी कार्य बागमती सभ्यता विकास समिति, उपत्यकाका सबै जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाहरुको संयोजकत्वमा व्यापक जनसहभागिता जुटाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। यो कार्यक्रमको लागि रु. २८ करोड बजेट प्रस्ताव गरेकोछु।
१६४. शहरी क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाको अगुवाईमा “हाम्रो शहर सफा शहर” कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक नगरवासीलाई घर घरमा नै फोहोर व्यवस्थापन गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ।
फोहरलाई विभिन्न समूहमा छुट्याएर मात्र घरबाट बाहिर निकाल्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै, फोहर मैला व्यवस्थापनमा व्यापक रुपमा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
१६५. शहरी क्षेत्र भित्र निस्कने फोहर उपत्यका बाहिर रहेका ल्याण्डफिल साइटमा लगेर फ्याँक्ने कार्यमा ल्याण्डफील साइट वरिपरिका जनताले बेला बेलामा विभिन्न मांग राखेर आन्दोलन गरी अवरोध सिर्जना गर्ने र हप्तौंसम्म फोहर उठाउन नसकी शहर दुर्गन्धित हुने गरेकोछ भने शहरबाट निस्कने फोहोरको प्रशोधन गरी उपयोग गर्न सकिएको छैन। यी समस्याको समाधान गरी दीर्घकालीन रुपमा सबै शहरी क्षेत्र र खासगरी उपत्यकाको फोहरलाई उपयोगमूलक ढंगले व्यवस्थापन गर्न शहरी क्षेत्रभित्रै फोहर प्रशोधन गरी मल कारखाना स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। यसको लागि एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न फोहर व्यवस्थापन समिति गठन गरी २०६६ कात्तिक महिनाभित्र प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई छनौट गरिनेछ। मल कारखाना स्थापना गर्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक जग्गा दीर्घकालीन लीजमा उपलब्ध गराइनेछ। साथै, कारखानाको लागि आवश्यक मेशिनरी सामानको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुल छुट दिइनेछ।
आर्थिक समृद्धिका लागि उर्जा विकास
१६६. विद्युत लोडसेडिङ्ग सधैंका लागि अन्त्य गर्ने र विद्युत नपुगेका गाउँमा जतिसक्दो छिटो विद्युतसेवा पुर्याउने उद्देश्यले निर्माणाधीन विद्युत आयोजना यथासमयमा सम्पन्न गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। नयाँ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र प्रसारण लाइनको विस्तार एवं मर्मतमा विशेष जोड दिइनेछ। जलस्रोत रणनीति, २००२ ले लिएको लक्ष्य र जल विद्युत विकासको वर्तमान मूल्यांकनको आधारमा आगामी दुई दशक भित्र कम्तीमा २५ हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत विकास गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक संस्थागत र नीतिगत पूर्वाधार तयार गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि विद्युत क्षेत्रमा रु. १४ अर्ब ६९ करोड प्रस्ताव गरेकोछु। यो रकम चालु वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा १३१ प्रतिशतले बढी छ।
१६७. राष्ट्रिय विद्युत संकट निरुपण कार्य योजनालाई आवश्यक परिमार्जन सहित उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्न विद्यमान नीतिहरुमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी दीर्घकालीन ऊर्जा विकासका लागि उपयुक्त नीति तर्जुमा गरिनेछ। विद्युत उत्पादन र प्रसारणमा नियमनको कार्य प्रभावकारी बनाउन स्वायत्त विद्युत नियमन आयोग गठन गरिनेछ।
१६८. विद्युत उत्पादन र प्रशारण दुबैमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउने गरी विद्युत क्षेत्रको पुनर्संरचना गरिनेछ। जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित स्थानको निर्धारण, आयोजना स्थलका स्थानीय बासिन्दाहरुलाई आयोजनाको स्वामित्व, कार्यान्वयनमा सहभागिता, रोजगारी र विद्युत आपूर्ति जस्ता विवादहरुलाई निरुपण गरी स्थानीय जनताका माँगलाई सम्वोधन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरिनेछ।
१६९. जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परेका आवेदनहरुको तत्काल निर्णय दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। अनुमतिपत्र लिएर पनि निर्माण कार्य अगाडि नबढाएकाहरुको अनुमतिपत्र रद्ध गरिनेछ।
१७०. राष्ट्रिय प्राथमिकता र गौरवको आयोजनाको रुपमा नेपाल सरकारको स्रोतबाटै सम्पन्न गर्ने गरी १३० मेगावाटको जलासययुक्त माथिल्लो सेतीको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना आर्थिक वर्ष २०६९।७० भित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।
१७१. बढ्दो विद्युत माँगको आपूर्ति पूरा गर्न सुरु गरिएका मध्यमस्तरका कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट), चमेलिया (३० मेगावाट) र माथिल्लो त्रिशुली ए (६० मेगावाट), राहुघाट (२७ मेगावाट) र तल्लो सोलु जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। साथै, माथिल्लो त्रिशुली ३ बी (४० मेगाबाट) को कम्पनी खडा गरी आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन गरिनेछ।
१७२. पंचेश्वर बहुउद्देशीय आयोजनाको परियोजनास्थलसम्म पुग्ने सडक र रोपवे निर्माण जस्ता पूर्वाधार विकास गरी आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक कार्य आगाडि बढाइनेछ।
१७३. जलाशययुक्त सुनकोशी दोस्रो, सुनकोशी तेस्रो, दुधकोशी र तमोर आयोजनाको विस्तृत संभाब्यता अध्ययन गरिनेछ। यसैगरी, बुढीगण्डकी, कालीगण्डकी र आँधीखोला जलाशययुक्त आयोजनाहरु निजी―सार्वजनिक अबधारणा अन्तर्गत अगाडि बढाइनेछन्। नौमुरे जलविद्युत आयोजनाको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली र पश्चिम सेती जस्ता ठूला आयोजनाहरुलाई निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाइनेछ।
१७४. ग्रामीण विद्युतीकरण मार्फत गाउँगाउँमा विद्युत सेवा पुर्या उन ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ।
सामुदायीक तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि रु. १ अर्ब ५७ करोड बजेट प्रस्ताव गरेकोछु।
१७५. नेपालको पहिलो फर्पिङ्ग जलविद्युत आयोजना सय वर्ष पुगेकोले यसलाई जिवित संग्रहालयको रुपमा विकास गरिनेछ।
१७६. विद्युत उत्पादनलाई सहज बनाउन ३ मेगाबाटसम्म उत्पादन अनुमती लिनु नपर्ने र ५० मेगावाटसम्मको विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु नपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएकोछु। यसैगरी राष्ट्रिय विद्युत संकट निरुपण कार्ययोजनामा परेका प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गर्नु नपर्ने र प्रशारणलाईन निर्माणमा ५ हेक्टर भन्दा कम वनक्षेत्र परेमा विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
१७७. नेपाल तथा भारतको संयुक्त लगानीमा विद्युत आयात―निर्यात गर्न अन्तरदेशीय उच्च क्षमताको प्रसारण लाईन निर्माण गरिनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा ४ सय के.भी. क्षमताका तीन मुख्य अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरु निर्माण थालिनेछ। बुटवल―सुनौली र दुहवी―जोगवनी प्रसारण लाईन विस्तारको कार्य आगामी वर्ष सुरु गरिनेछ। आर्थिक वर्ष २०६७।६८ मा ढल्केबार―भित्तामोड ३० कि.मि. प्रसारण लाईनसम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु। कटैया―कुशाहा प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किटबाट थप ३० मेगावाट र सुरजपुरा विन्दुवाट ३० मेगावाट तत्कालै आयात गरिनेछ।
बीरगञ्ज, बिराटनगर तथा कुशाहा लगायतका बिन्दुबाट थप विद्युत आयात गर्न प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ।
१७८. सुनकोशी―कमला डाईभर्सन र भेरी―बबई डाईभर्सन वहुउदेश्यीय परियोजनाहरुको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।
१७९. दुहवी मल्टिफ्युल र हेटौडा डिजेल प्लान्टलाई मर्मत सम्भार गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ। बढदो विद्युत मांगको व्यवस्थापन गर्न किफायती खालका विद्युत उपकरण र सिएफएल चिम प्रयोग गर्न मुलुकभरी विशेष अभियान गरिनेछ। सरकारी कार्यालयहरुमा यस्ता चीमको अनिवार्य गरिनेछ।
१८०. निजी क्षेत्रको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न २५ मेगाबाटसम्मका आयोजनाको विद्युत खरिदको मूल्य निर्धारण गरिसकिएकोछ। साथै, २५ मेगाबाट भन्दा माथिको आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन एवं वित्तीय व्यवस्थापन गरिसके पछि विद्युत खरिदको सम्झौता अविलम्ब गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
उज्यालो नेपाल अभियान
१८१. ग्रामीण क्षेत्रका १ मेगाबाटसम्मको लघु जलविद्युत आयोजनाहरुको प्रवर्द्धन गरिनेछ। यस्ता आयोजनाहरुबाट थप २ हजार ७ सय ४८ किलोवाट विद्युत उत्पादन भै दुर्गम गाउँका थप २७ हजार ४ सय ८० घर परिवारले विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाउने छन्। वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमबाट सञ्चालन हुने लघु विद्युत आयोजनाहरुका लागि रु. ६० करोड १४ लाख छुट्याएकोछु। सौर्य ऊर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु।
१८२. रुकुम उज्यालो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै अन्य जिल्लाहरुमा पनि यस्तो कार्यक्रम विस्तार गरी उज्यालो नेपाल अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सम्भाव्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा वायु ऊर्जा उत्पादन प्रारम्भ गरिनेछ।
१८३. सम्भाव्य क्षेत्रका गरीब, दलित, द्वन्द्वपीडित र उत्पीडित वर्ग र जातजातिलाई लक्षित गरी हाल दिइदै आएको अनुदानमा वृद्धि गरी थप १८ हजार गोबर ग्यास प्लान्ट जडान गरिनेछ।
१८४. आयातित पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा स्वदेश भित्रै सजिवनबाट जैविक डिजेल उत्पादन गर्न सजिवन खेती र प्रशोधन उद्योगको प्रवर्द्धन गरिनेछ। जैविक इन्धनका अन्य विकल्पहरुको अनुसन्धानमा जोड दिइनेछ।
सन्तुलित र समतामूलक विकासको आधार, ग्रामीण पूर्वाधार
१८५. नेपाली जन र मनमा विकासको अवधारणा बनेको “आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं” कार्यक्रम ग्रामिण विकासको कोशेढुंगा सावित भएकोछ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँमा जाने लगानीमा ठूलो वृद्धि भएको छ र गाउँ घरमा अनेकौ विकास निर्माणका कार्यहरु सम्पन्न भएकाछन्। तर, हालका वर्षहरुमा निर्वाचित जन― प्रतिनिधि र पर्याप्त जनशक्तिको अभावका कारण एकातिर अनुदान गएको रकम पूरै खर्च हुन सकेको छैन भने अर्काेतर्फ खर्चको प्रभावकारिता पनि कम रहेकोछ। श्रममूलक जनसहभागिता वृद्धि गर्न, निर्माण भएका संरचनाको स्थायित्व कायम गर्न र अनुदान रकमको दुरुपयोग रोक्न कार्यक्रम संचालन प्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ। गाउँ विकास समितिमा गएको अनुदानको उपयोग र त्यसको प्रभाव सम्वन्धमा केन्द्रबाट निरन्तर रुपमा प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ। प्रत्येक गाउँ विकास समितीको जनसंख्या, लागत तथा भौगोलिक क्षेत्रफलको आधारमा अनुदान वितरण गर्न रु. ७ अर्ब ८३ करोड बजेट प्रस्ताव गरेकोछु।
१८६. जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकामा जाने अनुदानमा वृद्धि गरी रु. २ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।
१८७. स्थानीय निकायको क्षमता अभिवृद्धि, समुदायको सहभागितामा आधारित सेवा प्रवाह र सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट समुदायको सशक्तिकरणका लागि स्वायत्त शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम तर्फ रु. ३ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरेकोछु।
१८८. ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न भएका सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने बनाउन ५ सय १५ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ३ हजार ५ सय ३२ किलोमिटर सडकको नियमित मर्मत र २ सय वटा झोलुङ्गे पुलको निर्माण सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेकोछु। साथै, ग्रामीण पूर्वाधारको लागि ७ सय ३८ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोल्नको लागि पनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु।
१८९. २१ दुर्गम जिल्लामा कामको लागि खाद्यान्न वितरण गर्न ६ हजार ५ सय मेटि्रक टन खाद्यान्न उपलब्ध गराई १ सय १२ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेकोछु।
१९०. निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि रु. ६० करोड १० लाख प्रस्ताव गरेकोछु।
१९१. कर्णाली रोजगार कार्यक्रमका लागि रु. २२ करोड ५६ लाख विनियोजन गरेकोछु।
ज्ञान, सूचना र सञ्चारःनयाँ नेपाल निर्माणको आधार
१९२. सूचना प्रविधिमा आम नेपाली जनताको पहुँच वृद्धि गर्न सबै गाउँ विकास समितिहरुमा आगामी आर्थिक वर्ष भित्र टेलिफोन सेवा पुर्या इनेछ। आगामी पाँच वर्षभित्र पचहत्तरै जिल्लामा अप्टिकल फाइवर विस्तार गरिनेछ।
१९३. जनहित र लोककल्याणलाई मद्दत पुर्यााउने खालका सूचनामूलक सामग्रीलाई प्रचारप्रसार गरी जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ।
१९४. नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, सांस्कृतिक विविधता र प्राकृतिक सौदर्यताको कारण चलचित्र छायांकनको प्रचुर संभावना रहेकोले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायांकनको लागि आकर्षक थलोका रुपमा विकास गर्न विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछन्।
सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सुधार र मूल्य नियन्त्रण
१९५. “उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि बजार अनुगमन” को कार्यलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरी गुणस्तरीय वस्तु उचित मूल्यमा प्राप्त गर्ने जनताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरिनेछ। संगठित मिलोमतोमा मूल्य वृद्धि गर्ने, बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध गर्नेलाई कडा कारवाही गरिनेछ। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुलाई बजारमा वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था सुलभ र प्रभावकारी बनाउने, प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी कानूनको परिपालन गराउने, बजार मूल्य र गुणस्तरको अनुगमन, संगठित मिलोमतो र एकाधिकार अन्त्य गर्न सक्षम हुने गरी संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ।
१९६. सरकार जनताको खाद्य संप्रभुताको अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि प्रतिबद्ध छ।
अनिवार्य आवश्यकताका वस्तुहरु नुन र खाद्यन्न (चामल, गहुँ, मकै, कोदो वा यस्तै अन्न) नेपालभरि कहिल्यै पनि अभाव हुन नदिने गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ बनाईनेछ। मुलुकका ३० दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका न्यून आयस्तर भएका सबै वर्गका जनताले सुपथ मूल्यमा खाद्यान्नको उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि खाद्य संस्थानलाई दिईंदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिएकोछु। कार्य तालिका अनुसार ढुवानी सुनिश्चित गरी दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नको उपलब्धताको प्रत्याभूत गरिनेछ। साथै, खाद्यान्नको परनिर्भरतालाई घटाउन स्थानीय खाद्यान्न उपभोगमा बानी पार्न अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
१९७. सुकुम्वासी, गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरु सुपथ मूल्यमा वितरण गर्न सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी पसलको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी सञ्चालन अनुदानका अतिरिक्त आपूर्ति प्रणालीमा सुधार ल्याइनेछ।
१९८. बाढी, पहिरो, खडेरी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थाबाट खाद्यान्न संकट आउन नदिन तत्कालै खाद्यान्न उपलव्ध गराउन सक्ने गरी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न