Posts

Showing posts from June, 2009

चापागाउँ पर््रदर्शन र घाइतेहरु

Image

नेपालमा पनि स्वाईन फ्लु भेटियो

विश्वब्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको रोग स्वाईन फ्लु नेपालमा पनि भेटिएको पुष्टि भएको छ । अमेरीकाबाट कतारको दोहा हुदै नेपालमा आएका तीन जनामा स्वाइन फलुको भाइरस एचवानएनवान भेटिएको ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरि महाशाखाका प्रमुख शैलेन्द्रकुमार उप्रेतीले पाण्डेमिक इञ्फ्लुएञ्जा एचवानएनवान भेटिएको जानकारी दिए । जुन २१ तारिखमा नेपालमा आएका उनीहरु नेपाली नागरिक भए पनि उनीहरुको बारेमा थप जानकारी भने दिइएको छैन । उनीको परिचय गोप्य राखिएको छ । उनीहरुलाई महाशाखाले आफ्नो नियन्त्रण लिएर एचवान एन वान नियन्त्रणका लागि विश्व बै‌कको सहयोगमा टेकुमा बनाइएको उपचारकक्षमा विशेष निगरानीका साथ राखेको बताइएको छ । लामो समयदेखि परिक्षण जारी राखेपछि मात्र स्वाइन फ्लु भएको पुष्टी भएको उनले बताए । एकै परिवारका ३८ वर्षका श्रीमती, ४२ वर्षका श्रीमान र उनीहरुका ८ वर्षिय छोरा तीनै जनामा स्वाइन फ्लु भेटिएको हो । परिक्षणपछि आइतबार मात्र उनीहरुमा स्वाईन फ्लु भएको पुष्टि भएको हो । जुन २१ तारिखमा कतार एयरवेजबाट उनीहरुसंगै नेपाल भित्रिएका नेपालीहरुको पनि परिक्षण शुरु गरिने भएको छ...

सीमा स्तम्भ भत्काएर राष्ट्रिय झण्डा फहराइयो

भारतले नेपाली भुमी अतिक्रमण गरेको भन्दै सिमा अनुगमनमा गएका सुनसरी र दाङका विद्यार्थीहरुले दाङका ६ वटा सिमा नाकाहरुमा राष्ट्रिय झण्डा गाडेका छन् । चार दिन अघि दाङका अतिक्रमीत सिमा नाकाहरुमा पुगेका विद्यार्थीहरुले अतिक्रमीत नेपाली भुमी फीताको माग गर्दै दवावका लागी भौवा,भैसाही, खांग्रा र सुनपत्री लगाएतका नाकाहरुमा राष्ट्रिय झण्डा गाडेका हुन् । बरु लडी मर्नेछौ स्वाधीनताका निम्ती,लान दिन्नौ कसैलाइ माटो एक चिम्टी भन्ने नारा सहीत सिमाक्षेत्र पुगेका विद्यार्थीहरुले भारतियहरुले मनोमानी रुपले गाडेका ४ सिमा स्तम्भ समेत भत्काइदिएका छन । तिनदिनसम्म सिमानाकाहरुमा वसेका विद्यार्थीहरुले भारतीयहरुले मनोमानी तरीकाले सिमास्तम्भ सारेको भन्दै हाल कायम रहेका पाचँ वटा शङकास्पद पिलर भत्काएर सिमास्तम्भ देखी दुइसय मीटर भारत तर्फनेपाली राष्टीय झण्डा गाडेको जनता क्याम्पस इटहरीका विद्यार्थीे टोली नेता शंखु प्रसाद आचार्यले जानकारी दिएका छन् । विद्यार्थीहरुले दाङका १२ सिमानाकाको स्थलगत अनुगमन गरी फर्कीएका छन । आज दाङको घोराहीमा पत्रकार सम्मेलन गरी विद्यार्थीहरुले दाङका सिमानाकाहरुमा नेपाली भुमी भारतद्धारा अतिक्रमण ग...

नागरिक सर्वोच्चता सँगै कानुनी सर्वोच्चताको कुरा पनि गर्ने की !

Image
अहिले एकीकृत नेकपा माओवादीले नागरिक सर्वोच्चताको नाममा आन्दोलनरत छ । नागरिक सर्वोच्चताको नाममा संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद् अवरोध पारिदै आएको छ । सडकमा आवतजात ठप्प हुँदै आएका छन् । सरकारी कामकाज ठप्प हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गरिन्छ अनि दुःख दिइन्छ जनतालाइ । यो कहाँ सम्मको नागरिक सर्वोच्चता हो । यसको अर्थ यो होइन की नागरिक सर्वोच्चता चाहिएको छैन । नागरिक सर्वोच्चता हुनर्ुपर्छ । आन्दोलनको पनि तौरतरिका हुन्छन् । जनतालाई मर्कामा नपर्ने गरी आन्दोलन गर्न सकिन्छ । आखिर किन जनतालाई अप्ठ्योरो पार्ने गरी आन्दोलन गर्ने ? यो नै अहिलेको यक्ष प्रश्न हो । नागरिक सर्वोच्चताको विषयलाई यहिनै छाडौं । लागौं कानुनी सर्वोच्चता तिर । माओवादीहरुले जसरी नागरिक सर्वोच्चताको कुरा उठाइरहेका छन् । त्यसैगरी उनीहरुले कानुनी सर्वोच्चताको खिल्ली उडारहेका छन् । मान्छे मार्ने, कुटपिट गर्ने अनि नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गर्ने - कानुनी शासन लत्याउने अनी नागरिक सवोच्चताको कुरा गर्ने ? तलको फोटो राम्रोसँग नियाल्नुस त । कानुनी सर्वोच्चताको उल्लङ्घन । यो त एउटा नमुना मात्र हो । यस्ता हजारौ...

कस्ता कस्ता छन् परेवा लौ हेरौं

Image
परेवा हामी सबैले सुनेकै पंक्षी हो । हामी मध्ये कसैकसैले घरमा पलेका पनि हौँला । कतिपयले परेवा उडाउला, भोग चढाउला भनेर पनि भाकल गरेका हाँैला । खैर जे होस् । परेवालाई शान्तिको प्रतिकको रुपमा लिइने गरेको छ । काठमाडौं शहरमा त परेका मार्न हुँदै भन्ने पनि कथन रहेको छ । तर अहिले शिकारीले मार्न हुँदैन भने पनि लुकिछिपी मार्ने गरेका छन् । त्यसैले होला पशुपतिमा जति परेवाका हुल देखिन्थो पहिला अहिले त्यती देखिन्दैन । सायद तिनै शिकारीहरुको कारणले गर्दा होला । तपाईंले देख्नुभएको र नदेख्नु भएका परेवा कस्ता कस्ता छन् त हेरि हालौ न त एक छिन् ।

अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग संघीयताको विषयमा गरिएको कुराकानी

१. देशलाई सङ्घहरूमा विभाजन गर्दा के आधारमा विभाजन गरिनर्ुपर्दछ ? संघीयतामा जादाँ निरुपण गर्नुपर्ने केही विषयहरू छ । संघीयतामा जादाँ कतिओटा प्रदेश बनाउने - के आधारमा संघको निर्माण गर्ने भन्ने जस्ता विषय संघीयतामा जादाँ निरुपण गर्नुपर्ने विषयहरू छन् । नेपाल सहितलाई हर्ेर्ने हो अहिले करिब २९ ओटा देशहरू संघीय छन् । यी देशहरू कतिपय संघीयताको प्रक्रियामा छन् भने कतिपय देशहरू पर्ूण्ारुपमा संघीय बनिसकेका छन् । केही देशहरूमा बाहेक धेरै राज्यहरूमा कस्ता प्रकारका संघीय इकाईहरू बनाउने भन्ने विषय आइपरेका थिएन । जस्तो अमेरिका १३ ओटा औपनिवेशीक देशहरू मिलेर एउटा संघीय राज्य बनेको हो । बेलायती केलनीको विरुद्धमा लडेर मुक्त भएपछि ती १३ ओटा राज्य मिलेर संवैधानीक सम्मेलन गरी अन्य साम्राज्यवादी देशबाट जोगिन एउटा स्वतन्त्र देश बनाएका थिए । त्यहाँ अलगअलग राज्य थिए त्यसकारण त्यहाँ नाम र सिमानाको विषयमा विवाद भएन । अमेरीका 'कमिङ टुगेदर फेड्रालिजम' बाट बनेको संघीय देश हो । यस्तो परिस्थिति नेपालको छैन । नेपालमा संघीयतामा जाँदा यो आधारमा सिमाना हुनर्ुपर्छ भन्ने आधार छैन । तर्सथ सबैभन्दा पहिला संघीयतामा जा...

जम्बो मन्त्रीमण्डल बन्ने भो देशाआ

Image

हिन्दीले पनि हार्‍यो मतदानमा

हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाकाे मान्यता दिनुपर्ने मधेसी सभासद्हरुको माग स‌ंविधानसभाको साँस्कृतिक तथा सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्माण समितिमा मतदान हुँदा पराजित भएकाे छ । समितिमा मतदान हुँदा हिन्दीले बहुमतले अस्वीकार भएकाे हाे । यसअघी सशस्त्र द्वन्द्वको स्थानमा जनयुद्ध शब्द राख्नुपर्ने माओवादी सभासद्को अडान पनि बहुमतबाट अस्वीकृत भएको थियाे । हिन्दी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता दिनुपर्ने मधेशवादी सभासदको अडानका कारण गत शनिबार नै टु‌गिनु पर्ने मस्यौदाले पूर्णता पाउन सकेको थिएन।

प्रधानमन्त्री माधव नेपालको सम्पत्ती विवरण

घरजग्गा कोटेश्वर, काठमाडौँमा एक रोपनी दुई आना एक पैसा तीन दाम जग्गामा बनेको साढे दुई तलाको घर (श्रीमतीका नाममा रहेको) गौर रौतहटमा १७ धुर जग्गा दुई वटा घर र चन्द्रनिगाहपुर रौतहटमा श्रीमतीका नाममा करिब ११ धुर जग्गा सुनचाँदी सात तोला सुनको गरगहना र ५०० ग्राम चाँदी स्रोतः श्रीमतीको आय सेयर नवयुग सहकारीमा रू. १० हजारको सेयर स्रोतः आफ्नो आय मनमोहन मेमोरियल अस्पतालमा रू. एक लाखको सेयर स्रोतः श्रीमतिको आय प्रस्तावित पिपुल्स बैङ्क नेपालमा रू. दुई लाख ७० हजारको सेयर स्रोतः श्रीमतिको आय बैङ्क ब्यालेन्स रावा बैङ्क सहकारी कोषमा रू. नौ लाख ८० हजार कृषि विकास बैङ्क कोटेश्वरमा रू. ६२ हजार ५७८, घरको आयबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क गौरमा रु १५ हजार ८५२।४० नेपाल बैङ्क लिमिटेड कुपन्डोलमा रु सात हजार २००।५२, स्टयार्न्र्डड चार्टर बैङ्क नयाँ बानेश्वरमा रू. २ लाख ३३ हजार २२६।०२ एभरेस्ट बैङ्क लिमिटेड सिंहदरबारमा रू. तीन लाख ३३ हजार ३९६।६६ बैङ्क ऋण श्रीमती गायत्रीले कर्मचारीको हैसियतले पाउने ऋण सुविधा र सापटी रू. नौ लाख १४ हजार ८७६

फेसबुकमा बन्द

काठमाडौं आज पनि बन्दको मारमा पर्‍यो । नेपालमा बन्दको परिपाटीले निकै मौलाउने अवसर पाएको छ । हत्या भयो बन्द, अपहरण भयो बन्द, गाडिले ठक्कर दियो बन्द, पाठ्यपुस्तक समयमा पाइएन बन्द, पार्टर्ीीmुट्यो बन्द । हुँदा हुँदा विष सेवन गरी मृत्यु भयो हत्या गरेको भन्दै बन्द । जे होस् बन्द हाम्रो लागि सामान्य र नियमित दिनचर्या जस्तै भएको छ । माओवादी र उसका विभिन्न संगठनले गरेको आजको बन्दको प्रतिक्रया कसले कसरी फेसबुकमा व्यक्त गरे त । Bijaya Raj Paudel : kati huncha ho yo kathmandu banda.....Nepal bhaneko YCL ra Youth Force ko matra ho kya ho???? Pratibedan Baidya : Reached office by foot. Condemn the bandh Sunita Dunwar : Hamro Nepalma kahile hola BANDA bata chhutkara? Baburam Acharya : :maoist,congress,cpnuml,forum act dallai pratibanda lagaeka dinbata chutkara hunchha banda hadtalbata Madan Mani Adhikary ..DESH nai bandh bha bela STUDY pani BANDH. Poudel Sudip: Banda le Management Hub ko regd ma problm parne bho Narayan Shrestha: office after an hour of walking Dipak Bhattarai : ए गाँठे हो कति ह...

लौ घट्यो कुखुरको मासुको मूल्य १० रुपैयाँ

Image
मासुका पारखीहरुलको लागि खुसीको खबर, खुकुराको मासुको मूल्य प्रतिकेजी १० रुपैयाँले घटेको छ । कुखुरापालक किसानले जिउँदो कुखुरा बिक्री गर्दा किलोको १ सय ६० रुपैयाँ पाउने गरेकोमा त्यसमा १० रुपैयाँ घटाएर १ सय ५० रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ । जिउँदो कुखुराको मूल्य घटेपछि मासुको खुद्रा मूल्य किलोको १४ देखि १५ रुपैयाँसम्म घट्ने छ । काठमाडौंमा कुखुराको मासुको खुद्रा मूल्य २ सय ४० देखि २ सय ५० रुपैयाँसम्म छ । जिउँदो कुखुराको मूल्य घटा तयारी मासुको मूल्य प्रतिकिलो १४ देखि १५ रुपैयाँसम्म घट्ने व्यबसायीले वताए । गर्मी बढेको हुादा अहिले राजधानीमा कुखुराको मासुको बिक्री ३० प्रतिशतले घटेको छ । कुखुरालाई जोगाएर राख्दा झन् बढी महगोमा बेच्नु पर्ने भएकाले सस्तोमा नै बिक्री गर्ने निर्णय किसानले गरेका हुन् । कुखुरालाई लामो समय पाल्दा दाना धेरै खान्छ । साताको १८ लाख किलो कुखुराको मासु खपत हुन्छ । गर्मी भन्दा जाडो समयमा मासुको खपत बढी हुन्छ । अहिले गर्मी बढेको हुँदा मासुको माग ३० प्रतिशतले घटेको हो ।

बोक्सी भनी मुलमुत्र खुवाएको आरोप लागेकी लामा गिरप\mतार

Image
प्यूटार गाविस की कल्लीकुमारी विकलाई बोक्सीको आरोपमा मलमुत्र खुवाई फरार रहेकी विमला लामा गोलेलाई ०६६ जेठ २७ गते बिहान ११ बजे प्रहरीले ललितपुर उपमहानगरपालिका कुमारिीपाटीबाट गिरप\mतार गरेको छ । प्रहरीले गिरप\mतार गोलेमाथि र्सार्वजनिक अपराध र मुलुकी ऐन अदलको १० नम्बर महलको बोक्सीको आरोपमा अमानवीय क्रुर यातना अर्न्तर्गत मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रहरीको खोजिमा रहेकी गोलेलाई जिल्ला प्रशानस कार्यालय जाने क्रममा कुमारीपाटीबाट गिरप\mतार गरेको हो । गोलेलाई महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलमा हिरासतमा राखिएको छ । महानगरिय प्रहरी परिसरका डिएसपी बसन्त कुँवरले र्सवसाधारणले गोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जान लागेको सूचना दिएपछि सोही सूचनाको आधारमा गोलेलाई गिरप\mतार गरेको जानकारी दिए । गिरप\mतार गोलेले कल्लीकुमारीलाई कुटपिट गरेको स्वीकारदै दिशा नखुवाएको बताइन् । उनले भनिन्, 'मैलै कल्लीकुमारीलाई निदारमा हिर्काएको हो ।' आफू बिरामी भई मकवानपुर जिल्ला छत्तिवन गाविसमा दिदीको घरमा गएर बसेको बताइन् । प्यूटार गाविस स्थित गडिभञ्ज्याङ प्राथमिक विद्यालयकी प्रधानध्यापिकासमेत रहेकी गोले चैत १२ गतेदेखि फरार रहँद...

नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र्सार्वभौकिता अहिले सबभन्दा बढी खतरनाक मोडमा

चित्रबहादुर केसी अध्यक्ष राष्ट्रिय जनमोर्चा १. देश सङ्घीय संरचनामा जाने निश्चित भइसकेपछि यस्को विरोध गर्नुको औचित्य के छ ? देश संघीय संरचनामा जाने र आफ्नो अस्तित्व नै अन्त्य हुने स्थिति देखिसके पछि आँखा चिम्लेर र्समर्थन गर्नुको के अर्थ हुन्छ - नेपालमा संघीय प्रणाली उपयक्त हुन्छ कि एकात्मक प्रणाली भनेर निर्ण्र्ाागर्ने अधिकार संविधानसभाको हो । संविधानसभाको अधिकार माथी तत्कालिन सातदलले अतिक्रमण गरे र संघीय प्रणाली नेपाली जनता माथी लादियो । त्यसकारण अन्तरिम संविधानमा संघीय प्रणाली लेखिए पनि त्यो खारेज हुनर्ुपर्छ र अब बन्ने नयाँ संविधान प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण सहितको एकात्मक गणराज्यको व्यवस्था हुनर्ुपर्छ । नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र्सार्वभौकिता अहिले सबभन्दा बढी खतरनाक मोडमा पुगेको छ । यस्तो स्थितिमा मुलुकलाई बचाउने हो भने संघीयतामा जान र लानबाट बचाउनु अनिवार्य कार्य हो । संघीयता नेपाल र नेपालीलाई होइन अन्य बाहृय शक्तिलाई चाहिएर थोपरिएको हो । २.सङ्ंघीयताको विरोध गर्नुको साटो देश विखण्डन नहुने र देशलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले सङ्घहरूको विभाजनमा सहयोग गर्दा राम्रो हुने यहाँहरूलाई लाग्दैन ?...

मतदानमा हार्‍यो माओवादीको जनयुद्धले

नयाँ बन्ने संविधानमा जनयुद्ध लेख्ने की सशस्त्र द्वन्द्व लेख्ने भनी कसैले तपाईंलाई सोधे तपाईं कुन शब्दलाई छनौट गर्नुहुन्छ - हो यो निकै विवाद र बहसको विषय हो । तर नयाँ लेखिने संविधानमा जनयुद्ध होइन, सशस्त्र द्वन्द्व लेखिने भएको छ । संविधानसभाको सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्माण समितिमा ०६६ जेठ २५ गते भएको मतदानमा सशस्त्र द्वन्द्व शब्दले १९ मत पाएपछि सशस्त्र द्वन्द्व लेखिने पक्का भएको हो । मतदानमा जनयुद्ध पक्षले १२ मत पाएको थियो । संविधानमा जनयुद्ध भन्ने शब्द राख्ने कि नराख्ने विषयमा भएको मतदानमा सशस्त्र द्वन्द्व शब्द राख्ने पक्षले जितेको हो । एमालेका सभासद रणध्वज लिम्बूले १० वर्षमाओवादीले गरेको ज्यादतीलार्य जनयुद्ध भन्न नमिल्ने बताएपछि समतिमा स्थिति तनाव पर्ूण्ाबनेको थियो । विवादले उग्र रुप लिएपछि माओवादी र कांग्रेसएमालेका सांसदबीच झण्डै हात हालाहालसमेत भएको थियो । स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न समिति सभापति नवोदिता चौधरीले मतदान गरी निर्ण्र्ाागर्ने बताएपछि स्थिति सामान्य भई मतदान भएको थियो ।

राष्ट्रिय युवा नीतिको प्रस्तावित मस्यौदा

१) प्रस्तावना युवाहरू राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका अग्रदूत तथा परिर्वतनको संवाहक शक्ति हुन् । यिनीहरू राष्ट्र निमार्ण्र्ाा समेत प्रमुख स्रोत हुन् । युवाहरूमा सिक्ने क्षमता, साहस, श्रृजनशीलता एवंम आत्मविश्वास प्रचुर मात्रामा निहीत हुन्छ । युवाहरूलाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याई उनीहरूमा निहित क्षमताहरूको विकास परिचालन र सहभागिता वढाउन सके राष्ट्रिय विकासको प्रक्रिया समेत तीव्र हुने छ । राष्ट्रिय जनगणना २०५८ का अनुसार १६ देखि ४० वर्षउमेर समूहको जनसंख्या कुल जनसंख्याको करीव ३८.८ प्रतिशत रहेको छ । गुणात्मक र संख्यात्मक दुबै दृष्टिले यो देशको महत्वपर्ूण्ा समुदाय हो । युवाहरूको र्सवाङ्गीण विकास गरी उनीहरूको क्षमतालाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउन जरूरी छ । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाको क्रममा निरंकुशता विरोधी शान्तिपर्ूण्ा जनआन्दोलन, दश वर्षो जनयुद्ध र मधेश जनआन्दोलन लगायत जाति, भाषा, समूह पहिचानको आन्दोलनमा तथा अन्य सामाजिक आन्दोलनहरूमा युवाहरूको महत्वपर्ूण्ा योगदान अविस्मरणीय रहेको छ । देशमा भएका हरेक राजनीतिक परिर्वतनका सङ्र्घष्ाहरूका आधारशीलाका रूपमा रहेका...

प्रहरीले दिउँसै गोली हानी मार्न थाले

दश वर्षो द्वन्द्व समाप्त भई शान्ति प्रक्रिया जारी रहेको समयमा द्वन्द्वकालको झझल्को दिनेगरी प्रहरीले दिउँसै र्सवसाधारणलाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गर्न थालेको छ । चेकजाँचको सययमा भनेको स्थानमा मोटरर्साईकाल नरोकेको आरोपमा प्रहरीले महोत्तरी जिल्ला भरतपुर गागिवस -९ निवासी ३० वषर्ीय सुरेन्द्र महतोलार्य ०६६ जेठ २४ गते ५ः३० बजे प्रहरीले चेकजाचको क्रममा नियन्त्रणमा लिई गोली हानी हत्या गरेको हो । विवाहमा सहभागी हुन धनुषा हरिहरपुर गाविसमा आएको साथिलाई मोटरर्साईकलमा विरेन्द्रबजार पुर्‍याउन जाँदै गर्दा हरिहरपुर गाविस-९ मा चेक पोष्ट बनाई बसेको प्रहरी टोलीसँग मोटरर्साईकल रोक्ने विषयमा विवाद हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यलय धनुषामा काजमा रही अस्थायी प्रहरी पोष्ट हरिहरपुरमा कार्यरत प्रहरी जवान रमसिंह भाटले कठालो समाई देब्रेगालमा गोली प्रहार गर्दा महतोको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । अपडेट गोली हानी हत्या गर्ने प्रहरी जवान रामसिंह भाटलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले हिरासतमा राखी कारबाही प्रक्रिया जेठ २६ गतेबाट सुरु गरेको थाहाहुन आएको छ ।

चार वर्षमा पनि राहत नपाएको पीडितहरूको गुनासो

Image
माओवादीले सबैभन्दा बढी मानिसको ज्यान जाने गरी चितवनको बादरमुँढेमा बम विस्फोट गराएको शनिबार चार वर्ष पुगेको छ। अड्तीस जनाको ज्यान जाने गरी एउटा यात्रुवाहक बसमाथि गराइएको बम विष्फोटनलाई माडीबासीले अझ बिर्सन सकेका छैनन्। बाँदरमुढे घटनामा ७२ जना घाईते भएका थिए। घटना घटेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरुले अझैसम्म राहत नपाएको र माओवादीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा समेत उनीहरूलाई एक पटकपनि नसम्झिएको घटना-पीडित समितिका अध्यक्ष मुक्तीनाथ न्यौपानेले बताए । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाँदरमुढे घटना पीडितहरूबीच चितवनको फूलबारीमा भएको वार्तामा प्रचण्डले प्याकेज कार्यक्रमका साथ माडी आउने आश्वासन दिएका थिए। उक्त घटनामा घाईते भएका १०।१२ जना अझै पनि उपचारको क्रममा रहेका छन्। माओवादीले प्याकेज कार्यक्रम लैजाने प्रयास गरेको तर केहि राजनीतिक दलको विरोधका कारण प्याकेज कार्यक्रम बन्द भएको एकिकृत नेकपा माओवादीका जिल्ला सेक्रेटरी अबिनाशले बताए। माओवादीको नेतृत्वको सरकार रहँदा द्वन्द्वकालमा मृत्यू भएका र घाईतेहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यलयमार्फत जनही एक लाख उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जिल्ला सेक...

ललितपुरः मानवअधिकार अवस्था

जिल्ला परिचय ललितपुर उपत्यकाका तीन जिल्ला मध्ये एक हो । यस जिल्लामा एक उपमहानगरपालिका र ४१ ओटा गाविसहरु रहेका छन् । राजनैतिक रुपमा यस जिल्ला तीन निर्वाचन क्षेत्र र १र्३र् इलाकामा विभाजित छ । पुनरावेदन र जिल्ला गरी दर्ुइ अदालत यस जिल्लामा रहेको छ । उपत्यकको जिल्ला भएपनि ललितपुरको चार भाग मध्ये तीन भाग अति दर्ुगम भागहरु रहेका छन् । यस जिल्लाको प्रशासनिक काम कारबाही मानभावन, जावलाखेल, लगनखेलबाट हुँदै आएका छन् । यस जिल्लाको पर्ूवमा काभ्रेपलान्चोक, पश्चिममा काठमाडौ, उत्तरमा काठमाडौ र भक्तपुर र दक्षिणमा मकवानपुर जिल्लासँग सिमाना जोडिएको छ । २०५८ सालको जनगणना अनुसार यस जिल्लामा महिला १९४०५२ र पुरुष १८७२७५ रहेका छन् । यस जिल्लामा नेवार, क्षेत्री, ब्राम्हण, तामाङको बाहुल्यता रहेको छ । मानवअधिकारको वर्तमान स्थिति ललितपुर जिल्लामा अन्य जिल्लाको तुलनामा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना नगन्य मात्रामा घटेका छन् । यद्यपी अघिल्लो वर्षो तुलनामा यसै समयमा धेरै घटना घटेका छन् । जिल्लामा चोरी, डकैतीका घटनामा कमि आउन सकेको छैन । र्सवसाधारण रातको सयममा निर्धक्क भएर हिड्न सक्ने अवस्था सृजना हुने सकेको छैन । हत्या...

संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम

ऐतिहासिक जनआन्दोलनको भावना र दिशा निर्देशनलाई आत्मसात् गर्दै, विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायत विगतमा नेपाल सरकार र विभिन्न राजनीतिक दल तथा संघसस्थाहरूका बीचमा भएका सम्झौता, सहमतिहरूलाई हृदयङ्गम गर्दै, ऐतिहासिक संविधानसभावाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्धारित समयमा निर्माण गर्नुपर्ने दायित्वलाई आत्मसात् गर्दै, आपसी सम्वाद, सहमति र सहकार्यलाई बलियो बनाउँदै जन भावना एवम् राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप न्यायपूर्ण, विभेदरहित, सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न संयुक्त सरकारका लागि तल उल्लेखित साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत भएका छौँ । संयुक्त सरकारका मुख्य प्राथमिकताः १. राजनीतिक दलहरु बीच राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण । २. अराजकता, असुरक्षा र दण्डहिनताको समाप्ती, सम्वैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र सुशासनको प्रत्याभूति । ३. सहमति र संझौताहरुको कार्यान्वयन गर्दै शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता । ४. निर्धारित समयभित्र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राज्यको पुनसंरचना र नया सम्विधानको निर्माण । ५. आपुर्ति व्यवस्थामा सुधार, महंगी नियन्त्रण र जनताका लागि राहत तथा पुननिर्माण । ६. आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणको...