बेपत्ता नागरिकको सवाल र राज्यको उदासिनता
पञ्चायतकालदेखि नागरिक बेपत्ता पार्ने कार्य विगतको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आएर बढेर गयो । यो क्रम अहिलेपनि पनि विभिन्न समूह तथा दलको नाममा जारी छ । बेपत्ता नागरिक छानविनको लागि राजनीतिक वृत्तमा पटकपटक प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदै आएका छन् । दलका प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा बेपत्ता नागरिक खोजिको विषय ओझेलमा परेको छ । एनेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच भएको सात बुँदे सहमतिदेखि अन्तरिम संविधानसम्म भएका हरेक समझदारी तथा सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिक छानविन गर्ने उल्लेख छ । नेपाल सरकार र एनेकपा माओवादीबीच ०६३ मङ्सीर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वको समयमा राज्यपक्ष र व्रि्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको जानकारी ६० दिन भित्र र्सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ । तर, शान्ति सम्झौता भएको तीन वर्षपूरा भैसक्दा पनि बेपत्ता नागरिक र्सार्वजनिक गर्न नत राज्य पक्ष तयार देखिन्छ नत एनेकपा माओवादी नै । दलहरू बेपत्ता नागरिक र्सार्वजनिक गर्ने विषय राजनीतिक मुद्दासँग जोडेर राज्य र एनकेपा माओवादी एक अर्कालाई दोषारोपण गरी बेपत्ता नागरिक र्...