शान्ति सम्झौताका पक्ष
नेपाल सरकार र माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौेतामा हस्ताक्षर भएको ठीक तीन वर्ष पूरा भएको छ । शान्ति सम्झौतामा व्यवस्था भएका विषयहरूको सम्बोधन हुन नसक्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय र सुरक्षाको अवस्था कम्जोर भएको छ । शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ८-४) मा उल्लेख भएको राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गर्ने, बुँदा नम्बर ५.२.-२) मा उल्लेख भएको आ�ना कब्जामा रहेका मानिसहरूको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्ने, त्यसैगरी, बुँदा नम्बर ५.२-३) दुवैपक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी गराउने उल्लेख भएपनि तीन वर्ष वित्दा पनि उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वय भएको छैन । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र -इन्सेक) को अभिलेख अनुसार माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा १३ हजार दुई सय ७४ जना मानिसको हत्या भएकोछ भने सरकारी तथ्याङ्क अनुसार १६ हजार दुई सय भन्...