स्खलित र शशंकित हुँदै एमाअोवादी !

दश वर्ष जंगलमा बसेर हत्या हिंसा मच्चाएर गिरिजाप्रसादको पहलमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरे लगैत्तै सरकारमा एमाअोवादी पुग्न सफल भयो ।

सरकारमा पुग्नासाथ सत्ता कब्जाका लागि हरतरको प्रयत्नका बाबजुत उसको अभिष्ट सफल हुन सकेन । सेनालाई अाफू अनुकुल ल्याउन तत्कालिन सैनिक प्रमुख रूक्मांगत कटुवाललाई बर्खास्तगिको पत्र प्रचण्डले थमाए । तर राष्ट्रपतिको कदमले कटुवाल बर्खास्तगिलाई बचायो। कटुवाल काण्डबाट प्रचण्डको धोति त खुस्क्यो नै सरकारबाट अाफैं बहिरगमनमा पुगे ।

संविधानभाबाट संविधान लेखनको मुद्दा बोकेको एमाअोवादी बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा नै विघटन गरे। बैद्यले प्रचण्डको साथ छोडे । नयाँ पार्टी खोले ।

जनमतको कदर गर्न नसक्दा एमाअोवादी दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो स्थानमा खुम्चिन पुग्यो । मोटरसाईकलको हावा खुस्काइदिँदा निर्वाचनमा पराजय भोगेको हास्यादपद दलिल पेस गर्दै शान्तिप्रकृया नै डिरेल भएको जस्ता अभिव्यक्ति दिँदै निर्वाचन परिणाम नस्विकार्ने सम्मको घुर्कि देखायो ।

उसको घुर्किलाई सत्ता पक्षले बालमतलब दिएपछि उस संविधानसभामा नअाई धरै पाएन । उसको स्खलित हुने अवस्था यहाँसम्म अाएर पनि रोकिएन झन् बढ्दै गयो ।

अाफ्नो अावाजलाई बुलन्द पार्न उसले टाक्रेटुक्रे दलको मोर्चा बनायो । अान्दोलनको घोषणा गर्यो । तर जनसमर्थन जुट्नुको साटो चौतर्फी विरोधका कारण अान्दोलनबाट सरकारको घुँडा टेक्नुको साटो अाफै घुँडा टेक्न बाध्य भयो ।

जातका नाममा प्रचण्डले अाफैँ चितवनको गैरीखेत जसरी देशलाई कित्ताकाट गरे । जुन उनको लागि अाज अाफै घाँडो बन्यो । यहाँसम्म अाइपुग्दा पूर्णत स्खलित भएको एमाअोवादी अहिले शंशकितको अवस्थामा पुगेको छ ।

द्वन्द्वकालका घटनामा आफ्ना नेतामाथि अनुसन्धान अघि बढाउन अदालतले आदेश दिएपछि एमाओवादी शशंकित बन्न पुगेको छ । लामो समयदेखि थांती रहेका ति मुद्दामा अदालतले विभन्न अादेश सरकारलाई जारी गरेको छ ।

युद्धका नाममा युद्धमा सलंग्न नभएका सर्वसाधारणको हत्या अभियोगमा मुद्दा अदालतमा छन् । ति मुद्दाका कारण जेल पर्ने भएका कारण एमाअोवादीको होसहवास नै हराएको अाभाष हुन थालेको छ ।

गम्भिर प्रकृतिका मानवअिधकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई द्वन्द्वकालका नाममा उन्मुक्ति दिने गरी जारी भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अाममाफी दिन नसक्ने सर्वोच्चको फैसालले एमाअोवादीको डरको पारो सगरमाथाको शिखर उक्लन पुग्यो । फैसलाको विरोधमा सडकमै अाएर विरोध गर्यो ।

पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालत र जनकपुरस्थित पुनरावेदन अदालतबाट क्रमश: एकीकृत माओवादी नेता अग्नी सापकोटा र पूर्वसभासद बालकृष्ण ढुंगेलसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न र त्यसको प्रतिवेदन बुझाउन प्रहरीलाई बाध्यकारी आदेश दिएपछि एमाअोवादीको डरको पारो झन् बढेको छ । यसले एमाअोवादी थप शंशकित बनाएको छक्।

अदालतका यि फैसलाले टुटफुटका माअोवादीहरू एकठाउँमा अाइ त्यसको विरोध गर्दै फैसला पुनरावलोकनको माग गर्न थालेका छन् । उसले भनेको छ अदालतका फैसला ती मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकार भित्रका हुन् । 

एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महरा भन्छन् - ‘यसरी गयो भने यो शान्ति प्रकृया र अन्तरिम संविधानविपरित जान्छ भनेर हामीले सरकारलाई फैसला पुनरावलोकनका लागि आग्रह गरेका छौं।’

मुद्दा दर्ता भइ नसकेका घटनाहरुको अनुसन्धानका विषयमा अदालतले त्यसबारे प्रगति विवरण सरकारसँग मागेपछि एमाओवादीका नेता तथा कार्यकर्ता जेल पर्ने भय मात्रा बढ्दै गएर बढ्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू दाबी गर्छन् ।

महासचिव भन्छन् - ‘यसरी गयो भने यो शान्ति प्रकृया र अन्तरिम संविधान विपरित जान्छ। त्यसकारण यो राजनीतिक द्वन्द्वको विषयका रुपमा परिभाषित हुनुपर्छ र आयोग अन्तर्गत हल हुनुपर्छ। त्यो बारे सरकारले छिट्टै पुनरावलोकन गर्नुपर्छ हामीले आज पनि भनेका छौं।’