ग्रहणको वर्ष

नेपाली जनता हरेक नयाँ वर्षाई नयाँ उमंगका साथ नियाल्ने गर्छन् । भोग्दै आएका विविध समस्याको हल नयाँ वर्षे प्रदान गर्ने आशा उनीहरुले गरेका हुन्छन् । नेपाली राजनीतिले नयाँ वर्षाई सोही प्रकारको दृष्टिकोणबाट डोहोर्यायोस भन्ने नेपाली जनताको उत्कट अभिलाशा रहेको विगतको अनुभव हो । यसैक्रममा वर्ष २०६९ पनि नेपाली जनताको आशातित सपना साकार पार्न विफल रह्यो । यो वर्षनेपाली राजनीतिका कारण जनताले अघिल्लो वर्षजस्तो अघिल्लो दुर्इ महिनालाई छोडेर हेर्ने हो भने बन्द हड्तालबाट केही मुक्ति पाएको अनुभव गरे भने वर्ष२०६९ राजनीतिक दृष्टिकोणले असफल रह्यो । मूलत : यो वर्षो राजनीतिक तिकडबाजीले समाजलाई विभाजित गरेर विदा भयो ।

नेपालीले प्रयोग गर्ने एउटा उखान छ, हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा, साल २०६९ पनि नेपाली जनताको लागि फुस्सा सावित भयो । नेपाली जनताले नेपाली राजनीतिबाट फुस्सा हुनुपर्यो । दलका नेतृत्वको सधैं बोल्ने एउटा र गर्ने अर्को प्रवितृबाट नेपाली जनता वाक्क भए । सहमतिका नाममा खेर गएको वर्षभनी २०६९ साललाई सम्बोधन गर्दा उचित हुन्छ । सहमतिको लागि भएका हरेक कोठे बैंठकबाट निक्लदा सहमतिको रटान निकाल्ने नेता वास्तविकतामा सहमतीमा पुग्नै सकेनन् । जसको सिकार अन्ततः नेपाली जनताले २००७ सालदेखि चाहेको संविधानसभाबाट संविधान प्राप्त गर्ने आशामाथि पर्यो । दलिय सहमतिमा शान्ति र संविधान प्राप्त गर्दै आर्थिक समृद्धितर्फदेशलाई हिडाउने प्रमुख दलले वैशाख २१ गते गरेको सहमतिले वर्षशुरुआतमा सकारात्मक सन्देश दिएपनि त्यो धेरै दिनसम्म टिकाउ रहन सकेन र जेठ १४ गते रात संविधानसभालाई मार्ने काम भट्टर्राई नेतृत्वको सरकारले गर्यो ।

संविधानसभाको हत्या, भ्रष्टाचारको उच्च अंकमा वृद्धि, कालोबजारी, पेटोलियम पदार्थको अभाव, दलहरुको ध्रुविकरण, जातिय आधारमा पार्टी खोल्ने लहड, अखण्ड सूदुरपश्चिम, थरुहट प्रदेशको बन्द, विभाजित नेपाली समाजलगायतका विषयलाई नेपाली वर्ष २०६९ को रुपमा चित्रित गरिदँदा सबैभन्दा उचित देखिन्छ । अझ राजनीतिमा नयाँ प्रयोगको वर्षो रुपमा चित्रित हुँदै इतिहासको पानामा दलबाहिरका व्यक्ति त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री एकैव्यक्ति हुनसक्छ भन्ने नजिरलाई स्थापित गर्न वर्ष२०६९ सफल रह्यो ।

संविधानसभाको हत्या

डा. बाबुराम भट्टर्राईको नेतृत्वको सरकारलाई राष्टिय सहमितको रुवरुपमा बदल्ने, जसको लागि सबै राजनीतिक दल सरकारमा सामेल हुने र काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलबीच बैशाख ११ गते पाँच बुँदे सहमति भयो । यो सहमितले जनतामा अब संविधान प्राप्त हुन्छ भन्ने आस देखियो । सहमति अनुसार नेपाली काँग्रेस सरकारमा सामेल भयो । तर भट्टराइ सरकारले एकलौटी ढंगले मन्त्रीपरिषद् गठन गरेपछि सहमति २ हप्ता पनि टिक्न सकेन । संविधान लेखनमा क्याटलिस्ट सावित हुने ठानिएको पाँच बुँदे सहमती बेकार सावित भयो । जसका कारण संविधानसभामा उठेका सवालको जवाफ नदिँदै भट्र्राई सरकारले रातारात संविधान सभाको हत्या गर्यो । एमाओवादी र मधेशीमोर्चा सहमतीबाट बाहिरीदँदा समस्या उत्पन्न भयो ।

एकल जातिय पहिचानसहितको संघीय प्रदेश बनाउनु पर्ने मधेशी मोर्चा र एमाओवादीको अडान र काँग्रेस र एमालेलेको त्यसमा रहेको विमतीको शिकार संविधानसभा बन्न पुग्यो । सहमति गर्ने र त्यसमा अडिक हुननसक्नु नै दलहरु कम्जोरी देखियो । दलहरुबीच भएको शासकीय स्वरुप, संघियतासहित विषयमा भएको सहमतिमा दलहरू नडिन नसक्दा देश र जनताले नयाँ संविधान प्राप्त गर्ने आशा निराशामा परिणत भयो। यसको कसुरदार क्रमशः एमाओवादी, मधेशी मोर्चा, काँग्रेस र एमाले नै हुन् ।

यसका अलावा विदेशी मित्र राष्ट्रको चासोका कारण समेत संविधानसभाको हत्या हुनगयो । नेपालमा हुने राज्य पुनःसंरचनाको प्रभाव आफ्नो भूमिमा पर्न सक्ने ठम्याइका कारण भार र चीनले यस प्रत्यक्ष परोक्ष आफ्नो भूमिका खेले । भारत तर्राईमा बढीमा दुइ प्रदेश बनोस् भन्ने चाहन्थ्यो भने चीन तिब्बतको विषयमा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने तर्फशसकित थियो ।

संविधानसभाको हत्यालाई वर्षकै सबैभन्दा दुखद र घटना बन्न पुग्यो । संविधानसभाको हत्याले आर्थिक र सामाजिक रुपमा देशलाई प्रभावित बनायो । यसले विदेशी चलखेललाई बढावा दियो । संविधान लेखनको लागि लगानी गरिएको झण्डै ९ अर्ब रुपैयाँ बालुवा पानी हाले सरह भयो । यसले नीतिहरुको माऊ नीति राजनीतिक र त्यसलाई हाक्ने नेताहरुमाथि अविश्वास पैदा गरायो । यसले गर्दा नै निर्दलीय व्यक्तिको हातमा सत्ता जान पुग्यो ।

नेपाली काँग्रेसले २००७ सालमा माग गरेर पछि छोडेको र एमाओवादीले सशस्त्र व्रि्रोहमार्फ माग गरेको संविधानसभाको हत्या एमाओवादी नेतृत्वको भट्टर्राई सरकारबाट हुनु आफैंमा 'आइरोनी' बन्न पुग्यो ।

जातियताका कारण हत्या भएको संविधासभापछि देश विस्तारै जातिय द्धन्द्धतर्फफस्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । जसको शुरुआतको रुपमा खुलेका जातिय पार्टीई लिन सकिन्छ । राष्ट्र

र्व्यर्थ राष्ट्रपतिको आहृवान

संविधानसभाको हत्या भएसँगै देशमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट पैदा भयो । जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत हुन सकेन । यसले अन्तरिम संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रपतिमाथि नै प्रश्न चिन्ह पैदा गरायो । म मात्रै सक्षम र संवैधानिक हुँ भन्ने डा. बाबुराम भट्टर्राई र उनको सरकारलाई राष्ट्रपतिले भट्टर्राई नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ सरकारको हैसियतमा झारिदिँए पछि बाबुरामले उनका आहृवानलाइ असफल बनाउन उद्दत रहे ।

संवैधानीक व्यवस्था अनुसार सहमतीय सरकारको लागि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दलहरुलाई सहमतीय सरकारको लागि आहृवान गरे । तर दलहरुको अकर्मण्यको कारण १७ पटक सम्म राष्ट्रपतिले सहमतिय सरकारको लागि गरेको आहृवान र्व्यर्थ रहँदा उनीमाथि नै प्रश्न चिन्ह पैदा गराएन सिंगो संस्थाप्रति नै नैराश्यता पैदा गरायो ।

राष्ट्रपतिको आहृवानलाई सहर्षस्वीकार गरेका दलहरुले यसै विषयलाई लिएर उनीमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुनै सबैभन्दा विडम्बना बन्यो । आफू संविधान भन्दा बाहिर नजाने भन्दै राष्ट्रपतिले बारम्बार भन्नुपर्ने अवस्था आयो ।

दलहरुलाई आफ्नै कार्यालयमा बोलाई सहमतिमा जान दलहरुलाई बारम्बार घच्घच्याउने काम राष्ट्रपतिले गरे हुन आफैमा सकारात्मक थियो । दलहरुलाई सहमतीमा ल्याउने दबाब र बारम्बारको सहमतीको आहृवान खेर गयो । जसको कारण प्रधानमन्त्री भट्टर्राई बन्न पुगे । आफु बाहेक अरुको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने बालहठको परिणाम देश अहिले भोगिरहेछ ।

निजामती सरकार

बहुदलमा जहिले पनि दल र त्यसलाई हाक्ने नेताले सरकारमा सामेल हुने र कार्यपालिको सञ्चालन गर्छन् । नेपालमा हरेक विषयको परीक्षण हुने गर्छ भन्ने जनमानसमा चर्चा परिचर्चा हुने गर्छ । रेग्मी सरकार बनेपछि त्यसलाई अझ हो भन्ने तर्क आएको छ । अझ प्रधानन्याधीश र  प्रधानमन्त्री एकै व्यक्ति भएको विचित्रको देशको रुपमा नेपाल दरिन पुग्यो ।

डा. भट्टर्राईको लिढेढिपी, काँग्रेस एमालको तलको माथि नहुने अडानका कारण सरकारको बाघडोर गैरदलीय व्यक्तिलाई सुम्पिन दलहरु पुग्नु आफैमा एउटा दुर्घटना थियो ।

देशको संवैधानीक संकटको निवार अचुक शस्त्रको रुपमा एमाओवादीले हेटौंडामा भएको महाधिवेशले औपचारिक रुपमा प्रधानन्याधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गर्यो । तँ कुटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु गर्ने जस्तो शुरुमा एमाओवादीको यस प्रस्तावलाई काँग्रेस, एमाले र केही दलले विरोध गरे जस्तो गरी पछि सोही विषयमा सहमती जनाउन पुगे ।

ब्रि्रीयको राजनीतिलाई सपार्न प्रधानन्याधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तीन दल र मधेशी मोर्चाले गरेको निर्णयलगतै ड्यास माओवादीसहितको ३३ दलले विरोधका कार्यक्रम थालिसकेका छन् । जसलाई मिलाएर लानु प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने छ । जुन कुरा सरकार फोटोसहतिको मतदाता नामावली संकलन रोक्नुलाई लिन सकिन्छ ।

निर्वाचन आयोगमा आयुक्तको निणर्य गरेपनि असारमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने गरी नियुक्ती पाएका प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीले मंसिरमा संविधानसभाको निर्वाचन गराउनेमा शंका उत्पन्न हुन थालिसको छ । गैरदलीय सरकारलेको नेतृत्व गरेका खिलराज रेग्मीले आउँदो मंसिरसम्म निर्वाचन गराउन विफल भए भने त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ अहिल नै आकल नगर्न नसकिएपनि यसल थप संवैधानिक र राजनीतिक संकटमामा मुलुकलाई डोर्याउने छ । जसको कारण देशमा विदेशीहरुको थप दबदबा कायम हुने निश्चित छ ।

पुष्पकमल सेरोफेरो

जसरी जनआन्दोलनको समयामा गिरिजप्रसाद कोइरालको सेरेाफेरोम देश चलेको थियो । उनकै डिजाइन अनुसार देश संचालन भएको थियो । उनको निधन पछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै वरिपरि देश घुम्यो । उनको एजेण्डामा नै अन्य दलका नेतृत्वले छलफल र बहस गरे । सबैभन्दा ठूलो दलको अध्यक्ष भएको र उनको एजेण्डको वरिपरी अन्य दल घुम्नुले पुष्पकमल दाहाल २०७० सालमा सबैभन्दा बढी प्रभावशाली नेतृत्वको रुपमा दरिन पुगे । उनलाई २०७० को हिरो भन्दा नै वेश हुन्छ ।

पुष्पकमल दाहालकै इशाराम संविधानसभाको हत्या भयो । उनै रणनीति अनुुसार राजनीति संचालन भयो । उनकै रणनीतिमा मधेशी मोर्चाको संचालन भयो । उनकै प्रस्तावमा नेपाली काँग्रेसले आफ्नो सभापती शुशिल कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि सार्ने निर्णयगर्यो । गैरदलीय व्यक्तिलाई सरकारका नेतृत्व सुम्पिन समेत दलहरु पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा नै राजी भए । आगामी दिनमा पनि उनकै रणनीति अनुसार देशको राजनीति अगाडि बढ्ने राजनीतिक विश्लेष्कहरुको विश्लेषण रहेको छ । यद्यपी यती हुँदा हुँदैपनि आफ्नो दललाई चोइटीनबाट बचाउन भने उनी असफल सिद्ध भए ।

बिप्पा सम्झौता

भारत निकटको रुपमा चिनिदै र व्याख्या विश्लेषण गरिदैँ आएका डा. बाबुराम भट्टर्राईले भारत भ्रमणको क्रममा बिप्पा सम्झौता गरे । यसले उनी भारत निकट रहेको थप प्रमाणित गरेको विश्लेषण गरियो । एमाओवादीबाट बैद्य समूह पार्टी फुटाउनुका विविध कारण मध्यको एक प्रमुख कारण बिप्पा सम्झौता बन्यो । यसले राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरायो । बिप्पा सम्झौता गरेकोमा आफ्नै पार्टीबाट बाबुरामले चर्को आलोचना भोगे ।

जातीय राजनीतिको बिजारोपण

जातीयताको विषयमा विघटन भएको संविधानसभाले जातीय राजनीतिको बिजारोपण गरेर गएको छ । अखण्ड सूदुरपश्चिम, थरुहट, लिम्बूवानलगायतका आन्दोलनले सदियौँदेखि एक भएको समाजलाई खण्डिकृत गराएको छ । एकल जातिय संघिय प्रदेश हुनुर्पर्छ र हुनुहुँदैन भन्ने विषयमा चर्को बहसले संविधानसभाभित्र मात्र नभएर दलहरुमा समेत त्यसले प्रवेश पायो । जसको सबैभन्दा बढी क्षती एमालेले व्यहोर्नु पर्यो । एमाले उपाध्यक्ष अशोक राइको नेतृत्वमा जनजाति र मधेशी नेताले एमाले परित्याग गरे ।

संविधानसभामा देखिएको जातीयताको विवादको कारण जानजाति पार्टीको बिजारोपण भयो । झलै यो अंकुराउने नअकुराउने आगामी संविधानसभाको परिणामले देखाउने भएपनि देश जातीय राजनीतिमा लम्कीएको वर्षो रुपमा साल २०६९ लाई चित्रण गरिनु आवश्यक हुन्छ ।

विभाजन र विच्छेद

यो वर्षनेपाली राजनीतिक दलभित्र धेरै उथलपुथल भयो । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाओवादी टुक्रियो भने एमालेका लामो समय राजनीति गरेका जनजाति र मधेशी नेता र काँग्रेसका केही जनजाति नेपाले पार्टीट आप\mनो सम्बन्ध विच्छेद भएको घोषणा गरे भने मधेशीवादी दलपनि यसबाट अछुतो रहन सकेन ।

एमाओवादीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले पार्टी फुटाई नेकपा-माओवादी गठन गरे । त्यस्तै मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका शरत्सिंह भण्डारीले आफूलाई पार्टी कारबाही गरेपछि मधेश समाजवादी दल गठन गरे ।

एमालेका उपाध्यक्ष अशोक र्राई लगायतका नेताले एमाले परित्याग गरे । उनले मंसिर ७ मा संघीय समाजावादी दल गठन गरे । त्यसैगरी एमालेका मधेशी नेता रामचन्द्र झा चैतको अन्तिममा आएर एमाले परित्याग गरी एमाओवादीमा प्रवेश गरे ।

दलहरुभित्रको जनजातिका मुद्दाका विषयलाई लिएर पार्टीयाग गर्ने र जातिय पार्टी खुल्ने अवस्था सृजना भयो । यसको असर भावि दिनमा देखिने छ ।