कानुनी राज्यको उपहास नगर
प्रेस विज्ञप्ति
निर्वाचन आयोगले अन्तरिम संविधानविपरित फौजदारी अभियोग सजाय पाएकाले संविधानसभाको निर्वाचनमा उठ्न पाउने गरी संविधानसभा निर्वाचन ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेको समाचार प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षा भएको छ । यो प्रस्ताव अन्तिरिम संविधानको धारा ६५ -ग) मा 'नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर सजाय नपाएको व्यक्ति उम्मेदवारीको लागि योग्ग हुने' भन्ने व्यवस्था प्रतिकुल हुने हामी युवा अधिकारकर्मीको ठहर छ ।
हत्या, बलात्कार, अपहरण, चोरी, डाँका, राहदानी दुरुपयोग, कैदबाट भागको तथा अरुलाई गाएकोजस्ता गम्भीर अपराध गरेका अपराधीलाई निर्वाचनमा उठ्न पाउने कानुनी व्यवस्था गनर्ुर्ुु अपराधीको मनोबल उच्च हुने र दण्डहीनताले प्र७नतसय पाउने निश्चित छ । यस्तो व्यवस्थाले कानुनी राज्यको खिल्लि उडाएको छ नै यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था विरुद्धको नाङ्गो उपहास हुने छ । यसले भावी दिनमा न्यायलायमाथि ठुलो असर गर्ने छ ।
कुनै व्यtmि विशेषलाई लक्षित गरी संविधानसभा निर्वाचन ऐन, २०६४ संशोधन गर्न प्रस्तावित अध्यादेशको उक्त प्रावधान तुरुन्त हटाउन निर्वाचन आयोगसँग माग गर्दै त्यस्तो अध्यादेश सिफारिस नगर्न सरकारसँग र पारित नगर्नको लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष हामी युवा अधिकारकर्मी आग्रह गर्दछौं ।
युवा अधिकारकर्मीहरु
गोपीकृष्ण भट्टर्राई
लोकराज अवस्थी
नरेन खतिवडा
प्रविण भट्टर्राई
लक्ष्मी निरौला
Comments