What is ALS ?

ब्रिज कोर्षः कसले गर्ने अनुगमन ?

एसएलसी परीक्षा सकिएलगत्तै पत्रपत्रिका, टिभी, रेडियोमा ब्रिज कोर्षो विज्ञापन प्रशस्तै देखिए । एसएलसी परीक्षा हलबाट बाहिर निस्कन नपाउँदै विभिन्न कलेजका ब्रोसर हातभरी थमाउनेहरूको भिड थामी नसक्नु देखियो । विज्ञापन र चिल्ला ब्रोसरले विद्यार्थी आकषिर्त गरिरहेका इन्स्टिच्यूटले सञ्चालन गरेका ब्रिज कोर्षा नत जिल्ला शिक्षा कार्यालय नत शिक्षा मन्त्रालयको नै आँखा पुग्न सकेको छ । ब्रिज कोर्षा नाममा महङ्गो शुल्क अशुल्ने यस्ता इन्स्टिच्यूटको सरकारी निकायबाट कुनैपनि अनुगमन हुन सकेको छैन ।

एसएलसीपछिको खाली समयमा ब्रिज कोर्षपढ्नु आफंैमा नराम्रो होइन् । ब्रिज कोर्षे एसएलसी र  कक्षा ११ को पाठ्यक्रमलाई समेटी उच्च शिक्षालाई सहजता तुल्याउन सहयोगी हुनसक्छ । तर अहिले सञ्चालन भएका ब्रिज कोर्षे ११ कक्षाको पाठ्यक्रम के कस्ता हुन्छन् र तिनलाई कसरी अध्ययन गर्ने भनी विद्यार्थीलाई सहजता ल्याउनुपर्ने हो । तर हाल सञ्चालन भएका ब्रिज कोर्षत्यो भन्दा पनि पैसा कमाउनेतर्फलक्षित भएको पाइन्छ ।

कक्षा १० सम्मको विद्यायस्तरको पढाइपछि क्याम्पसतहमा प्रवेश गर्नु अघि लिइने विशेष अध्ययन नै ब्रिज कोर्षहो । यसले विद्यालय र क्याम्पस जीवनको अन्तरलाई कम गराउँछ । विद्यालय र क्याम्पसमा अध्ययन र अध्यापन विधि, वातावरण तथा पाठ्यक्रममा केही अन्तर हुने गर्दछ । एसएलसीपछिको खाली समयको सदुपयोग लागि इन्स्टिच्यूट तथा शैक्षिक संस्थाले ब्रिज कोर्षसञ्चालन गर्ने गरेका छन् । ब्रिज कोर्षा कक्षा १० र कक्षा ११ को पाठ्यक्रमलाई आधारमानी अध्ययन अध्यापन गराइने हुँदा कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षामा सहयोगी हुन्छ । तर ब्रिज कोर्षसञ्चालकहरूले यस विषयमा ध्यान दिएको पाइन्दैन ।

एसएलसी पछि विद्यार्थीहरूमा कस्तो कलेज र कुन विषय छनौटमा समस्या रहेको पाइन्छ । विभिन्न कलेजहरूले आफ्ना सेवा र सुविधाका बारेमा उल्लेख गरिएका चिल्ला ब्रोसरले विद्यार्थीलाई सहजता थप्नुको साटो दुविधा सृजना गरेको छ ।

विद्यार्थीको लागि अनिवार्य जस्तै भएको भानपारी प्रचारित विज्ञापनले विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउनुको साटो एसएलसीपछिको आफ्नो कलेजमा भर्ना गराउने उद्देश्यबाट समेत प्रेरित भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ१० हप्ताको कोर्षडिजाइन गरेर चर्को शुल्क लिने ब्रिज कोर्षसञ्चालन गर्ने कलेज तथा इन्स्टिच्यूटको नियमन गर्ने कुनै प्रवधान छैन । पाठ्यपुस्तक, सिडि र कक्षा सञ्चालनको नाममा ब्रिज कोर्षसञ्चालकले चर्को शुल्क गर्दा समेत सरकारी निकाय देखेनदेखेझै भएको बसेको छ ।

आफूलाई नेपालमा पहिलो पटक ब्रिज कोर्षसञ्चालन गरेको दाबी गर्ने क्याम्ब्रीज इन्स्टिच्यूटका म्यानेजर शिव गौतम विज्ञ व्यक्तिहरूले अध्यापन गराउने हुँदा शुल्क महङ्गो भएको बताउँछन् । क्याम्ब्रीजले ए लेभलको ब्रिजकोर्षो लागि १० हजार रुपैयाँ लिदै आएको छ । १० हजार तिरेपछि विद्यार्थीले ८ ओटा पाठ्यपुस्तक पाउने र पाठ्यक्रम पाउँछन् । एसएलसी र कक्षा ११ को पाठ्यक्रममा 'ग्याप' भएकोले ब्रिज कोर्षथालेको गौतम बताउँछन् ।

ब्रिज कोर्षसञ्चालन गर्ने इन्स्टिच्यूट तथा शैक्षिक संस्थाका पाठ्यक्रम एक-अर्कासँग मेल खादैनन् । उनीहरूले आ-आफ्नै पारामा पाठ्यक्रम तय गरेका छन् । शिक्षा सचिव किशोर थापा यस विषयमा आफ्नो अनविज्ञता प्रकट गर्छन् । उनी इन्स्टिच्यूटले आ-आफ्नो तरिकाले पाठ्यक्रम विकास गरेको हुन सक्ने बताउँछन् । पाठ्यक्रमको मापदण्ड तथा शर्तहरू कहीँकतै उल्लेख गरेको पाइदँैन् । नत सरकारले मापदण्ड तयार पारेको छ नत कार्यान्वयनमा आएका पाठ्यक्रमलाई नियमाङ्कन गर्ने निकाय छ । कसको पठ्यक्रम उचित वा राम्रो की बेठीक भनेर छुट्याउन सक्ने अवस्थामा विद्यार्थीहरू छैनन् । विद्यार्थीहरू अन्यौलमा ब्रिज कोर्षपढीरहेका छन् भने सरकारी निकाय विभिन्न बाहानामा पन्छिरहेका छन् ।

शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्नको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग जस्ता क्षेत्रबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर ब्रिज कोर्षसञ्चालन गर्ने कुनैपनि कलेज तथा इन्स्टिच्यूटले ती संस्थाबाट अनुमती लिएका छैनन् ।

काठमाडौं जिल्ला शिक्षा कार्यालयका जिल्ला शिक्षा अधिकारी बैकुण्ठ अर्याल ब्रिज कोर्षजिल्ला शिक्षा कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताउँछन् । 'जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुगमन गर्ने भनेको विद्यालयतहसम्मको मात्र हो ।' जिल्ला शिक्षा अधिकारी अर्याल भन्छन्, 'ब्रिज कोर्षो अनुगमन कस्ले गर्ने भन्ने थाहा छैन ।'

शिक्षा सचिव किशोर थापा ब्रिज कोर्षसञ्चालकहरूको अनुगमन गर्ने निर्देशिका नभएको बताउँछन् । 'ब्रिज कोर्षसञ्चालन गर्ने हालसम्म कुनैपनि नीति तथा निर्देशिका छैन ।' सचिव थापाले भने, 'अनुगमन गर्ने कुनैपनि संयन्त्र पनि छैन ।'

शिक्षामा नाममा भइरहेका यस्ता गतिविधिबाट सम्बन्धित निकाय आफैं पन्छिनाले ब्रिज कोर्षसञ्चालकले चर्को शुल्क लिएर फाइदा उठाइरहेका छन् । यसका लागि अनुगमन गर्ने संयन्त्र बन्न जरूरी छ । ब्रिज कोर्षआफैंमा नराम्रो नभएपनि यसको लागि निश्चित पाठ्यक्रम, कोर्षसञ्चालन गर्नेको अनुगमन भएको अवस्थामा विद्यार्थीको लागि सहयोगी बन्न सक्छ । यसतर्फ सरकारी निकायको ध्यानजान जरुरी छ ।