गरिबी र सहस्राब्दी लक्ष्य
बझाङ सुनकुडा गाविस-१ धारी गाउँकी बशुली विष्टले चरम गरिबीका कारण आप\mनी नाबालक छोरीको हत्या गरी आफू घरको धुरीमा झुण्डिएर ०६७ जेठ ७ गते आत्महत्या गरिन् ।
गत असारमा नवलपरासी सक्रौली गाविस-२ नदुवाकी कौशिला भरले काखको दुधे बच्चासहित आत्महत्या गरिन् । उनले पनि गरिबीकै कारण आत्महत्या गरेकी थिइन् ।
मोरङ डाँगीहाट गाविस-५ तल्लोजुडाकी कल्पना चौधरीले गत साउन २५ गते झुण्डिएर आत्महत्या गरिन् । उनी पनि आर्थिक अभावका कारण आप\mनी १० दिनकी छोरीको उपचार गर्न नसकेपछि आत्महत्या गर्न बाध्य भएकी थिइन् ।
गरिबीका कारण परिवार र छोराछोरीलाई खानेकुरा खुवाउन नसकेपछि खोटाङ बाहुनीडाँडा-४ की ३९ वषर्ीया मिल्टिमाया राईले विष खाएर आत्महत्या गरिन् । सातजना छोराछोरी भएकी मिल्टिमायाको परिवारमा खाद्यान्न केही नहुनाका साथै आर्थिक अभाव भएपछि विष खाएकी थिइन् ।
यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् जसले नेपालको गरिबीको वास्तविक तस्वीर दिन्छ । गरिबी र अभावका कारण आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका ती व्यक्तिहरूको ज्यान जोगाउन विश्वका राष्ट्र प्रमुखहरूले दश वर्ष अगाडि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका आठ लक्ष्यमध्येको एक गरिबी हो । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा गरिबीको दर आधा झार्ने भनिएको छ । गरिबीका कारण आत्महत्याका समाचार आइरहँदा हालै सरकारले प्रकाशित गरेको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य प्रगती प्रतिवेदन, २०१० ले प्रतिदिन एक अमेरिकी डलर भन्दा कममा गुजार गर्ने नेपालीको जनसंख्या ७० लाख रहेको देखाएको छ । यसलाई राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमले नेपालमा गरिबीको दर उल्लेख्य रूपमा घटेकोमा सन्तोष जनाइरहँदा नेपाली भने दुईछाक खान नपाउँदा आत्महत्या गर्न विवश बनेका छन् ।
गरिबीको दर घटिरहेको भनिरहँदा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले नेपालमा ६५ प्रतिशत गरिबी व्याप्त रहेको जनाएको छ । यस तथ्यले नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रगतिलाई चुनौती दिएको छ । यसले भर्खरै प्रस्तुत भएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्रगती प्रतिवेदन, २०१० मा आशंका पैदा गराएको छ । यसले सरकारलाई गरिबी घटाउन थप कार्य गर्न दबाब समेत दिएको छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेको लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने देखिएको अवस्थामा गरिबीको दर घट्नुमा सन्तोष जनाउनुभन्दा गरिबीको रेखामुनी बाचेका प्रति चिन्ता देखाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
विश्व मानव विकास प्रतिवेदन २००७-०८ अनुसार, नेपाल मानव विकास सूचकांक दक्षिण एसियामा सबैभन्दा न्यून ०.५३४ र विकासशील राष्ट्रको औसत भन्दा कम रहेको छ । नेपालको कुल जनसंख्याको सबैभन्दा गरिब र धनी वर्गका बीच निकै ठूलो आर्थिक असमानता रहेको छ । गरिबीको चपेटामा खासगरी सडक, सञ्चार सञ्चारलगायतका विकासका आधारभूत सेवाहरूको पहुँच नभएका र जीविकाका लागि प्राकृतिक संसाधनहरूको दिगोहीन प्रयोगमा आसि्रत दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरू परेका छन् ।
विपी कोइरालाले भनेका थिए, 'हाम्रो देशमा एक सय मा ९० जति मानिसहरू गरिब छन् । कुटी कोदाली गरेर गाउँमा बस्छन्, जसलाई खान लाउन पुग्या छैन । नेपाल भनेकै तिनै गरिब दाजुभाइहरूको तस्बिर मेरो अगाडि आउँछ । मैला लुगा लगाएको, खान नपाएको र रोगी अनुहार पो हाम्रो देश हो ।' यो भनाई अहिले पनि त्यति नै सान्दर्भिक छ भन्ने माथिका घटनाहरूले देखाउँछ । पहिला मानिसहरू मानवीय भावना भएका थिए । एक अर्कामा सहयोग आदानप्रदान गर्थे । अहिले बढ्दो सहरीकरणले गरिब र धनीबीचको खडल बढाएको त छ नै मानवीय संवेदनहिनतालाई समेत हृवात्तै वृद्धि भएको छ । 'ए हो र Û', 'ए त्यस्तो पो भएछ है Û' भन्दै यस्ता घटनालाई बढो हल्कारूपमा लिने बानीको विकास हामीमा परेको छ ।
सुत्नको लागि लाखौं मूल्यका पलङ किन्ने, लाखौं मूल्य पर्ने चस्मा लगाउन मनपराउने, बेरोजगारीका कारण आप\mना कार्यकर्ताले आत्महत्या गर्ने अवस्था समेत मौन रही आप\mना भाइभतिजालाई उच्च ओहदामा नियुक्ति गर्न तल्लीन रहने हाम्रा देशका नेताहरूलाई यस्ता घटनाले अहिलेसम्म छुन सकेको छैन । विकासका नाममा तर्जुमा भएका योजनाहरूमा भएको राजनीतिक भागबण्डा, दशवर्षे आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसले निम्त्याएका ध्वंस र राजनीतिक अस्थिरता गरिबीको मूल कारण बनेका छन् । जुन कुरा २०५५ सालमा जीडीपी ६ प्रतिशत रहेकोमा हाल २.५ को हाराहारीमा रहनुले पुष्टि गर्छ । अर्कातर्फ खाद्यान्न संकट तथा स्वास्थ्य उपचारको अभावका कारण अकालमा नै ज्यान गुमाउनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरले कृषि उत्पादनमा आएको ह्रासले गरिबी बढाउन थप सहयोग पुर्याएको छ । यसले कुल ग्राहस्थ उत्पादन तथा वैदेशिक व्यापारमा कमी ल्याएको छ ।
चरम गरिबीको पिडामा मृत्यु कुरेर बसेका र मृत्युलाई नै अन्तिम मुक्ति देख्ने हामी नेपालीप्रति सरकार बेखबर रहेको छ । राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थमा तल्लिन रही आम नागरिकलाई सरकार बिहिनताको अवस्था सिर्जना गराउन बारम्बार प्रधानमन्त्रीको निरर्थक निर्वाचन गराइरहने राजनीतिक दल र तिनका नेतादेखि नेपाली वाक्क भइसकेका छन् । देशलाई चरम गरिबीबाट मुक्तिको लागि व्यवसायिक र निजामती क्षेत्रमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक छ । अर्कोतर्फ गरिबीमुखी नीतिको तर्जुमा गरी त्यसको सफल कार्यान्वयन तथा सामाजिक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न सकेको अवस्थामा नेपालीको गरिबीका कारण मृ्त्युलाई अन्तिम मुक्ति देख्ने अवस्था हट्ने त थियो नै सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा पुग्न समेत यसले टेवा पुर्याउने छ ।
गत असारमा नवलपरासी सक्रौली गाविस-२ नदुवाकी कौशिला भरले काखको दुधे बच्चासहित आत्महत्या गरिन् । उनले पनि गरिबीकै कारण आत्महत्या गरेकी थिइन् ।
मोरङ डाँगीहाट गाविस-५ तल्लोजुडाकी कल्पना चौधरीले गत साउन २५ गते झुण्डिएर आत्महत्या गरिन् । उनी पनि आर्थिक अभावका कारण आप\mनी १० दिनकी छोरीको उपचार गर्न नसकेपछि आत्महत्या गर्न बाध्य भएकी थिइन् ।
गरिबीका कारण परिवार र छोराछोरीलाई खानेकुरा खुवाउन नसकेपछि खोटाङ बाहुनीडाँडा-४ की ३९ वषर्ीया मिल्टिमाया राईले विष खाएर आत्महत्या गरिन् । सातजना छोराछोरी भएकी मिल्टिमायाको परिवारमा खाद्यान्न केही नहुनाका साथै आर्थिक अभाव भएपछि विष खाएकी थिइन् ।
यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् जसले नेपालको गरिबीको वास्तविक तस्वीर दिन्छ । गरिबी र अभावका कारण आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका ती व्यक्तिहरूको ज्यान जोगाउन विश्वका राष्ट्र प्रमुखहरूले दश वर्ष अगाडि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका आठ लक्ष्यमध्येको एक गरिबी हो । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा गरिबीको दर आधा झार्ने भनिएको छ । गरिबीका कारण आत्महत्याका समाचार आइरहँदा हालै सरकारले प्रकाशित गरेको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य प्रगती प्रतिवेदन, २०१० ले प्रतिदिन एक अमेरिकी डलर भन्दा कममा गुजार गर्ने नेपालीको जनसंख्या ७० लाख रहेको देखाएको छ । यसलाई राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमले नेपालमा गरिबीको दर उल्लेख्य रूपमा घटेकोमा सन्तोष जनाइरहँदा नेपाली भने दुईछाक खान नपाउँदा आत्महत्या गर्न विवश बनेका छन् ।
गरिबीको दर घटिरहेको भनिरहँदा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले नेपालमा ६५ प्रतिशत गरिबी व्याप्त रहेको जनाएको छ । यस तथ्यले नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रगतिलाई चुनौती दिएको छ । यसले भर्खरै प्रस्तुत भएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्रगती प्रतिवेदन, २०१० मा आशंका पैदा गराएको छ । यसले सरकारलाई गरिबी घटाउन थप कार्य गर्न दबाब समेत दिएको छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेको लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने देखिएको अवस्थामा गरिबीको दर घट्नुमा सन्तोष जनाउनुभन्दा गरिबीको रेखामुनी बाचेका प्रति चिन्ता देखाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
विश्व मानव विकास प्रतिवेदन २००७-०८ अनुसार, नेपाल मानव विकास सूचकांक दक्षिण एसियामा सबैभन्दा न्यून ०.५३४ र विकासशील राष्ट्रको औसत भन्दा कम रहेको छ । नेपालको कुल जनसंख्याको सबैभन्दा गरिब र धनी वर्गका बीच निकै ठूलो आर्थिक असमानता रहेको छ । गरिबीको चपेटामा खासगरी सडक, सञ्चार सञ्चारलगायतका विकासका आधारभूत सेवाहरूको पहुँच नभएका र जीविकाका लागि प्राकृतिक संसाधनहरूको दिगोहीन प्रयोगमा आसि्रत दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरू परेका छन् ।
विपी कोइरालाले भनेका थिए, 'हाम्रो देशमा एक सय मा ९० जति मानिसहरू गरिब छन् । कुटी कोदाली गरेर गाउँमा बस्छन्, जसलाई खान लाउन पुग्या छैन । नेपाल भनेकै तिनै गरिब दाजुभाइहरूको तस्बिर मेरो अगाडि आउँछ । मैला लुगा लगाएको, खान नपाएको र रोगी अनुहार पो हाम्रो देश हो ।' यो भनाई अहिले पनि त्यति नै सान्दर्भिक छ भन्ने माथिका घटनाहरूले देखाउँछ । पहिला मानिसहरू मानवीय भावना भएका थिए । एक अर्कामा सहयोग आदानप्रदान गर्थे । अहिले बढ्दो सहरीकरणले गरिब र धनीबीचको खडल बढाएको त छ नै मानवीय संवेदनहिनतालाई समेत हृवात्तै वृद्धि भएको छ । 'ए हो र Û', 'ए त्यस्तो पो भएछ है Û' भन्दै यस्ता घटनालाई बढो हल्कारूपमा लिने बानीको विकास हामीमा परेको छ ।
सुत्नको लागि लाखौं मूल्यका पलङ किन्ने, लाखौं मूल्य पर्ने चस्मा लगाउन मनपराउने, बेरोजगारीका कारण आप\mना कार्यकर्ताले आत्महत्या गर्ने अवस्था समेत मौन रही आप\mना भाइभतिजालाई उच्च ओहदामा नियुक्ति गर्न तल्लीन रहने हाम्रा देशका नेताहरूलाई यस्ता घटनाले अहिलेसम्म छुन सकेको छैन । विकासका नाममा तर्जुमा भएका योजनाहरूमा भएको राजनीतिक भागबण्डा, दशवर्षे आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसले निम्त्याएका ध्वंस र राजनीतिक अस्थिरता गरिबीको मूल कारण बनेका छन् । जुन कुरा २०५५ सालमा जीडीपी ६ प्रतिशत रहेकोमा हाल २.५ को हाराहारीमा रहनुले पुष्टि गर्छ । अर्कातर्फ खाद्यान्न संकट तथा स्वास्थ्य उपचारको अभावका कारण अकालमा नै ज्यान गुमाउनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरले कृषि उत्पादनमा आएको ह्रासले गरिबी बढाउन थप सहयोग पुर्याएको छ । यसले कुल ग्राहस्थ उत्पादन तथा वैदेशिक व्यापारमा कमी ल्याएको छ ।
चरम गरिबीको पिडामा मृत्यु कुरेर बसेका र मृत्युलाई नै अन्तिम मुक्ति देख्ने हामी नेपालीप्रति सरकार बेखबर रहेको छ । राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थमा तल्लिन रही आम नागरिकलाई सरकार बिहिनताको अवस्था सिर्जना गराउन बारम्बार प्रधानमन्त्रीको निरर्थक निर्वाचन गराइरहने राजनीतिक दल र तिनका नेतादेखि नेपाली वाक्क भइसकेका छन् । देशलाई चरम गरिबीबाट मुक्तिको लागि व्यवसायिक र निजामती क्षेत्रमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक छ । अर्कोतर्फ गरिबीमुखी नीतिको तर्जुमा गरी त्यसको सफल कार्यान्वयन तथा सामाजिक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न सकेको अवस्थामा नेपालीको गरिबीका कारण मृ्त्युलाई अन्तिम मुक्ति देख्ने अवस्था हट्ने त थियो नै सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा पुग्न समेत यसले टेवा पुर्याउने छ ।
Comments