बेपत्ता नागरिकको सवाल र राज्यको उदासिनता
पञ्चायतकालदेखि नागरिक बेपत्ता पार्ने कार्य विगतको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आएर बढेर गयो । यो क्रम अहिलेपनि पनि विभिन्न समूह तथा दलको नाममा जारी छ । बेपत्ता नागरिक छानविनको लागि राजनीतिक वृत्तमा पटकपटक प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदै आएका छन् । दलका प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा बेपत्ता नागरिक खोजिको विषय ओझेलमा परेको छ । एनेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच भएको सात बुँदे सहमतिदेखि अन्तरिम संविधानसम्म भएका हरेक समझदारी तथा सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिक छानविन गर्ने उल्लेख छ । नेपाल सरकार र एनेकपा माओवादीबीच ०६३ मङ्सीर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वको समयमा राज्यपक्ष र व्रि्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको जानकारी ६० दिन भित्र र्सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ । तर, शान्ति सम्झौता भएको तीन वर्षपूरा भैसक्दा पनि बेपत्ता नागरिक र्सार्वजनिक गर्न नत राज्य पक्ष तयार देखिन्छ नत एनेकपा माओवादी नै ।
दलहरू बेपत्ता नागरिक र्सार्वजनिक गर्ने विषय राजनीतिक मुद्दासँग जोडेर राज्य र एनकेपा माओवादी एक अर्कालाई दोषारोपण गरी बेपत्ता नागरिक र्सार्वजनिक गर्नबाट पछि हटिरहेका छन् । यसरी राजनीतिक खिचातानिका कारण बेपत्ता नागरिक खोजिको विषय किनारामा परेको छ ।
बेपत्ता नागरिकको तथ्याङ्क यति नै हो भन्ने निश्चित छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको तथ्याङकमा ८ सय ३५ जना नागरिक बेपत्ता बनाइएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र -इन्सेक) को तथ्याङ्क अनुसार बेपत्ता नागरिकको सङ्ख्या १ हजार ६ जना रहेको छ । त्यस्तै आईसीआरसीको रर्ेकर्डमा १ हजार २ सय भन्दाबढी नागरिक बेपत्ता बनाइएका छन् । सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका ८६ ओटा निवेदनको आधारमा ०६४ जेठ १८ गते बेपत्ता पारिएका नागरिकबारे अनुसन्धानका लागि तत्काल आयोग गठन गर्न र पीडित परिवारलाई क्षतिपर्ूर्ति प्रदान गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सो परमादेशको भावना विपरीत सरकारले ०६४ असार १२ गते सर्वोच्च अदालतका पर्ूव न्यायाधीश नरेन्द्र न्यौपानेको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग ऐनअर्न्तर्गत तीन सदस्य उच्चस्तरीय छानबीन आयोग गठन गरेपनि त्यो आयोगले के काम गर्यो, त्यसको अत्तोपत्तो छैन ।
बेपत्ता नागरिकको पीडा अन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाभन्दा पनि पीडादायी हुन्छ । बेपत्ता नागरिक खोजिको लागि उनीहरूका परिवारले हजारौपटक गुहार गर्दा पनि सरकार र राजनीतिक दल शंवेदनहीन भएका छन् । बेपत्ता नागरिक छानविनको लागि राज्य, राजनीतिक दल गम्भीर र शंवेदनशील हुन आवश्यक छ । बेपत्ता नागरिको प्रश्न राजनीतिक विषय मात्र नभएर बेपत्ता नागरिकका परिवारले उनीहरूको अवस्थाको यथार्थ जान्न पाउने नैर्सर्गिक अधिकार हो । यो नागरिकको सूचना माग्न पाउने अधिकार पनि हो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता नागरिकको छानबिन गर्न आयोग बनाउने उल्लेख भए अनुसार सरकारले ढिलै भएपनि बेपत्ता नागरिकहरूको छानबिन र तथ्य पत्ता लगाउने गरी 'व्यक्ति बेपत्ता पार्ने -कसुर र सजाय) विधेयक' व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको अवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकमा '२०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मङ्सिर ५ सम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका, भएका र त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने' उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा 'कानुन बमोजिम पक्रदा सुरक्षाकर्मीले कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हर्ेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने अवधि सकिएपछि सरोकारवालालाई भेटघाट गर्न नदिने वा निजलाई कहाँ कसरी र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने जानकारी नदिनुलाई' बेपत्ता कार्य भनिएको छ ।
आयोगमा अध्यक्षसहित बढीमा पाँच जना सदस्य रहने र सभामुख अध्यक्ष रहने समितिले आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारीस गर्ने प्रावधान विधेयकमा रहेको छ । यस व्यवस्थाले आयोग पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने देखिन्छ । आयोगका सदस्य छनौट राजनीतिक नियुक्तबाट टाढा रहन सकेको अवस्थामा मात्रै आयोगले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हुँदा प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोग सदस्य छनौट गरिनु पर्दछ । यसको लागि संविधानसभा व्यवस्थापिका सदस्यहरूले गम्भिर हुन आवश्यक छ ।
आयोगलाई बेपत्ता छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउने, दोषी व्यक्तिको यकिन गर्ने र बेपत्ता परिवारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधा सिफारिस गर्ने अधिकार प्रस्तावित विधेयकमा छ । आयोगले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिलाई प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ । आयोगले संलग्न व्यक्तिहरूलाई बयान लिने, लगाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यद्यपी यी विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्रचलित अन्तर्रर्ााट्रय मापदण्डलाई आत्मसाथ गरी विधेयक पास हुन जरूरी छ ।
नेपालमा जबरजस्ती बेपत्ता बनाउने कार्यलाई अहिलेसम्म फौजदारी अपराधको रूपमा व्याख्या गरिएको छैन । बेपत्ता बनाउने कार्यलाई फौजदारी अपराधको रूपमा व्याख्या नगर्दासम्म र सोही अनुरूप कानुनको सुधार नगर्दा नागरिक बेपत्ता बनाउने काम आगामी दिन पनि जारी नै रहन्छ । अभियोजन र परिपुरणको अधिकार सहितको स्वतन्त्र, निष्पक्ष बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग अहिलेको आवश्यकता हो । ताकि आयोगले बेपत्ता नागरिकलाई न्यायको दिलाउन सकोस् । यसको लागि राज्य र राजनीतिक दल जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।
दलहरू बेपत्ता नागरिक र्सार्वजनिक गर्ने विषय राजनीतिक मुद्दासँग जोडेर राज्य र एनकेपा माओवादी एक अर्कालाई दोषारोपण गरी बेपत्ता नागरिक र्सार्वजनिक गर्नबाट पछि हटिरहेका छन् । यसरी राजनीतिक खिचातानिका कारण बेपत्ता नागरिक खोजिको विषय किनारामा परेको छ ।
बेपत्ता नागरिकको तथ्याङ्क यति नै हो भन्ने निश्चित छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको तथ्याङकमा ८ सय ३५ जना नागरिक बेपत्ता बनाइएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र -इन्सेक) को तथ्याङ्क अनुसार बेपत्ता नागरिकको सङ्ख्या १ हजार ६ जना रहेको छ । त्यस्तै आईसीआरसीको रर्ेकर्डमा १ हजार २ सय भन्दाबढी नागरिक बेपत्ता बनाइएका छन् । सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका ८६ ओटा निवेदनको आधारमा ०६४ जेठ १८ गते बेपत्ता पारिएका नागरिकबारे अनुसन्धानका लागि तत्काल आयोग गठन गर्न र पीडित परिवारलाई क्षतिपर्ूर्ति प्रदान गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सो परमादेशको भावना विपरीत सरकारले ०६४ असार १२ गते सर्वोच्च अदालतका पर्ूव न्यायाधीश नरेन्द्र न्यौपानेको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग ऐनअर्न्तर्गत तीन सदस्य उच्चस्तरीय छानबीन आयोग गठन गरेपनि त्यो आयोगले के काम गर्यो, त्यसको अत्तोपत्तो छैन ।
बेपत्ता नागरिकको पीडा अन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाभन्दा पनि पीडादायी हुन्छ । बेपत्ता नागरिक खोजिको लागि उनीहरूका परिवारले हजारौपटक गुहार गर्दा पनि सरकार र राजनीतिक दल शंवेदनहीन भएका छन् । बेपत्ता नागरिक छानविनको लागि राज्य, राजनीतिक दल गम्भीर र शंवेदनशील हुन आवश्यक छ । बेपत्ता नागरिको प्रश्न राजनीतिक विषय मात्र नभएर बेपत्ता नागरिकका परिवारले उनीहरूको अवस्थाको यथार्थ जान्न पाउने नैर्सर्गिक अधिकार हो । यो नागरिकको सूचना माग्न पाउने अधिकार पनि हो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता नागरिकको छानबिन गर्न आयोग बनाउने उल्लेख भए अनुसार सरकारले ढिलै भएपनि बेपत्ता नागरिकहरूको छानबिन र तथ्य पत्ता लगाउने गरी 'व्यक्ति बेपत्ता पार्ने -कसुर र सजाय) विधेयक' व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको अवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकमा '२०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मङ्सिर ५ सम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका, भएका र त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने' उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा 'कानुन बमोजिम पक्रदा सुरक्षाकर्मीले कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हर्ेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने अवधि सकिएपछि सरोकारवालालाई भेटघाट गर्न नदिने वा निजलाई कहाँ कसरी र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने जानकारी नदिनुलाई' बेपत्ता कार्य भनिएको छ ।
आयोगमा अध्यक्षसहित बढीमा पाँच जना सदस्य रहने र सभामुख अध्यक्ष रहने समितिले आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारीस गर्ने प्रावधान विधेयकमा रहेको छ । यस व्यवस्थाले आयोग पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने देखिन्छ । आयोगका सदस्य छनौट राजनीतिक नियुक्तबाट टाढा रहन सकेको अवस्थामा मात्रै आयोगले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हुँदा प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोग सदस्य छनौट गरिनु पर्दछ । यसको लागि संविधानसभा व्यवस्थापिका सदस्यहरूले गम्भिर हुन आवश्यक छ ।
आयोगलाई बेपत्ता छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउने, दोषी व्यक्तिको यकिन गर्ने र बेपत्ता परिवारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधा सिफारिस गर्ने अधिकार प्रस्तावित विधेयकमा छ । आयोगले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिलाई प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ । आयोगले संलग्न व्यक्तिहरूलाई बयान लिने, लगाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यद्यपी यी विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्रचलित अन्तर्रर्ााट्रय मापदण्डलाई आत्मसाथ गरी विधेयक पास हुन जरूरी छ ।
नेपालमा जबरजस्ती बेपत्ता बनाउने कार्यलाई अहिलेसम्म फौजदारी अपराधको रूपमा व्याख्या गरिएको छैन । बेपत्ता बनाउने कार्यलाई फौजदारी अपराधको रूपमा व्याख्या नगर्दासम्म र सोही अनुरूप कानुनको सुधार नगर्दा नागरिक बेपत्ता बनाउने काम आगामी दिन पनि जारी नै रहन्छ । अभियोजन र परिपुरणको अधिकार सहितको स्वतन्त्र, निष्पक्ष बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग अहिलेको आवश्यकता हो । ताकि आयोगले बेपत्ता नागरिकलाई न्यायको दिलाउन सकोस् । यसको लागि राज्य र राजनीतिक दल जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।
Comments