मधेसी मोर्चाको अवधारणाको पूर्ण पाठः
ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको जनादेश भावना र मर्म अनुसार संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, दिगो शान्ति र सामाजिक न्याय तथा मधेश आन्दोलनको बेला भएको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौताको अक्षर र भावना अनुरुप संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले निम्न अनुसारको मुद्दाहरु तय गरेको छ ।
१ मधेशको सम्बन्धमा
क) २०६४ साल भाद्र १३ गते मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र नेपाल सरकारबिच भएको २२ बुँदे सम्झौता र २०६४ साल फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग नेपाल सरकारले गरेको ८ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेका विषयहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
ख) आत्मानिर्णयको अधिकार सहित स्वायत्त मधेश प्रदेशको स्थापना गर्ने ।
ग) सेना, शसस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवाहरु, संस्थान, संवैधानिक निकायहरुमा मधेसीको समावेशीकरणको लागि आरक्षण गर्न आवश्यक एन कानून एवं नियमावली बनाउने ।
घ) मधेसलाई मरुभूमिकरण हुनबाट बचाउनका लागि वन विनास पूर्ण रुपले रोकि चुरे क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्न वन लगाउने कार्य गर्ने र नदी नियन्त्रण गरी गिट्टी ढंगा र बालुवा झिक्ने र निर्यात गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्ने ।
ङ) मधेसबाट सामुदायिक वनको मधेसी विरोधी अवधारणालाई अविलम्ब खारेज गरी साझेदारी वनको अवधारणा लागू गर्नु पर्ने ।
च) संविधानसभामा राज्यको पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिद्धारा तत् सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश भई संविधानसभाको क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश भईसकेको विषयमा राज्य पुर्नसंरचना आयोगको औचित्य र सान्दर्भिकता नरहेकोले सो आयोग गठन नगर्ने ।
छ) जन्मसिद्ध र अंगिकृत लगायतका नागरिका सन्तानलाई अन्तरिम संविधानको ब्यवस्था अनुसार नागरिकता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन आवश्यक ब्यवस्था गर्ने ।
ज) सुकुम्बासीको नाममा मधेसको जंगलको विनाशिकरण र राज्यद्धारा संचालित आन्तरिक आप्रवासनलाई निरुत्साहित गर्ने ।
२ संविधान निर्माण सम्बन्धमा
क) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान संविधान सभाबाटै २०६७ साल चैत मसान्तभित्र निर्माण गरी निर्धारित समयभित्र जारी गरिसक्नु पर्छ ।
ख) संविधानमा विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप मानवअधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आत्मनिर्णयको अधिकार र प्रादेशिक स्वायत्ततासहितको संघीय शासन प्रणाली नागरिक सर्वोच्चता संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासन बहुलवाद र बहुदलीय प्रणाली निश्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका जनसंख्याको आधारमा समानुपातिका प्रतिनिधित्व प्रणाली आवधिक निर्वाचन जस्ता विशेषताहरु राखिनु पर्छ ।
३ शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा
क) तत्काल कार्य प्रारम्भ गरी सरकार गठन भएको मितिले बढीमा चार महिनाभित्र माओवादी लडाकुहरुको समायोजन, पुर्नस्थापना र व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न गरी पूर्ण रुपले निशस्त्रीकरण गर्ने । सोका लागि निम्न कार्यहरु गर्नेः
१ माओवादी लडाकुहरुलाई तत्काल विशेष समिति अन्तर्गत ल्याउने ।
२ दुई महिनाभित्र पुनः सामूहिकरण (रिग्रुपिङ) को कार्य सम्पन्न गर्ने ।
३ एक महिनाभित्रै समायोजनको संख्या तोक्ने ।
४ समायोजन हुने निकायको मान्य मापदण्डलाई पालना गर्ने ।
५ समायोजन कार्य समावेश बनाउने ।
६ सरकार गठन भएको एक हप्ताभित्र वाईसीएललाई डिक्याम्पिङ गर्ने
७ जफत गरिएको घरजग्गा र सम्पति एक महिनाभित्र पूर्णता गर्ने ।
ख) नेपाली सेनाको संरचनालाई समावेशी र लोकतान्त्रिकरण गर्ने प्रक्रियालाई सरकार गठन भएको १ महिनाभित्र प्रारम्भ गरिसक्ने ।
ग) नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको समावेशी तथा समानुपातिक आधारमा समूहगत प्रवेशको व्यवस्था गर्ने ।
घ) पूर्वी पहाडी क्षेत्र र मधेशमा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संघर्षरत रहेका सशस्त्र समूहहरुसित वार्ता गरी शान्ति प्रवि|mयामार्फत् मूलधारमा ल्याउने ।
ङ) मुलुकमा बढिरहेको हिंसा हत्या तथा अपराधिकरण र दण्डहीननताको स्थितिलाई अन्त्य गर्न ठोस योजना र कार्यव|mम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
च) नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने ।
संविधान निर्माण गर्न, मधेसको सवाल सम्बोधन गर्न, शान्ति प्रक्रियालाई सफलतामा पुर्याउन राष्ट्रिय सहमति निर्माणको लागि हामी सहमत छौँ ।
राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष, सदभावना पार्टी
महन्थ ठाकुर, अध्यक्ष, तमलोपा
विजयकुमार गच्छदार, अध्यक्ष, मजफोने (लोकतान्त्रिक)
उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, मजफो नेपाल
१ मधेशको सम्बन्धमा
क) २०६४ साल भाद्र १३ गते मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र नेपाल सरकारबिच भएको २२ बुँदे सम्झौता र २०६४ साल फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग नेपाल सरकारले गरेको ८ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेका विषयहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
ख) आत्मानिर्णयको अधिकार सहित स्वायत्त मधेश प्रदेशको स्थापना गर्ने ।
ग) सेना, शसस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवाहरु, संस्थान, संवैधानिक निकायहरुमा मधेसीको समावेशीकरणको लागि आरक्षण गर्न आवश्यक एन कानून एवं नियमावली बनाउने ।
घ) मधेसलाई मरुभूमिकरण हुनबाट बचाउनका लागि वन विनास पूर्ण रुपले रोकि चुरे क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्न वन लगाउने कार्य गर्ने र नदी नियन्त्रण गरी गिट्टी ढंगा र बालुवा झिक्ने र निर्यात गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्ने ।
ङ) मधेसबाट सामुदायिक वनको मधेसी विरोधी अवधारणालाई अविलम्ब खारेज गरी साझेदारी वनको अवधारणा लागू गर्नु पर्ने ।
च) संविधानसभामा राज्यको पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिद्धारा तत् सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश भई संविधानसभाको क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश भईसकेको विषयमा राज्य पुर्नसंरचना आयोगको औचित्य र सान्दर्भिकता नरहेकोले सो आयोग गठन नगर्ने ।
छ) जन्मसिद्ध र अंगिकृत लगायतका नागरिका सन्तानलाई अन्तरिम संविधानको ब्यवस्था अनुसार नागरिकता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन आवश्यक ब्यवस्था गर्ने ।
ज) सुकुम्बासीको नाममा मधेसको जंगलको विनाशिकरण र राज्यद्धारा संचालित आन्तरिक आप्रवासनलाई निरुत्साहित गर्ने ।
२ संविधान निर्माण सम्बन्धमा
क) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान संविधान सभाबाटै २०६७ साल चैत मसान्तभित्र निर्माण गरी निर्धारित समयभित्र जारी गरिसक्नु पर्छ ।
ख) संविधानमा विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप मानवअधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आत्मनिर्णयको अधिकार र प्रादेशिक स्वायत्ततासहितको संघीय शासन प्रणाली नागरिक सर्वोच्चता संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासन बहुलवाद र बहुदलीय प्रणाली निश्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका जनसंख्याको आधारमा समानुपातिका प्रतिनिधित्व प्रणाली आवधिक निर्वाचन जस्ता विशेषताहरु राखिनु पर्छ ।
३ शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा
क) तत्काल कार्य प्रारम्भ गरी सरकार गठन भएको मितिले बढीमा चार महिनाभित्र माओवादी लडाकुहरुको समायोजन, पुर्नस्थापना र व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न गरी पूर्ण रुपले निशस्त्रीकरण गर्ने । सोका लागि निम्न कार्यहरु गर्नेः
१ माओवादी लडाकुहरुलाई तत्काल विशेष समिति अन्तर्गत ल्याउने ।
२ दुई महिनाभित्र पुनः सामूहिकरण (रिग्रुपिङ) को कार्य सम्पन्न गर्ने ।
३ एक महिनाभित्रै समायोजनको संख्या तोक्ने ।
४ समायोजन हुने निकायको मान्य मापदण्डलाई पालना गर्ने ।
५ समायोजन कार्य समावेश बनाउने ।
६ सरकार गठन भएको एक हप्ताभित्र वाईसीएललाई डिक्याम्पिङ गर्ने
७ जफत गरिएको घरजग्गा र सम्पति एक महिनाभित्र पूर्णता गर्ने ।
ख) नेपाली सेनाको संरचनालाई समावेशी र लोकतान्त्रिकरण गर्ने प्रक्रियालाई सरकार गठन भएको १ महिनाभित्र प्रारम्भ गरिसक्ने ।
ग) नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको समावेशी तथा समानुपातिक आधारमा समूहगत प्रवेशको व्यवस्था गर्ने ।
घ) पूर्वी पहाडी क्षेत्र र मधेशमा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संघर्षरत रहेका सशस्त्र समूहहरुसित वार्ता गरी शान्ति प्रवि|mयामार्फत् मूलधारमा ल्याउने ।
ङ) मुलुकमा बढिरहेको हिंसा हत्या तथा अपराधिकरण र दण्डहीननताको स्थितिलाई अन्त्य गर्न ठोस योजना र कार्यव|mम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
च) नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने ।
संविधान निर्माण गर्न, मधेसको सवाल सम्बोधन गर्न, शान्ति प्रक्रियालाई सफलतामा पुर्याउन राष्ट्रिय सहमति निर्माणको लागि हामी सहमत छौँ ।
राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष, सदभावना पार्टी
महन्थ ठाकुर, अध्यक्ष, तमलोपा
विजयकुमार गच्छदार, अध्यक्ष, मजफोने (लोकतान्त्रिक)
उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, मजफो नेपाल
Comments