अन्तरिम योजना, युवा र विकास
-गोपीकृष्ण भट्टर्राई
२०५० सालमा नेपालको जीडीपी ६ प्रतिशत थियो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व तथा राजनीतिक अस्थिताका कारण अहिले जीडीपी को २.५ को सेरोफेरोमा रहेको छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भई विकास निर्माणमा युवालाई सहभागी गराउन सकेको अवस्थामा २०५० सालको अवस्थामा पुग्न हामीले त्यती धेरै मेहनत गरिराख्नु पर्ने अवस्था देखिन्दैन । जुन हामीले बनाउने योजना कस्तो छ र कसरी बनाइको छ भन्ने विषयले निर्धारण गर्छ । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षेखि लागू हुने गरी तीन वर्षो अन्तरिम योजनालाई अन्तिम रूप दिँदैछ । जसको लागि जेठ ९ गतेदेखि शुरू भएको राष्ट्रिय विकास परिषद् पनि सकिएको छ । चालु अन्तरिम योजनाले युवाको विषयमा छुट्टै शिर्षमा योजना तर्जुमा गरेको थियो । युवा सहभागिताको अभावमा तर्जुमा भएको ती योजनाहरू पर्ूण्ारूपमा कार्यान्वन हुन सकेनन् । अहिले बनाउन लागिएको योजनामा युवा सहभागितामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । राष्ट्रिय युवा नीति, ०६६ अनुसार देशको कुन जनसंख्याको ३८.८ प्रतिशत युवाहरू रहेका छन् । यर्सथ सोही अनुपातमा युवा सहभागिता र युवा लक्षित भएको योजना र्सार्थक हुने देखिन्छ ।
एमाओवादीले गरेको सशस्त्र द्वन्द्व र पछिल्लो आमहड्ताल, तर्राईमा देखापरेका सशस्त्र समूहहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संगठनमा अधिकाशं युवाहरूको सहभागिता रहेको छ । काम नभएपछि मान्छे कुनै न कुनै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन स्वभाविक पनि हो । त्यसमा पनि युवाहरू अवसरका भोका हुन्छन् । राम्रो अवसर पाइने आशमा नै ती युवाहरु त्यस्ता गतिविधिहरुमा संलग्न भएका हुन् । यसरी अवसर चाहने युवालाई सही समयमा सही दिशानिर्देश गर्न नसकेको अवस्थामा देशमा राजनीतिक अस्थितरता पैदा हुनेमा दर्ुइ मत नहोला ।
राजनीतिक अस्थिरतका कारण देशको अर्थतन्त्र धाराशयी बनेको यथार्थ हामीसामु रहेको छ । देशमा भएका उद्योगधन्दा तथा कालकारखाना बन्द, हड्ताल, चन्दा आदिबाट पीडित बन्न पुगे । जसको कारण उकोलो लाग्नुपर्ने अर्थतन्त्र आरोलो लाग्यो । बन्द, हड्ताल, चन्दामा राजनीतिक दलले युवाहरूलाई संलग्न गराए । बरोजगार युवाहरू काम नभएपछि त्यस्ता क्रियाकलापमा लाग्नु स्वभाविक पनि बन्यो । नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधानमा सम्पन्न भनिदै आएपनि त्यसको उपभोगमुखी योजनाहरू बन्न सकेनन् । पर्यटन, जलविद्युत तथा जडिबुटीमा नेपालले प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । तर जनता केन्द्रीत योजनाहरू बन्न नसक्दा ती सम्भावनाहरू अक्षरमै सिमित रहेको अवस्था छ ।
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तर हाम्रा कृषी प्रणाली आधुनिक र व्यवसायिक बन्न सकेको छैन । जसले गर्दा एक व्यक्तिले निर्धकसँग म किसान हुँ भन्न हिच्किचाउने अवस्था छ । अहिले अवश्यकता भनेको आधुनिक, बैज्ञानिक र व्यवसायिक कृषी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने योजना निर्माण र कार्यान्वनको हो । जसरी हामी ह्चरी उद्योगमा अत्मनिर्भर भएका छौं, त्यसैगरी कृषिमा पनि आत्मनिर्भर बन्नको लागि वैज्ञानिक र व्यवसायिक कृषी प्रणाली आवश्यक छ । कर्ण्ाालीका जनताले कुहिएको २० केजी चामल लिन ४ दिन लाइनमा बिताउनुपर्ने अवस्था छ । विगतमा तर्ुजमा भएको हाम्रा योजनाहरू कारण त्यो अवस्थ्ाा आएको हो । कर्ण्ाालीमा उत्पादन हुने फापर, कोदो, आलु, स्याउको बढी भन्दा बढी उत्पादन तथा त्यहाँ उत्पादित स्याउको बजार व्यवस्थापनको योजनाहरू हामीले कहिल्यै बनाउन सकेनौं । कर्ण्ाालीमा उत्पादन हुने स्याउलाई व्यवसायीक र त्यसको बजारसम्म जान सक्ने योजना बनाएको भए आज २० केजी चामलको लागि कर्ण्ाालीबासीले ४ दिन लाइन बस्नुपर्ने पीडा हुँदैन थियो नै राज्यले चामल ढुवानीको लागि ठूलो रकम छुट्याउनु पर्ने थिएन ।
हाम्रा योजनाले गाउँ र शहरबीचको खाडल पर्ुर्नुपर्नेमा त्यसलाई बढाइरहेको छ । तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले राष्ट्रिय विकास सेवा कार्यक्रम ल्याएका थिए । जुन कार्यक्रमले गाउँ र शहरलाई जोड्ने काम गरेको थियो । यस कार्यक्रममा स्नातकोत्तर गरेको युवाले ९ महिनासम्म गाउँमा गएर सेवा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर यस कार्यक्रमको लोकप्रियाताका कारण राजा वीरेन्द्रले त्यसलाई बिचमा नै तुहाइदिए । राष्ट्रिय विकास सेवा कार्यक्रमले युवालाई देशको वास्तविक अवस्थाको बारेमा चिनाउने र बुझाउने अवसर प्रदान गरेको थियो नै युवाहरू देश र समाजप्रति बढी उत्तरदायी हुने अवस्था समेत सृजना भएको थियो । यस कार्यक्रमले गाउँ र शहरबीचको दूरी पनि कम गरेको थियो । आज युवाहरू ड्रि्री पास गरेको र्सर्टिफिकेट हातमा लिएर बेरोजगार भएका बस्नु परेको अवस्था छ । राष्ट्रिय विकास सेवा जस्ता कार्यक्रमहरू आउन लागेको अन्तरिम योजनामा समावेश गर्न सकेका युवाहरूले राहत महशुस गर्ने थिए ।
देशमा भएको राजनीतिक अस्थिरता तथा बेरोजगारीको कारण युवाहरूमा वितृष्णा पैदा भएको अवस्था छ । सम्पन्न परिवारमा जन्मेका युवाहरूको चाहना अष्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायत बनेको छ भने विपन्न वर्गका युवाहरू जो साहुसँग ऋण लिने हैसियत राख्छन् उनीहरूको रोजाई खाडी मुलुक हुने गरेको छ । अझ साहुले ऋणसमेत नपत्याउने युवाहरू भारतमा जाने गरेको यथार्थ हामीमा छ । त्यसमध्ये बाँकी रहेका अधिकाशं युवाहरू राजनीतिमा र केही सामाजिक काममा लागेको पाइन्छ । यसरी हर्ेदा देश निर्माणमा लाग्नुपर्ने युवाहरू अन्यत्र लाग्दा र युवा सहभागिता विना देशले आर्थिक फाड्को मार्छ भन्नु मिथ्या हुन जान्छ ।
हाम्रा योजनाहरू कहिल्यै पनि जनता केन्द्रीत हुन सकेनन् । धान खेती नहुने स्थानमा धानखेतीसम्बन्धी कार्यक्रम हामीले बनायौं । ती सबै 'टम टु बटम' एप्रोचमा आधारित योजना तर्जुमाका कारण भएका हुन् । कुन व्यक्तिलाई कति भोक लागेको छ भन्ने स्वयम् सोही व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ । तर हाम्रा योजनाकारहरूले यो विषयमा विगतमा ध्यान दिएनन् । जनतालाई केन्द्रीत विन्दु मानेर योजना नबनाउँदा बनेका हाम्रा योजनाहरू सफल र दिगो हुन सकेनन् । किनभने त्यसमा जनताले अपनत्व ग्रहण नै गर्न सकेनन् । अझै भन्ने हो भने, ३८ प्रतिशत युवा जनसंख्या रहेको देशमा युवालाई केन्द्रमा राखेर योजना नबनाउने हो भने त्यो सफल हुन्छ भन्नु र्व्यर्थ हुन्छ ।
नेपाल सरकारले ०६६ माघमा जारी गरेको राष्ट्रिय युवा नीतिले विकास निर्माणमा युवालाई साझेदारीको रूपमा अङ्गीकार गर्दै युवा सहभागितमा जोड दिएको छ । तर राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना गरेको राष्ट्रिय विकास परिषद्मा युवा सहभागिता नहुनु समग्र युवाहरूको लागि बिडम्बना हो । युवा असहभागिता तथा युवालाई केन्द्र विन्दु नबनाई तयार गरिने कार्यक्रमले देशमा विकासको बाटो खोल्दैन । युवाले अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको योजना तथा कार्यक्रम दिगो हुने पनि देखिन्दैन । यद्यपी युवा सहभागिता विना तयार गरिन्दै गरेको तीन वर्षो अन्तरिम योजनामा राष्ट्रिय युवा नीति, ०६६ ले अङ्गीकार गरेका अल्पकालिन र दिर्धकालिन लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी युवा सहभागितामा जोड दिइएको योजना तथा कार्याक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगले ल्याउन सकेको अवस्थामा त्यो दिगो हुने छ नै त्यसले देश विकासमा समेत टेवा पुग्ने छ । गुणात्मक र सङ्ख्यातमक दुवै दृष्टिले युवा राष्ट्रिको मेरुदण्ड भएकोले युवाहरूलाई देश विकासमा उनीहरूको क्षमतालाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउन युवा सहभागिता अनिवार्य रहन्छ । यसो भएको अवस्थामा मात्र देशले विकासमा फड्को मार्ने छ ।
२०५० सालमा नेपालको जीडीपी ६ प्रतिशत थियो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व तथा राजनीतिक अस्थिताका कारण अहिले जीडीपी को २.५ को सेरोफेरोमा रहेको छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भई विकास निर्माणमा युवालाई सहभागी गराउन सकेको अवस्थामा २०५० सालको अवस्थामा पुग्न हामीले त्यती धेरै मेहनत गरिराख्नु पर्ने अवस्था देखिन्दैन । जुन हामीले बनाउने योजना कस्तो छ र कसरी बनाइको छ भन्ने विषयले निर्धारण गर्छ । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षेखि लागू हुने गरी तीन वर्षो अन्तरिम योजनालाई अन्तिम रूप दिँदैछ । जसको लागि जेठ ९ गतेदेखि शुरू भएको राष्ट्रिय विकास परिषद् पनि सकिएको छ । चालु अन्तरिम योजनाले युवाको विषयमा छुट्टै शिर्षमा योजना तर्जुमा गरेको थियो । युवा सहभागिताको अभावमा तर्जुमा भएको ती योजनाहरू पर्ूण्ारूपमा कार्यान्वन हुन सकेनन् । अहिले बनाउन लागिएको योजनामा युवा सहभागितामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । राष्ट्रिय युवा नीति, ०६६ अनुसार देशको कुन जनसंख्याको ३८.८ प्रतिशत युवाहरू रहेका छन् । यर्सथ सोही अनुपातमा युवा सहभागिता र युवा लक्षित भएको योजना र्सार्थक हुने देखिन्छ ।
एमाओवादीले गरेको सशस्त्र द्वन्द्व र पछिल्लो आमहड्ताल, तर्राईमा देखापरेका सशस्त्र समूहहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संगठनमा अधिकाशं युवाहरूको सहभागिता रहेको छ । काम नभएपछि मान्छे कुनै न कुनै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन स्वभाविक पनि हो । त्यसमा पनि युवाहरू अवसरका भोका हुन्छन् । राम्रो अवसर पाइने आशमा नै ती युवाहरु त्यस्ता गतिविधिहरुमा संलग्न भएका हुन् । यसरी अवसर चाहने युवालाई सही समयमा सही दिशानिर्देश गर्न नसकेको अवस्थामा देशमा राजनीतिक अस्थितरता पैदा हुनेमा दर्ुइ मत नहोला ।
राजनीतिक अस्थिरतका कारण देशको अर्थतन्त्र धाराशयी बनेको यथार्थ हामीसामु रहेको छ । देशमा भएका उद्योगधन्दा तथा कालकारखाना बन्द, हड्ताल, चन्दा आदिबाट पीडित बन्न पुगे । जसको कारण उकोलो लाग्नुपर्ने अर्थतन्त्र आरोलो लाग्यो । बन्द, हड्ताल, चन्दामा राजनीतिक दलले युवाहरूलाई संलग्न गराए । बरोजगार युवाहरू काम नभएपछि त्यस्ता क्रियाकलापमा लाग्नु स्वभाविक पनि बन्यो । नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधानमा सम्पन्न भनिदै आएपनि त्यसको उपभोगमुखी योजनाहरू बन्न सकेनन् । पर्यटन, जलविद्युत तथा जडिबुटीमा नेपालले प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । तर जनता केन्द्रीत योजनाहरू बन्न नसक्दा ती सम्भावनाहरू अक्षरमै सिमित रहेको अवस्था छ ।
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तर हाम्रा कृषी प्रणाली आधुनिक र व्यवसायिक बन्न सकेको छैन । जसले गर्दा एक व्यक्तिले निर्धकसँग म किसान हुँ भन्न हिच्किचाउने अवस्था छ । अहिले अवश्यकता भनेको आधुनिक, बैज्ञानिक र व्यवसायिक कृषी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने योजना निर्माण र कार्यान्वनको हो । जसरी हामी ह्चरी उद्योगमा अत्मनिर्भर भएका छौं, त्यसैगरी कृषिमा पनि आत्मनिर्भर बन्नको लागि वैज्ञानिक र व्यवसायिक कृषी प्रणाली आवश्यक छ । कर्ण्ाालीका जनताले कुहिएको २० केजी चामल लिन ४ दिन लाइनमा बिताउनुपर्ने अवस्था छ । विगतमा तर्ुजमा भएको हाम्रा योजनाहरू कारण त्यो अवस्थ्ाा आएको हो । कर्ण्ाालीमा उत्पादन हुने फापर, कोदो, आलु, स्याउको बढी भन्दा बढी उत्पादन तथा त्यहाँ उत्पादित स्याउको बजार व्यवस्थापनको योजनाहरू हामीले कहिल्यै बनाउन सकेनौं । कर्ण्ाालीमा उत्पादन हुने स्याउलाई व्यवसायीक र त्यसको बजारसम्म जान सक्ने योजना बनाएको भए आज २० केजी चामलको लागि कर्ण्ाालीबासीले ४ दिन लाइन बस्नुपर्ने पीडा हुँदैन थियो नै राज्यले चामल ढुवानीको लागि ठूलो रकम छुट्याउनु पर्ने थिएन ।
हाम्रा योजनाले गाउँ र शहरबीचको खाडल पर्ुर्नुपर्नेमा त्यसलाई बढाइरहेको छ । तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले राष्ट्रिय विकास सेवा कार्यक्रम ल्याएका थिए । जुन कार्यक्रमले गाउँ र शहरलाई जोड्ने काम गरेको थियो । यस कार्यक्रममा स्नातकोत्तर गरेको युवाले ९ महिनासम्म गाउँमा गएर सेवा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर यस कार्यक्रमको लोकप्रियाताका कारण राजा वीरेन्द्रले त्यसलाई बिचमा नै तुहाइदिए । राष्ट्रिय विकास सेवा कार्यक्रमले युवालाई देशको वास्तविक अवस्थाको बारेमा चिनाउने र बुझाउने अवसर प्रदान गरेको थियो नै युवाहरू देश र समाजप्रति बढी उत्तरदायी हुने अवस्था समेत सृजना भएको थियो । यस कार्यक्रमले गाउँ र शहरबीचको दूरी पनि कम गरेको थियो । आज युवाहरू ड्रि्री पास गरेको र्सर्टिफिकेट हातमा लिएर बेरोजगार भएका बस्नु परेको अवस्था छ । राष्ट्रिय विकास सेवा जस्ता कार्यक्रमहरू आउन लागेको अन्तरिम योजनामा समावेश गर्न सकेका युवाहरूले राहत महशुस गर्ने थिए ।
देशमा भएको राजनीतिक अस्थिरता तथा बेरोजगारीको कारण युवाहरूमा वितृष्णा पैदा भएको अवस्था छ । सम्पन्न परिवारमा जन्मेका युवाहरूको चाहना अष्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायत बनेको छ भने विपन्न वर्गका युवाहरू जो साहुसँग ऋण लिने हैसियत राख्छन् उनीहरूको रोजाई खाडी मुलुक हुने गरेको छ । अझ साहुले ऋणसमेत नपत्याउने युवाहरू भारतमा जाने गरेको यथार्थ हामीमा छ । त्यसमध्ये बाँकी रहेका अधिकाशं युवाहरू राजनीतिमा र केही सामाजिक काममा लागेको पाइन्छ । यसरी हर्ेदा देश निर्माणमा लाग्नुपर्ने युवाहरू अन्यत्र लाग्दा र युवा सहभागिता विना देशले आर्थिक फाड्को मार्छ भन्नु मिथ्या हुन जान्छ ।
हाम्रा योजनाहरू कहिल्यै पनि जनता केन्द्रीत हुन सकेनन् । धान खेती नहुने स्थानमा धानखेतीसम्बन्धी कार्यक्रम हामीले बनायौं । ती सबै 'टम टु बटम' एप्रोचमा आधारित योजना तर्जुमाका कारण भएका हुन् । कुन व्यक्तिलाई कति भोक लागेको छ भन्ने स्वयम् सोही व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ । तर हाम्रा योजनाकारहरूले यो विषयमा विगतमा ध्यान दिएनन् । जनतालाई केन्द्रीत विन्दु मानेर योजना नबनाउँदा बनेका हाम्रा योजनाहरू सफल र दिगो हुन सकेनन् । किनभने त्यसमा जनताले अपनत्व ग्रहण नै गर्न सकेनन् । अझै भन्ने हो भने, ३८ प्रतिशत युवा जनसंख्या रहेको देशमा युवालाई केन्द्रमा राखेर योजना नबनाउने हो भने त्यो सफल हुन्छ भन्नु र्व्यर्थ हुन्छ ।
नेपाल सरकारले ०६६ माघमा जारी गरेको राष्ट्रिय युवा नीतिले विकास निर्माणमा युवालाई साझेदारीको रूपमा अङ्गीकार गर्दै युवा सहभागितमा जोड दिएको छ । तर राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना गरेको राष्ट्रिय विकास परिषद्मा युवा सहभागिता नहुनु समग्र युवाहरूको लागि बिडम्बना हो । युवा असहभागिता तथा युवालाई केन्द्र विन्दु नबनाई तयार गरिने कार्यक्रमले देशमा विकासको बाटो खोल्दैन । युवाले अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको योजना तथा कार्यक्रम दिगो हुने पनि देखिन्दैन । यद्यपी युवा सहभागिता विना तयार गरिन्दै गरेको तीन वर्षो अन्तरिम योजनामा राष्ट्रिय युवा नीति, ०६६ ले अङ्गीकार गरेका अल्पकालिन र दिर्धकालिन लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी युवा सहभागितामा जोड दिइएको योजना तथा कार्याक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगले ल्याउन सकेको अवस्थामा त्यो दिगो हुने छ नै त्यसले देश विकासमा समेत टेवा पुग्ने छ । गुणात्मक र सङ्ख्यातमक दुवै दृष्टिले युवा राष्ट्रिको मेरुदण्ड भएकोले युवाहरूलाई देश विकासमा उनीहरूको क्षमतालाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउन युवा सहभागिता अनिवार्य रहन्छ । यसो भएको अवस्थामा मात्र देशले विकासमा फड्को मार्ने छ ।
Comments