शान्ति सम्झौताका पक्ष

नेपाल सरकार र माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौेतामा हस्ताक्षर भएको ठीक तीन वर्ष पूरा भएको छ । शान्ति सम्झौतामा व्यवस्था भएका विषयहरूको सम्बोधन हुन नसक्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय र सुरक्षाको अवस्था कम्जोर भएको छ ।
शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ८-४) मा उल्लेख भएको राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गर्ने, बुँदा नम्बर ५.२.-२) मा उल्लेख भएको आ�ना कब्जामा रहेका मानिसहरूको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्ने, त्यसैगरी, बुँदा नम्बर ५.२-३) दुवैपक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी गराउने उल्लेख भएपनि तीन वर्ष वित्दा पनि उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वय भएको छैन ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र -इन्सेक) को अभिलेख अनुसार माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा १३ हजार दुई सय ७४ जना मानिसको हत्या भएकोछ भने सरकारी तथ्याङ्क अनुसार १६ हजार दुई सय भन्दा बढी व्यक्तिको हत्या भएको छ । त्यसैगरी बेपत्ता बनाइएकाहरूको सङ्ख्या १२ सय भन्दाबढी रहेको छ । शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानविन आयोग बन्न नसक्दा पीडितले न्यायबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था त छनै वास्तविक तथ्याङ्क नहुँदा पीडित को हो भन्ने छुट्याउन समते गाह्रो भएको छ । तत्कालीन माओवादी सरकारले ०६५ पुस ९ गते माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मारिएका ७ हजार ६ सय ३५ जनालाई सहिदको मान्यता दिएको छ । जसमा दुर्घटनामा मरेका, विष खाई मरेका, आत्महत्या गरेकाहरूको पनि नाम समावेश भएको छ ।
काभ्रे जिल्ला सापिङ गाविस-४ का भीमबहादुर विश्वकर्माले छोरा प्रशान्त भनिने सुजन विश्वकर्मा ०६२ पुस १७ गते घर्तीछाप भिडन्तमा मरेको भनी राहतको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेमा निवेदन दिएका छन् । माओवादीले गरेको सिफारिसमा समेत सोही कुरा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि उक्त मितिमा घर्तीछापमा कुनै भीडन्त भएको थिएन । ललितपुर चापागाउँका शिवहरि थापा कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा ज्यान गुमाएको भनी नेपाली सेनाले सिफारिस गरेकोमा शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले उनको नाम ५१ नम्बरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा सिफारीस गरी उनको परिवारलाई १ लाख रूपैयाँकोलागि सिफारीस गरेको छ । उनको मृत्यु कुनै लडाई, भीडन्त वा बम विस्फोटनमा नभई चट्याङमा भट्टेडाडाँमा मरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । उक्त मितिमा भट्टेडाँडामा कसैको मृत्यु भएको देखिँदैन ।
त्यसैगरी ललितपुर ग्वार्कोमा सेनाद्वारा हत्या गरिएका रामेछापका मेघनारायण श्रेष्ठको नाममा शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखामा मृतकको परिवारलाई एक लाख रूपैयाँ राहतको लागि सिफारिस गरेको छ । उनको परिवारले दुवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट एक लाख रूपैयाँ बुझिलिएको देखिन्छ । उता कम तौलको खसी दिएको भनी माओवादी कार्यकर्ताले २०६० असोज २० गते हत्या गरिएकी ललितपुर घुसेल गाविस-३ की फूलमाया स्याङतानको नाम राहतको लागि कुनैपनि निकायबाट सिफारिस भएको छैन ।
शान्ति सम्झौतमा उल्लेख भएका आयोगहरू स्थापना भएको भए आज वास्तवित पीडित को हुन् भन्ने एकिन हुन्थ्यो नै उनीहरूले न्याय र राहत पाउने अवस्था सिर्जना हुन्थो । आप\mना मारिएका कार्यकर्ता मात्र सहिद र अरुलाई सामन्ती ठान्ने माओवादी चरित्र र लहरो तन्दा पहरो गर्दिन भन्ने अन्य दलको मानसिकताको कारण दण्डहिनताले प्रशय पाएको अवस्था छ ।
शान्ति सम्झौताको निकासको रूपमा रहेको संविधानसभा र त्यसले कोर्ने नयाँ संविधान छायाँमा परेको छ । संविधान लेखनलाई किनारा लगाएर सरकार ढाल्ने र सरकार टिकाउने खेलमा दलहरू तल्लीन रहेका छन् । संविधानसभा विघटन हुने मिति जतिजति नजिकिदै छ त्यती त्यती दलहरूबीच तीव्रध्रुवीकरण बढ्दैजानु पटकपटकको संविधानसभाको कार्यतालिका फेरबदल हुनुले तोकिएको समयमा संविधान नलेखिने पो हो कि भन्ने चिन्ता जनतामा छाउन थालेको छ ।
शान्ति स्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आधारभूमि भनेका बेपत्ता छानबिन आयोग, राज्य पुनःसंरचना आयोग, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन नै हो । यी आयोगको गठन गरी स्थायी शान्ति, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय र राहत पाउने अवस्था सिर्जना गर्न दलहरू एकमत हुनुको विकल्प देखिन्दैन ।