अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले २०६६ साल असार २९ गते आर्थिक वर्ष २०६६/ ६७ को लागि व्यवस्थापिका-संसद समक्ष पेश गरेको बजेट वक्तव्यको पूर्ण पाठ

सम्माननीय सभामुख महोदय,
१. ऐतिहासिक जनआन्दोलनको भावना, विस्तृत शान्ति संझौता र संविधानसभाको जनादेश अनुरुप नयाँ संविधानको निर्माण गर्दै समाजवादउन्मुख, न्यायपूर्ण, विभेदरहित, सबल एवं समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न संसदमा रहेका २४ राजनीतिक दलहरुमध्ये २२ वटा दलहरुको समर्थनमा गठित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संयुक्त सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले आर्थिक वर्ष २०६६।६७ को बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा म गौरवान्वित भएको छु। यस अवसरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको संर्घषमा सहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। साथै, जनआन्दोलनका घाइते तथा योद्धाहरु प्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु।
२. राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र सुशासनको प्रत्याभूति दिने, विगतमा भएका सम्पूर्ण सम्झौता २र सहमतिहरुको कार्यान्वयन गर्दै अराजकता, असुरक्षा र दण्डहिनता समाप्त गर्दै शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिने, निर्धारित समय भित्र राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नयाँ संविधानको निर्माण गर्ने, राज्यको पुनर्संरचना एवं सामाजिक―आर्थिक रुपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै आर्थिक विकासमा तीव्रता दिने संयुक्त सरकारका मुख्य प्राथमिकता रहेका छन्। प्रस्तावित बजेट यिनै मूख्य प्राथमिकताको पृष्ठभूमि एवं तीन वर्षीय अन्तरिम योजनामा आधारित छ।
३. विविधतायुक्त हाम्रो नेपालमा राजतन्त्रात्मक सामन्ती व्यवस्थाका कारण विगत लामो समयदेखि सबै वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिंग र क्षेत्र राज्यबाट समान व्यवहार पाउनबाट बन्चित रहे। यो नै अनेक किसिमका विरोध, विद्रोह र राजनीतिक अस्थिरताको कारण बन्यो। त्यो स्थिति प्रतिको तीव्र असहमति २०६२।६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको तराई―मधेश तथा अन्य शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरुमा मुखरित भयो। ती आन्दोलनका भावना र सन्देशलाई पूर्णरुपमा आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नु आजको हाम्रो आवश्यकता हो। हाम्रा सामु अझै पनि चुनौतीहरु विद्यमान छन्। ती चुनौतीहरुको सफलतापूर्वक सामना गरेर मात्र हामीले यो राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्दछौं।
४. लामो समयदेखि राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियामा लागिरहनु परेकाले आर्थिक प्रगति तर्फ हामीले पर्याप्त ध्यान पुर्यांउन सकेनौं। हाम्रो जस्तै आर्थिक अवस्थामा रहेका छिमेकी लगायत विश्वका धेरै मुलुकहरुले आर्थिक विकासको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिसकेका छन्। महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब सामाजिक―आर्थिक रुपान्तरण र आर्थिक विकासका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु बीच सहमति कायम गर्दै अगाडि बढनु जरुरीछ।
यसबाट मात्र आर्थिक रुपले समुन्नत राष्ट्रको निर्माण भई राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन सक्दछ।
५. नेपाली अर्थतन्त्रको विकासका लागि सहकारी, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य रहेकोछ। केही वर्षदेखि देखा परेको आर्थिक तथा वित्तीय संकटले विश्व अर्थतन्त्रमाथि एउटा चुनौती नै सिर्जना गरेकोछ। हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरु यो चुनौती सामना गर्ने तर्फ परिलक्षित गर्नु पर्दछ। बजार अर्थतन्त्रले समेट्न नसकेका एवं विभेद र वहिष्करणमा परेका सम्पूर्ण वर्ग क्षेत्र, लिंग, जाति र समुदायलाई राज्यले समेट्नु अनिवार्य भएको छ। यस निम्ति
राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता रहेकोछ। जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सम्वर्द्धन र सु्दृढिकरणमा सघाउ पुर्याउनेछ।
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधि तथा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा
सभामुख महोदय,
६. चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ३.८ प्रतिशत र उत्पादकको मूल्यमा ४.७ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान छ। ऊर्जा संकट, प्रतिकूल मौसम, पूँजीगत खर्चमा कमी, अशान्त औद्योगिक क्षेत्र, जनप्रतिनिधीविहिन स्थानीय निकाय र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी जस्ता कारणहरुले आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहन गएको देखिन्छ।
७. विश्वव्यापी खाद्य संकटले गर्दा खाद्यान्नमा भएको उच्च मूल्य वृद्धि, नेपाली मुद्राको अवमुल्यन, आन्तरिक बजारको बिसंगति र मिलोमतो, कमजोर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बन्द, हडताल, चक्काजाम र विभिन्न समूहको आन्दोलनबाट आपूर्ति व्यवस्थामा आएको अवरोध जस्ता कारणहरुले आर्थिक वर्ष भरिनै मूल्यवृद्धि दर उच्च रहन गई वार्षिक औसत मूल्य वृद्धिदर १३ प्रतिशत रहने अनुमानछ।
८. विप्रेषण आय, निर्यात तथा पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीमा भएको वृद्धिले शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक अवस्थामा रहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा कुल आयात गत वर्षको तुलनामा २८.६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमानछ भने निर्यात वृद्धि १२ प्रतिशत रहने अनुमानछ। चालू वर्षमा व्यापार घाटा २८.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २०८ अर्ब ५१ करोड पुग्ने अनुमानछ। कुल व्यापार घाटामध्ये भारतसँगको व्यापार घाटा मात्रै ५७.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोछ। २०६६ जेठ मसान्तमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति रु २८२ अर्ब ३३ करोड रहेको छ जसले करीब १० महिना बराबरको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्दछ। चालू आर्थिक वर्षको अन्तमा करीब रु. ३० अर्ब शोधनान्तर बचत रहने अनुमानछ।
९. आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा कूल सरकारी खर्च रु. २१३ अर्ब ५७ करोड ८३ लाख हुने संशोधित अनुमान छ। यसमा चालू खर्च रु. १२२ अर्ब ७ करोड ९५ लाख अर्थात कुल खर्चको ५७.१६ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च रु. ७३ अर्ब ३० करोड ९५ लाख अर्थात कुल खर्चको ३४.३२ प्रतिशत र ऋणको सावाँ भुक्तानी रु. १८ अर्ब १८ करोड ९३ लाख अर्थात कुल खर्चको ८.५२ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमानछ।
१०. चालू आर्थिक वर्षमा बचत हुन सक्ने बजेट उपयोग गरी नेपाल सरकारको भावी दायित्व सकेसम्म कम गर्न र भविष्यमा विकास निर्माणका लागि बढी रकम विनियोजन गर्न सक्ने क्षमता संरक्षण गर्न विशेष प्रयास गरिएकोछ। यसै अवधारणा अनुरुप ऋण मिनाहा कार्यक्रमका लागि रु. ४० करोडको बजेट विनियोजन रहेकोमा खुद दायित्व रु. ५ अर्ब ९७ करोड पर्न आएकोले यसलाई भविष्यमा नसारी पूरै दायित्व चालू आर्थिक वर्षमै चुक्ता गरिएकोछ। कर्मचारी स्वेच्छिक अवकास योजना अन्तर्गत अवकाश लिएका ५ हजार ६ सय ५ कर्मचारीको ७ बर्षे एकमुष्ट निवृत्तिभरणका लागि रु. ४ अर्ब ५५ करोड निकासा गरिएकोछ। रासायनिक मलमा दिइने अनुदानको लागि सुरुमा बजेट विनियोजन नगरिएको भए पनि उक्त प्रयोजनकोलागि रु. ५० करोड निकासा दिइएकोछ।
११. आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा रु. १४२ अर्ब २१ करोड १३ लाख राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरिएकोछ, यो रकम गत आर्थिक वर्षको यथार्थ भन्दा ३२.१४ प्रतिशतले बढी हो। वैदेशिक सहायतातर्फ आर्थिक वर्ष २०६४।६५ मा रु. ३४ अर्ब ६ करोड ८ लाखको प्रतिवद्धता प्राप्त भएकोमा यस आर्थिक वर्षको असार १५ गतेसम्ममा रु.४७ अर्ब ८५ करोड ६४ लाखको प्रतिबद्धता प्राप्त भैसकेकोछ।
१२. चालू आर्थिक वर्षकालागि आन्तरिक ऋणको सीमा रु. २५ अर्ब रहेकोमा सो सीमाभित्रै रहेर आन्तरिक ऋण उठाइने भएकोछ।
१३. चालू आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयहरुलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र सो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण र सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा पनि आजै मैले यस सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गरेकोछु।
सभामुख महोदय,
१४. बजेट तर्जुमाको क्रममा अर्थतन्त्रको संरचनागत पक्षहरुको विश्लेषण गर्दा मैले के पाएँ भने हामीसँग साधन, स्रोत र संस्थागत संयन्त्रको अभाव रहेनछ। बरु काम गर्ने इच्छा शक्ति, क्षमता र राष्ट्र एवं जनता प्रति दायित्व बोधमा थप जोड दिनुपर्ने मैले महसुस गरे। कार्यक्रमको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनको लागि मानवीय सक्षमता, जन―उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको आवश्यकता देखें।
विकास निर्माणमा नागरिक हिस्सेदारीको लागि स्थानीय निकायहरुमा राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थिति त्यति नै जरुरी रहेको पनि पाएँ।
अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौतीहरु
सभामुख महोदय,
१५. गरिबी, बेरोजगारी र विभेदको अन्त्य नगरी हामी समुन्नत, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण गर्न सक्दैनौं। उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा आयको न्यायिक वितरणबाट मात्र हामी यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दछौं। प्रस्तुत बजेट तर्जुमा गर्दा मैले उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि र आयको न्यायिक वितरणको बाटोमा रहेका अवरोधहरुलाई पहिचान गरी तिनलाई न्यूनीकरण गर्ने दिशामा नीति र कार्यक्रमलाई केन्द्रीत गरेकोछु। आन्तरिक साधन परिचालन र उच्च विदेशीमुद्रा संचिति बीच नेपाली अर्थतन्त्र अहिले उच्च मुल्यवृद्धि, न्यून आर्थिक वृद्धि, ह्रासोन्मुख उत्पादकत्व, बढ्दो बेरोजगारी, लगानीको असहज वातावरण, असमान विकास, जलवायु परिवर्तन, अतिबृष्टि―अनाबृष्टि जस्ता समस्याबाट गुजि्ररहेकोछ। प्रस्तुत बजेट तर्जुमा गर्दा मुलतः निम्न समस्याहरुमा मेरो ध्यान केन्द्रीत रहेकोछ।
(क) लगानीको वातावरणमा सुधार नहुनु
१६. लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि मुलुकका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायहरुबाट आ–आफ्ना हक, हित र अधिकारको निमित्त सशक्त आवाज उठिरहेका छन्। लोकतान्त्रिक संस्कृतिको सुदृढीकरणको निमित्त यस्ता आवाजहरुलाई सहृदयतापूर्वक सम्मान गर्नुपर्दछ। यस अवस्थामा राज्यले ती विषयको सम्बोधन गर्न आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुको साथै नागरिकहरुले समेत राज्यका सीमालाई आत्मसात गर्नु त्यतिकै जरुरी बनेको छ। दण्डहिनता र शान्ति सुरक्षाको बिग्रदो अवस्थाले थप समस्या पारेको छ। यी कारणहरुले गर्दा राज्य तथा निजी क्षेत्र दुवैको लगानी खुम्चिन पुगेको छ। आर्थिक वृद्धि दर, गरिबी, बेरोजगारी आदिमा अपेक्षित सुधार आउन सकिरहेको छैन। मुलुकमा लगानी अनुकूल वातावरण तयार हुन नसक्नु यतिखेर प्रमुख चुनौतीको विषय भएको छ।
(ख) उच्च मूल्यवृद्धि
१७. विगत केही वर्ष देखि देखापरेको आर्थिक संकटबाट विश्वभरी नै मूल्य घटी रहेको अवस्थामा नेपालमा भने दुई अंकको दरमा मूल्य वृद्धि भई रहनु गम्भिर विषय हो। त्यसमा पनि दैनिक आवश्यकताका दाल, चामल, घ्यू, तेल, चिनी, तरकारी जस्ता बस्तुहरुको मूल्य अत्यधिक मात्रामा बढ्दा विपन्न वर्गलाई प्रतिकूल असर पुर्याएकोछ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरी न्यूनतम स्तरमा ल्याउनु हाम्रो सामु अर्को चुनौती रहेकोछ।
(ग) साधन उपयोगमा प्राथमिकीकरण
१८. युगान्तकारी राजनैतिक परिवर्तन पछि जनआकांक्षा ह्वात्तै बढेकोछ। सबै कुरा तत्काल र एकैचोटी पूरा हुनु पर्दछ भन्ने मांगहरु छन्। तर, उपलब्ध स्रोत, साधन र क्षमताका आधारमा सबै कुरा तत्काल र एकैचोटी पूरा गर्न सम्भव
छैन। यसमा प्राथमिकीकरणको आवश्यकता छ र क्रमिक रुपमा विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढाउने सरकारको प्रयास प्रति सबैको धैर्य पनि उत्तिकै आवश्यक छ। साधनलाई सर्वत्र छरेर कुनै पनि आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्नु भन्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिलाई सहयोगी हुने ठूला आयोजनाहरु निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने गरी साधन केन्द्रीत गर्न सकियो भने दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हुन सक्दछ। यस पृष्ठभूमिमा साधनको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु र संचालित आयोजनाहरु सम्पन्न भइसकेपछि मात्र नयाँ आयोजनाहरुको थालनी गर्ने परिपाटी वसाल्नु पनि चुनौतीपूर्ण रहेकोछ।
(घ) कमजोर बजेट कार्यान्वयन तथा आयोजना व्यवस्थापन
१९. विगतदेखिका विकास प्रयासहरुको समीक्षा गर्दा राम्रा नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुने, तर कार्यान्वयन भने नहुने हुँदा सरकार प्रति जनताको विश्वास घट्न गएको महसुस गरेकोछु। ठूला भौतिक पूर्वाधारहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेकोले तिनको लागत दोब्वरसम्म वृद्धि भएको अवस्थाछ। एकै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन नसक्ने पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरुलाई वहुवर्षीय बजेट प्रत्याभूति गर्न नसकिएकाले प्रत्येक वर्ष एक―तिहाई समय ठेक्कापट्टा लगाउनमै वित्ने गरेकोछ। त्यसैगरी वार्षिक बजेटमा विनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन नसकी फ्रीज हुने वा अन्य कम महत्वका आयोजनाहरुमा रकमान्तर मांग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोछ। एकातर्फ सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन भने अर्काेतिर मर्मत सम्भारको पनि प्रभावकारी व्यवस्था हुन सकेको छैन।
(ङ) बढ्दो बेरोजगारी
२०. विगतमा द्वन्द्व र पछिल्लो कालमा संक्रमणकालजन्य राजनीतिक अनिश्चितताको कारणले राज्य तथा निजी क्षेत्र दुवैबाट मुलुकको गैर कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन। मुलुकको झण्डै दुई तिहाई जनसंख्या आश्रित रहेको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण हुन नसकेकोले यो क्षेत्रले पनि थप जनशक्ति ग्रहण गर्न सक्ने स्थिति छैन। सार्वजनिक क्षेत्रमा उपलब्ध हुनेरोजगारी पनि संकुचनको अवस्थाबाट गुज्री रहेको छ। अर्कोतिर नेपालको श्रम बजारमा प्रति वर्ष करीब चार लाख जनशक्ति थपिदै आएको छ। वाह्य श्रम बजारमा नेपालीहरुको पनि पहुँच बढ्दै गएकोले नेपालको बेरोजगारी समस्यामा केही राहत मिले तापनि पहुँच नपाएका युवाहरुको संख्या पनि उत्तिकै ठूलो छ।
पछिल्लो समयमा सीपविहिन युवाहरुको साथै शिक्षित बेरोजगारहरुको संख्या पनि तीव्ररुपमा बढ्दै गएको छ। अतः बेरोजगारीको समस्यालाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्नु अर्को चुनौतीको विषय रहेको छ।
(च) सार्वजनिक संस्थानको कमजोर कार्यसम्पादन
२१. बहुसंख्यक सार्वजनिक संस्थानहरु विगत केही वर्षदेखि लथालिंग र अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। विगत वर्षहरुमा निजीकरण गरिएका केही संस्थान पुनः फिर्ता गरिएका छन् भने केही त्यस्ता संस्थानहरु पुनःसञ्चालन गर्ने प्रयासले अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन। यस क्रममा ती संस्थानमा कार्यरत हजारौं कामदार, कर्मचारीहरु तथा अर्बौको सम्पत्ति अलपत्र परेका छन्। त्यस्ता संस्थानहरुबाट राज्यलाई कुनै लाभ प्राप्त भई रहेको छैन। समय बित्दै जाँदा नोक्सानी बढ्दै जाने र राज्य माथिको दायित्व पनि बढ्दै जाने भएको छ। अतःत्यस्ता सार्वजनिक संस्थानसँग सम्बद्ध कामदार, कर्मचारी, त्यहाँको सम्पत्ति र राज्य माथि बढ्दै जाने दायित्व सधैका लागि छिनोफानो गर्नु अर्को चुनौती रहेको छ।
(छ) ऊर्जा संकट
२२. विद्युतको अभाव अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अर्को गम्भिर चुनौतीको विषय भएको छ। खासगरी सुख्खा याममा लामो अवधिको लोडसेडिङ्गले सम्पूर्ण समाज झण्डै अस्तव्यस्त भएको स्थिति छ। यसबाट मुलुकको समग्र उत्पादनशीलतामा ठूलै ह्रास आएको छ। विगतमा द्वन्द्वका कारणले लामो समयसम्म योजनावद्ध ढंगले नयाँ विद्युत आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने कार्य अवरुद्ध हुन गएकोले अहिले यो स्थिति सिर्जना हुन गएको हो। यस्ता आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने भएकोले तत्काल नयाँ आयोजनाबाट थप विद्युत आपूर्ति हुन सक्ने स्थिति छैन। त्यसैले, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन विद्युतको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्नु ठूलो चुनौतीको विषय भएको छ।
(ज) अपर्याप्त भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधार
२३. कृषिको व्यवसायीकरण, उपलब्ध नवीकरणीय प्राकृतिक सम्पदाको लाभदायी उपयोग, औद्योगिकीकरण र पर्यटकीय विकासका लागि आधुनिक सडक सञ्जाल, नियमित ऊर्जा आपूर्ति, सबल सञ्चार, सीपयुक्त जनशक्ति, कुशल वित्तीय क्षेत्र तथा पूँजी बजारको आवश्यकता रहन्छ। हामीकहाँ अझै पनि यस्ता भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधारको समुचित विकास हुन सकेको छैन। दिनानुदिन हुने बन्द, हडताल र अपराधिक गतिविधिले गर्दा भएका पूर्वधारको उपयोग हुन सकेको छैन भने पूर्वाधार विस्तारमा समेत अवरोध सिर्जना भैरहेकोछ।
(झ) जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपत्ति
२४. एकातर्फ विकसित देशहरुले गरेका अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन र अर्कातर्फ वनमाथिको अतिक्रमण तथा विनाशलाई हामीले रोक्न नसक्दा नेपालले प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक विपत्तीको सामना गर्नु परिरहेकोछ। प्राकृतिक विपत्तीबाट प्रत्येक वर्ष हुने जनधनको क्षतिले गर्दा राहत तथा पुनर्स्थापनामा सरकारी बजेट बढाउँदै लग्नु परेकोछ भने कृषि उत्पादनमा पनि प्रतिकूल असर परेकोछ।
प्राकृतिक विपत्तिको न्यूनीकरण गर्न व्यापक जनचेतना, एकीकृत रणनीति र संस्थागत संयन्त्रको निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेकोछ।
(ञ) गरिबी, असमानता र विभेदपूर्ण व्यवहार तथा प्रचलन
२५. निरपेक्ष गरिबीको दर घटेता पनि वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय न्यून रहेकोछ। गरिबी र असमानताको खाडल गहिरिंदै गएकोछ। वर्गीय, जातिय, क्षेत्रीय एवं लैङ्गिक विभेद विद्यमान छन्। गरिबी, असमानता र विभेदका सबै स्वरुपलाई अन्त्य गर्न सरकारी बजेटले मात्र होइन निजी, गैरसरकारी र सहकारी क्षेत्र सबैको सक्रिय योगदान प्राप्त गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ।
सभामुख महोदय,
२६. अर्थ व्यवस्थामा देखा परेका आर्थिक एवं गैर आर्थिक समस्या र अवरोधहरु उल्लेख गरिरहँदा मैले यसै भित्रबाट अर्थतन्त्र सुधारका अवसर र संकेतहरु पनि देखिरहेकोछु। विगतमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको क्रममा केही कमजोरी रहेका कारण जनताले अपेक्षा गरे अनुरुपको प्रतिफल पाउन नसकेको तथ्यलाई सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ। त्यसमाथि दश वर्ष लामो हिंसात्मक द्वन्द्वले विकासको गतिलाई पछि धकेलेको अवस्थाबाट यतिवेला सबै वर्ग, जाति तथा समुदायका लाखौं नेपालीको संघर्षबाट हामीले विकासको नयाँ यात्राको आरम्भ गरेकाछौं।
जनताका आकांक्षालाई सही ढंगले सम्वोधन गर्न सकिएन भने दिगो शान्ति र स्थिरता कायम गर्न कठिन हुँदो रहेछ भन्ने विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै साँचो अर्थमा समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणको अभियानमा निरन्तर क्रियाशील हुन यो संयुक्त सरकार दृढ संकल्पितछ।
बजेटको आधारभूत सोंच
सभामुख महोदय,
२७. उच्च आर्थिक वृद्धि र न्यायपूर्ण वितरणका लागि समाजवाद उन्मुख, जनमुखी र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा अर्थतन्त्रको सञ्चालन गरिनेछ।
अर्थतन्त्रमा सहकारी, निजी र सार्वजनिक तीनै क्षेत्रको अहम भूमिका रहनेछ।
खासगरी ग्रामीण उत्थान र समतामुलक तथा समावेशी विकासका लागि सहकारी क्षेत्रको सशक्तिकरणलाई सरकारले जोड दिनेछ। बजार अर्थतन्त्रको निर्वाध प्रयोगबाट उत्पन्न हुनसक्ने असमानता र यसका अन्तरनिहित विसंगतीहरुलाई उपयुक्त र सामयिक सरकारी हस्तक्षेपबाट कमी ल्याउने प्रयास गरिनेछ।
२८. अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन नगरीकन विद्यमान प्रमुख आर्थिक समस्याहरु समाधान गर्न कदापी सम्भव छैन। निर्वाहमुखी कृषि तथा कर―लाभबाट प्रेरित प्रशोधन उद्योगहरुको संरचनालाई त्यागेर कृषिको व्यवसायीकरण, कृषि, वन र उपलव्ध खनीजमा आधारित औद्योगिकीकरण, जलविद्युतको उत्पादन र व्यवसायिक उपयोग, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा नयाँ आयाम तर्फ जोड दिंदै अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउन पहल गरिनेछ।
२९. उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक पर्ने ठूलो परिमाणको लगानीको लागि आन्तरिक स्रोत वृद्धि गरी परनिर्भरता कम गर्दै लगिनेछ। निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनका लागि सबै खालका नीतिगत र पूर्वाधारजन्य अवरोधहरु हटाई लगानी―मैत्री वातावरणको सिर्जना गरिनेछ। साथै, करको दायरा र प्रशासनिक क्षमता बढाई राजस्व परिचालनमा उल्लेखनीय वृद्धि गरिनेछ। तत्कालको लागि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त ठूला भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधार, ग्रामीण पूर्वाधार, कृषि, सामाजिक क्षेत्र र समावेशी विकासका लागि वैदेशिक सहयोग परिचालन
गर्न जोड दिइनेछ। दीर्घकालमा वैदेशिक सहयोग नै आवश्यक नपर्ने गरी आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा ध्यान दिइनेछ।
३०. छिमेकी मुलुक लगायत बाँकी विश्वसँगको परस्पर आर्थिक सम्बन्धमा जोड दिईनेछ। छिमेकी दुई ठूला उदीयमान अर्थतन्त्र भारत र चीनको तीव्र आर्थिक विकासबाट लाभ लिन उत्तर―दक्षिण जोड्ने सडकको विस्तारमा उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। तुलनात्मक लाभका बस्तु र सेवाको पहिचान गरी त्यसको प्रवर्द्धन गरिनेछ। परिवर्तित सन्दर्भमा निर्यातमुखी र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुको सन्तुलित विकासमा जोड दिइनेछ।
३१. समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व तीव्र आर्थिक विकासको पूर्वशर्त हो। निजी क्षेत्रमा जाने साधनमा संकुचन नहुने गरी बजेट घाटालाई निश्चित सीमाभित्र राखिनेछ।
अनुत्पादक सरकारी खर्च कटौती गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।
मौद्रिक नीतिलाई लगानी प्रवर्द्धन र मूल्य नियन्त्रण तर्फ परिलक्षित गरिनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विस्तार गरी बचत परिचालन तथा लघुवित्तमा जोड दिइनेछ। व्यापार घाटा क्रमशः घटाउदै शोधनान्तर स्थिति सुदृढ गर्दै लगिनेछ। आर्थिक स्थायित्वलाई खलवल्याउने बन्द, हडताल, राजमार्ग अवरोध,
चक्काजाम, घेराउ जस्ता क्रियाकलापलाई न्यून गर्न राजनीतिक पहल गरिनेछ।
बजेटका उद्देश्यहरु
सभामुख महोदय,
३२. मैले माथि उल्लेख गरेको समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणको अभियानलाई गतिदिन यस वर्षको बजेटले निम्न उद्देश्यहरु अवलम्बन गरेको छ :
-जन अपेक्षा अनुरुपको नयाँ संविधानको निर्माण र शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिन सहयोग पुर्याअउने,
-समावेशी विकासको अवधारणा अनुसार सहकारी, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका र लगानी प्रोत्साहन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने,
- तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि ठूला भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिने,
- द्वन्द्व पीडितलाई राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिने, र
- मूल्य नियन्त्रण र आपूर्ति व्यवस्थामा सहजता ल्याई जनतालाई राहत प्रदान गर्ने।
बजेटका प्राथमिकताहरु
३३. प्रस्तुत उद्देश्य प्राप्तिका लागि आगामी वर्षको बजेटमा नीतिगत प्राथमिकताहरु
निम्न बमोजिम निर्धारण गरेकोछु :
(क) विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिई संविधान निर्माणमा सहयोग गर्ने,
(ख) दण्डहिनताको अन्त्य गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने,
(ग) रोजगारीमूलक समावेशी आर्थिक विकासका लागि लगानी बढाउने,
(घ) पछाडि पारिएका जाति, समुदाय तथा भौगोलिक क्षेत्रको उत्थान र
विकासका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(ङ) भौतिक एवं आर्थिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिने,
(च) अर्थतन्त्रको रुपान्तरणका लागि कृषिको व्यवसायीकरण र
आधुनिकीकरण गर्ने,
(छ) शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाईका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी सामाजिक विकासलाई तीव्रता दिने,
(ज) बढ्दो ऊर्जा संकट कम गर्न जलविद्युतको उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तार गरी वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने,
(झ) अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन हुने गरी परिचालन गर्ने, र
(ञ) सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार गरी जनतालाई उत्तरदायी सरकारको अनुभूति गराउने।
सभामुख महोदय,
अब म आगामी वर्षको बजेटका मुख्य मुख्य क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
राज्यको पुनर्संरचना र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास
३४. संविधानसभालाई नयाँ संविधान निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय तथा अन्य साधनमा कुनै कमी हुन दिइनेछैन।
३५. हिमाल, पहाड र तराई―मधेश बीचको पारस्परिक आर्थिक तथा सामाजिक अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाइनेछ। संघीयतालाई संस्थागत गर्न संविधानसभालाई सहयोग पुर्याीउन राज्य पुनर्संरचना आयोगद्वारा गरिने कार्यलाई सहयोग पुर्यारइनेछ। नयाँ संविधानमा संघीय स्वरुपका सम्बन्धमा जे―जस्तो व्यवस्था हुन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक वित्त र बजेट प्रणालीमा आवश्यक परिवर्तन गरिनेछ।
३६. २०६४ भदौ १३ गते मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र २०६४ फागुन १६गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग नेपाल सरकारले गरेका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराइनेछ।
३७. नेपाल सरकारले आदिवासी―जनजाति, थारु, पिछडावर्ग, मुश्लिम, अन्य दल, संघसंस्था तथा ट्रेडयुनियनहरुसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न स्रोतको कमीहुन दिने छैन्।
३८. स्थानीय निकायबाट जनतालाई पुर्यािउने सेवामा प्रभावकारिता ल्याई ती निकायहरुलाई जवाफदेही ढंगले सञ्चालन गर्न र विकास कार्यक्रमलाई जन― मैत्री बनाउन राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा स्थानीय निकाय सञ्चालनको लागि राजनैतिक संयन्त्रको व्यवस्था गरिनेछ।
३९. काठमाडौंको गोकर्णमा जनआन्दोलन तथा शहीद स्मृति सङ्ग्रहालय स्थापना गरिनेछ। गणतन्त्र स्मारकको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। काठमाडौको चम्पादेवीमा राष्ट्रिय जातीय सङ्ग्रहालयको निर्माण गरिनेछ। नारायणहिटी
सङ्ग्रहालयको योजनाबद्ध विकास गरिनेछ। मधेश आन्दोलनका शहीदहरुको सम्झनामा तराई―मधेशमा शहीदका शालिक र शहीद पार्कहरुको निर्माण गरिनेछ।
४०. स्वतन्त्र न्यायपालिकाले तर्जुमा गरेको रणनैतिक सुधार योजना कार्यान्वयन गरी प्रभावकारी रुपले न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्न न्याय क्षेत्रका लागि रु. १ अर्ब ४१ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।
दिगो शान्ति, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण
४१. अस्थायी शिविरहरुमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकूहरुको समायोजन र पुनर्स्थापना नहुञ्जेल उनीहरुको भरणपोषण र मासिक भत्तालाई निरन्तरता दिएकोछु।
४२. राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनर्स्थापना आयोग, उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग, वेपत्ता पारिएकाहरुको खोजी गर्ने आयोग र राष्ट्रिय समावेशीकरण आयोगका
लागि आवश्यक बजेट छुट्याएकोछु।
४३. गाउँ―देहातबाटै “जनताको पहलमा शान्ति अभियान” अन्तर्गत जनताको मन जित्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरी समाजमा मेलमिलाप र सदभाव बढाउन स्थानीय शान्ति समितिहरुलाई आगामी वर्ष गाँउस्तरसम्म पुर्याइने व्यवस्था मिलाइएकोछ।
४४. साविकमा गणेशमान सिंह शान्ति अभियान अन्तर्गत परिकल्पना गरिएका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिंदै जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह, मधेशआन्दोलन र अन्य विविध आन्दोलनका शहीद परिवार एवं घाइतेको जीवन निर्वाह भत्ता र सन्ततिहरुको छात्रवृत्तिका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याएकोछु। सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारमध्ये चालू वर्षमा आर्थिक सहायता लिन नपाएकाहरुलाई आगामी वर्ष सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेकोछु।
४५. विगतको द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित भएकाहरुको पुनर्स्थापना, सम्पत्ति कब्जा र क्षति भएको प्रमाणित भई क्षतिपूर्ति नपाएकाहरुलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेछ। सम्पत्ति कब्जा भएका परिवारहरुलाई निश्चित आधारमा बालीको क्षतिपूर्ति र उनीहरुले लिएको ऋणको सावाँ बुझाएमा पूरै ब्याज मिनाहा दिइनेछ।
४६. विगतको द्वन्द्वमा प्रभावित भएका परिवारका सन्ततिको लागि उचित शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षा मन्त्रालय मार्फत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेकोछु।
४७. द्वन्द्वकालमा नष्ट भएका भौतिक संरचनाहरुको सकेसम्म चाँडो पुनर्निर्माण गरेर मात्र जनतालाई वास्तविक रुपमा शान्ति बहाली भएको अनुभूति दिलाउन सकिने महसूस गरी दुई वर्षभित्रमा सम्पूर्ण पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु. २ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।
४८. यसैगरी द्वन्द्वोत्तर विकास निर्माणका लागि रु. २ अर्ब ११ करोड विनियोजन गरेकोछु। यो कार्यक्रमबाट २६० किलोमिटर सडक र ४० वटा पुल निर्माण कार्य सुरु हुने, ९६ वटा झोलुङ्गे पुल, १०४ वटा स―साना पूर्वाधारहरु निर्माण हुने तथा ८० वटा खानेपानी योजना सम्पन्न हुनेछन्।
४९. सुदूर तथा मध्य पश्चिम र कोशी बाढिपीडितको राहत, जग्गा विकास र पुनर्स्थापना सम्पन्न गर्न एवं प्राकृतिक प्रकोप हुने बित्तिकै तत्काल राहत तथा बचाउ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. १ अर्ब ३० करोड छुट्याएकोछु।
शान्ति सुरक्षाःजनताको अपेक्षा
५०. सबै नेपाली नागरिकहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रुपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटो सहितको बायोमेटि्रक स्मार्ट कार्ड वितरण गरिनेछ। वृद्ध भत्ता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरु पनि यसै कार्डको प्रयोग गरी जुनसुकै बैंकबाट रकम निकाल्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। यो परिचय―पत्र सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन, व्यक्तिगत घटना दर्ताको केन्द्रीय अभिलेखन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै केन्द्रीय निकाय खडा गरिनेछ।
५१. “शान्ति सुरक्षाःजनताको अपेक्षा” को भावनालाई मूर्तरुप दिन सुरक्षा प्रणालीलाई सवल, सक्षम र प्रभावकारी बनाई दण्डहिनताको अन्त्य गरिनेछ। गम्भीर प्रकृति र संगठित अपराधहरुको अनुसन्धान र विश्लेषण गर्न एउटा छुट्टै ब्यूरोको स्थापना गरिनेछ। समाजमा हुने अपराधको दरलाई न्यून गरी राज्यप्रतिको जनताको भरोसा वृद्धि गरिनेछ।
५२. महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरुमा शान्तिसुरक्षालाई प्रभावकारी तथा सुदृढ बनाउन नेपाल प्रहरीको सहयोगमा सम्बन्धित नगरपालिकाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्था, होटल, लज र रेष्टुरेन्टहरुको स्थापनाको लागि निश्चित स्थान तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। नयाँ स्थापना हुने बैंक, होटल, लज र रेष्टुरेण्टहरुले तोकिएका स्थानमा मात्र व्यवसाय गर्न पाउने छन्। यस भन्दा अगाडि स्थापित यस्ता प्रतिष्ठानहरुले एक वर्षभित्र तोकिएका स्थानमा आफ्नो व्यवसाय सार्नुपर्नेछ। यस्ता स्थानमा विद्युतीय माध्यमबाट सघन सुरक्षा व्यवस्था मिलाइनेछ। यसरी नै औद्योगिक सुरक्षाको निम्ति आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
५३. बन्दी गृहहरुलाई सुधार गृहमा रुपान्तरण गर्न र भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्न बजेट थप गरेकोछु।
सामाजिक सुरक्षा र समावेशी विकास
५४. जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, लोपोन्मुख जाति, आंशिक तथा पूर्ण अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिदैं आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएकोछु। राउटे जातिलाई दिंदै आएको मासिक भत्तालाई रु. ५ सयबाट बढाएर रु. १ हजार पुर्यालएकोछु। साथै, राउटेहरुले स्थायी रुपमा बसोवास गर्न चाहेमा उपयुक्त स्थानमा बसोबास गराइनेछ। सामाजिक सुरक्षाका लागि रु. ७ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरेकोछु।
५५. द्वन्द्व प्रभावित जेष्ठ नागरिकहरुको उचित हेरचाह, स्वास्थ्य उपचार र रेखदेखका लागि पाँचै विकास क्षेत्रमा एक―एक वटा “जेष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम” निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु। जेष्ठ राष्ट्रिय प्रतिभाको सम्मान र सुरक्षाकालागि काठमाडौंमा एउटा “पुष्पलाल सर्जक आश्रम” स्थापना गर्न आवश्यक रकम छुट्याएकोछु।
गरिबी निवारण र समावेशी कार्यक्रम
५६. गरिबी निवारण र समावेशी विकासका लागि स्थानीयस्तरका कार्यक्रमहरुमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ। यसका लागि सन्तुलित एवं सर्वसुलभ शिक्षा र साक्षरता, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, साना सिंचाइ, साना तथा घरेलु उद्योग, सीपमूलक तालिम र रोजगारी, सघन वृक्षरोपण, साना जलविद्युत तथा स्थानीय सडक गरी “नौ स का कार्यक्रमहरु” लाई समुदाय मार्फत प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइनेछ।
५७. आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पछाडि पारिएका आदिवासी―जनजाति, थारु, तराईबासी, मधेसी, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लोपोन्मुखजाति, उत्पीडित, विपन्न, अपाङ्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सशक्तिकरणका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
५८. सामाजिक तथा आर्थिकरुपले पछाडि परेका समुदाय र गरिबीको रेखामुनी रहेका घर परिवारलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएको गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु. २ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।
५९. गरीबीको रेखामुनी रहेका परिवारहरुलाई “राज्य सुविधा परिचयपत्र” प्रदान गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यस्तो परिचयपत्र धारकलाई स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र सार्वजनिक आपूर्ति प्रणालीमा सहुलीयतपूर्ण पहुँच दिइनेछ। नेपाल सरकारका निकायहरुले बिक्री गर्ने अनुदानित बस्तुमा यस्तो परिचयपत्र धारकहरुको पहिलो अधिकार हुनेछ।
६०. विपन्न तथा अत्यन्त पिछडिएका परिवारमा शिशु स्याहारको अवस्थामा सुधार ल्याउन आगामी आर्थिक वर्षको कात्तिकदेखि प्रत्येक विपन्न दलित परिवार र कर्णाली अञ्चलका सबै परिवारका ५ वर्ष मुनीका दुई जनासम्म बालबालिकाको पोषणमा खर्च गर्नेगरी आमा वा आमा नभएमा संरक्षकलाई प्रति बालबालिका मासिक रु. २ सयका दरले “बाल संरक्षण अनुदान” दिइनेछ। यस सम्बन्धी कार्यविधी स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०६६ असोज मसान्तसम्ममा तयार गर्नेछ। यो कार्यक्रमबाट करीब ४ लाख बालबालिकाको पोषण स्थितिमा सुधार हुने विश्वास लिएकोछु। यस कार्यक्रमका लागि रु. ७२ करोड विनियोजन गरेकोछु।
६१. साविकमा सञ्चालनमा रहेका गरीबसँग विश्वेश्वर र महिला जागृति कार्यक्रम अन्तर्गतका क्रियाकलापहरुलाई जिल्ला विकास समितिमार्फत निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाएकोछु।
६२. तराई―मधेशका विपन्न परिवारका किशोरीहरुको सीप र क्षमता अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउनको लागि पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीका दलित र विपन्न मुसलमान परिवारका बालिकाले ८ कक्षा उत्तिर्ण गरी अ.न.मि. वा सो सरहको प्राविधिक शिक्षा लिन चाहेमा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था मिलाएकोछु। यस्ता बालिकाले जुन संस्थामा पढ्ने इच्छा गर्छन् त्यो संस्थाले अनिवार्य रुपमा भर्ना गर्नुपर्नेछ। यसको निर्देशिका २०६६ कात्तिक मसान्तसम्म बनाइनेछ। यस कार्यक्रमको लागि रु. ६ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।
६३. दलित र गैर दलित वीचको अन्तरजातिय विवाहलाई समाजले अझै पनि तिरस्कार गर्दछ र यस्ता जोडीका प्रारम्भिक दिन कठिन हुन्छन्। सरकारले यस्तो विवाहलाई प्रोत्साहन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विवाह दर्ता भएको ३० दिन भित्र बर―बधुलाई प्रोत्साहनस्वरुप रु. १ लाख अनुदान उपलब्ध गराउनेछ।
यसैगरी विधवा विवाह प्रोत्साहन स्वरुप प्रत्येक जोडीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विवाह दर्ता गरेको ३० दिन भित्र रु. ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराईनेछ। विधवाहरुलाई रोजगारी र अन्य अवसरहरुमा पहुँच वृद्धि गर्न र भविष्यमा भत्ता सुविधा पुनरावलोकन गर्न विधवाहरुको तथ्याङ्क संकलन गरिनेछ।
सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्वर्द्धन
६४. सबै जाति र जनजातिका भाषा, साहित्य, कला, संगीत तथा संस्कृतिको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गरिनेछ। प्राचिन गुम्बा, मठ, मन्दिर, मस्जिद एवम् पौराणिक र धार्मिक स्थलहरुको संरक्षणको कार्यलाई थप प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइनेछ।
६५. तराई―मधेश, पहाड र हिमालका सबै जात―जातिहरुलाई समेट्ने गरी विभिन्न जिल्लाहरुमा स्थानीय जनताको पहल र जिम्मेवारी हुने गरी जातीय सङ्ग्रहालयहरुको स्थापनामा सहयोग गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएकोछु।
६६. साहित्य, संगीत, कला तथा अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाली प्रतिभाहरुलाई पुरस्कृत तथा सम्मानित गर्ने परम्परा बसालिनेछ। त्यस क्षेत्रमा जीवन समर्पित गर्ने विशिष्ट प्रतिभाहरुको सम्मान र संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइनेछ।
६७. मैथिली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्या उने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिन “महाकवि विद्यापति पुरस्कार गुठी” को अक्षयकोषको लागि रु. १ करोड विनियोजन गरेकोछु।
महिला विकास तथा सामाजिक सशक्तिकरण
६८. लैंगिक समानता अभिवृद्धि गर्न लैंगिक उत्तरदायी बजेट अवधारणालाई निरन्तरता दिएकोछु। आगामी वर्ष महिलालाई प्रत्यक्षरुपमा लाभ पुग्ने कार्यक्रममा कुल बजेटको १७.३० प्रतिशत अर्थात रु. ४९ अर्ब ४५ करोड बजेट प्रस्ताव गरेकोछु।
६९. सबै जिल्लामा सञ्चालित महिला विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु. ४९ करोड ३० लाख छुट्याएकोछु। मानव विकास र लैंगिक विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका १५ जिल्लामा संचालित सामाजिक, आर्थिक र कानूनी
सशक्तिकरण कार्यक्रमका लागि रु. २२ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।
७०. वादी समुदायका महिलाहरुको आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरणका लागि दाङ्ग, सल्यान, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत जाजरकोट, दैलेख, कैलाली, दार्चुला र कञ्चनपुरमा घर विकास योजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. ३ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।
७१. घरेलु हिंसा तथा यौनजन्य दुर्व्यवहारबाट पीडित महिलाले तत्काल सुरक्षित आश्रयस्थल नपाउँदा थप पिडाको शिकार हुनु परेकोछ। यसलाई दृष्टिगत गरी २०६६ कात्तिकदेखि छानिएका १५ स्थानमा अल्पकालीन आश्रय र खानाको प्रवन्ध सहित महिला आवासगृह स्थापना गर्न रु. २ करोड छुट्याएकोछु। यसरी आश्रय लिन आउने महिलालाई ३० दिनभित्र पुनर्स्थापन गरिनेछ।
राष्ट्र निर्माणका लागि युवा परिचालन
७२. राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास र दिगो शान्ति स्थापनामा युवाहरुको भूमिका र योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहने हुनाले युवावर्गको क्षमता विकास र परिचालनका लागि युवा नीति तर्जुमा गरिनेछ। राष्ट्रिय युवा परिचालन कार्यक्रम अन्तर्गत युवा साझेदारी, युवा अनुभव आदानप्रदान र कुलत तथा दुर्व्यशन विरुद्ध जागरण अभियान कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन गरिनेछ। यसका लागि रु. ६ करोड ३६ लाख विनियोजन गरेकोछु।
७३. युवाहरुमा स्वयंसेवाको भावना जगाउँदै दिगो शान्ति तथा विकासमा परिचालन गर्ने नीति अन्तर्गत गाउँगाउँमा व्यापकरुपमा युवा स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ। गाउँमा खटिने स्वयंसेवकहरुले स्थानीय जनतालाई साना पूर्वाधार
विकासमा प्राविधिक सहयोग, अनुगमन, स्वास्थ्य सेवा, साक्षरता, शान्ति स्थापना, सामाजिक सदभाव वृद्धि र चेतनामूलक कार्यक्रमहरुमा सघाउ पुर्यााउनेछन्। यो कार्यक्रमको लागि रु. १० करोड छुट्याएकोछु।
७४. “ स्वस्थ्य जीवन र राष्ट्रिय गौरवका लागि खेलकुद” भन्ने अवधारणाका आधारमा खेलकुदको विकास गरी स्वस्थ्य, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रिय पहिचान कायम राख्ने उद्देश्यले खेलकुद क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिइनेछ। आगामी वर्ष सुनसरी, चितवन र कैलालीमा क्षेत्रीयस्तरको रंगशाला निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। हेटौडामा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिष्ठान निर्माण गरिनेछ। २०६६ पुसमा बंगलादेशमा आयोजना हुने ११ औं दक्षिण एशियाली खेलकुदमा नेपाली खेलाडीहरुको सहभागिताका लागि आवश्यक तयारी गरिनेछ। साथै, नेपालमा प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरका खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गर्नका लागि
पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ। खेलकुद प्रतिभालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अनुसार एशियाली तथा ओलम्पिक खेलमा स्वर्णपदक विजेतालाई आजीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ। खेलकुदको विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप
संचालन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को लागि रु. २७ करोड ३२ लाख विनियोजन गरेकोछु।
सभामुख महोदय,
आर्थिक समृद्धिका लागि कृषिमा रुपान्तरण
७५. कृषि क्षेत्र वहुसंख्यक नेपालीको आय तथा रोजगारीको आधार स्तम्भ रहेकोले “जीविकाका लागि कृषिबाट दिगो विकासका लागि कृषि” भन्ने अभियानका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दीर्घकालीन कृषि योजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिईनेछ। कृषि क्षेत्रमा रु. ८ अर्ब ६ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।
७६. रासायनिक मलमा अनुदान दिनको लागि रु. १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेकोछु।
७७. स्थानीयस्तरमा प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक नीति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ। साथै, प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।
सहकारी संस्थाहरुले स्थापना गर्ने प्राङ्गारिक मल कारखानालाई मेशिन उपकरण लागतको ५० प्रतिशत पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउन रु. ५ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।
७८. असल ऋणीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र साना किसान सहकारी बैंकबाट रु. ५० हजार सम्मको ऋण लिई आर्थिक वर्ष २०६६।६७ मा किस्ता बुझाउने साना किसान तथा व्यवसायीलाई बुझाउने ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ। चिया, अलैंची, कफी खेती, शीत भण्डार र पुष्प व्यवसायमा कृषि विकास बैंक मार्फत प्रदान गरेको व्याज अनुदानलाई निरन्तरता दिएकोछु। संकटमा परेका चिया उत्पादक साना किसानले ऋणको सावाँ बुझाएमा सम्पूर्ण ब्याज मिनाहा दिइनेछ। सहकारी दूध चिस्यान केन्द्र र स्यालो ट्युबवेलमा प्रयोग हुने बिजुलीको डिमान्ड शुल्कमा दिएको छुटलाई निरन्तरता दिएकोछु।
७९. उच्चमूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तुलनात्मक लाभ भएका चिया, कफी, जडिबुटी, मह, जुनार, अदुवा र दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरुले स्थापना गर्ने प्रशोधन उद्योगहरुलाई मेशिन उपकरण लागतको २५ प्रतिशत अनुदान दिइनेछ।
यो कार्यक्रमका लागि रु. १० करोड विनियोजन गरेकोछु।
८०. अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशिष्ट पहिचान रहेका नेपाली चिया र कफीलाई 'नेपाल चिया' र 'नेपाल कफी'को नामबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान आवश्यक पर्ने व्यापारिक पहिचानको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ।
८१. उखु उत्पादनलाई प्रोत्साहन, उत्पादकत्व वृद्धि तथा किसानहरुको सशक्तिकरण गर्नका लागि किसानहरुकै सहभागितामा “उखु बोर्ड” गठन गरिनेछ।
८२. खाद्य संकटको चपेटामा परेका जनतालाई तत्काल राहत दिन र खाद्यान्न उत्पादन बढाउन किसानहरुलाई सहयोग गर्न उच्च तथा मध्य पहाडका २३ जिल्लामा खाद्यसंकट सम्बोधन कार्यक्रम अन्तर्गत साना सिंचाइ, मलबीउ ढुवानी तथा बीउ उत्पादन र भण्डारणको कार्यलाई निरन्तरता दिन रु. २३ करोड ९७ लाख छुट्याएकोछु।
८३. कृषि उत्पादकत्व बढाउन “गाउँ―शहरमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी” कार्यक्रम अन्तर्गत सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सहकारी खेतीमा आवद्ध संस्थाहरुलाई पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक सेवा, मल, बीउ अनुदान तथा कृषियन्त्र लगायतका सुविधाहरु उपलब्ध गराइनेछ। सहकारी संस्थाहरुको क्षमता बढाउन र सहकारीलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्न सहकारी बोर्ड मार्फत राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएकोछु। राष्ट्रिय सहकारी बैंकको पूँजीकोष वृद्धि गर्न १ करोड रुपैंया ऋण लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेकोछु।
८४. सहकारी―निजी साझेदारीमा जुम्ला, काठमाडौं, भरतपुर, ढल्केवर, हरिऔन र बुटवलमा खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारी संकलन केन्द्र तथा थोक बजार निर्माण गरिनेछ। काठमाडौं महानगरपालिका र अन्य नगरपालिकाहरुमा व्यवस्थित तरकारी बजारको निर्माण तथा सुधार गरिनेछ। काठमाडौंमा व्यवस्थित पशुवधशालाको व्यवस्था गर्न मासु व्यवसायीहरुको सहकारीलाई पूँजीगत अनुदान दिइनेछ।
८५. कृषकको मांग अनुसारका आधुनिक एवं अनुशरणित अनुसन्धान गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई सुदृढीकरण गरिनेछ। मौसम परिवर्तनबाट कृषि उत्पादनमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न वातावरण अनुकूलको कृषि प्रणालीको अनुसन्धानमा जोड दिईनेछ।
८६. तराईका जिल्लाहरुमा अभियानको रुपमा माछा उत्पादन गर्न किसानहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सरकारी स्वामित्वमा रहेका माछा फार्महरु क्रमशः किसानहरुको समूहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। माछा उत्पादन गर्न सघाउ
पुर्यातउन करीब १२ करोड माछाका भूरा उत्पादन गरी वितरण गरिनेछ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र सहकारी संस्थाले स्थापना गर्ने कोल्ड स्टोरेज सुविधा सहितको आधुनिक माछा बजारको पूर्वाधार विकासको लागि पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
८७. तराई―मधेश, मध्यपहाडी र उच्चपहाडी भेगका २७ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका विशेष पशुपालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु. ४४ करोड ५८ लाख विनियोजन गरेकोछु।
८८. बर्ड फ्लु, स्वाइन फ्लु तथा अन्य (ट्रान्स―बाउण्ड्री) पशु जन्य रोगहरु रोकथाम/नियन्त्रण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
८९. किसानको उत्पादन तथा पशुपालनको सुरक्षणको लागि पशु तथा बालीको लघु बीमाको लागि बजेट छुट्याएकोछु।
कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि सिंचाइ
९०. समग्र सिंचाइ क्षेत्रको लागि चालुवर्षको संशोधित अनुमान भन्दा ३५.७६ प्रतिशतले वृद्धि गरी रु ७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेकोछु।
९१. सिक्टा सिंचाइ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। मूल नहरको प्रथम खण्डको १५ किलोमिटर निर्माण र थप ३५ किलोमिटरसम्मको खण्डको डिजाइन र लगत इष्टिमेट तयार गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नका लागि आगामी वर्ष रु. ६० करोड ३३ लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।
९२. कैलाली जिल्लाको रानीजमरा कुलरीया सिंचाइ आयोजनाले उक्त जिल्लाको करीब २० हजार हेक्टर खेतियोग्य जमीनमा सिंचाइ उपलव्ध हुने भएकोले यो आयोजना सुरु गर्न रु. ५ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।
रौतहटमा जमुनी सिंचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। दाङको बड्कापथ सिंचाइ आयोजनाको काममा तीव्रता दिइनेछ।
९३. महाकाली सिंचाइ आयोजना (तेस्रो चरण) अन्तर्गत भारतको टनकपुर व्यारेजबाट नेपाललाई प्राप्त हुने पानीको उपयोगबाट थप ३६ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा विस्तारहुने भएकोले यस आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु।
९४. तराईका २० जिल्लामा १२ वटा नयाँ डीप ट्युबवेल, क्रमागत २५ वटा डीप ट्युबवेल र ७ हजार वटा स्यालो ट्युबवेल जडान गरी १६ हजार ६ सय हेक्टर जग्गामा वर्षैभरी सिंचाइ सुविधा पुर्याथइनेछ।
९५. साना तथा मझौला सिंचाइ योजना निर्माणमा मैले उच्च प्राथमिकता दिएकोछु।
यसका लागि रु. १ अर्ब १६ करोड छुट्याएकोछु। व्यापक रुपमा सञ्चालन गरिने यस्ता सिंचाइ आयोजनाहरुले रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्नेछन्।
भूमि व्यवस्थापनमा सुधार
९६. उच्चस्तरीय बैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगलाई राजनैतिक सहमतिको आधारमा पूर्णता दिइनेछ। कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि र व्यवसायिकीकरणका लागि विगतका आयोगहरुले दिएका तथा वर्तमान आयोगले दिने सिफारिशहरुको आधारमा भूमि व्यवस्थापन, वितरण तथा उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछन्।
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि रु. १ अर्ब ४९ करोड प्रस्ताव गरेकोछु।
९७. सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अभिलेख तयार भइसकेकोले यस्ता जग्गाको संरक्षण र उपयोगको कार्ययोजना बनाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।
९८. वर्तमान जग्गा वर्गीकरण व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी आवासीय, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, वन र सार्वजनिक वर्गिकरण अन्तर्गत जग्गा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षाका लागि कृषिको रुपमा दर्ता हुने जमिनलाई अन्य कुनै पनि काममा प्रयोग गर्न बन्देज लगाइनेछ। कृषिको रुपमा दर्ता भएको जग्गा लगातार दुई वर्ष बाँझो राखेमा सरकारले त्यस्ता जमिन जफत गर्न सक्ने कानून ल्याइनेछ। जिल्ला तथा गाउँ विकास समितिहरुबाट सुरु भएको भू―उपयोगको नक्सा तयार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। छानिएका केही क्षेत्रमा नमुना आयोजनाको रुपमा भू―उपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
९९. आगामी वर्ष ३० वटा थप समेत गरी ६८ वटा मालपोत कार्यालयको जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख कम्प्यूटरमा राखिनेछ र कम्प्यूटर प्रणालीबाट जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा उपलव्ध गराइनेछ।
पूर्ण पाठ दैनिकी डटकमबाट
कमलरी, हलिया तथा मुक्त कमैया पुनर्स्थापना
१००. आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पूर्ण पञ्जिकृत मुक्त कमैया परिवारलाई पुनर्स्थापना सम्पन्न गरिनेछ। उद्यमी विकास, सीप विकास तथा दक्षता वृद्धि, नमुना तरकारी खेती र जग्गा सट्टा भर्ना मिलान जस्ता मुक्त कमैया र हलियालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम छुट्याएको छु।
१०१. मुक्त हलियाहरुलाई जसकहाँ हलिया बसेको हो सोही परिवारको जग्गामा मोहीले पाएसरहको हक उपलब्ध गराउने कानून बनाइनेछ। मुक्त कमलरीहरुलाई उमेर र इच्छा अनुसार निःशुल्क आवासीय विद्यालय शिक्षा वा प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराइनेछ। साथै, हरुवा, चरुवा माथिको शोषण अन्त्य गरी मानवोचीत जीवन निर्वाहका निम्ति आवश्यक कदम चालिनेछ।
भूमिहिन सुकुम्वासी उत्थान
१०२. आर्थिक विकासको अभियानमा भूमिहिन सुकुम्बासीहरुको मूल प्रवाहीकरण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। सुकुम्वासी समस्या समाधानको लागि गठन भएको उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिशको आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका भूमिहिन सुकुम्वासीहरुलाई बसोवास तथा आय आर्जन हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
वन जंगलको संरक्षण र विकास
१०२. वन क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि चालू वर्षको संशोधित खर्च अनुमानको तुलनामा ३७ प्रतिशतले वृद्धि गरी रु. ३ अर्ब ४४ करोड बजेट प्रस्ताव गरेकोछु।
१०३. नेपालको कुल भूभागको कम्तिमा ४० प्रतिशत क्षेत्रमा वनजंगल कायम गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न “एक व्यक्ति―एक विरुवा” नाराका साथ प्रत्येक नेपालीलाई वृक्षरोपण अभियानमा सरीक हुन आह्वान गरेकोछु। बनको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न तथा डढेलोबाट बचाउन व्यापक रुपमा जनचेतना अभियान चलाइनेछ। उच्च पहाडी क्षेत्रमा देवदार, ओखर, लोठ सल्लो, गुराँस जस्ता जातका वृक्षरोपण गर्ने अभियान चलाइनेछ।
१०४. बहुउद्धेश्यीय वनस्पतिका प्रजातिहरु, जडिबुटी, बेत, वाँस र सजिवनको वृहत वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरी २ करोड २३ लाख विरुवा रोपिनेछ। वन संरक्षण र वृक्षरोपण कार्यक्रममा निजी, समुदाय र
सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारी जुटाइनेछ।
१०५. समुदायको स्वामित्वमा रहने गरी बन स्रोतमा आधारित बन उद्यम कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा “हरित रोजगारी” को अवसर सिर्जना गरिनेछ। सामुदायिक वन र कबुलियती वन क्षेत्रको विस्तार गरिनेछ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई ब्रिकेट बनाउने प्रविधि रहाँगाविँगा―पातपतिङ्गरबाट काठ बनाउने प्रविधि उपलब्ध गराई वनको व्यवसायिकरण गरिनेछ। यसका लागि सरकारले रु. १० करोडसम्मको आवर्तिकोष खडा गरिदिनेछ। साथै, यस कार्यक्रम अन्तर्गत समुदायबाट जडिबुटी, चिउरी ध्यू, लोक्ता, बेतबाँस, मौरीपालन, अमि्रसो, लप्सी आदि वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु स्थापना हुनेछन्।
१०६. जडिबुटीको बजार पूर्वाधार खडा गर्न जोड दिइनेछ। जडिबुटीको व्यवसायिक प्रशोधनलाई सहयोग पुर्यातउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला स्थापना गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको छु।
१०७. जैविक सुरक्षा तथा अनुवंशिक स्रोत सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी सोको व्यापक प्रचार प्रसारका साथै जैविक विवधताको संरक्षण, क्षेत्र विस्तार एवं प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिनेछ।
भू―संरक्षण तथा नदी नियन्त्रण
१०८. स्थानीय रोजगारी बढाउने र भू―क्षय नियन्त्रण गरी आर्थिक तथा मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरुमा जलाधार व्यवस्थापन, वर्षाद्को पानी संकलन हुने पोखरीको निर्माणमा जोड दिइनेछ। यसैगरी कर्णाली, गण्डकी र कोशीको जलाधार संरक्षण र पानीको बहाव नियन्त्रण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यो कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्न रु. २० करोड छुट्याएकोछु।
१०९. तराई―मधेशका विनाशकारी नदी तथा खहरेखोलाहरुमा गुरुयोजना बमोजिमको नदी नियन्त्रण कार्य क्रमिकरुपमा सम्पन्न गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षमा कन्काई, रातु, नारायणी, राप्ती, दोधा, झीम, लखनदेही लगायत दशवटा नदीहरुमा अभियानात्मक ढङ्गले तटबन्ध निर्माण गर्न रु. १ अर्ब छुट्याएकोछु।
अन्य नदी तथा खोलाहरुमा तटबन्ध निर्माण गर्न रु. १ अर्ब ४० करोड छुट्याएकोछु। नदी नियन्त्रणमा छुट्याएको यो रकमले ठूलो संख्यामा रोजगारी समेत सिर्जना गर्नेछ।
११०. तराईमा कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि कायमै राख्न चुरे र शिवालिक पर्वत श्रृंखलाको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष “मेची―महाकाली एकीकृत चुरे संरक्षण कार्य योजना” तयार गरी सिराहा, सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी समेत चार जिल्लामा चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
फराकिलो आर्थिक वृद्धिको लागि पर्यटन विकास
१११. “पाहुनाहरुको स्वागत सत्कार नेपालीको संस्कार” भन्ने अभियानका साथ दशलाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यकासाथ सन् २०११ लाई नेपाल पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने तयारी गरिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत सफल पर्यटन क्षेत्रका संघ संस्थाहरुको साझेदारीमा पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने प्याकेजको निर्माण र त्यसको प्रचार प्रसार लगायतका कार्य गरिनेछ। आगामी वर्ष सबै सगरमाथा आरोहीहरुसँग अन्तर्क्रिया गरिनेछ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सम्मेलन केन्द्रको रुपमा आकर्षित गरिनेछ।
११३. नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यक्रम संचालन गर्ने आयस्रोतका रुपमा आर्थिक ऐन बमोजिम पर्यटन सेवा शुल्क लिने गरिएकोमा २०६६ साउन १ गतेदेखि सो व्यवस्था खारेज गरेकोछु। सो मिति पश्चात् नेपाल पर्यटन बोर्डले हवाई टिकटमै प्रति यात्रु एक हजार रुपैयाँसम्म असूल गर्न सक्ने गरी हवाई कम्पनीहरुसँग सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोछु।
११४. नेपालमा आउने पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन बाह्य र आन्तरिक पर्यटकको लागि समेत आकर्षक बन्दै आएको प्याराग्लाइडिङ्ग र र्या फ्िटङ्गको लागि थप क्षेत्रको विस्तार गरिनेछ। अर्घाखाँचीको घेरालिकमा प्याराग्लाइडिङ्ग र बलेफी―चतरा, राम्दीघाट―नारायणघाटमा जलयात्रा मार्ग सञ्चालनका लागि सम्भाब्यता अध्ययन गरिनेछ।
११५. तराई―मधेशमा विराट क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, सहलेस क्षेत्र, सिम्रौन क्षेत्र, लुम्बिनी क्षेत्र र कर्णाली―चिसापानी पर्यटकीय क्षेत्र विकास गरिनेछ। धार्मिक पर्यटनको विकासको लागि पाथीभरा, बराह क्षेत्र, पशुपतिनाथ, मनकामना, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्वारीलाई र मालिकार्जुनलाई सात धामको रुपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ। धार्मिक पर्यटकको सुविधाको लागि बराह क्षेत्र, गोसाइकुण्ड, त्रिवेणी र छान्ना मार्ग तथा रेसुङ्गा पोखरी क्षेत्रमा यात्री निवास बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
मुक्तिनाथ क्षेत्र―दामोदर कुण्डको पर्यटन विकासमा विशेष ध्यान पुर्यारइनेछ। मुक्तिनाथ क्षेत्रमा केवलकार सञ्चालन गर्ने सम्वन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिनेछ। लुम्बिनीको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्न जोड दिइनेछ।
११६. पर्यटकीय स्रोतको धरोहरको रुपमा रहेका ताल तलैयाको संरक्षण र प्रवर्द्धनको लागि विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछन्। नेपाल भित्र भएका तालहरुको डाटावेश तयार गर्ने, तालहरुको संरक्षण जस्ता पर्यटन विकासका कार्यहरु सम्पन्न गरिनेछन्।
११७. खप्तड क्षेत्रको डोटी―अछाम खण्ड र बाजुरा―बझाङ्ग खण्डमा चक्रपथ निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। खप्तड क्षेत्रलाई छुने बझाङ्ग, डोटी, अछाम, बाजुराको पर्यटकीय पैदल मार्ग र खप्तड सुर्मा, खप्तड उरे भञ्ज्याङ्ग, खप्तड―रामारोसन पैदल मार्गको निर्माण सुधार गरिनेछ।
११८. मैथिली, भोजपुरी, थारु, लाप्चा, लिम्बू र धिमाल जातिका क्षेत्रमा “कला गाउँ” विकास गरिनेछ। ऐतिहासिक झापा बिद्रोहका योद्धाहरुले सहादत प्राप्त गरेको सुखानी क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु।
११९. हवाई उडानलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन त्रिभुवन विमानस्थलमा नयाँ राडारको जडान कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। त्रिभुवन विमानस्थलमा ट्राफिकसमस्यालाई न्यूनीकरण गर्न धावनमार्ग विस्तार गरिनेछ।
१२०. बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण उच्च प्राथमिकताका साथ सुरु गरिनेछ। पोखरा र लुम्विनीमा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण देखिएका पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रमा रहेका विमानस्थलहरुको स्तरोन्नति तथा क्षमता विस्तारको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
१२१. राजविराज, जनकपुर र कर्णाली अञ्चलका हुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पामा रहेका सबै विमानस्थलहरुको स्तरोन्नतिका लागि रु. २५ करोड र धनगढी विमानस्थल विस्तारका लागि रु. १० करोड छुट्याएको छु। सिमरा र धनगढी विमानस्थललाई रात्री उडान र अवतरणयोग्य बनाइनेछ।
निजी क्षेत्रको विकास र लगानी मैत्री वातावरण
१२२. नेपाली अर्थतन्त्रको केही हिस्सा आधुनिक र बाँकी हिस्सा परम्परागत खालको भएकोले विकास रणनीतिले दुवै हिस्साका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
आधुनिक क्षेत्रको विकासको लागि बजारउन्मुख अर्थतन्त्र सहयोगी हुने भएकाले यसको विस्तारका लागि सरकार नियमक, सहजकर्ता र निजी क्षेत्र अगुवा एवं नेतृत्वकर्ता हुने वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहनेछ। सार्वजनिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रको प्रवेश नभएको क्षेत्रमा सरकारले आफ्नो भूमिकालाई बढाएर लैजानेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासबाट मात्र हामी दिगो आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जान सक्दछौं। यसका लागि प्रारम्भिक चरणमा राज्यले टेवा र समर्थनका उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गर्नेछ।
१२३. लगानीको वातावरण वनाउने एउटा प्रमुख आधार नीतिगत स्थायित्व भएकोले विगतका राम्रा नीतिहरुलाई सरकारले निरन्तरता दिनेछ।
१२४. ठूला उद्योग तथा पूर्वाधारमा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र उनीहरुलाई सहज वातावरण बनाउने उद्देश्यले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय लगानी बोर्ड गठन गरिनेछ। साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्न घरेलु ग्राम स्थापना गरिनेछ।
१२५. निजी क्षेत्रको विकासका लागि व्यवसायिक लागत कम गर्ने सूचकहरु :
व्यवसायको सुरुवात र समापनमा सरलता, अनुमतिपत्रको व्यवस्था, लचिलो एवं उत्पादनशील श्रमको उपलव्धता, सम्पत्तिको अभिलेख एवं स्वामित्व हस्तान्तरणमा सरलता, सम्पत्तिको अधिकारको प्रत्याभूति, सरल एवं सहज रुपमा
कर्जा प्रवाह, लगानीकर्ताको लगानीको संरक्षण, व्यवसाय मैत्री कर प्रणाली, सीमा क्षेत्रको अवैध व्यापारको नियन्त्रण र करारको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयहरुमा लगानी अनुकूल हुनेगरी सुधार गरिनेछ।
१२६. औद्योगिक एवं अन्य संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको लागि न्यूनतम कार्य सम्पादनको आधारमा वृद्धि हुने गरी दुई किसिमको ज्यालादर निर्धारण गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। श्रम सुरक्षा तथा लगानी―मैत्री श्रम नीतिमा जोड दिइनेछ।
१२७. आफ्नो मांगको सुनुवाईको लागि राष्ट्रिय लोकमार्ग, सहायक मार्ग वा सार्वजनिक स्थलमा अवरोध गरी आर्थिक क्षति पुर्या उनेहरुबाट क्षतिपूर्ति गराउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। कार्यक्रमलाई मर्यादित वनाउन सांकेतिक विरोधका कार्यक्रम विरोध सभा, कालो पट्टी, मागको प्रस्तुति, आंशिक समयको धर्ना र वहस जस्ता कार्यक्रमहरु तोकिएको स्थानमा मात्र गर्न पाइने व्यवस्था गरिनेछ।
१२८. नेपाली पहिचानको रुपमा रहेको श्रममूलक गलैंचा उद्योगको पुनरुत्थानका लागि सुझाव दिन एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ। कार्यदलबाट प्राप्त सुझावहरु आगामी आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयन गरिनेछ।
१२९. निर्यातयोग्य वस्तुको दिगोपनाको लागि अग्र, पृष्ठ र समानान्तर सम्बन्धको आधारमा देशगत र वस्तुगत विविधिकरणमा जोड दिइनेछ। निर्यातयोग्य देखिएका चिया, कफी, अलैची, दाल, पुष्पगुच्छा, छाला, अदुवा, हाते कागज,
सुगन्धित तेल, कलात्मक काष्ठकलाका समानहरु, मह, सुन्तला र हरियो तरकारी जस्ता बस्तुको तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभबारे समाजका गरीब तथा तल्लो तहसम्म जानकारी पुर्याई उनीहरुलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गरी निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ।
१३०. निर्माणाधीन र प्रस्तावित सबै सिमेन्ट उद्योग निर्माणस्थलसम्म विद्युत प्रसारण लाईनको विस्तार, सवस्टेशन निर्माण र सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। यो कार्यक्रमले औद्योगिक पूर्वाधारको विकास भई निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन हुने विश्वास लिएको छु। यसको लागि रु. ५१ करोड विनियोजन गरेकोछु। साथै, विशेष आर्थिक क्षेत्रहरुको पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु।
१३१. लोकमार्गहरुमा राखिएका ढाटहरुले व्यवसायिक लागत बढाई अन्तत्वोगत्वा मुल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ताहरु पर्ने हुँदा लोकमार्गहरुमा कुनै पनि निकायले ढाट वा अवरोध राख्न नपाइने व्यवस्था कडाईका साथ लागु गरिनेछ। सुरक्षा निकायहरुले पनि स्थायी ढाट राख्न पाउने छैनन्। सुरक्षा संवेदनशील स्थानमा विद्युतीय निगरानी गरिनेछ। स्थानीय निकायहरुले ढाट राखी उठाउने गरेको कवाडी करको व्यवस्था खारेज गरेकोछु। यसबाट जिल्ला विकास समितिहरुलाई हुन सक्ने राजस्वमा हुने कमीलाई पूर्ति गर्न अनुदानमा वृद्धि गरेकोछु।
१३२. सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट प्रणालीको पूर्णरुपमा अन्त्यगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संचालन गर्न लगाइनेछ।
१३३. नेपाली उद्यम र प्रविधिको विदेशमा समेत विस्तार गर्न नेपालमा स्थापित कम्पनीहरुलाई निश्चित शर्त अन्तर्गत रही विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खुला गर्न कानून तर्जुमा गरिनेछ।
१३४. गैर आवासीय नेपालीहरुलाई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको अभियानमा संलग्न गराउन उनीहरुको हक हितको संरक्षण गर्नुका साथै सीप र पूँजी लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। उनीहरुलाई विशेष परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ।
श्रम तथा रोजगारी सिर्जना
१३५. व्यवसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक स्वरोजगार परियोजना सञ्चालन गर्न चाहने वेरोजगार युवाहरुलाई स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न बैंक मार्फत विना धितो रु. दुई लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई थप परिमार्जन गरी निरन्तरता दिइनेछ। त्यस्ता उद्यमीहरुलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सरकार अन्तर्गतका प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने निकायहरुको सहकार्यमा निःशुल्क तालिम उपलब्ध गराईनेछ।
यस कार्यक्रमका लागि रु. ३५ करोड ५० लाख छुट्याएको छु।
१३६. श्रमजीवीहरुलाई आय आर्जन गर्ने सम्पत्तिको मालिक बनाउने अवधारणा अनुरुप आगामी आर्थिक वर्षमा ५ हजार रिक्साचालकलाई हाल भाडामा चलाई रहेको वा नयाँ रिक्सा खरीद गर्न स्वरोजगार कोषबाट ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
१३७. बेरोजगारको तथ्यांङ्क संकलन गरी सीप अनुसारको रोजगारीको लागि सिफारिश गर्ने, रोजगारदाताहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने र विद्युतीय माध्यमबाट समेत रोजगारी सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेका रोजगार सूचना केन्द्रहरुलाई थप सुदृढ गरिनेछ। शुल्क रहित टेलिफोन र स्थानीय एफ.एम. रेडियोबाट रोजगारी सम्बन्धी जिज्ञासाहरुको जवाफ दिने व्यवस्था मिलाईनेछ।
१३८. वैदेशिक रोजगारलाई प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापन गर्न चालू आर्थिक वर्ष गठन भएको वैदेशिक रोजगार विभागको सुदृढीकरण गरी वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित, पारदर्शी र स्वच्छ बनाइनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगारीमा हुने गरेको ठगीलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिनेछ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगसँग समन्वय गरी सम्झौता अनुसार काम र पारिश्रमिक पाए नपाएको कुराको अनुगमन गरी सम्झौताको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ। कामको लागि विदेश गई अलपत्र परेर फर्किने ब्यक्तिलाई सम्वन्धित रोजगारदाता एजेन्सीबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराईनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि अनिवार्यरुपमा अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागु गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारमा जाने र फर्केका श्रमिकहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहजिकरणको व्यवस्था गरिनेछ।
१३९. नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उठाउने आन्तरिक ऋण रकममध्ये विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुलाई लक्षित गरी दक्षिण कोरिया, मलेशिया, संयुक्त अरब इमिरेटस, साउदी अरेबिया र कतार स्थित नेपाली राजदूतावास मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थिर विनिमयदर तोकी रु. ७ अर्बको “वैदेशिक रोजगार बचतपत्र” जारी गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। यस्तो ऋणपत्र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले मात्र खरिद गर्न पाउनेछन्। यसबाट एकातिर विप्रेषणको रकम पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न सकिनेछ भने अर्काे तर्फ नेपाली कामदारले कमाएको रकम नेपालमा पठाउँदा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने र ऋणपत्र पाएकै दिन देखि ब्याज आम्दानी हुन गई वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई लाभ पुग्ने विश्वास लिएकोछु।
१४०. रोजगारीको अवसर तथा श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि “सीप सिकौं रोजगार बनौं” अभियानका साथ सीपमूलक तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारको मागको आधारमा पेशागत सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि हुने गरी ३६ हजार जनालाई व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ। ६ हजार जनालाई प्राविधिक एस.एल.सि. कक्षा सञ्चालन गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी औद्योगिक पोलिटेक्निक संस्थाहरु स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ।
व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिममा द्वन्द्वपीडित, शहीद परिवार, मधेशी, पिछडा वर्ग, दलित, आदिवासी―जनजाति, मुसलमान, महिला र पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई प्राथमिकता दिनुका साथै दुर्गम, पहाडी, तथा हिमाली क्षेत्रमा
घुम्ती अल्पकालीन सीप विकास तालिम कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिनेछ।
१४१. बोनस ऐन बमोजिम कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको करिब १ अर्ब रुपैयाँ श्रमिकहरुको हकहित, सुरक्षा र सुविधामा प्रभावकारी रुपमा उपयोग हुन नसकेकोले राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुसँग समन्वय गरी अल्पकालीन र
दीर्घकालीन कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ।
आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका लागि ठूला पूर्वाधार विकास अभियान
१४२. विकासको आधारशिलाको रुपमा रहेको सडक संजालको व्यापक विस्तार गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई “सडक निर्माण अभियान वर्ष” को रुपमा सडक विस्तारमा जोड दिइनेछ। सडक निर्माण गर्दा जलविद्युत उत्पादन, कृषि र वनजन्य उद्योग, औद्योगिक उत्पादनको लागि सहज पहुँच पुर्याछउने पूर्वाधारको रुपमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। सडक निर्माण, स्तरोन्नति र मर्मत संभार समेतका लागि आगामी वर्ष रु. १८ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु। यो रकम चालू वर्षको संशोधित अनुमान भन्दा ६८.५२ प्रतिशतले बढी छ।
१४३. अझैपनि सडक सुविधा नपुगेका ६ सदरमुकामहरुमध्ये सोलुखुम्बु, मनाङ्ग, मुगु र बाजुरा सदरमुकाममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र सडक पुर्यासइनेछ। बाँकी रहेका हुम्ला र डोल्पा सदरमुकाममा जतिसक्यो चाँडो सडक सुविधा पुर्याउने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।
१४४. काठमाडौं उपत्यकालाई तराई―मधेशसंग जोडने वैकल्पिक मार्गको रुपमा काठमाडौं―निजगढ द्रुत मार्ग निजी क्षेत्रको सहभागितामा निर्माण गर्ने पहल धेरै वर्षदेखि सफल हुन सकेको छैन। अब निजी क्षेत्रको सहभागितालाई कुरेर मात्र बसिरहने हो भने यो बाटो धेरै वर्षसम्म नबन्न पनि सक्ने देखिएकोले नेपाल सरकारको स्रोतमा २०६६ साउन १ गते देखि नेपाली सेनाले ट्रयाक खोल्ने काम सुरु गर्नेछ। यसका लागि रु. २५ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।
यो मार्गलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र गौरवको रुपमा जतिसक्यो चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न स्रोतको कमी हुन नदिने संकल्प लिएकोछु।
१४५. हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म तराई―मधेशका २० जिल्लाहरुमा उत्तर―दक्षिण सडक र राजमार्गमा पर्ने पुलहरुको निर्माण एवं मूल राजमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै बजेट विनियोजन रु. १ अर्ब ६१ करोड पुर्यााएकोछु।
१४६. मध्यपहाडी क्षेत्रमा १ हजार ७ सय ३० किलोमिटरको पुष्पलाल लोकमार्गको निर्माण गर्न बाँकी सडक आर्थिक वर्ष २०६७।६८ भित्र सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष पुष्पलाल लोकमार्गका लागि रु. ७१ करोड १७ लाख विनियोजन गरेकोछु।
१४७. उत्तरदक्षिण लोकमार्ग (कर्णाली, गण्डकी र कोशी कोरिडोर) को निर्माणका लागि रु. ४१ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।
१४८. सेती लोकमार्ग (टिकापुर―लोडे―चैनपुर―ताक्लाकोट) को निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न रु. २ करोड छुट्याएकोछु।
१४९. सुदूर―पश्चिममा निर्माणाधीन दार्चुला―टिङ्कर सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन रु. १८ करोड छुट्याएको छु।
पूर्ण पाठ दैनिकी डटकमबाट
१५०. धरान―चतरा―गाइघाट―कटारी―सिन्धुली―हेटौंडा, स्याप्रुबेंसी―रसुवागढी, गोरखा ११ किलो―छेपेटार―वारपाक सडकहरुको निर्माणका लागि आवश्यक रकम छुट्याएकोछु।
१५१. फिदिम―ताप्लेजुङ्ग, वसन्तपुर―तेह्थुम, हिलेपानी―दिक्तेल, तामाकोशी―मन्थली―खुर्काेट, ढल्केवर―जनकपुर, चन्द्रनिगाहपुर―गौर, गल्छी―स्याप्रुवेसी, भालुवाङ्ग–प्यूठान, अमेलिया―तुलसीपुर―सल्यान, चकचके―लिवाङ्ग, सुर्खेत―कालिकोट, साँफेवगर―मंगलसेन, खोड्पे―बझाङ्ग र बैतडी―सतबाँझ―गोकुलेश्वर सडकको स्तरोन्नति आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
१५२. चेपाङ्ग मार्ग (भण्डारा―लोथर―मलेखु र दमक―चिसापानी मार्गको निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु।
१५३. काठमाडौं―हेटौडा जोडने कान्ती लोकपथको निर्माण छिटो सम्पन्न गरी आवागमन सुचारु गर्न बागमती नदीमा पुल निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
१५४. काठमाडौं उपत्यका लगायत सबै शहरी क्षेत्रको सडक विस्तार र मर्मत सम्भारलाई विशेष जोड दिइनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा फ्लाइओभर, बाहिरी चक्रपथ, बिराटनगर चक्रपथ र जनकपुर परिक्रमा सडक निर्माणमा तीव्रता
दिइनेछ।
१५५. अन्तरदेशीय व्यापार प्रवर्द्धन गर्न पथलैया―सुख्खा वन्दरगाह र सुनौली―परासी सडक निर्माणलाई तीव्रताका साथ सञ्चालन गरिनेछ।
१५६. सडकको मर्मत सम्भार नियमित रुपमा हुन सकेमा सडकको आयु पनि बढ्ने र आवागमन पनि सहज हुने हुँदा आगामी वर्ष सडक मर्मतको लागि उल्लेख्य रुपमा बजेट वृद्धि गरी रु. २ अर्ब पुर्याएकोछु।
१५७. कोशी नदीको चतरामा तीन वर्षभित्र पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी आगामी वर्ष कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
१५८. सडक सञ्जालको ब्यापक विस्तार भए तापनि पुलको अभावमा सबै मौसममा आवागमन शुचारु हुन सकेकोछैन। यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन आगामी वर्ष अभियानका रुपमा प्रमुख सडकहरुमा पर्ने २५ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। तमोर, अरुण, दुधकोशी, त्रिशुली, कालीगण्डकी लगायतका पुलहरुको निर्माण सुरु गरिनेछ।
१५९. पूर्व―पश्चिम रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन र डिजाइन कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम छुट्याएकोछु।
शहरी विकास तथा आवास कार्यक्रम
१६०. पहाडी ग्रामीण क्षेत्रका छरिएर रहेका घर परिवारलाई घना बस्ती कार्यक्रमको माध्यमबाट बैकल्पिक जीविकोपार्जन सहितको सुविधायुक्त पुनर्वास गराउन विभिन्न स्थानमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष कालिकोट, प्यूठान, रसुवा र म्याग्दी जिल्लामा संभाब्यता अध्ययन गरी घनावस्ती कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
१६१. “जनता आवास कार्यक्रम” अन्तर्गत सिरहा, सप्तरी र कपिलवस्तुका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, खत्वे, अन्य दलितहरु र विपन्न मुसलमानलाई लक्षितगरी प्रत्येक जिल्लामा एक―एक हजार गरी तीन हजार परिवारलाई न्यून लागतमा आधुनिक आवास निर्माण गरी बसोवासको व्यवस्था गर्न रु. ३० करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।
१६२. कर्णाली, कालीगण्डकी, कोशी, वी.पी. कोइराला र पुष्पलाल लोकमार्गहरुमा पर्ने मध्यम तथा साना शहरहरुको विकासको लागि एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकाको चोभार देखि सतुंगल खण्डको जग्गा एकीकरण गरी आवासयोग्य बनाउन पूर्वाधारको विकास गरिनेछ।
१६३. काठमाडौं शहरको सुन्दरता कायम राख्न, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न र सुरक्षा स्थिति खलवलिन नदिन उपत्यका भित्रका नदी किनारहरुमा बनाइएका अवैध घर टहराहरु हटाइनेछ। त्यहाँ रहेका वास्तविक सुकुम्वासीहरुको पहिचान गरी उनीहरुको उचित बसोवासको व्यवस्था मिलाइनेछ। काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यताको आधार र चिनारीको रुपमा रहेका वागमती, विष्णुमती, धोबीखोला, हनुमन्ते र मनोहरा नदीहरुको सरसफाई र प्रदुषण नियन्त्रण, नदी किनारामा सडक तथा पार्क निर्माण, वृक्षरोपण, पुल संरक्षण र बाँध निर्माण सम्बन्धी कार्य बागमती सभ्यता विकास समिति, उपत्यकाका सबै जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाहरुको संयोजकत्वमा व्यापक जनसहभागिता जुटाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। यो कार्यक्रमको लागि रु. २८ करोड बजेट प्रस्ताव गरेकोछु।
१६४. शहरी क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाको अगुवाईमा “हाम्रो शहर सफा शहर” कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक नगरवासीलाई घर घरमा नै फोहोर व्यवस्थापन गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ।
फोहरलाई विभिन्न समूहमा छुट्याएर मात्र घरबाट बाहिर निकाल्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै, फोहर मैला व्यवस्थापनमा व्यापक रुपमा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
१६५. शहरी क्षेत्र भित्र निस्कने फोहर उपत्यका बाहिर रहेका ल्याण्डफिल साइटमा लगेर फ्याँक्ने कार्यमा ल्याण्डफील साइट वरिपरिका जनताले बेला बेलामा विभिन्न मांग राखेर आन्दोलन गरी अवरोध सिर्जना गर्ने र हप्तौंसम्म फोहर उठाउन नसकी शहर दुर्गन्धित हुने गरेकोछ भने शहरबाट निस्कने फोहोरको प्रशोधन गरी उपयोग गर्न सकिएको छैन। यी समस्याको समाधान गरी दीर्घकालीन रुपमा सबै शहरी क्षेत्र र खासगरी उपत्यकाको फोहरलाई उपयोगमूलक ढंगले व्यवस्थापन गर्न शहरी क्षेत्रभित्रै फोहर प्रशोधन गरी मल कारखाना स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। यसको लागि एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न फोहर व्यवस्थापन समिति गठन गरी २०६६ कात्तिक महिनाभित्र प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई छनौट गरिनेछ। मल कारखाना स्थापना गर्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक जग्गा दीर्घकालीन लीजमा उपलब्ध गराइनेछ। साथै, कारखानाको लागि आवश्यक मेशिनरी सामानको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुल छुट दिइनेछ।
आर्थिक समृद्धिका लागि उर्जा विकास
१६६. विद्युत लोडसेडिङ्ग सधैंका लागि अन्त्य गर्ने र विद्युत नपुगेका गाउँमा जतिसक्दो छिटो विद्युतसेवा पुर्याउने उद्देश्यले निर्माणाधीन विद्युत आयोजना यथासमयमा सम्पन्न गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। नयाँ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र प्रसारण लाइनको विस्तार एवं मर्मतमा विशेष जोड दिइनेछ। जलस्रोत रणनीति, २००२ ले लिएको लक्ष्य र जल विद्युत विकासको वर्तमान मूल्यांकनको आधारमा आगामी दुई दशक भित्र कम्तीमा २५ हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत विकास गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक संस्थागत र नीतिगत पूर्वाधार तयार गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि विद्युत क्षेत्रमा रु. १४ अर्ब ६९ करोड प्रस्ताव गरेकोछु। यो रकम चालु वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा १३१ प्रतिशतले बढी छ।
१६७. राष्ट्रिय विद्युत संकट निरुपण कार्य योजनालाई आवश्यक परिमार्जन सहित उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्न विद्यमान नीतिहरुमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी दीर्घकालीन ऊर्जा विकासका लागि उपयुक्त नीति तर्जुमा गरिनेछ। विद्युत उत्पादन र प्रसारणमा नियमनको कार्य प्रभावकारी बनाउन स्वायत्त विद्युत नियमन आयोग गठन गरिनेछ।
१६८. विद्युत उत्पादन र प्रशारण दुबैमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउने गरी विद्युत क्षेत्रको पुनर्संरचना गरिनेछ। जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित स्थानको निर्धारण, आयोजना स्थलका स्थानीय बासिन्दाहरुलाई आयोजनाको स्वामित्व, कार्यान्वयनमा सहभागिता, रोजगारी र विद्युत आपूर्ति जस्ता विवादहरुलाई निरुपण गरी स्थानीय जनताका माँगलाई सम्वोधन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरिनेछ।
१६९. जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परेका आवेदनहरुको तत्काल निर्णय दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। अनुमतिपत्र लिएर पनि निर्माण कार्य अगाडि नबढाएकाहरुको अनुमतिपत्र रद्ध गरिनेछ।
१७०. राष्ट्रिय प्राथमिकता र गौरवको आयोजनाको रुपमा नेपाल सरकारको स्रोतबाटै सम्पन्न गर्ने गरी १३० मेगावाटको जलासययुक्त माथिल्लो सेतीको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना आर्थिक वर्ष २०६९।७० भित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।
१७१. बढ्दो विद्युत माँगको आपूर्ति पूरा गर्न सुरु गरिएका मध्यमस्तरका कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट), चमेलिया (३० मेगावाट) र माथिल्लो त्रिशुली ए (६० मेगावाट), राहुघाट (२७ मेगावाट) र तल्लो सोलु जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। साथै, माथिल्लो त्रिशुली ३ बी (४० मेगाबाट) को कम्पनी खडा गरी आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन गरिनेछ।
१७२. पंचेश्वर बहुउद्देशीय आयोजनाको परियोजनास्थलसम्म पुग्ने सडक र रोपवे निर्माण जस्ता पूर्वाधार विकास गरी आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक कार्य आगाडि बढाइनेछ।
१७३. जलाशययुक्त सुनकोशी दोस्रो, सुनकोशी तेस्रो, दुधकोशी र तमोर आयोजनाको विस्तृत संभाब्यता अध्ययन गरिनेछ। यसैगरी, बुढीगण्डकी, कालीगण्डकी र आँधीखोला जलाशययुक्त आयोजनाहरु निजी―सार्वजनिक अबधारणा अन्तर्गत अगाडि बढाइनेछन्। नौमुरे जलविद्युत आयोजनाको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली र पश्चिम सेती जस्ता ठूला आयोजनाहरुलाई निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाइनेछ।
१७४. ग्रामीण विद्युतीकरण मार्फत गाउँगाउँमा विद्युत सेवा पुर्या उन ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ।
सामुदायीक तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि रु. १ अर्ब ५७ करोड बजेट प्रस्ताव गरेकोछु।
१७५. नेपालको पहिलो फर्पिङ्ग जलविद्युत आयोजना सय वर्ष पुगेकोले यसलाई जिवित संग्रहालयको रुपमा विकास गरिनेछ।
१७६. विद्युत उत्पादनलाई सहज बनाउन ३ मेगाबाटसम्म उत्पादन अनुमती लिनु नपर्ने र ५० मेगावाटसम्मको विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु नपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएकोछु। यसैगरी राष्ट्रिय विद्युत संकट निरुपण कार्ययोजनामा परेका प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गर्नु नपर्ने र प्रशारणलाईन निर्माणमा ५ हेक्टर भन्दा कम वनक्षेत्र परेमा विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
१७७. नेपाल तथा भारतको संयुक्त लगानीमा विद्युत आयात―निर्यात गर्न अन्तरदेशीय उच्च क्षमताको प्रसारण लाईन निर्माण गरिनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा ४ सय के.भी. क्षमताका तीन मुख्य अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरु निर्माण थालिनेछ। बुटवल―सुनौली र दुहवी―जोगवनी प्रसारण लाईन विस्तारको कार्य आगामी वर्ष सुरु गरिनेछ। आर्थिक वर्ष २०६७।६८ मा ढल्केबार―भित्तामोड ३० कि.मि. प्रसारण लाईनसम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु। कटैया―कुशाहा प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किटबाट थप ३० मेगावाट र सुरजपुरा विन्दुवाट ३० मेगावाट तत्कालै आयात गरिनेछ।
बीरगञ्ज, बिराटनगर तथा कुशाहा लगायतका बिन्दुबाट थप विद्युत आयात गर्न प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ।
१७८. सुनकोशी―कमला डाईभर्सन र भेरी―बबई डाईभर्सन वहुउदेश्यीय परियोजनाहरुको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।
१७९. दुहवी मल्टिफ्युल र हेटौडा डिजेल प्लान्टलाई मर्मत सम्भार गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ। बढदो विद्युत मांगको व्यवस्थापन गर्न किफायती खालका विद्युत उपकरण र सिएफएल चिम प्रयोग गर्न मुलुकभरी विशेष अभियान गरिनेछ। सरकारी कार्यालयहरुमा यस्ता चीमको अनिवार्य गरिनेछ।
१८०. निजी क्षेत्रको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न २५ मेगाबाटसम्मका आयोजनाको विद्युत खरिदको मूल्य निर्धारण गरिसकिएकोछ। साथै, २५ मेगाबाट भन्दा माथिको आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन एवं वित्तीय व्यवस्थापन गरिसके पछि विद्युत खरिदको सम्झौता अविलम्ब गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
उज्यालो नेपाल अभियान
१८१. ग्रामीण क्षेत्रका १ मेगाबाटसम्मको लघु जलविद्युत आयोजनाहरुको प्रवर्द्धन गरिनेछ। यस्ता आयोजनाहरुबाट थप २ हजार ७ सय ४८ किलोवाट विद्युत उत्पादन भै दुर्गम गाउँका थप २७ हजार ४ सय ८० घर परिवारले विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाउने छन्। वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमबाट सञ्चालन हुने लघु विद्युत आयोजनाहरुका लागि रु. ६० करोड १४ लाख छुट्याएकोछु। सौर्य ऊर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु।
१८२. रुकुम उज्यालो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै अन्य जिल्लाहरुमा पनि यस्तो कार्यक्रम विस्तार गरी उज्यालो नेपाल अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सम्भाव्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा वायु ऊर्जा उत्पादन प्रारम्भ गरिनेछ।
१८३. सम्भाव्य क्षेत्रका गरीब, दलित, द्वन्द्वपीडित र उत्पीडित वर्ग र जातजातिलाई लक्षित गरी हाल दिइदै आएको अनुदानमा वृद्धि गरी थप १८ हजार गोबर ग्यास प्लान्ट जडान गरिनेछ।
१८४. आयातित पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा स्वदेश भित्रै सजिवनबाट जैविक डिजेल उत्पादन गर्न सजिवन खेती र प्रशोधन उद्योगको प्रवर्द्धन गरिनेछ। जैविक इन्धनका अन्य विकल्पहरुको अनुसन्धानमा जोड दिइनेछ।
सन्तुलित र समतामूलक विकासको आधार, ग्रामीण पूर्वाधार
१८५. नेपाली जन र मनमा विकासको अवधारणा बनेको “आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं” कार्यक्रम ग्रामिण विकासको कोशेढुंगा सावित भएकोछ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँमा जाने लगानीमा ठूलो वृद्धि भएको छ र गाउँ घरमा अनेकौ विकास निर्माणका कार्यहरु सम्पन्न भएकाछन्। तर, हालका वर्षहरुमा निर्वाचित जन― प्रतिनिधि र पर्याप्त जनशक्तिको अभावका कारण एकातिर अनुदान गएको रकम पूरै खर्च हुन सकेको छैन भने अर्काेतर्फ खर्चको प्रभावकारिता पनि कम रहेकोछ। श्रममूलक जनसहभागिता वृद्धि गर्न, निर्माण भएका संरचनाको स्थायित्व कायम गर्न र अनुदान रकमको दुरुपयोग रोक्न कार्यक्रम संचालन प्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ। गाउँ विकास समितिमा गएको अनुदानको उपयोग र त्यसको प्रभाव सम्वन्धमा केन्द्रबाट निरन्तर रुपमा प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ। प्रत्येक गाउँ विकास समितीको जनसंख्या, लागत तथा भौगोलिक क्षेत्रफलको आधारमा अनुदान वितरण गर्न रु. ७ अर्ब ८३ करोड बजेट प्रस्ताव गरेकोछु।
१८६. जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकामा जाने अनुदानमा वृद्धि गरी रु. २ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।
१८७. स्थानीय निकायको क्षमता अभिवृद्धि, समुदायको सहभागितामा आधारित सेवा प्रवाह र सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट समुदायको सशक्तिकरणका लागि स्वायत्त शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम तर्फ रु. ३ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरेकोछु।
१८८. ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न भएका सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने बनाउन ५ सय १५ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ३ हजार ५ सय ३२ किलोमिटर सडकको नियमित मर्मत र २ सय वटा झोलुङ्गे पुलको निर्माण सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेकोछु। साथै, ग्रामीण पूर्वाधारको लागि ७ सय ३८ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोल्नको लागि पनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु।
१८९. २१ दुर्गम जिल्लामा कामको लागि खाद्यान्न वितरण गर्न ६ हजार ५ सय मेटि्रक टन खाद्यान्न उपलब्ध गराई १ सय १२ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेकोछु।
१९०. निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि रु. ६० करोड १० लाख प्रस्ताव गरेकोछु।
१९१. कर्णाली रोजगार कार्यक्रमका लागि रु. २२ करोड ५६ लाख विनियोजन गरेकोछु।
ज्ञान, सूचना र सञ्चारःनयाँ नेपाल निर्माणको आधार
१९२. सूचना प्रविधिमा आम नेपाली जनताको पहुँच वृद्धि गर्न सबै गाउँ विकास समितिहरुमा आगामी आर्थिक वर्ष भित्र टेलिफोन सेवा पुर्या इनेछ। आगामी पाँच वर्षभित्र पचहत्तरै जिल्लामा अप्टिकल फाइवर विस्तार गरिनेछ।
१९३. जनहित र लोककल्याणलाई मद्दत पुर्यााउने खालका सूचनामूलक सामग्रीलाई प्रचारप्रसार गरी जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ।
१९४. नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, सांस्कृतिक विविधता र प्राकृतिक सौदर्यताको कारण चलचित्र छायांकनको प्रचुर संभावना रहेकोले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायांकनको लागि आकर्षक थलोका रुपमा विकास गर्न विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछन्।
सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सुधार र मूल्य नियन्त्रण
१९५. “उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि बजार अनुगमन” को कार्यलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरी गुणस्तरीय वस्तु उचित मूल्यमा प्राप्त गर्ने जनताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरिनेछ। संगठित मिलोमतोमा मूल्य वृद्धि गर्ने, बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध गर्नेलाई कडा कारवाही गरिनेछ। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुलाई बजारमा वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था सुलभ र प्रभावकारी बनाउने, प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी कानूनको परिपालन गराउने, बजार मूल्य र गुणस्तरको अनुगमन, संगठित मिलोमतो र एकाधिकार अन्त्य गर्न सक्षम हुने गरी संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ।
१९६. सरकार जनताको खाद्य संप्रभुताको अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि प्रतिबद्ध छ।
अनिवार्य आवश्यकताका वस्तुहरु नुन र खाद्यन्न (चामल, गहुँ, मकै, कोदो वा यस्तै अन्न) नेपालभरि कहिल्यै पनि अभाव हुन नदिने गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ बनाईनेछ। मुलुकका ३० दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका न्यून आयस्तर भएका सबै वर्गका जनताले सुपथ मूल्यमा खाद्यान्नको उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि खाद्य संस्थानलाई दिईंदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिएकोछु। कार्य तालिका अनुसार ढुवानी सुनिश्चित गरी दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नको उपलब्धताको प्रत्याभूत गरिनेछ। साथै, खाद्यान्नको परनिर्भरतालाई घटाउन स्थानीय खाद्यान्न उपभोगमा बानी पार्न अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
१९७. सुकुम्वासी, गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरु सुपथ मूल्यमा वितरण गर्न सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी पसलको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी सञ्चालन अनुदानका अतिरिक्त आपूर्ति प्रणालीमा सुधार ल्याइनेछ।
१९८. बाढी, पहिरो, खडेरी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थाबाट खाद्यान्न संकट आउन नदिन तत्कालै खाद्यान्न उपलव्ध गराउन सक्ने गरी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न देशका विभिन्न ८ स्थानमा १५ हजार मेटि्रकटन खाद्यान्न
भण्डारण निर्माण तथा सुधार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। पुराना गोदामको मर्मत एवं सुधार सहित आपतकालीन अवस्थामा खाद्य सुरक्षाका लागि थप आधुनिक खाद्यान्न गोदामहरु चरणबद्धरुपमा निर्माण गरिनेछन्।
१९९. हामीले सधैं आयातित तथा तराइ―मधेशमा उत्पादित खाद्यान्नमा ढुवानी अनुदान दिएर उच्च पहाडी जिल्लाका बासिन्दालाई खाद्यान्नमा परनिर्भर बनायौं। उच्च पहाडी जिल्लामा कृषि उत्पादनलाई बढावा दिई परनिर्भरताको अन्त्य गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्ला, मुस्ताङ्ग तथा उपल्लो मनाङ्ग र सोलुखुम्बुको स्याउ, सिमी क्रमशः नेपालगञ्ज, पोखरा र बिराटनगरसम्म ल्याउँदाको ढुवानी लागत नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ। कृषकका सहकारी संस्थाहरुले स्थानीय उत्पादन खरिद गरी ढुवानी र बजारीकरणको व्यवस्था मिलाएमा यस्तो अनुदान सम्बन्धित कृषि विकास कार्यालय मार्फत सहकारी संस्थालाई उपलब्ध गराइनेछ।
२००. नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पाेरेशनको संयुक्त लगानीमा रक्सौल― अमलेखगन्ज पेट्रोलको पाइप लाइन निमार्ण गर्ने कार्य आगामी वर्ष सुरु गरिनेछ।
शिक्षा जनताको मौलिक अधिकार : उन्नती र समृद्धिको आधार
२०१. जनताको मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको शिक्षामा आम नेपालीको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। आगामी दुई वर्ष भित्र सबै नेपाली साक्षर हुने गरी निरक्षरता उन्मुलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षालाई गुणात्मक, सीपमुलक र व्यावसायिकता तर्फ उन्मुख गराइनेछ। सबै नेपालीलाई आ―आफ्नो मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा हासिल गर्न पाउने अवसर दिलाइनेछ। कक्षा १० सम्म क्रमशः निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराइनेछ।
२०२. विद्यालयमा भर्ना हुने, तर निरन्तर विद्यालय नगइ बीचमै कक्षा छोड्ने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न दिवा पोषणयुक्त खाजा कार्यक्रमलाई हालको २१ जिल्लाबाट ३५ जिल्लामा विस्तार गरिनेछ। दिवा खाजामा स्थानीय खाद्यान्नको प्रयोग अनिवार्य गर्न आवश्यक पर्ने प्रविधि र तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
द्दण्घ. शिक्षाको पहुँच नपुगेका सीमान्तीकृत वर्गका बालबालिकाहरुमा शिक्षाको पहुँच पुर्याखउन बालविकास केन्द्रहरु विस्तार गरिनेछ। अपाङ्ग, पिछडिएका र विपन्न वर्ग, मुसलमान, दलित, थारु, मधेशी, लोपोन्मुख र कर्णाली क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
२०३. कामको चाप, गरिबी र द्वन्द्वको कारणले विद्यालय जान नसकी बीचमै पढाई छाडेका विद्यार्थीहरुलाई विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम सहित खुला विद्यालय शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
२०४. समुदायमा हस्तान्तरण गरेका विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आएकोले आगामी वर्ष थप ४ हजार विद्यालयहरुलाई समुदायमा हस्तान्तरण गरिनेछ।
२०५. विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्नको लागि विद्यार्थी भर्ना दर, विद्यालय छोड्ने दर र परीक्षा उत्तिर्ण प्रतिशतको आधारमा प्रोत्साहन प्रणाली लागु गरिनेछ। विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी प्रति निष्ठावान बनाउन तथा विद्यार्थी र अभिभावक प्रति थप उत्तरदायी बनाउन आचार संहिता परिपालनामा जोड दिइनेछ।
२०६. सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक प्रणालीमा आधुनिकिकरण गरी विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढाउन क्षेत्रगत रुपमा नमुना विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। यस्ता नमुना विद्यालयहरुमा बुढानिलकण्ठ स्कुल र गण्डकी बोर्डिङ्ग स्कुलबाट प्राविधिक सहयोग उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएकोछु।
२०७. विद्यार्थी र शिक्षक अनुपातमा सन्तुलन कायम गरी विद्यार्थी चाप बढी भएका विद्यालयहरुमा शिक्षकहरुको सुनिश्चितता गर्नको लागि विद्यालयहरुको नक्साङ्कन गरिनेछ।
२०८. विद्यालयमा जाने शिक्षक अनुदान सहित सम्पूर्ण अनुदानलाई पारदर्शी बनाउन प्रति विद्यार्थी लागत अनुदान प्रणालीलाई अनिवार्य बनाई यसको कडा अनुगमन गरिनेछ।
२०९. पिछडिएको हिमाली क्षेत्रका विद्यार्थीको आधारभूत शिक्षामा पहूँच सहज र सुनिश्चित बनाउन आवासीय विद्यालयहरुको स्थापना गरी त्यस्ता विद्यालयबाट शिक्षा दिने कार्य सुरु गरिनेछ।
२१०. विद्यालयमा भई रहेको भौतिक सुधार सम्वन्धी कार्यक्रमलाई प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउदै लगिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष ८ हजार ७ सय कक्षा कोठा निर्माण र अन्य विद्यालयको भौतिक सुधारको लागि रु. ३ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेकोछु। आधुनिक शिक्षा दिने मदरसालाई भवन निर्माणमा सहयोग गरिनेछ।
२११. प्राथमिकदेखि उच्च तहसम्मका विभिन्न छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएकोछु।
सामुदायिक विद्यालयबाट उत्तिर्ण भएका विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च शिक्षामा प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता दिइने व्यवस्था मिलाइनेछ।
२१२. त्रिभुवन विश्व विद्यालयको संरचनालाई पुनरावलोकन गरिनेछ। विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न विशेष जोड दिइनेछ। विश्वविद्यालय नभएका क्षेत्रहरुमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्दै जाने नीति अनुरुप आगामी वर्ष सुदुरपश्चिमको कन्चनपुर, मध्य पश्चिम र बीरगञ्जमा विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ। साथै, जनकपुरमा राजर्षी जनक विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ।
कैलालीको गेटा―अत्तरीयामा मेडिकल कलेज र चितवनको मौजुदा रामपुर कृषि तथा पशु विज्ञान क्याम्पसलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग परामर्शगरी विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गरिनेछ। त्यसैगरी प्राविधिक शिक्षालाई अगाडि
बढाउन पूर्वाञ्चलमा प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ।
२१३. त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका पुराना क्याम्पसहरुमध्ये काठमाडौको अमृत, त्रि―चन्द्र र रत्नराज्य, बीरगन्जको ठाकुरराम, विराटनगरको महेन्द्र मोरङ्ग, पोखराको पृथ्वीनारायण, पाल्पाको त्रिभुवन क्याम्पस र नेपालगन्जको क्याम्पस भवन निर्माण र सुधारका लागि रु. १० करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।
द्दज्ञछ. विभिन्न विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक महाविद्यालयहरुको छाता संगठनको रुपमा उनीहरुकै संलग्नतामा सामुदायिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सरकारले निःशुल्क जग्गा र प्रारम्भिक पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउनेछ।
२१४. त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन भैरहेको प्रविणता प्रमाणपत्र तहलाई प्रतिस्थापन गर्न सबै जिल्ला सदरमुकामहरुमा विज्ञान विषयको अध्यापन सुविधा सहितको एक–एक वटा दश जोड दुई विद्यालय सामुदायिक तवरमा सञ्चालन गर्न आवश्यक आर्थिक सहयोग गरिनेछ।
२१५. तराई―मधेसका विद्यार्थीको नर्सिङ्ग शिक्षामा पहुँच बढाउन रौतहटको गौर र सर्लाहीको मलंगवामा नर्सिङ्ग इन्स्टिच्यूट स्थापना गर्न रु. २ करोड विनियोजन गरेकोछु।
२१६. नेपाललाई विदेशी विद्यार्थीहरुको लागि उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका शैक्षिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्न जोड दिइनेछ।
२१७. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमका अवसरहरुमा आम नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गराउने कार्यक्रम विस्तार गरी विद्यालय शिक्षासँग संयोजन गरी सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। सीमान्तीकृत, जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई छात्रबृत्ति उपलब्ध गराई अल्पकालीन र दीर्घकालीन सीप सिक्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। ३० वटा विद्यालयहरुमा प्राविधिक शिक्षा एनेक्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
२१८. प्राविधिक शिक्षाको पहुँच नेपालभरि विस्तार गर्ने उद्देश्य अनुरुप आगामी आर्थिक वर्षमा कैलालीको टिकापुरमा पोलिटेक्निक इन्टिच्यूट स्थापना गरिनेछ। यसका लागि रु. १० करोड छुट्याएकोछु।
२१९. सबै नेपालीलाई साक्षर बनाउने “साक्षर बनौ क्षमता बढाउँ” साक्षरता कार्यक्रमलाई स्थानीय निकाय, विद्यालय, शिक्षक र स्थानीय राजनीतिक दलहरुको सहभागितामा अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु.
१ अर्ब ४ करोड बजेट छुट्याएकोछु।
प्राथमिक र आधारभूत स्वास्थ्यःजनताको मौलिक अधिकार
२२०. निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिदैं यसलाई जिल्ला तहसम्म विस्तार गरिनेछ। यसका लागि भौतिक पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था मिलाई “सबैको लागि स्वास्थ्य” को अवधारणालाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिदै लगिनेछ। साथै, जनताको स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नकालागि आगामी वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। २०६६ माघ १ गतेदेखि तोकिएका आम उपभोग्य खाद्य वस्तु, औषधि, पेय पदार्थ र किटनाशक औषधिको विक्री वितरण हुने खुद्रा प्याकमा आयातकर्ताको नाम र ठेगाना स्पष्टरुपमा देखिने गरी अनिवार्य रुपमा टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
२२१. सरकारले निःशुल्करुपमा वितरण गर्दै आएको औषधि समयमै विरामीलाई उपलब्ध गराउनका लागि औषधिको केन्द्रीयस्तरबाट एकमुष्ट ठेक्का प्रणालीबाट खरिद सम्झौता गरी जिल्लास्तरमानै आपूर्ति हुने र त्यहिँबाटै रकम भुक्तानी गर्ने प्रणाली सुरु गरिनेछ। यस्तो व्यवस्थाबाट औषधिको गुणस्तर कायम हुने र दुरुपयोग नियन्त्रण हुने विश्वास लिएकोछु।
२२२. ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति र शहरी क्षेत्रका अस्पतालहरुमा विरामीको चाप, जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्राप्त नतिजाको आधारमा भौतिक सुधार र शैया विस्तार गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी पारिनेछ। पूर्वाधार पुगेका गाउँ विकास समितिहरुमा उपस्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य चौकीमा स्तरोन्नति गरिनेछ। साथै, स्वास्थ्य चौकीहरुमा र पूर्वाधार पुगेका उपस्वास्थ्य चौकीमा प्रसूती केन्द्रको स्थापना गरिनेछ।
२२३. ग्रामीण तहमा स्वास्थ्य चेतना जगाउन र प्राथमिक उपचार सहयोग दिन महिला स्वयम्सेविकाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकोछ। उनीहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप भदौ महिनामा एकमुष्ट रु. ३ हजार भत्ता दिने प्रस्ताव गरेकोछु।
२२४. शहरी विपन्न वर्गका नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि नगरपालिकाहरुसँग समन्वय गरी जनसंख्या तथा भूगोलको आधारमा नगरपालिका अस्पताल स्थापना तथा सुदृढीकरण, थप महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको व्यवस्था र तिनको सशक्तिकरण गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाइनेछ।
२२५. बाल स्वास्थ्यमा सुधार ल्याई बालमृत्युदर घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सरकार कटिबद्धछ। विस्तारित खोप एवं राष्ट्रिय पोलियो कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेकोछु।
२२६. “सुरक्षित मातृत्व, महिला अधिकार” को अभियानलाई सार्थक तुल्याउन निःशुल्क प्रसूती सेवालाई निरन्तरता दिंदै गैर―नाफामूलक स्वास्थ्य संस्थाहरुसम्म विस्तार गरिनेछ। आगामी वर्षदेखि प्रसूती पूर्व हेरचाह र प्रसूती पश्चात हेरचाहको पूर्ण उपयोग गरी स्वास्थ्य संस्थामा गई प्रसूती सेवा लिने महिलालाई चौथो भ्रमण सिध्याएपछि चारसय रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएकोछु। साथै, कर्णाली अञ्चलका सवै जिल्लाका गर्भवती महिला तथा शिशुहरुलाई स्वास्थ्य संस्था मार्फत निःशुल्क पोषणयुक्त आहार वितरण गरिनेछ।
२२७. आङ्ग खस्ने समस्याबाट पीडित महिलाका लागि उपचारात्मक र निरोधात्मक सेवा प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। आङ्ग खस्ने समस्या कम गर्न पाँचवटै क्षेत्रका २५ वटा दुर्गम जिल्लाहरुमा विशेष शिविर सञ्चालन गरिनेछ।
२२८. सामुदायिक अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्नका लागि निश्चित मापदण्डको आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। साथै, स्वास्थ्य संस्थाहरुको भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ। आगामी वर्ष स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण, मर्मत तथा पूर्वाधार विकासका लागि रु. २ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेकोछु।
२२९. भाइरल एभिएन इन्फ्लुन्जा, बर्ड फ्लु, स्वाइन फ्लु जस्ता नयाँ देखा परेका र पर्न सक्ने सरुवा रोग, प्राकृतिक प्रकोप पश्चात हुने महामारीजन्य रोग र श्वास प्रश्वास, झाडा पखाला, औलो, कालाजार र हात्तिपाइले जस्ता संक्रामक रोगको रोकथाम र नियन्त्रण कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।
२३०. सबै लोपोन्मुख जाति, ७५ वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक र १५ वर्षमुनिका बाल बच्चाको मुटुरोगको शल्यक्रिया सहितको निःशुल्क उपचार तथा लोपोन्मुख जाति र ७५ वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकको मृगौलाको निःशुल्क डाइलिसिस गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु। यसका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षदेखि लोपोन्मुख जाति, ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक र १५ वर्ष मुनिका बालबच्चाको भरतपुर क्यान्सर अस्पतालबाट निःशुल्क क्यान्सर उपचार गरिनेछ। पाँच सय जना गरीबहरुलाई शहीद गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा निःशुल्क मुटुको भल्भ फुकाउने उपचार गरिनेछ। सुदुर पश्चिमाञ्चलका ९ जिल्ला र कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्लामा चार हजार मोतीविन्दुका
विरामीहरुको निःशुल्क शल्यक्रिया गर्ने प्रबन्ध गरेकोछु।
२३१. लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्वा दुर्गानन्द झाको स्मरणमा उहाँको जन्मस्थल जटही, धनुषामा प्रसूती सेवा सहितको दश शैय्याको दुर्गानन्द झा स्मृति अस्पताल स्थापना गरिनेछ। साथै, सिरहाको लाहानमा बाल अस्पताल स्थापना गरिनेछ।
खानेपानी तथा सरसफाई
१३२. काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति सुलभ बनाउन संचालित मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको २६.५० किलोमिटर सुरुङ्ग निर्माण गर्ने मुख्य कार्यमध्ये आगामी वर्ष ६.५ किलोमिटर सुरुङ्ग निर्माणको लागि रु. २ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।
२३३. क्रमागत र नयाँ खानेपानी आयोजनाहरुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। यी कार्यक्रमहरुको सञ्चालनबाट आगामी वर्ष करीब १० लाख ४ हजार जनता लाभान्वित हुनेछन्। यसकालागि रु. ४ अर्ब २० करोड
विनियोजन गरेकोछु।
२३४. खानेपानीको गुणस्तर सुधार गर्न इलाम, झापा, ओखलढुंगा, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ्ग, नवलपरासी लगायतका जिल्लाका १५ वटा पानी प्रशोधन प्रणालीहरुमध्ये ६ वटा आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
२३५. खानेपानीको स्रोत उपलब्ध हुन नसक्ने जिल्ला र क्षेत्रहरुमा वर्षात्को पानी संकलन गर्ने २० वटा आयोजनाहरु सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट प्रस्ताव गरेकोछु।
२३६. सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आधारभूत सरसफाई सुविधा उपलब्ध गराइसक्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सरकार दृढ संकल्पित छ। यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि राज्यले “एक घर एक चर्पी” नीति अन्तर्गत समुदायलाई खुल्ला मलमुत्र मुक्त क्षेत्र बनाउन स्थानीय सरकार तथा समुदायलाई अभिप्रेरित गर्नेछ।
वित्तीय क्षेत्र तथा पूँजीबजार
२३७. विश्व अन्तरनिर्भरताको यस युगमा विश्वको कुनै कुनामा देखापर्ने प्रभाव र समस्या हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि छिट्टै संक्रमण हुनसक्छ। विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट पाठ सिक्दै नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई मुलुकको समग्र―आर्थिक विकासमा सकृय सहयोगीको रुपमा स्थापित गराउने तर्फ वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिलाई परिचालन गरिनेछ।
२३८. ग्रामीण क्षेत्रमा आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाको विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। यसका लागि शाखा रहित बैंकिङ्ग प्रविधि विस्तार गर्न जोड दिइनेछ। ग्रामीण क्षेत्रमा ऋण तथा बचत सहकारी संस्था खोल्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
२३९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले साना व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताहरुको सुरक्षणकोलागि दुई लाख रुपैयाँसम्मको बचत तथा मुद्धती निक्षेपको वीमा अनिवार्य रुपले गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
२४०. नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुधारलाई जारी राख्दै आगामी दुई वर्षभित्र पूँजी पर्याप्तता सुनिश्चित गर्ने कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ।
२४१. नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरुको लगानीमा आगामी वर्षको मंसिर मसान्तसम्म पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरिनेछ।
२४२. निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या निकै वृद्धि भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विस्तारले एकातिर आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाको विस्तार भएकोछ, प्रतिस्पर्धाले सेवाको गुणस्तर बढेकोछ भने अर्काेतिर केही संस्थाहरु व्यवस्थापकीय हेलचेक्रयाईंका कारण समस्याग्रस्त बनेकाछन्। वित्तीय संस्थाहरु समस्याग्रस्त बन्नु अघि नै सुधारको कारवाही गर्न अनुगमन संयन्त्र थप प्रभावकारी बनाइनेछ। निक्षेपकर्ताको रकम कुनै पनि हालतमा जोखिममा पर्न नदिन तत्काल कारवाईमा ध्यान दिइनेछ। बैंकहरुको शाखा विस्तार तथा नयाँ बैंक स्थापना सम्बन्धी नीतिबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्नेछ।
२४३. विगत वर्षदेखि नियतवस ऋण नतिर्ने ऋणीहरुलाई गर्दै आएको कारवाहीमा कुनै किसिमको सुस्तता आउन दिइने छैन। यसका साथै असल ऋणीलाई प्रोत्साहन दिने नीति लिइनेछ।
२४४. सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्यलाई निरुत्साहित गर्न र अनुसन्धान तथा कारवाही प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाउन विशेषज्ञ जनशक्ति सहितको संगठनात्मक व्यवस्था र वित्तिय सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ।
२४५. धितोपत्र बजारको आकार वृद्धि हुँदै गएको र यस क्षेत्रमा सर्वसाधारण जनताको लगानी बढ्दै गएकोले यसलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र लगानी―मैत्री बनाउदै लगिनेछ। बजार अनुगमन तथा नियमन प्रणालीलाई थप सुदृढ तुल्याइनेछ।
पूँजीको उत्पादनशील परिचालनमा जोड दिई लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। २०६६ असोजसम्ममा धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली स्थापना गरिनेछ।
२४६. नेपाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेडको मौजुदा कार्य सञ्चालन अवस्थाको विश्लेषण गरी सम्भाव्य व्यवसायिक संस्थाको रुपमा विकसित गरिनेछ।
२४७. बीमा व्यवसायमा समयानुकूल सुधार गर्न प्रचलित वीमा ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ। पूनर्विमा व्यवसायलाई मुलुक भित्रबाटै सञ्चालनमा ल्याउन विदेशी तथा स्वदेशी निजी क्षेत्रको सहभागितामा पूनर्विमा कम्पनी स्थापना गर्ने तर्फ कानूनी लगायतका आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्रिय वीमा संस्थानको संरचनात्मक सुधार गरी यसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
सार्वजनिक संस्थान सुधार
२४८. सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरु तथा सरकारी संस्थानले निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाहरुको सेयर जनतालाई खुला रुपमा बिक्री गरी आयोजनामा जनस्वामित्व वृद्धि गर्दै लैजाने नीतिलाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
२४९. सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ती प्रतिस्पर्धाको आधारमा गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। सार्वजनिक संस्थानलाई सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउदै व्यवसायिक संगठनको रुपमा विकास गर्दै समग्र कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याइनेछ।
२५०. सञ्चालनमा नआई बन्द रहेका र निरन्तर घाटामा रहेका संस्थानहरुको स्वामित्वमा रहेका गैर व्यवसायिक सम्पत्तिलाई आर्थिक प्रतिफल आउने गरी प्रयोग गरिनेछ।
२५१. सार्वजनिक संस्थानहरुमा कार्यरत कर्मचारीको सुविधा संस्थानको वित्तीय अवस्था र कार्यसम्पादन सूचकको आधारमा निर्धारण गर्ने नीति लिइनेछ।
सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा सुधार
२५२. सवारी चालक अनुमतिपत्रको विद्युतीय अभिलेखको व्यवस्थापन यसै वर्ष सम्पन्न गरिनुका साथै आगामी मंसिर १ गते देखि नयाँ सवारी दर्ता, सडक मार्ग अनुमतिपत्र, चालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरण विद्युतीय माध्यमबाटै गरिनेछ। यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा बैंक काउण्टरहरुको व्यवस्था गरी सम्पूर्ण नगद कारोवार बैंक मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ। सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा नवीकरण बहाल रहने मिति समेत उल्लेख हुने गरी मेशिनद्वारा नम्बर अङ्कित हुने प्रविधि अवलम्बन गरिनेछ।
२५३. सडक दुर्घटनाका कारण मृतकका आफन्त तथा छरछिमेकले तत्काल राहतको मांग गरी सवारी साधन तोडफोड गर्ने, सडक अवरुद्ध गर्ने घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेकाछन्। मृतकका परिवारजनलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न २०६६ भदौ १ गतेदेखि सबै सार्वजनिक तथा निजी यातायातका साधनले मृतक परिवारलाई रु. पाँच लाख रुपैयाको नगद राहत प्राप्त हुने गरी तेस्रोपक्ष वीमा समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ। नयाँ सवारी साधन दर्ता र नवीकरण गर्दा तेस्रो पक्ष वीमा गराएको प्रमाण अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
२५४. ट्राफिक नियमको पालना नगर्ने, जथाभावी पार्किङ्ग गर्नाले ट्राफिक जाम र दुर्घटनाको समस्या सर्वत्र देखिएको छ। ट्राफिक प्रहरीलाई ट्राफिक नियमहरुको कडाईका साथ पालना गराउन उत्प्रेरित गर्न प्रचलित जरिवानामा थप २५ प्रतिशत उठाई सम्बन्धित ट्राफिक प्रहरीलाई प्रोत्साहन स्वरुप वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सार्वजनिक व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा सुधार
२५५. जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाई छिटोछरितो, गुणस्तरयुक्त र सुलभ ढंगमा सेवा प्रवाह गर्न वर्तमान सरकार दृढ संकल्पितछ। सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा राज्यको पूनर्संरचनासँग सामन्जस्य हुनेगरी व्यापक सुधार गरिनेछ।
२५६. नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार संस्कृतिकै रुपमा मौलाउदै आएकोले सर्वसाधारण जनता यसबाट आहत हुन पुगेकाछन्। तसर्थ, भ्रष्टाचारका सबै रुप र व्यवहारको अन्त्य गरी जनतालाई राहत दिनु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीतिक योजनालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरी शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र एवं न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित निकायहरुलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ।
२५७. जिल्ला सदरमुकाम भन्दा टाढा वसोवास गर्ने जनतालाई राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा र सुविधा छिटो छरितो र कम लागतमा उपलब्ध गराउन सबै प्रकारका सेवा र सुविधा एउटै थलोबाट उपलब्ध हुने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक― एक वटा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
२५८. निजामती कर्मचारीहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र मनोवल उच्च राख्न सबै कर्मचारीलाई क्षमता विकास तथा सेवा र सुविधामा समान अवसर उपलब्ध गराउने नीति अबलम्वन गरिनेछ। लामो समयसम्म वृद्धि नभएको दुर्गम
स्थानमा काम गर्ने कर्मचारीको स्थानीय भत्ता र गाउँ गाउँमा काम गर्ने कर्मचारीको फिल्ड भत्तामा वृद्धि गरेकोछु। सीमित साधनलाई जनताको विकासप्रतिको उर्लदो आकांक्षा पूरा गर्ने अनेकौं प्रयोजनमा विनियोजन गर्नु परेको हुँदा मैले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको मांग बमोजिम तलब पुनरावलोकन गर्न सकिन। तथापि महंगीलाई दृष्टिगत गरी भत्ता स्वरुप सुविधामा केही वृद्धिको प्रस्ताव गरेकोछु। हालको तलबमानमा रहेको श्रेणिगत विसंगतिलाई पनि भत्ताबाट मिलाइनेछ। उच्चस्तरीय तलब आयोगका बाँकी सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न प्रशासन पुनर्संरचना आयोगबाट प्राप्त हुने अन्तिम प्रतिवेदनलाई समेत अध्ययन गरि बैज्ञानिक तलबमान कायम गर्न प्रयास गरिनेछ।
२५९. निजामती सेवाबाट जनतामा प्रवाह हुने सेवालाई जनमुखी र गुणस्तर युक्त बनाइनेछ। सरकार प्रति जनविश्वास वृद्धि र छवि सुधार गर्न प्रशासनलाई राजनैतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णरुपमा मुक्त राखिनेछ। साथै, आचार संहिताको पूर्णपालन, कार्य प्रणालीमा सरलीकरण, ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण र शासकीय सुधार कार्यक्रमको प्रभाव अध्ययन लगायतका कार्यहरुलाई निरन्तरता दिइनेछ।
२६०. निजामती सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारीहरुको लागि आवास व्यवस्था निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। नमुनाको रुपमा आगामी वर्ष दार्चुला र महोत्तरी जिल्लामा कर्मचारी आवाश प्रकृतिका भवनको निर्माण सुरु गर्न रु. २ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।
२६१. निजामती अस्पताललाई जटिल रोगहरुको रेफरल केन्द्रको रुपमा विकास गर्दै लैजाने नीति अनुरुप आगामी आर्थिक वर्षमा अर्बुदरोग तथा मृगौलारोग इकाई सुरु गरिनेछ।
२६२. आफ्ना बालबालिकाहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन सुगम क्षेत्रमा सरुवा तथा पदस्थापनको चाहना राख्ने प्रवृत्ति बढिरहेकोछ। यसको निराकरणको लागि निश्चित स्थानहरुमा निजामती कर्मचारीका बालबालिकाहरुले प्राथमिकता पाउने गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। आगामी आर्थिक वर्ष दिपायल र धनकुटामा एक―एक वटा उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापना गरिनेछ। यस्ता विद्यालयको सञ्चालनमा स्थानीयस्तरमा अभिभावक कर्मचारीहरुकै सञ्चालक समिति रहनेछ। केन्द्रीयस्तरमा यसको समन्वय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ।
२६३. स्वदेशी विश्वविद्यालयहरुमा डाक्टर र इन्जिनीयर विषयको स्नातक र विज्ञान, व्यवस्थापन तथा अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर उपाधिको लागि प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौट भएका निजामती कर्मचारीका छोराछोरीमध्ये वार्षिक दुई सय जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराइनेछ। निजामती कर्मचारीहरुलाई समुचित तलब सुविधा, बसोवासको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा र सन्ततिको उच्च शिक्षाको अवसरलाई क्रमिक रुपमा वृद्धि गर्दै लैजान सरकार कटिवद्ध छ।
यसबाट सदाचार, इमान्दारिता र लगनशिलता वृद्धि भई सेवा प्रवाहमा सुधार आउने विश्वास लिएकोछु।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता परिचालन र उपयोग द्दटट. वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय हित र प्राथमिकता अनुकूल हुने गरी परिचालन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष वैदेशिक सहायता नीतिमा पुनरावलोकन गरी
कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। वैदेशिक सहायताको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहायता प्रभावकारीता सम्बन्धी कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ।
२६४. गैर सरकारी संस्था मार्फत परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पारदर्शिता कायम गर्न र नेपाली जनताको बृहत्तर हित अनुकूल हुने गरी उपयोग गर्नका लागि गैरसरकारी सहायता परिचालन सिफारिश कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदनका सुझाबहरु क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
२६५. वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सूचना प्रणालीलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ।
सूचना प्रणालीलाई संस्थागत गरी यसमा सवै सरोकारवालाको पहुँचलाई सहज बनाईनेछ। सहायताको प्रभावकारीताको र यसको उपयोग क्षमता वृद्धि गर्न सुदृढ अनुगमन प्रणालीको विकास गरिनेछ।
बजेट कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि तथा आयोजना व्यवस्थापन सुधार
२६६. चालू वर्ष पूँजीगत खर्चमा निकै कमी आएकोले मुलुकको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाले गति लिन सकेन। उच्च प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरुमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्ने तर विनियोजन नै नगरिएको वा कम प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा थप बजेटको चाप पर्नाले बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण र जोखिमयुक्त हुँदै गएकोछ। पूर्वाधार निर्माण र सरकारले नियमित आपूर्ति गर्नुपर्ने वस्तु तथा सामग्रीहरुको पनि सालवसाली ठेक्का लगाउने परम्पराले गर्दा अधिकांश निर्माण कार्य पुसदेखि असारसम्म मात्र हुने, तीन वर्षमा सकिने आयोजनालाई ६ वर्ष लाग्ने र औषधि, खाद्यान्न, पासपोर्ट जस्ता सामग्रीहरुको अभाव भइरहने समस्या रहेकोछ। यसमा सुधार नल्याई हाम्रो बजेट व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सक्दैन र विकासले गति पक्रिन सक्दैन।
त्यसैले मैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा त्रिवर्षीय खर्च प्रक्षेपण पनि प्रस्तुत गर्ने परम्परा शुरु गरेको छु। त्रिवर्षीय खर्च प्रक्षेपणमा उल्लेख भएको अङ्कको अधीनमा रहेर सरकारी निकायहरुले निर्माण सम्बन्धी कार्य र अत्यावश्यक सामाग्रीहरुको आपूर्ति सम्बन्धी बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सक्नेछन्।
यसबाट पूर्वाधार निर्माणले गति लिने र अत्यावश्यक सामाग्रीको आपूर्ति नियमित हुन सक्ने विश्वास लिएकोछु।
२६७. ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा अनिवार्य रुपमा विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिएका विसंगतिहरुमा सुधार हुने विश्वास लिएकोछु। विद्युतीय वोलपत्र प्रणाली पूर्णरुपमा लागु नभएसम्म एक भन्दा बढी स्थानमा बोलपत्र पेश गर्न पाइने गरी कानूनमा संशोधन गरिनेछ।
२६८. छानिएका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरुमा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागु गरिनेछ। यो प्रणालीको कार्यान्वयनबाट समयमै बजेट खर्च गर्ने र सदाचार पद्धतिमा सुधार आउने विश्वास लिएकोछु।
२६९. बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु रहेको संयन्त्र बनाइ दुई/दुई महिनामा छानिएका ठूला आयोजनाहरुको स्थलगत अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन लिने व्यवस्था मिलाएकोछु। यसैगरी, यही प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालयमा हुने मन्त्रीस्तरीय विकास आयोजनाहरुको समीक्षा बैठक र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने विशेष समितिमा तीन/तीन महिनामा समीक्षा हुने व्यवस्था मिलाएकोछु। यसबाट बजेट कार्यान्वयनमा सहजता र तीव्रता आउने विश्वास लिएकोछु।
२७०. राष्ट्रिय योजना आयोगले छानेका उच्च प्राथमिकता प्राप्त र जनस्तरसम्म प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरुको स्वतन्त्र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यसका लागि गैरसरकारी संस्था, विशेषज्ञ फर्महरु वा विश्वविद्यालयहरुलाई संलग्न गराइनेछ।
२७१. २०५८ सालपछि सरकारी बजेट व्यवस्थापन र खर्च प्रणालीको गम्भिर पुनरावलोकन भएको छैन। यो आठ वर्षको अवधिमा पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण विनाका नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन भएकोछ। एउटै निकायमा थुप्रै शीर्षकहरुबाट खर्च गरिने हुँदा दुरुपयोगलाई प्रश्रय मिलेकोछ।
विकास आयोजनाहरु सम्पन्न भइसकेपछि पनि आयोजनाकै नाममा निरन्तर बजेट विनियोजन हुँदै आएकोछ। एउटै प्रवृत्तिका काम विभिन्न सरकारी निकायबाट संचालन भई सिमित स्रोतको दुरुपयोग भएको देखिन आएको छ।
आर्थिक सहायता तथा अनुदानका विभिन्न मानकहरु अलग―अलग निकायले प्रयोग गरेको र एउटै प्रयोजनका लागि पनि दुई―तीन ठाउँबाट सहायता वा अनुदान जाने स्थिति देखिएकोछ। यी समस्याहरुलाई दृष्टिगत गरी सरकारी बजेट व्यवस्थापन र खर्च प्रणालीको गम्भिर छानविन गरी सुधारका विषयहरु पहिचान गर्नु र सुधार गर्नु अत्यावश्यक भएको छ। यसैले मैले सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यको नेतृत्वमा सरकारी बजेट ब्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छु।
२७२. वित्तीय पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न विद्यमान लेखा एवं वित्तीय सूचना प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप बनाउन नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ।
२७३. हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पा, दार्चुला, वझांग, दैलेख, बाजुरा, मुस्ताङ्ग, जाजरकोट र रुकुम जिल्लाहरुको लागि विनियोजित रकममध्ये आर्थिक वर्षको अन्तमा खर्च हुन बाँकी रहेको रकम असार मसान्तमा फ्रिज नगर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। तर यसको दुरुपयोग हुन नदिन कोषको नियन्त्रण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने र खर्च हुन नसकेको रकम कात्तिक मसान्तमा फ्रिज गरिनेछ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
२७४. धेरै वर्षदेखि हामीले काठमाडौंलाई तराइ―मधेशसँग जोडने द्रुत मार्ग निर्माण सुरु गर्ने कुरा गर्दै आयौं। नीजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरा गर्यौं ।
हुलाकी राजमार्ग बनाउने कुरा गर्यौंब। जलाशययुक्त माथिल्लो सेती परियोजना निर्माण गर्ने कुरा गर्यौंग। सार्वजनिक―निजी साझेदारीमा बनाउने भनेका ठूला आयोजनामा निजी क्षेत्र सहजै आउन सकेनन्। सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु पर्ने, राजस्व छुट दिनु पर्ने, वातावरण सहज गराइदिनु पर्ने, राजनैतिक स्थायित्व हुनुपर्ने जस्ता निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीकर्ताका मांगबीच यी आयोजना सुरु हुन सक्ने सम्भावना क्षीण बन्दै गएकोछ। अर्काेतिर प्रत्येक वर्षजस्तो विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेर न्यून प्राथमिकताका आयोजनामा रकम छरेर वितरण गर्ने वा मूल्य अनुदान दिने काममा बचत बजेटको प्रयोग भएको छ।
यदि बचत बजेट उपयोग गर्ने हो भने यस्ता आयोजना हामीले नै बनाउन सक्दछौं। त्यसैले मैले आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौं―निजगढ द्रुतमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय गर्वका आयोजनाको रुपमा निर्माण प्रारम्भ गर्ने संकल्प लिएको छु। मैले माथि नै भनेको छु कि ठेक्का बन्दोवस्त नहुन्जेल द्रुतमार्गको ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले साउनदेखि नै सुरु गर्नेछ। यी तीनै आयोजनालाई बजेटको अभाव हुन नदिन आर्थिक वर्षको बीचमा खर्च हुन नसकेका बजेट शीर्षकहरुबाट आवश्यक रकम यी आयोजनाहरुको लागि रकमान्तर गरिनेछ।
बजेटको क्षेत्रगत विनियोजन र स्रोतको उपलव्धता
सभामुख महोदय,
२७५. मैले आगामी वर्ष २०६६।६७ को बजेटका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुल रु. २८५ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु। कुल खर्चमध्ये, चालू खर्च ५६.१८ प्रतिशत अर्थात रु. १६० अर्ब ६३ करोड २४ लाख र पूँजीगत खर्च ३७.१७ प्रतिशत अर्थात रु. १०६ अर्ब २८ करोड ४८ लाख रहेकोछ। यसैगरी सावाँ भुक्तानी खर्च ६.६५ प्रतिशत अर्थात रु. १९ अर्ब १ करोड २८ लाख रहने अनुमान गरेकोछु। प्रस्तावित खर्च अनुमान चालू वर्षको संशोधित खर्चको तुलनामा ३३.८७ प्रतिशतले बढी छ। खर्चको प्रकृति अनुसार संशोधित अनुमानको तुलनामा पूँजीगत खर्च ४४.९८ प्रतिशत, चालू खर्च ३१.५८ प्रतिशत र सावाँ भुक्तानी ४.५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
२७६. कुल खर्चमध्ये साधारण प्रशासन तर्फ रु. १३५ अर्ब ५८ करोड २५ लाख ( ४७.४२ प्रतिशत) र विकास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित खर्च रु. १५० अर्ब ३४ करोड ७५ लाख (५२.५८प्रतिशत) प्रस्ताव गरेकोछु।
२७७. आगामी वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वको वर्तमान स्रोतबाट रु. १६१ अर्ब ७ करोड ३६ लाख व्यहोरिनेछ। वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५६ अर्ब ९५ करोड ५६ लाख र वैदेशिक ऋणबाट रु. २१ अर्ब ५६ करोड ६ लाख गरी कुल रु. ७८ अर्ब ५१ करोड ६२ लाख वैदेशिक सहायता परिचालन गरिने अनुमान गरेकोछु। यी दुबै सं्रोत परिचालन गर्दा पनि रु ४६ अर्ब ३४ करोड २ लाख न्यून रहन जानेछ।
सभामुख महोदय,
२७८. अव म आगामी आर्थिक वर्ष २०६६।६७ को राजस्व नीति र कार्यक्रम र तिनको कार्यान्वयन रणनीतिको बारेमा संक्षिप्त रुपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
राजस्व नीति, उद्देश्य तथा रणनीति
२७९. कृषिमा आधारित देशको अर्थतन्त्रलाई औद्योगिकरणतर्फ अग्रसर गराउने उद्देश्यका साथ बैज्ञानिक कर प्रणाली अवलम्बन गर्ने, कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने, लगानीमैत्री वातावरणको सृजना र व्यापार सहजीकरणको माध्यमबाट स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने गरी राजस्वका नीतिहरू तर्जुमा गरेकोछु।
२८०. उल्लेखित नीतिहरू निम्न उद्देश्यमा आधारित रहेकाछन् :
-स्वेच्छिक कर सहभागिताको माध्यमबाट आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने,
-राजस्व नीति मार्फत लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी स्वदेशी एवम् विदेशी पूँजीलाई आकर्षित गर्ने र गैरकर अवरोधहरूलाई क्रमशः हटाउँदै जाने,
- राजस्व चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन वैज्ञानिक सूचना प्रणालीमा आधारित अनुसन्धान प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने,
- गैरकर राजस्वको योगदानलाई समग्र राजस्व संकलनको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा विकास गर्ने,
- स्वास्थ्यको लागि हानिकारक वस्तुको बिक्री वितरण व्यवस्थालाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्ने,
-जलविद्युत तथा ठूला पूर्वाधारमा लगानीलाई प्रोत्साहन र आकर्षण गर्ने,
- भन्सार जाँचपास प्रणालीमा सूचना–प्रविधिको अवलम्बनद्वारा सहज र पारदर्शी कार्यप्रणालीको विकास गरी व्यापार सहजीकरणमा जोडदिने।
उल्लिखित उद्देश्यहरु पुरा गर्न निम्न बमोजिमको कार्यनीति तथा रणनीति अवलम्बन गरेकोछु।
करको दायरा बढाउने
२८१. मुलुकको विकासका लागि उद्योगी, व्यवसायी एवं व्यापारीवर्गको योगदानलाई बृद्धि गर्नेगरी करको दायरा वढाउन निम्न रणनीति अख्तियार गरेकोछु :
(क) “हामीले तिरेको कर, हाम्रै विकासका लागि; आधुनिक र समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि” भन्ने नारा लिई कर तिर्ने बानीको विकास गर्न आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ लाई “कर सहभागिता वर्ष” को रुपमा अभियान सञ्चालन गरिनेछ। आय आर्जन गर्ने र अग्रीम आयकर कट्टी हुने सबैले अनिवार्यरुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्नेछ।
(ख) स्थायी लेखा नम्बर नलिई बिभिन्न रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीमा संलग्न रही आय आर्जन गरेका र कर नतिरेका वा आंशिकरुपमा मात्र कर तिरेका परामर्शदाता, चिकित्सक, इन्जिनियर, कानून व्यवसायी, लेखापरीक्षक, कलाकार, कमिशन एजेण्ट लगायत जोसुकै व्यक्तिले २०६६ माघ मसान्त भित्र स्थायी लेखा नम्बर लिई आय वर्ष
२०६४/६५ र २०६५/६६ को आय विवरण र सो अनुसार लाग्ने आयकर दाखिला गरेमा सो भन्दा अगाडिको वर्षको विवरण पेश गर्नुपर्ने छैन र सो मा लाग्ने आयकर, शुल्क, व्याज तथा जरिवानासमेत छुट हुनेछ। यसरी सुविधा दिएको अवधि भित्र विवरण र कर दाखिला नगर्ने व्यक्तिबाट आय आर्जनमा संलग्न भएको अवधिदेखिको तिर्न बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण कर, शुल्क, ब्याज तथा जरिवाना समेत असुल गरिनेछ।
(ग) काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका बिभिन्न शहर तथा शहरीकरणतर्फ उन्मुख गाउँ विकास समितिमा व्यापारिक प्रयोजनकोरुपमा घरजग्गा वा जग्गाको कारोवार हुन थालेकोले त्यस्तो कारोवारलाई समेत करको दायरामा ल्याउने व्यवस्थाको लागि पचास लाख रुपैया भन्दा बढीको घरजग्गा वा जग्गाको कारोवारमा मालपोत कार्यालयमा रजिष्ट्रेशन भएको अवस्थामा पूँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था मिलाइएकोछ।
(घ) व्यापारिक प्रयोजनका लागि एक पटकमा दश हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको करयोग्य वस्तु पैठारी गर्ने व्यक्ति मूल्य अभिवृद्धि करमा अनिवार्यरुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएकोछ।
(ङ) ज्ष्नज क्भब क्बभि को सम्भाव्यता बारे अध्ययन गर्न निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा कार्यदल गठन गरिनेछ।
(च) कमोडीटी फ्यूचर मार्केटको कारोवारलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु।
(छ) करको दायरामा नआएका व्यक्तिलाई दायरामा ल्याउन सहयोग पुर्यायउने र मूल्य अभिबृद्धी करको विल विजक जारी गर्न लगाउने लगायतको कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याउन कर सम्बन्धी विषयमा स्नातक तह उतीर्ण गरेका वा सोही विषयमा विश्वविद्यालयबाट इन्टर्नसिप गर्ने विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा राजस्व सम्बन्धी कार्यालयहरूमा स्वयम् सेवकको रूपमा सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
(ज) काठमाडौं उपत्यका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सदरमुकाममा निजी क्षेत्रबाट संचालित शिक्षण संस्थाले असुल गर्ने भर्ना शुल्क र मासिक शिक्षण शुल्कमा एक प्रतिशतका दरले शिक्षा सेवा शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। साथै आ.व. २०६५।६६ को शिक्षा सेवा कर नतिरेका शिक्षण संस्थाले २०६६ असोजभित्र स्वयं
घोषणा गरी एकमुष्ट शिक्षा सेवा कर वुझाएमा लाग्ने शुल्क तथा जरिवाना मिन्हा हुनेछ।

(झ) व्यवसायिक प्रयोजनकालागि निर्माण गरिने ५० लाख भन्दा वढीको भवन वा अपार्टमेण्ट वा सपिङ्ग कम्प्लेक्स निर्माण कार्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर अनिवार्य रुपमा असुल गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
(ञ) पर्यावरण संरक्षण गर्न र स्वदेशी क्रसर उद्योगको हितलाई ध्यानमा राखी गिट्टी, ढुंगा तथा बालुवा जस्ता वस्तुमा निकासी महसुल वृद्धि गरिएकोछ।
सामाजिक सुरक्षा र सदाचार अभिबृद्धि गर्ने
२८२. समाजका सबै वर्ग र पक्षलाई राज्यद्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने र समाजमा अवान्छित कार्यहरु नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थालाई प्रभावकारी तुल्याउन निम्न रणनीति लिएकोछु :
(क) वृद्ध भत्ता, असहाय भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू क्रमशः बिस्तार गर्दै लगिएकोछ। भविष्यमा यसलाई विस्तार गर्ने सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा कर लगाउनेतर्फ अध्ययन गरिनेछ।
सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्था प्रारम्भ नगरिएसम्म पारिश्रमिक आय आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूबाट करयोग्य आयको पहिलो स्ल्याबमा एक प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव गरेकोछु।
(ख) अपाङ्गले प्रयोग गर्ने स्कुटर पैठारी वा स्थानीय खरिद गर्दा तिरेको भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर त्यस्तो स्कुटर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा निजको नाममा दर्ता भएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
(ग) मदिराको बिक्री बितरण कार्यलाई नियमन गर्ने वर्तमान नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन काठमाडौं उपत्यका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका, सबै जिल्ला सदरमुकाम र राष्ट्रिय लोकमार्गहरूमा अन्य वस्तु बिक्री बितरण गर्ने पसलबाट मदिराको बिक्री बितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएकोछ। थप गरिएका क्षेत्र सदरमुकाम र राष्ट्रिय लोकमार्गहरूमा अन्य वस्तु बिक्री–बितरण गरिरहेका पसलहरूले अनुमतिपत्र लिएर मात्रै मदिराको कारोवार गर्न पाउने गरी २०६६ कात्तिक मसान्तसम्मको समय दिइएकोछ।
(घ) स्वास्थ्यकालागि हानीकारक मदिरा र चुरोटको भन्सार र अन्तःशुल्क दरमा केही वृद्धि गरेकोछु।
निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रम
२८३. आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि निम्न कार्यनीति र रणनीति अवलम्बन गरिनेछ :
(क) निकासी व्यापारलाई थप प्रोत्साहन गर्न महिनाभरीको कुल बिक्री मध्ये चालिस प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने संस्था/व्यक्तिले फिर्ता पाउने रकम तीस दिन भित्र एकमुष्ट फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाएकोछु।
(ख) उद्योग व्यापारको लागत कम गर्न र प्रक्रिया सरलीकरण गर्न ईँटा उद्योग, स्टोन क्रसर र सुर्तिजन्य वस्तु (पानपराग, गुट्खा र खैनी) बाहेक अन्तःशुल्क लाग्ने स्वयम् निष्काशन प्रणालीमा आधारित वस्तुको उत्पादन, आयात, निर्यात, सञ्चय, बिक्री बितरण गर्न अन्तःशुल्क ईजाजतपत्र लिने व्यवस्था खारेज गरिएकोछ।
(ग) नब्बे प्रतिशत भन्दा बढी स्वदेशी झुत्रा (कवाडी) वस्तुको प्रयोग गरी उत्पादन हुने वस्तुमा अन्तःशुल्क छुट गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोछ।
(घ) राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग तथा ३०० जना भन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशत भन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगले सम्वत् २०७५ साल चैत मसान्तसम्म पूर्वाधार विकास आयोजनामा गरेको लगानीको
आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था मिलाएकोछु।
(ङ) तीन सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने विशेष उद्योग र सूचना प्रविधि उद्योगलाई सो वर्षको करयोग्य आयमा नब्वे प्रतिशत, बाह्र सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने विशेष उद्योगलाई सो वर्षको करयोग्य आयमा असी प्रतिशत, महिला, दलित वा अपाङ्गहरुमध्ये कम्तीमा तेत्तिस प्रतिशतलाई समेत समावेश गरी सय जनाभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको विशेष उद्योगलाई सो वर्षको आयमा असी प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
(च) जलविद्युत आयोजनामा हुने लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न यसको निर्माण सामग्री, यन्त्र–उपकरण, मेशिनरी औजार र पार्टपूर्जामा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भन्सार महसुल लगायतका सहुलियत प्रदान गरिएकोछ।
व्यावसायिक लागत कम गर्ने
२८४. मुलुकलाई औद्योगिकरणको दिशातर्फ उन्मुख गराउन तथा व्यवसायिक लगत कम गर्न निम्न व्यवस्था गरेको छु :
(क) भन्सार जाँचपास प्रणालीमा छनौट परीक्षण प्रणालीको प्रारम्भ आगामी आर्थिक वर्षदेखि गरिनेछ। यसबाट
ग्राहकलाई प्रदान गरिने सेवामा शिघ्रता आउनेछ।
(ख) भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाई मूल्याङ्कन डाटावेशलाई वेभमा आधारित गरी सबै प्रमुख भन्सार कार्यालयको पहुँचमा ल्याइनेछ।
(ग) स्वास्थ्य सेवा कर बुझाउने स्वास्थ्य संस्थाले स्वेच्छिक रुपमा मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता हुन चाहेमा ती संस्थाहरुबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवामा स्वास्थ्य सेवा कर असुल नगरी मूल्य अभिबृद्धि कर असुल गरिने
गरी छनौटको सुविधा दिईनेछ।
(घ) वनस्पति तेल घ्यू उद्योगले साविकको १० प्रतिशत भन्सार महशुल तिरी आयात गरेको कच्चा पदार्थबाट निर्मित वस्तु निकासी हुन नसकेको सन्दर्भमा १ प्रतिशत भन्सार महशुल वुझाई २०६६ असोज मसान्तभित्र स्थानीय वजारमा विक्री गर्न सक्ने सुविधा प्रदान गरेको छु। साथै बैंक ग्यारेण्टी वा पासवुकमा जनाई कच्चा पदार्थ आयात गर्ने उद्योगले साविकको २० प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हालको १० प्रतिशतको मूल्य अभिबृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था पूरा गरेमा पनि सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
(ङ) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित करमुक्त पसलहरूले आफ्नो मालसामान भारतीय मुद्रामा समेत बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएकोछु।
(च) सवारी साधनको आयातमा दुइ तहमा लागि आएको अन्तःशुल्कको व्यवस्था झन्झटिलो भएको भन्ने व्यवसायीको सुझावलाई मनन् गर्दै भन्सार विन्दूमा मात्रै अन्तःशुल्क लाग्ने गरी सरल व्यवस्था लागू गरेकोछु।
कर सहुलियत र सुविधामा बृद्धि
२८५. आम जनताको दैनिक जीवनलाई सरल तुल्याउन र मूल्य बृद्धिलाई घटाउन निम्नानुसारका कर सुविधाहरु प्रदान गरिनेछ :
(क) स्थानीय विकास शुल्कलाई आजैका मितिदेखि खारेज गरिएकोछ।
(ख) कृषि सुधार शुल्कलाई आठ प्रतिशतबाट घटाई पाँच प्रतिशत कायम गरेकोछु।
(ग) हाल भन्सारतर्फ कायम रहेको उच्चतम तहको चालिस प्रतिशतको भन्सार दरबन्दीलाई तीस प्रतिशतमा झारिएकोछ।
(घ) चिनीको भन्सार महसुल घटाएकोछु।
(ङ) प्राकृतिक व्यक्ति तथा दम्पत्तिको करयोग्य आयको छुट सीमालाई वृद्धि गरी क्रमशः एक लाख साठी हजार र दुई लाख कायम गरेकोछु।
(च) पूँजीगत लाभकरलाई पन्ध्र प्रतिशतबाट घटाई दश प्रतिशत कायम गरिएकोछ भने दुध ढुवानी कार्यमा प्रयोग हुने ट्यांकरको भन्सार महसुलमा असी प्रतिशत छुट दिइएकोछ।
(छ) जैविक इन्धन उत्पादनमा प्रयोग हुने मेशिनरी उपकरण, पार्टपूर्जा र मृगौंला रोगीहरुको उपचारमा प्रयोग हुने डायलाइसिस वाथ कन्सेन्ट्रेटमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरिएकोछ। साथै सजिवनको दाना
र बीउमा भन्सार महसुल पूर्ण छुट गरिएकोछ।
(ज) पावर क्रसर प्रयोग गरी सख्खर (गुड) उत्पादन गर्ने उद्योगको इजाजत दस्तुर पचास प्रतिशतले घटाइएकोछ।
राजस्व प्रशासनमा गरिने सुधार
२८६. राजस्व प्रशासनलाई सवल र सुदृढ तुल्याई राजस्व असुलीलाई वढावा दिन राजस्व प्रशासनमा निम्न सुधारको प्रस्ताव गरेकोछु :
(क) आर्थिक गतिविधिको विकास एवम् विस्तार, करदाताको पहुँच र कार्यबोझको अनुपातलाई ध्यानमा राखी आन्तरिक राजस्व विभाग र कार्यालयको संरचनामा समयानुकूल परिवर्तन गरिनेछ। यस क्रममा काठमाडौं उपत्यका, धनकुटा, सुर्खेत, बाग्लुङ र जुम्ला जिल्लामा करदाता सेवा केन्द्रहरू र बुटवलमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापना गरिनेछ।
(ख) राजस्व नीति, राजस्व प्रशासन, राजस्वसम्बन्धी ऐन नियम लगायतका विषयमा स्थायी रुपमा निरन्तर अनुसन्धान गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन एवम् दीर्घकालीन सोच अनुरुप राजस्व नीति निर्धारण र राजस्व प्रशासनलाई सञ्चालन गर्न यसै आर्थिक वर्ष भित्र एक उच्चस्तरीय स्थायी केन्द्रीय राजस्व बोर्डको स्थापना गरिनेछ।
(ग) मेची भन्सार कार्यालयमा सुख्खा बन्दरगाह आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ र तातोपानीको लार्चामा सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य थालिनेछ।
(घ) सबै भन्सार कार्यालयहरूको भौतिक सुविधामा विस्तार गरिनेछ।
भन्सार कार्यालयहरूलाई अधिकृतमूलक बनाइनुका साथै केही भन्सार कार्यालयहरूको स्तर वृद्धि गरी संगठन पुर्नसंरचना गरिने कार्य यस वर्ष पुरा गरिनेछ। साथै सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध मालसामान ओसार पसार नियन्त्रण गर्न भन्सार विभाग अन्तर्गत भन्सार प्रहरीको व्यवस्था गरिनेछ।
(ङ) भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयको स्थापना गरी आगामी तीन महिना भित्र कार्य सञ्चालन गरिनेछ।
(च) राजस्व अनुसन्धान विभागको विद्यमान संरचनामा पुनरावलोकन गरिनुका साथै थानकोट, वर्दिवास र अत्तरियामा थप इकाई कार्यालयहरु तत्काल स्थापना गरिनेछ। राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि छुट्टै राजस्व प्रहरीको व्यवस्था गरी आकस्मिक एवम् द्रुत गस्तीको परिचालनद्वारा राजस्व चुहावट गर्ने कार्यलाई कडाईका साथ नियन्त्रण
गरिनेछ।
(छ) अन्तःशुल्क प्रशासनलाई अझ बढी सुदृढ, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन यसका नीतिगत, संगठनात्मक तथा प्रशासनिक प्रक्रियाको अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा एक कार्यदल गठन गरिनेछ।
साथै, कार्यदलको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिनेछ।
(ज) मूल्य अभिबृद्धि करका सम्बन्धमा उद्यमी र व्यवसायी समुदायबाट व्यक्त भावनालाई उच्च महत्व दिंदै यसलाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक तुल्याउन अध्ययन गरिनेछ।
(झ) कर प्रशासनमा करदाताको सहज पहुँच बढाउन विद्युतीय माध्यमबाट स्थायी लेखा नम्बर लिन सक्ने, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकरका विवरण र स्रोतमा कर कट्टी गरेको विवरण विद्युतीय माध्यमबाट दिन सक्ने र कर सम्बन्धमा थप सूचना र जानकारी एसएमएस सेवा र वेभसाइट मार्फत पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाईनेछ।
(ञ) कर प्रशासनमा ई–फाइलिङ, ई–टीडीएस जस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यसै आर्थिक वर्षदेखि राजस्वसम्बन्धी कारोवार गर्न स्वीकृति प्राप्त बैंकहरू मध्ये प्राविधिकरूपले सक्षम बैंकहरूका जुनसुकै शाखाबाट पनि राजस्व बुझाउन पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
(ट) आन्तरिक राजस्व कार्यालय नभएका जिल्लाहरूमा करदाता दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर बितरण, कर संकलन र करदाता सेवासम्बन्धी कार्यका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा करदाता सेवा इकाई स्थापना गरिनेछ। यस्तो इकाईमा काम गर्न तोकिएका कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता समेत दिने व्यवस्था
मिलाईएकोछ। यस व्यवस्थाबाट दुर्गम पहाडी जिल्लाका साना व्यावसायीलाई दर्ता भई कर भुक्तानी गर्न सहज हुने अनुमान छ।
(ठ) सुराकी प्रोत्साहन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र भन्सार चुहावट गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गरिनेछ।
(ड) विदेशबाट नेपाल आउने यात्रुले साथमा ल्याउने दुई हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशी मुद्रा घोषणा गर्नु नपर्ने सीमालाई बढाई पाँच हजार अमेरिकी डलर कायम गरिएकोछ।
२८७. माथि प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमबाट व्यापार सहजीकरणमा वल पुग्ने, लगानीमा वृद्धि हुने, चोरी पैठारी कार्यमा नियन्त्रण हुन जाने, आम जनमानसमा सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति हुने, भन्सार मूल्यांकनमा सुधार आई मूल्य अभिवृद्धि करको विल लिने दिने कार्यमा वृद्धि हुने तथा मूल्य यथार्थपरक हुन गई राजस्वमा सकारात्मक सुधार हुन जाने विश्वास लिएकोछु।
२८८. विकास निर्माणका कार्यमा तिब्रता दिई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण नै आजको आवश्यकता हो। यसको लागि आन्तरिक राजस्व परिचालनमा तिब्र वृद्धि गरिनु नितान्त जरुरी भएको छ। यस कार्यमा यस वर्ष योगदान दिने सबै उद्योगी, व्यावसायी, संघ–संस्था र व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी वर्षमा पनि सोही बमोजिमको सहकार्य हुने आशा एवम् विश्वास लिएको छु। साथै नेपाली नागरिकले तिरेको करको पूर्ण र अधिकतम् सदुपयोग गर्न सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु।
सभामुख महोदय,
२८९. मैले माथि प्रस्तुत गरेको राजस्व नीतिका प्रस्तावबाट थप रु. १५ अर्ब ४३ करोड २ लाख राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेकोछु। यसपछि पनि रु. ३० अर्ब ९१ करोड खूद न्यून हुन जानेछ। यो न्यून रकम आन्तरिक ऋण उठाई पूर्ति गरिनेछ।
२९०. मैले प्रस्ताव गरेको आन्तरिक ऋणको रकम समष्टिगत आर्थिक सन्तुलन र स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक पर्ने सीमाभित्रै रहेकोछ।
२९१. आगामी वर्ष यो बजेट कार्यान्वयनले आधारभूत मूल्यमा समग्र आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत र गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ६.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेकोछु। आगामी आर्थिक वर्ष मूल्य स्थितिमा क्रमिक सुधार आई मूल्यवृद्धि दर ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने
अनुमान गरेकोछु।
२९२. आर्थिक वर्ष २०६४।६५ को यथार्थ, २०६५।६६ को संशोधित खर्च र आर्थिक वर्ष २०६६।६७ को अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीहरुमा प्रस्तुत गरेकोछु।
दातृ समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुबाट नेपाल सरकालाई प्राप्त हुने प्राविधिक सहायता सम्बन्धी विवरण पुस्तिका छुट्टै प्रस्तुत गरिएकोछ।
२९३. प्रस्तावित बजेटको कार्यान्वयनलाई सघाउने र मूल्य स्थिति लगायतका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरुलाई अनुकूल बनाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले छिट्टै आगामी वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेछ।
२९४. मैले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट अपेक्षित उपलब्धिका अनुगमन सूचकहरु छुट्टै अनुसूचीमा उल्लेख गरेकोछु। यी सूचकहरुको सम्मानीत व्यवस्थापिका संसद र जनस्तरबाट समेत निरन्तर अनुगमन हुने अपेक्षा गरेकोछु।
२९५. लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नीति निर्माणमा जनस्वामित्व स्थापित गर्न र जन साझेदारी बढाउनका लागि यो सरकार निरन्तर लागिरहनेछ। बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु, सभासद, अर्थशास्त्री, प्राध्यापक, विज्ञ, विभिन्न व्यवसायिक, व्यापारिक तथा वस्तुगत संगठनका प्रतिनिधिहरु, पेशागत संघ संस्थाहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले सुझाव र सल्लाह दिनु भयो। अर्थ मन्त्रालयले आह्वान गरेको सार्वजनिक सूचना पढेर थुप्रै नागरिकले समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपालको परिकल्पना सहित प्रस्तुत बजेट तर्जुमाका लागि अमूल्य सुझाव दिनु भएकोछ। म उहाँहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
२९६. सरकारी वित्त व्यवस्थापन तथा समष्टिगत आर्थिक स्थिति अनुकूल बनाउने र वित्तीय पारदर्शीता कायम राख्न म यस सम्मानित सदनसमक्ष प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु। यसमा मलाई माननीय सभासद्हरुको साथ रहनेछ भन्ने विश्वास लिएकोछु।
२९७. अन्त्यमा, आगामी वर्षको बजेटले समावेशी विकास र तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि फराकिलो आधार तयार गर्ने विश्वास लिएकोछु। ठूलो राजनैतिक परिवर्तनपछि तीव्ररुपमा बढेका जनताका आकांक्षाहरु क्रमशः पूरा गर्दै जाने लक्ष्य हासिल गर्न यो बजेटले ठोस योगदान पुर्यारउने अपेक्षा राखेकोछु। चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयमा सघाउ पुर्या उने संविधानसभाका सभासद, राजनैतिक दल, नागरिक समाज, आम करदाता, दातृ निकाय, व्यावसायिक संघ―संस्था, कर्मचारी लगायत सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सहयोग आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा पनि निरन्तर रहिरहने अपेक्षा गरेकोछु।