नयाँ संविधानमा ११ वटा आयोग राख्नुपर्ने प्रस्ताव

नयाँ संविधानमा ११ वटा आयोग राख्नुपर्ने प्रस्ताव सहितको अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ । संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा ११ वटा आयोग प्रस्ताव गरिएका हुन् ।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार, प्रस्तावित ११ आयोगहरूमध्ये सात वटा नयाँ छन् । अन्तरिम संविधानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र मानव अधिकार आयोग चार वटा मात्र संवैधानिक आयोगको व्यवस्था थियो ।

उक्त चार आयोगबाहेक नयाँ संविधान निर्माण गर्दा लेखापरीक्षण आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी/जनजाति आयोग, मधेशी आयोग र मुस्लिम आयोग गठन गर्न समितिले प्रस्ताव गरेको छ । त्यसबाहे अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवम् सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रको हित संरक्षण आयोग पनि समितिले प्रस्ताव गरेको छ ।

अहिले 'महालेखा परीक्षक' भन्ने संवैधानिक अङ्ग छ । त्यसको सट्टा 'लेखापरीक्षण आयोग' व्यवस्था गरिएको छ । यति धेरै आयोग राख्ने प्रस्ताव गरेको समितिले संवैधानिक रूपमा 'भाषा आयोग' को भने सिफारिश गरिएको छैन ।

संविधानसभाकै अर्को समिति- सामाजिक र सांस्कृतिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्माण समितिले भने देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषा राख्ने र अरु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने बारे भाषा आयोगले निर्णय गर्ने सिफारिश गरेको छ । समितिमा हिन्दीलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिन माग गरेपछि आयोगले टुंगो लगाउने निश्कर्षमा माओवादी, एमाले र कांग्रेस पुगेको थियो ।

समितिको अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभासमक्ष प्रस्तुत गर्दै समितिका सभापति गोविन्द चौधरीले ३९ हजार ६९८ थान राय सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको बताए । उनले भने, 'स्वदेश र विदेशका विभिन्न गैरसरकारी संघ-संस्थाबाट ७२, नागरिक सम्बन्ध समितिबाट ५ हजार ८९४, संविधानसभाका ४० वटा जनमत संकलन टोलीमार्फत् ३३ हजार ७०२ थान सुझाव प्राप्त भएका थिए ।'