सरकारलाई आयोगको ध्यानाकर्षण
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार उल्लङ्घनमा आरोपित व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिनपश्चात् मात्र उनीहरूको वृत्ति विकासको निर्णय लिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ०६६ असार २४ गते पत्र पठाइ सरकारलाई यस्तो आग्रह गरेको हो ।
आयोगले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, 'यस्तो निर्णय लिनुपूर्व मानवअधिकार हनन्मा सङ्लग्न भएन भएको बारे आयोगले गरेका सिफारिसहरूलाई उचित ध्यान दिन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।'
'आयोगको अनुसन्धानबाट मानवअधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा दोषी देखिएका कतिपय अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगरिएको र त्यस्ता अधिकारी तथा कर्मचारीहरू सुरक्षा संयन्त्रलगायत विभिन्न सरकारी सेवामा कार्यरत रहेको पाइएको छ ।' आयोगद्वारा प्रेषित पत्रमा भनिएको छ, 'त्यस्ता अधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई विभागीय वा न्यायिक कारबाही वा दुवै चलाउन आयोगले गरेको सिफारिसको कार्यान्वयन हुनुअघि नै उनीहरूको पदोन्नति गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा सेवा गर्न पठाउने वा अन्य किसिमबाट वृत्तिविकास वा प्रोत्साहन गरिएको पाइएको छ । यस्ता गतिविधिले दण्डहीनता थप मौलाउने र मानवअधिकारप्रति राज्यको प्रतिवद्धतामा प्रश्न उठ्न सक्ने व्यहोरातर्फनेपाल सरकारको ध्यानाकर्षा गराइन्छ ।'
आयोगले रामेछाप जिल्लाको दोरम्बामा नेपाली सेनाद्वारा २०६० साल साउन ३२ गते २१ जना व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेको सम्बन्धमा आयोगले गरेको सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयन गर्न समेत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले दयाराम परियार (जनकपुर), सपना गुरुङ (मोरङ), मैना सुनुवार (काभ्रे), सरला सापकोटा (धादिङ) को हत्यामा दोषी पाइएकाहरूका सम्बन्धमा तथा कालिकोटको कोटवाडा र जनकपुरकै संजीवलाल कर्णसमेत ५ जनाको हत्यामा आरोपीहरूका सम्बन्धमा समेत 'स्वतन्त्र र विस्तृत अनुसन्धान गरी दोषीलाई आवश्यक कारबाही तथा पीडित परिवारलाई उचित राहतको साथै यस्ता घटना पुनः दोहोरिन नदिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन सरकारले सुरक्षा निकायलाई सचेत गराउन' सिफारिस गरेको थियो । मानवअधिकारको चरम उल्लङ्घन मानिएका यी घटनाका सम्बन्धमा आयोगले गरेका सिफारिसहरू अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
आयोगले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, 'यस्तो निर्णय लिनुपूर्व मानवअधिकार हनन्मा सङ्लग्न भएन भएको बारे आयोगले गरेका सिफारिसहरूलाई उचित ध्यान दिन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।'
'आयोगको अनुसन्धानबाट मानवअधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा दोषी देखिएका कतिपय अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगरिएको र त्यस्ता अधिकारी तथा कर्मचारीहरू सुरक्षा संयन्त्रलगायत विभिन्न सरकारी सेवामा कार्यरत रहेको पाइएको छ ।' आयोगद्वारा प्रेषित पत्रमा भनिएको छ, 'त्यस्ता अधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई विभागीय वा न्यायिक कारबाही वा दुवै चलाउन आयोगले गरेको सिफारिसको कार्यान्वयन हुनुअघि नै उनीहरूको पदोन्नति गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा सेवा गर्न पठाउने वा अन्य किसिमबाट वृत्तिविकास वा प्रोत्साहन गरिएको पाइएको छ । यस्ता गतिविधिले दण्डहीनता थप मौलाउने र मानवअधिकारप्रति राज्यको प्रतिवद्धतामा प्रश्न उठ्न सक्ने व्यहोरातर्फनेपाल सरकारको ध्यानाकर्षा गराइन्छ ।'
आयोगले रामेछाप जिल्लाको दोरम्बामा नेपाली सेनाद्वारा २०६० साल साउन ३२ गते २१ जना व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेको सम्बन्धमा आयोगले गरेको सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयन गर्न समेत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले दयाराम परियार (जनकपुर), सपना गुरुङ (मोरङ), मैना सुनुवार (काभ्रे), सरला सापकोटा (धादिङ) को हत्यामा दोषी पाइएकाहरूका सम्बन्धमा तथा कालिकोटको कोटवाडा र जनकपुरकै संजीवलाल कर्णसमेत ५ जनाको हत्यामा आरोपीहरूका सम्बन्धमा समेत 'स्वतन्त्र र विस्तृत अनुसन्धान गरी दोषीलाई आवश्यक कारबाही तथा पीडित परिवारलाई उचित राहतको साथै यस्ता घटना पुनः दोहोरिन नदिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन सरकारले सुरक्षा निकायलाई सचेत गराउन' सिफारिस गरेको थियो । मानवअधिकारको चरम उल्लङ्घन मानिएका यी घटनाका सम्बन्धमा आयोगले गरेका सिफारिसहरू अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
Comments