अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग संघीयताको विषयमा गरिएको कुराकानी
१. देशलाई सङ्घहरूमा विभाजन गर्दा के आधारमा विभाजन गरिनर्ुपर्दछ ?
संघीयतामा जादाँ निरुपण गर्नुपर्ने केही विषयहरू छ । संघीयतामा जादाँ कतिओटा प्रदेश बनाउने - के आधारमा संघको निर्माण गर्ने भन्ने जस्ता विषय संघीयतामा जादाँ निरुपण गर्नुपर्ने विषयहरू छन् । नेपाल सहितलाई हर्ेर्ने हो अहिले करिब २९ ओटा देशहरू संघीय छन् । यी देशहरू कतिपय संघीयताको प्रक्रियामा छन् भने कतिपय देशहरू पर्ूण्ारुपमा संघीय बनिसकेका छन् । केही देशहरूमा बाहेक धेरै राज्यहरूमा कस्ता प्रकारका संघीय इकाईहरू बनाउने भन्ने विषय आइपरेका थिएन । जस्तो अमेरिका १३ ओटा औपनिवेशीक देशहरू मिलेर एउटा संघीय राज्य बनेको हो । बेलायती केलनीको विरुद्धमा लडेर मुक्त भएपछि ती १३ ओटा राज्य मिलेर संवैधानीक सम्मेलन गरी अन्य साम्राज्यवादी देशबाट जोगिन एउटा स्वतन्त्र देश बनाएका थिए । त्यहाँ अलगअलग राज्य थिए त्यसकारण त्यहाँ नाम र सिमानाको विषयमा विवाद भएन । अमेरीका 'कमिङ टुगेदर फेड्रालिजम' बाट बनेको संघीय देश हो । यस्तो परिस्थिति नेपालको छैन । नेपालमा संघीयतामा जाँदा यो आधारमा सिमाना हुनर्ुपर्छ भन्ने आधार छैन । तर्सथ सबैभन्दा पहिला संघीयतामा जाँदा संघीय राज्यको भौगोलिक सिमाना कस्तो हुन्छ - सङ्ख्या कति ओटा हुन्छ - नाम के के राख्ने- अधिकारहरू कसरी विभाजित गर्नेर् - कस्ता प्रकृतिका संगठनात्मक संरचनाहरू निर्माण गर्ने - अधिकारहरू कति अवधिसम्म तलसम्म हस्तान्तरण गरिसक्ने - यी विषहरू संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । केही विषयहरू संविधान जारी हुने बखत र केही विषयहरू संविधान जारी भएपछि कार्यान्वनयको प्रक्रियामा टुङ्गिदै जान्छ । अर्थात एउटा संघीयता विशेषता बोकेर जान्छ र अर्को अधिकारको निक्षेपणको विषय पनि संघीयताले बोकेर जान्छ । हामीले तलबाट विस्तार भएर संघीयता निर्माण गर्न खोजेका होइन । हामी माथिबाट तल लान खोजिरहेका छौ ।
संघहरूलाई अधिकारहरू कति दिने के हुने विषयमा विवाद हुनुपर्नेमा के आधारमा संघीयता निर्माण गर्ने, यसका नामहरू के बाट राख्ने विषयमा विवाद छ । अहिले मान्छेको ध्यान संघीय राज्यको सिमानामा केन्द्रीत भएको अवस्था छ । मान्छेले खोजेको सिमाना होइन । खोजेको त अधिकार हो । यो सम्पर्ूण्ा प्रकृया नै के हो भने संघीयता किन चाहिएको भन्दा हामीलाई विभिन्न रुपमा राज्य पछाडि पारियो कम्जोर बनाइयो, कुनै समुदाय, क्षेत्रले हामी पछाडि पर्यौ वा पारियो र त्यो पछाडि परेको वा परिएको कारणहरू अन्त्य हुनुपर्यो भनी, अधिकारहरू सबैसँग बराबार हुनुपर्यो भनी हामीले लर्डाई लडिरहेका छौ भने अहिले हामी सिमाना, नामको विषयमा हामी बहस गरिरहेका छौ । तर सिमाना वा नामले कुनै तात्वीक अर्थ राख्दैन । भोली प्राकृतिक स्रोतका विषय भाडफाँटका विषयहरू आइपर्ला । अधिकारको बाडाफाँटको विषयमा विवाद आउला । त्यो विषयमा भोली हामीले प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले हामी त्यो विषयमा प्रवेश नै गरेका छैनौ । अहिले संघीयताको विषयम सबै सतही रुपमा मात्र दौडिएका छन् ।
२. सङ्घीयताको बारेमा सबैले आ-आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिसकेको र हाल दलहरू बीचमा समेत यो विषयमा एकरूपता नदेखिएको अवस्थामा यसको मिलनबिन्दु के हुनसक्ला र यस्ले संविधान निर्माण प्रक्रियामा कस्तो असर पार्ला ?
निश्चय नै एकरुपता नभएको अवस्था संविधान निर्माण प्रक्रियामा यसले असर पार्न सक्छ । मेरो विचारमा एक रुपता नहुनु स्वभाविक हो । यसमा अन्तर विरोध देख्न आवश्यक छैन । किनभने को मान्छे हो र को पार्टर्ीीो जसले यति ओटा राज्य हुनर्ुपर्छ र निर्ण्र्ाागर्न सक्छ । तर्सथ कुनै एक मान्छे धार्मीक छ भने देउताको वाणी हो भनी स्विकार गर्छ । हामी मान्छै हौ र पार्टर्ीी पनि राजीनितक वा कानुनी भाषामा मान्छै नै हो । पार्टर्ीीनि एक अर्थ राजनीतिक मान्छे हो । तर्सथ यो मानिसहरूबीचको विवाद हो । मानिसहरूबीच विभिन्न विचारहरू छन् । त्यो विचारलाई स्वभाविक रुपमा टुङ्गोमा पुग्ने तरिका भनेको छलफल गर्ने, केही आप\mना लिने केही आप\mना छोड्ने परिस्थिति निर्माण हुने छ । कोहीसँग पनि यो नै सत्य हो आधार छैन । संघीयतामा जाँदा तीनचार ओटा विषयहरू उठेका छन् । अहिले संघीयतामा जादाँ पर्ूवदेखि पश्चिमबीच चिरा गर्नुपर्छ । हिमाल, पहाड र मधेस तीन ओटा प्रदेश हुनर्ुपर्छ । यसमा मधेसवादी दल तथा तिनका बुद्धिजिविहरूको के तर्क देखिन्छ भने अरु कुरा हामीलाई थाहाछैन, मधेसमा पर्ूवदेखि पश्चिम एक मधेश हुनर्ुपर्छ । फेरी त्यही मधेसमा बस्ने थारुले आफ्नो छुट्टै राज्य हुनर्ुपर्छ भन्छ । मधेसवादी दलले मधेसीको अधिकार विषयमा निर्ण्र्ाागर्ने अधिकार मधेसीको हो भन्छन् भने त्यहाँ रहेका थारुहरूको विषयमा निर्ण्र्ाागर्ने अधिकार थारुहरूको हो की होइन - त्यसकारण एक मधेसको विषय पनि विवादरहित रहेन । मधेसमा पनि एकमत रहेनछ । त्यसकारण एउटाले भनेको विषय अर्कोले नमान्ना साथ निर्ण्र्ाागर्ने कसरी - त्यस्ता विवाद निराकरण गर्न केही तरिकाहरू त अवलम्बन गर्नुपर्ला - त्यसकारण कसैले केही विषय छोड्नुपर्ला, कसैके केही विषय समावेश गर्नुपर्ला - कुनै कुरा विवादरहित छैन । समुदायगत रुपमा योयो मेरो भनेर बहस गरिरहेका छन् त्यहाँ पनि एक रुपता छैन । यसकारण एक कोणबाट छलफल गरेर हुने विषय यो होइन । कतिले उत्तर र दक्षिण चिर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । केही यो त महेन्द्रवादी विचार हो भन्छन् । म त सबैमा महेन्द्रवाद देख्छु । मेधेसीभित्र पनि महेन्द्रवाद छ । उनीहरू पर्ूव पश्चिम चिर्ने महेन्द्रवाद ल्याउँछन् । पहाडेहरूमा उत्तर दक्षिण चिर्ने महेन्द्रवाद छ । अब कुनै पनि प्रकृतिको महेन्द्रवाद काम छैन ।
कसैले जातीय उत्पीडन भयो, कसैले भाषिक उत्पीडन भयो, कसैले सास्कृतिक उत्पीडन भयो त्यसकारण हामीलाई संघीयता चाहियो भनेका छन् । यी विभिन्न मुद्दा र विषयमा हामी संघीयताको विषयमा प्रवेश गरेका छौ । त्यसो हो भने ती सबैलाई सम्बोधन गर्ने साझा आधारहरू के के हुन् । ती साझा आधारहरू पत्ता लगाउनर्ुपर्छ र त्यही साझा आधारमा संघीय इकाईहरू निर्माण गर्नुपर्छ । ताकी संघीय राज्यमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीयताको आधारमा कसैले म उत्पीडनमा परे भनेर भन्नु नपरोस् । कसैले विकासको अधिकारबाट वञ्चित हुनु नपरोस्, मेरो इतिहास लोप भयो भनेर भन्नु नपरोस् । तर्सथ यिनै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी संघीयतामा जानर्ुपर्छ । यसमा फेरी व्यक्तिको मनोविज्ञान पनि जोडिएको छ । मनोविज्ञान सम्बोधन नगरी संघीयतामा गए व्यस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ । मनोविज्ञान भनेको कसैले पहाडेबाट हेपियो भन्ने महशुस गरेको छ वा कसैले मधेसीबाट हेपिएको अवस्था महशुस गरेको छ । कसैले र्राई-र्राई वा लिम्बू-लिम्बू मिलेर राज्य बनायो भने विकास हुन्छ भन्ने महशुस गरेका छन् । एकै जाति भएको स्थानको विकास सबभन्दा कम भएको हामी पाउँछौ भने मिश्रति बसोबास भएको स्थान सबैभन्दा बढी विकास भएको छ । हामी अमेरिका लाई हर्ेन सक्छौ । एउटा जाति वा समुदाय मात्रै मिलेर बसेको स्थानको विकास कम भएको हामी पाउँछौ । त्यसकारण संघीय इकाई निर्माण गर्दा यी सबै तत्वहरूलाई एक ठाउँमा राखौं र तथ्यलाई अगाडि सारी त्यसको सम्बोधन कुन विधिबाट हुन्छ त्यो निर्कौल गरौं । कतिपयले लिम्बूबान बनाउँछु भन्छन् । तर तथ्यले के भन्छ भने लिम्बू ३० प्रतिशत छ । यस्तो अवस्थामा एउटा जातिको मात्रै राज्य बन्छ की बन्दैन - र्राईको सघनता भएका स्थानमा करिब २० प्रतिशत मात्र र्राई छन् । सेती, महाकाली र भेरीलाई छोडेर कुनैपनि स्थानमा कुनै एक जाती विशेषको बाहुल्यता रहेको छैन । त्यसो भए हाम्रो देशमा जातीय बहुलताको आधारमा कुनै इकाई बन्न सक्छ - म त्यस्तो देख्दिन । प्रत्येक गाउँ, क्षेत्र बहुजातीय हुनेछन् र एउटा जातिको बहुमत हुने अवस्था पनि हुदैन । तथ्य र मनोविज्ञानलाई एक स्थानमा राखेर संघीयताको निर्धारण गर्नुपर्छ ।
३. सङ्घीयताले देश टुक्राउँछ र नेपालजस्तो भौगोलिक विविधतायुक्त देशलाई सङ्घीयता नभइ स्वायत्तता दिइनर्ुपर्छ भन्ने मान्यतालाई यहाँले कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ?
संघीयताले देश टुक्राउँछ भन्ने विषय म मान्दिन । संघीय राज्य होइन एकात्मक राज्य पनि टुक्रिन सक्छ । एकात्मक राज्य टुक्रिएका उदाहरणहरू छन् भने संघीय राज्य पनि टुक्रिएका उदाहरणहरू छन् । गलत व्यवस्थापन भयो भने, संघीयताको उद्देश्य नै गलत भयो भने वा कुनै विषयमा समझदारी राख्न सकिएन भने दर्ुघटना हुन सक्छ । तर संघीय आफैले दर्ुघटना निम्ताउँछ भन्ने होइन । संघीयताको विज्ञ भन्नेहरूले साँचो रुपमा संघीयता अहिले काहि पनि छैन भनेका छन् । किनभने संघीय राज्यहरू एकात्मक दिशातर्फलाग्दै छन् रे भने एकात्मक राज्यहरू संघीयता तर्फ। अधिकार तल दिने चलन एकात्मक राज्यमा पनि बढेर गएको छ । जस्तै बेलायतमा तिनओटा 'स्टेट पार्लियामेन्ट' बनाएर 'डिभल्ट गर्भमेन्ट' विघटन नगर्ने गरी बनाएको अवस्था छ भने संघीय राज्य भनिएको भारतमा केन्द्र कुनै राज्य विघटन गरिदिन्छ । त्यस्तै अमेरीकामा राष्ट्रिपतिमा अत्याधिक अधिकार दिइएको छ । संघीयताले फुट्ने र जुट्ने होइन । जनताहरूबीच एकता र सामन्जस्यता कसरी राख्छौ, अधिकारको बाँडफाँट कसरी गर्र्छौ भन्ने विषयले संघीयतामा गएपछि देश टुक्रिने नटुक्रिने निर्धारण गर्छ । संघीता चाहिन्दैन भन्ने पनि स्वायत्ततालाई स्वीकारेका छन् । यस अर्थ उनीहरू पनि कुनै रुपमा संघीयताको आवश्यकतालाई स्वीकारेका छन् । संघीता चाहिन्छ चाहिन्दै भन्दा पनि कतिओटा संघीय राज्य बनाउने, अधिकार कसरी बाँडफाँट गर्र्छौ त्यसले यसको निर्धारण गर्छ ।
४. सङ्घीयताको विभिन्न पक्षबाट विरोध भइरहेको अवस्थामा बहुमत र अल्पमतको आधारमा देशलाई सङ्घीय राज्यमा विभाजन गर्दा के नया बन्ने संविधान सवैलाई स्वीकार्य बन्नसक्ला ?
शतप्रतिशत र्समर्थन भन्ने विषय नहुन सक्छ र हुनुपनि हुँदैन । द्वन्द्ववादले पनि शतप्रतिशत सही र शतप्रतिशत गलत हुन्छ भन्दैन । संघीता नै चाहिन्दैन भन्ने आवाज समाजमा जिवितै रहदाँ पनि त्यसले केही फरक पर्दैन । त्यसले कुनै नोक्सान पनि गर्दैन तर त्यो अवरोधको तहमा छ कि छैन भन्ने विषय महत्वपर्ूण्ा हो । म त्यो विरोध अवरोधको तहमा देख्दिन । किनभने राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध गरिरहेको र जसको संविधानसभामा ४ सिटमा मात्र रहेको अवस्थामा संघीयता चाहिन्दैन भन्ने विषय अवरोधको तहमा छैन । उनीहरूको चिन्ता कता देखिन्छ भने संघीयतामा जादाँ विभिन्न संस्थागत व्यवस्थापन मजबुत हुन्छ की हुँदैन भन्ने हो । त्यो संस्थागत व्यवस्थापन मजबुत नहुँदा र हाम्रा दलहरूबीच आपसी झगडा र कलह हुँदा कतै मुलुकमा कुनै संकट आउने हो की भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ । जुन सबैको चिन्ताको विषय हो । संघीयता भनेको राष्ट्रवादलाई कम्जोर बनाउनु होइन । राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, र्सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाउनर्ुपर्छ र त्यो बलियो बनाउने शर्तमा नै संविधान लेखिनर्ुपर्छ र जारी गर्नु पर्छ ।
५. देशलाई सङ्घीयतामा विभाजन गर्दा केन्द्रीय र सङ्घीय राज्यबीच शक्तिको बाडँफाँड कसरी गरिनर्ुपर्दछ ?
अधिकारको बाँडफाँटमा सामान्यतया के सिद्धान्त हुन्छ भने केही अधिकारहरू स्वत केन्द्रको हुन्छ र तल्ला इकाईका अधिकारहरू प्रष्ट हुनर्ुपर्छ । राष्ट्रिय सिमानको रक्षा गर्ने काम सेनाको हो । त्यो सेना कुनैपनि प्रदेशको हुन सक्दैन । मुलुकलाई एकताबद्ध बनाउने भनेको मुद्रा हो । नोट छाप्ने अधिकार कुनैपनि प्रादेशिक इकाईको हुँदैन । विदेशसँग सम्बन्ध राख्ने अधिकार केन्द्रको हुनर्ुपर्छ । यी 'बेसिक' अधिकार केन्द्रमा हुन्छ । यसबाहेक केन्द्रमा मात्रै रहने केही अधिकारहरूको सूचि हुनेछ भने केही प्रदेशको मात्रै अधिकारको सूचि हुनेछ । यसका साथै केही केन्द्र र प्रदेश दुबैको हुने गरी या स्थानीय इकाईको हुने गरी सूचिहरू संविधानले नै तोक्नर्ुपर्छ । जस्तो केन्द्रीय राजमार्ग, केन्द्रीय हवाई मैदानहरू, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तथा पाठ्यक्रमको निर्धारण गर्ने अधिकार केन्द्रको हुन्छ । यसबाहेक दुरसञ्चारका विषयहरू होलान् । कुनै प्रादेशीक इकाईको पाठ्क्रम कम्जोर भयो म मान्दीन भनेर अर्को प्रदेशीक इकाईले भन्ला । त्यस्तो अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने ? तर्सथ यस्ता शिक्षाका पनि कतिपय विषयहरू केन्द्रको अधिनमा रहेका हुन्छन् । केही प्रदेशको पनि होला । जस्तै केही प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू होलान् । स्कूलहरू होलान् । स्थानीय खानेपनि, विकास, पर्यटन आदिजस्ता विषयको अधिकार गाउँको पनि होला । स्थानीय स्रोत र साधानको व्यवस्थापनको विषयहरू होलान् यी सबै प्रदेशिक इकाईको अधिनमा रहनर्ुपर्छ । तेरो अधिकार की मरो अधिकार भन्ने विषयको विवाद आयो भने त्यसको निरुपण गर्ने अधिकार केन्द्रमा रहनर्ुपर्छ । यद्यपी कुनैकुनै देशमा प्रदेशिक संसद्, केन्द्रीय संसदको प्रतिनिधि रहेको कुनै आयोग बनाउने र त्यो आयोगले विवादको विषयमा जस्को अधिकारको विषय हो उसलाई नै त्यस विषयमा निर्ण्र्ाागर भन्ने प्रचलन पनि रहेको अवस्था छ । हाम्रो देशमा विवादको फैसला गर्ने अधिकार केन्द्रमा राख्नर्ुपर्छ । तर्सथ संविधानमा नै केन्द्र र प्रदेशको अधिकारको सूचि उल्लेख गरिनर्ुपर्छ ।
६. दलहरूबीच स्वस्थ राजनीतिक वातावरण नभइरहेको अवस्थामा सङ्घीय र केन्द्रीय राज्यबीच असमझदारी बढ्ने र यस्ले विकास निर्माणमा असर पार्ने सम्भावना कत्तिको रहन्छ र यस्को अन्त्यको लागि के गरिनर्ुपर्दछ ?
ठिक प्रश्न उठाउनु भयो । संघीय व्यवस्थामा जादाँ यस्ता प्रश्न स्वतः आउँछन् । त्यस्तो अवस्था निश्चित तोकिएको अवस्थामा संविधान मै त्यो शर्तहरू उल्लेख गरिएको हुनर्ुपर्छ । यस्ता विवादहरू निरुपण कस्ले गर्ने - संघीय व्यस्थामा यस्ता मुद्दाहरू कस्ले हर्ेर्ने - यस्तो मुद्दा विभिन्न स्थानबाट हर्ेन सकिन्छ । विवादको विषय प्रादेशिक संसद्बाट चुनिएर गएर बन्ने केन्द्रीय संसदबाट हर्ेर्ने व्यवस्था कतिपय देशहरूले गरेको पाइन्छ । हाम्रो देशमा पनि केन्द्रीय संसद् विवाद निरुपण गर्ने अङ्ग बन्न सक्छ । अर्को विवाद निरुपण गर्ने उपाय भनेको संविधानमा नै अन्तर प्रादेशिक आयोग बनाउने र त्यस्ता आयोग केन्द्रीय सरकारले बनाएर केन्द्रीय मन्त्रीहरूको अधिनमा राखेर प्रादेशिक मन्त्रीहरूलाई नियमित बैंठकहरू गर्ने र कुनै मुद्दा आएमा त्यसले छिनोफानो गर्ने व्यवस्था पनि कतिपय देशमा गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि विवादको टुङ्गो नलागेमा केन्द्रीय अदालतले विवादको छिनोफानो गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था पनि संविधान मै उल्लेख गर्नुपर्छ । आधारमूत मौलिक अधिकार, मानवअधिकारको रक्षा गर्ने कतर्व्य जहिले पनि केन्द्रको हुन्छ र त्यस्ता विषयमा केन्द्रले अविलम्ब हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।
यो अन्तर्वार्ता पाण्डे मन्त्री हुनुभन्दा एक हप्ता अगाडि लिइएको हो ।
संघीयतामा जादाँ निरुपण गर्नुपर्ने केही विषयहरू छ । संघीयतामा जादाँ कतिओटा प्रदेश बनाउने - के आधारमा संघको निर्माण गर्ने भन्ने जस्ता विषय संघीयतामा जादाँ निरुपण गर्नुपर्ने विषयहरू छन् । नेपाल सहितलाई हर्ेर्ने हो अहिले करिब २९ ओटा देशहरू संघीय छन् । यी देशहरू कतिपय संघीयताको प्रक्रियामा छन् भने कतिपय देशहरू पर्ूण्ारुपमा संघीय बनिसकेका छन् । केही देशहरूमा बाहेक धेरै राज्यहरूमा कस्ता प्रकारका संघीय इकाईहरू बनाउने भन्ने विषय आइपरेका थिएन । जस्तो अमेरिका १३ ओटा औपनिवेशीक देशहरू मिलेर एउटा संघीय राज्य बनेको हो । बेलायती केलनीको विरुद्धमा लडेर मुक्त भएपछि ती १३ ओटा राज्य मिलेर संवैधानीक सम्मेलन गरी अन्य साम्राज्यवादी देशबाट जोगिन एउटा स्वतन्त्र देश बनाएका थिए । त्यहाँ अलगअलग राज्य थिए त्यसकारण त्यहाँ नाम र सिमानाको विषयमा विवाद भएन । अमेरीका 'कमिङ टुगेदर फेड्रालिजम' बाट बनेको संघीय देश हो । यस्तो परिस्थिति नेपालको छैन । नेपालमा संघीयतामा जाँदा यो आधारमा सिमाना हुनर्ुपर्छ भन्ने आधार छैन । तर्सथ सबैभन्दा पहिला संघीयतामा जाँदा संघीय राज्यको भौगोलिक सिमाना कस्तो हुन्छ - सङ्ख्या कति ओटा हुन्छ - नाम के के राख्ने- अधिकारहरू कसरी विभाजित गर्नेर् - कस्ता प्रकृतिका संगठनात्मक संरचनाहरू निर्माण गर्ने - अधिकारहरू कति अवधिसम्म तलसम्म हस्तान्तरण गरिसक्ने - यी विषहरू संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । केही विषयहरू संविधान जारी हुने बखत र केही विषयहरू संविधान जारी भएपछि कार्यान्वनयको प्रक्रियामा टुङ्गिदै जान्छ । अर्थात एउटा संघीयता विशेषता बोकेर जान्छ र अर्को अधिकारको निक्षेपणको विषय पनि संघीयताले बोकेर जान्छ । हामीले तलबाट विस्तार भएर संघीयता निर्माण गर्न खोजेका होइन । हामी माथिबाट तल लान खोजिरहेका छौ ।
संघहरूलाई अधिकारहरू कति दिने के हुने विषयमा विवाद हुनुपर्नेमा के आधारमा संघीयता निर्माण गर्ने, यसका नामहरू के बाट राख्ने विषयमा विवाद छ । अहिले मान्छेको ध्यान संघीय राज्यको सिमानामा केन्द्रीत भएको अवस्था छ । मान्छेले खोजेको सिमाना होइन । खोजेको त अधिकार हो । यो सम्पर्ूण्ा प्रकृया नै के हो भने संघीयता किन चाहिएको भन्दा हामीलाई विभिन्न रुपमा राज्य पछाडि पारियो कम्जोर बनाइयो, कुनै समुदाय, क्षेत्रले हामी पछाडि पर्यौ वा पारियो र त्यो पछाडि परेको वा परिएको कारणहरू अन्त्य हुनुपर्यो भनी, अधिकारहरू सबैसँग बराबार हुनुपर्यो भनी हामीले लर्डाई लडिरहेका छौ भने अहिले हामी सिमाना, नामको विषयमा हामी बहस गरिरहेका छौ । तर सिमाना वा नामले कुनै तात्वीक अर्थ राख्दैन । भोली प्राकृतिक स्रोतका विषय भाडफाँटका विषयहरू आइपर्ला । अधिकारको बाडाफाँटको विषयमा विवाद आउला । त्यो विषयमा भोली हामीले प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले हामी त्यो विषयमा प्रवेश नै गरेका छैनौ । अहिले संघीयताको विषयम सबै सतही रुपमा मात्र दौडिएका छन् ।
२. सङ्घीयताको बारेमा सबैले आ-आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिसकेको र हाल दलहरू बीचमा समेत यो विषयमा एकरूपता नदेखिएको अवस्थामा यसको मिलनबिन्दु के हुनसक्ला र यस्ले संविधान निर्माण प्रक्रियामा कस्तो असर पार्ला ?
निश्चय नै एकरुपता नभएको अवस्था संविधान निर्माण प्रक्रियामा यसले असर पार्न सक्छ । मेरो विचारमा एक रुपता नहुनु स्वभाविक हो । यसमा अन्तर विरोध देख्न आवश्यक छैन । किनभने को मान्छे हो र को पार्टर्ीीो जसले यति ओटा राज्य हुनर्ुपर्छ र निर्ण्र्ाागर्न सक्छ । तर्सथ कुनै एक मान्छे धार्मीक छ भने देउताको वाणी हो भनी स्विकार गर्छ । हामी मान्छै हौ र पार्टर्ीी पनि राजीनितक वा कानुनी भाषामा मान्छै नै हो । पार्टर्ीीनि एक अर्थ राजनीतिक मान्छे हो । तर्सथ यो मानिसहरूबीचको विवाद हो । मानिसहरूबीच विभिन्न विचारहरू छन् । त्यो विचारलाई स्वभाविक रुपमा टुङ्गोमा पुग्ने तरिका भनेको छलफल गर्ने, केही आप\mना लिने केही आप\mना छोड्ने परिस्थिति निर्माण हुने छ । कोहीसँग पनि यो नै सत्य हो आधार छैन । संघीयतामा जाँदा तीनचार ओटा विषयहरू उठेका छन् । अहिले संघीयतामा जादाँ पर्ूवदेखि पश्चिमबीच चिरा गर्नुपर्छ । हिमाल, पहाड र मधेस तीन ओटा प्रदेश हुनर्ुपर्छ । यसमा मधेसवादी दल तथा तिनका बुद्धिजिविहरूको के तर्क देखिन्छ भने अरु कुरा हामीलाई थाहाछैन, मधेसमा पर्ूवदेखि पश्चिम एक मधेश हुनर्ुपर्छ । फेरी त्यही मधेसमा बस्ने थारुले आफ्नो छुट्टै राज्य हुनर्ुपर्छ भन्छ । मधेसवादी दलले मधेसीको अधिकार विषयमा निर्ण्र्ाागर्ने अधिकार मधेसीको हो भन्छन् भने त्यहाँ रहेका थारुहरूको विषयमा निर्ण्र्ाागर्ने अधिकार थारुहरूको हो की होइन - त्यसकारण एक मधेसको विषय पनि विवादरहित रहेन । मधेसमा पनि एकमत रहेनछ । त्यसकारण एउटाले भनेको विषय अर्कोले नमान्ना साथ निर्ण्र्ाागर्ने कसरी - त्यस्ता विवाद निराकरण गर्न केही तरिकाहरू त अवलम्बन गर्नुपर्ला - त्यसकारण कसैले केही विषय छोड्नुपर्ला, कसैके केही विषय समावेश गर्नुपर्ला - कुनै कुरा विवादरहित छैन । समुदायगत रुपमा योयो मेरो भनेर बहस गरिरहेका छन् त्यहाँ पनि एक रुपता छैन । यसकारण एक कोणबाट छलफल गरेर हुने विषय यो होइन । कतिले उत्तर र दक्षिण चिर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । केही यो त महेन्द्रवादी विचार हो भन्छन् । म त सबैमा महेन्द्रवाद देख्छु । मेधेसीभित्र पनि महेन्द्रवाद छ । उनीहरू पर्ूव पश्चिम चिर्ने महेन्द्रवाद ल्याउँछन् । पहाडेहरूमा उत्तर दक्षिण चिर्ने महेन्द्रवाद छ । अब कुनै पनि प्रकृतिको महेन्द्रवाद काम छैन ।
कसैले जातीय उत्पीडन भयो, कसैले भाषिक उत्पीडन भयो, कसैले सास्कृतिक उत्पीडन भयो त्यसकारण हामीलाई संघीयता चाहियो भनेका छन् । यी विभिन्न मुद्दा र विषयमा हामी संघीयताको विषयमा प्रवेश गरेका छौ । त्यसो हो भने ती सबैलाई सम्बोधन गर्ने साझा आधारहरू के के हुन् । ती साझा आधारहरू पत्ता लगाउनर्ुपर्छ र त्यही साझा आधारमा संघीय इकाईहरू निर्माण गर्नुपर्छ । ताकी संघीय राज्यमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीयताको आधारमा कसैले म उत्पीडनमा परे भनेर भन्नु नपरोस् । कसैले विकासको अधिकारबाट वञ्चित हुनु नपरोस्, मेरो इतिहास लोप भयो भनेर भन्नु नपरोस् । तर्सथ यिनै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी संघीयतामा जानर्ुपर्छ । यसमा फेरी व्यक्तिको मनोविज्ञान पनि जोडिएको छ । मनोविज्ञान सम्बोधन नगरी संघीयतामा गए व्यस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ । मनोविज्ञान भनेको कसैले पहाडेबाट हेपियो भन्ने महशुस गरेको छ वा कसैले मधेसीबाट हेपिएको अवस्था महशुस गरेको छ । कसैले र्राई-र्राई वा लिम्बू-लिम्बू मिलेर राज्य बनायो भने विकास हुन्छ भन्ने महशुस गरेका छन् । एकै जाति भएको स्थानको विकास सबभन्दा कम भएको हामी पाउँछौ भने मिश्रति बसोबास भएको स्थान सबैभन्दा बढी विकास भएको छ । हामी अमेरिका लाई हर्ेन सक्छौ । एउटा जाति वा समुदाय मात्रै मिलेर बसेको स्थानको विकास कम भएको हामी पाउँछौ । त्यसकारण संघीय इकाई निर्माण गर्दा यी सबै तत्वहरूलाई एक ठाउँमा राखौं र तथ्यलाई अगाडि सारी त्यसको सम्बोधन कुन विधिबाट हुन्छ त्यो निर्कौल गरौं । कतिपयले लिम्बूबान बनाउँछु भन्छन् । तर तथ्यले के भन्छ भने लिम्बू ३० प्रतिशत छ । यस्तो अवस्थामा एउटा जातिको मात्रै राज्य बन्छ की बन्दैन - र्राईको सघनता भएका स्थानमा करिब २० प्रतिशत मात्र र्राई छन् । सेती, महाकाली र भेरीलाई छोडेर कुनैपनि स्थानमा कुनै एक जाती विशेषको बाहुल्यता रहेको छैन । त्यसो भए हाम्रो देशमा जातीय बहुलताको आधारमा कुनै इकाई बन्न सक्छ - म त्यस्तो देख्दिन । प्रत्येक गाउँ, क्षेत्र बहुजातीय हुनेछन् र एउटा जातिको बहुमत हुने अवस्था पनि हुदैन । तथ्य र मनोविज्ञानलाई एक स्थानमा राखेर संघीयताको निर्धारण गर्नुपर्छ ।
३. सङ्घीयताले देश टुक्राउँछ र नेपालजस्तो भौगोलिक विविधतायुक्त देशलाई सङ्घीयता नभइ स्वायत्तता दिइनर्ुपर्छ भन्ने मान्यतालाई यहाँले कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ?
संघीयताले देश टुक्राउँछ भन्ने विषय म मान्दिन । संघीय राज्य होइन एकात्मक राज्य पनि टुक्रिन सक्छ । एकात्मक राज्य टुक्रिएका उदाहरणहरू छन् भने संघीय राज्य पनि टुक्रिएका उदाहरणहरू छन् । गलत व्यवस्थापन भयो भने, संघीयताको उद्देश्य नै गलत भयो भने वा कुनै विषयमा समझदारी राख्न सकिएन भने दर्ुघटना हुन सक्छ । तर संघीय आफैले दर्ुघटना निम्ताउँछ भन्ने होइन । संघीयताको विज्ञ भन्नेहरूले साँचो रुपमा संघीयता अहिले काहि पनि छैन भनेका छन् । किनभने संघीय राज्यहरू एकात्मक दिशातर्फलाग्दै छन् रे भने एकात्मक राज्यहरू संघीयता तर्फ। अधिकार तल दिने चलन एकात्मक राज्यमा पनि बढेर गएको छ । जस्तै बेलायतमा तिनओटा 'स्टेट पार्लियामेन्ट' बनाएर 'डिभल्ट गर्भमेन्ट' विघटन नगर्ने गरी बनाएको अवस्था छ भने संघीय राज्य भनिएको भारतमा केन्द्र कुनै राज्य विघटन गरिदिन्छ । त्यस्तै अमेरीकामा राष्ट्रिपतिमा अत्याधिक अधिकार दिइएको छ । संघीयताले फुट्ने र जुट्ने होइन । जनताहरूबीच एकता र सामन्जस्यता कसरी राख्छौ, अधिकारको बाँडफाँट कसरी गर्र्छौ भन्ने विषयले संघीयतामा गएपछि देश टुक्रिने नटुक्रिने निर्धारण गर्छ । संघीता चाहिन्दैन भन्ने पनि स्वायत्ततालाई स्वीकारेका छन् । यस अर्थ उनीहरू पनि कुनै रुपमा संघीयताको आवश्यकतालाई स्वीकारेका छन् । संघीता चाहिन्छ चाहिन्दै भन्दा पनि कतिओटा संघीय राज्य बनाउने, अधिकार कसरी बाँडफाँट गर्र्छौ त्यसले यसको निर्धारण गर्छ ।
४. सङ्घीयताको विभिन्न पक्षबाट विरोध भइरहेको अवस्थामा बहुमत र अल्पमतको आधारमा देशलाई सङ्घीय राज्यमा विभाजन गर्दा के नया बन्ने संविधान सवैलाई स्वीकार्य बन्नसक्ला ?
शतप्रतिशत र्समर्थन भन्ने विषय नहुन सक्छ र हुनुपनि हुँदैन । द्वन्द्ववादले पनि शतप्रतिशत सही र शतप्रतिशत गलत हुन्छ भन्दैन । संघीता नै चाहिन्दैन भन्ने आवाज समाजमा जिवितै रहदाँ पनि त्यसले केही फरक पर्दैन । त्यसले कुनै नोक्सान पनि गर्दैन तर त्यो अवरोधको तहमा छ कि छैन भन्ने विषय महत्वपर्ूण्ा हो । म त्यो विरोध अवरोधको तहमा देख्दिन । किनभने राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध गरिरहेको र जसको संविधानसभामा ४ सिटमा मात्र रहेको अवस्थामा संघीयता चाहिन्दैन भन्ने विषय अवरोधको तहमा छैन । उनीहरूको चिन्ता कता देखिन्छ भने संघीयतामा जादाँ विभिन्न संस्थागत व्यवस्थापन मजबुत हुन्छ की हुँदैन भन्ने हो । त्यो संस्थागत व्यवस्थापन मजबुत नहुँदा र हाम्रा दलहरूबीच आपसी झगडा र कलह हुँदा कतै मुलुकमा कुनै संकट आउने हो की भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ । जुन सबैको चिन्ताको विषय हो । संघीयता भनेको राष्ट्रवादलाई कम्जोर बनाउनु होइन । राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, र्सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाउनर्ुपर्छ र त्यो बलियो बनाउने शर्तमा नै संविधान लेखिनर्ुपर्छ र जारी गर्नु पर्छ ।
५. देशलाई सङ्घीयतामा विभाजन गर्दा केन्द्रीय र सङ्घीय राज्यबीच शक्तिको बाडँफाँड कसरी गरिनर्ुपर्दछ ?
अधिकारको बाँडफाँटमा सामान्यतया के सिद्धान्त हुन्छ भने केही अधिकारहरू स्वत केन्द्रको हुन्छ र तल्ला इकाईका अधिकारहरू प्रष्ट हुनर्ुपर्छ । राष्ट्रिय सिमानको रक्षा गर्ने काम सेनाको हो । त्यो सेना कुनैपनि प्रदेशको हुन सक्दैन । मुलुकलाई एकताबद्ध बनाउने भनेको मुद्रा हो । नोट छाप्ने अधिकार कुनैपनि प्रादेशिक इकाईको हुँदैन । विदेशसँग सम्बन्ध राख्ने अधिकार केन्द्रको हुनर्ुपर्छ । यी 'बेसिक' अधिकार केन्द्रमा हुन्छ । यसबाहेक केन्द्रमा मात्रै रहने केही अधिकारहरूको सूचि हुनेछ भने केही प्रदेशको मात्रै अधिकारको सूचि हुनेछ । यसका साथै केही केन्द्र र प्रदेश दुबैको हुने गरी या स्थानीय इकाईको हुने गरी सूचिहरू संविधानले नै तोक्नर्ुपर्छ । जस्तो केन्द्रीय राजमार्ग, केन्द्रीय हवाई मैदानहरू, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तथा पाठ्यक्रमको निर्धारण गर्ने अधिकार केन्द्रको हुन्छ । यसबाहेक दुरसञ्चारका विषयहरू होलान् । कुनै प्रादेशीक इकाईको पाठ्क्रम कम्जोर भयो म मान्दीन भनेर अर्को प्रदेशीक इकाईले भन्ला । त्यस्तो अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने ? तर्सथ यस्ता शिक्षाका पनि कतिपय विषयहरू केन्द्रको अधिनमा रहेका हुन्छन् । केही प्रदेशको पनि होला । जस्तै केही प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू होलान् । स्कूलहरू होलान् । स्थानीय खानेपनि, विकास, पर्यटन आदिजस्ता विषयको अधिकार गाउँको पनि होला । स्थानीय स्रोत र साधानको व्यवस्थापनको विषयहरू होलान् यी सबै प्रदेशिक इकाईको अधिनमा रहनर्ुपर्छ । तेरो अधिकार की मरो अधिकार भन्ने विषयको विवाद आयो भने त्यसको निरुपण गर्ने अधिकार केन्द्रमा रहनर्ुपर्छ । यद्यपी कुनैकुनै देशमा प्रदेशिक संसद्, केन्द्रीय संसदको प्रतिनिधि रहेको कुनै आयोग बनाउने र त्यो आयोगले विवादको विषयमा जस्को अधिकारको विषय हो उसलाई नै त्यस विषयमा निर्ण्र्ाागर भन्ने प्रचलन पनि रहेको अवस्था छ । हाम्रो देशमा विवादको फैसला गर्ने अधिकार केन्द्रमा राख्नर्ुपर्छ । तर्सथ संविधानमा नै केन्द्र र प्रदेशको अधिकारको सूचि उल्लेख गरिनर्ुपर्छ ।
६. दलहरूबीच स्वस्थ राजनीतिक वातावरण नभइरहेको अवस्थामा सङ्घीय र केन्द्रीय राज्यबीच असमझदारी बढ्ने र यस्ले विकास निर्माणमा असर पार्ने सम्भावना कत्तिको रहन्छ र यस्को अन्त्यको लागि के गरिनर्ुपर्दछ ?
ठिक प्रश्न उठाउनु भयो । संघीय व्यवस्थामा जादाँ यस्ता प्रश्न स्वतः आउँछन् । त्यस्तो अवस्था निश्चित तोकिएको अवस्थामा संविधान मै त्यो शर्तहरू उल्लेख गरिएको हुनर्ुपर्छ । यस्ता विवादहरू निरुपण कस्ले गर्ने - संघीय व्यस्थामा यस्ता मुद्दाहरू कस्ले हर्ेर्ने - यस्तो मुद्दा विभिन्न स्थानबाट हर्ेन सकिन्छ । विवादको विषय प्रादेशिक संसद्बाट चुनिएर गएर बन्ने केन्द्रीय संसदबाट हर्ेर्ने व्यवस्था कतिपय देशहरूले गरेको पाइन्छ । हाम्रो देशमा पनि केन्द्रीय संसद् विवाद निरुपण गर्ने अङ्ग बन्न सक्छ । अर्को विवाद निरुपण गर्ने उपाय भनेको संविधानमा नै अन्तर प्रादेशिक आयोग बनाउने र त्यस्ता आयोग केन्द्रीय सरकारले बनाएर केन्द्रीय मन्त्रीहरूको अधिनमा राखेर प्रादेशिक मन्त्रीहरूलाई नियमित बैंठकहरू गर्ने र कुनै मुद्दा आएमा त्यसले छिनोफानो गर्ने व्यवस्था पनि कतिपय देशमा गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि विवादको टुङ्गो नलागेमा केन्द्रीय अदालतले विवादको छिनोफानो गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था पनि संविधान मै उल्लेख गर्नुपर्छ । आधारमूत मौलिक अधिकार, मानवअधिकारको रक्षा गर्ने कतर्व्य जहिले पनि केन्द्रको हुन्छ र त्यस्ता विषयमा केन्द्रले अविलम्ब हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।
यो अन्तर्वार्ता पाण्डे मन्त्री हुनुभन्दा एक हप्ता अगाडि लिइएको हो ।
Comments