नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र्सार्वभौकिता अहिले सबभन्दा बढी खतरनाक मोडमा

चित्रबहादुर केसी
अध्यक्ष
राष्ट्रिय जनमोर्चा

१. देश सङ्घीय संरचनामा जाने निश्चित भइसकेपछि यस्को विरोध गर्नुको औचित्य के छ ?
देश संघीय संरचनामा जाने र आफ्नो अस्तित्व नै अन्त्य हुने स्थिति देखिसके पछि आँखा चिम्लेर र्समर्थन गर्नुको के अर्थ हुन्छ - नेपालमा संघीय प्रणाली उपयक्त हुन्छ कि एकात्मक प्रणाली भनेर निर्ण्र्ाागर्ने अधिकार संविधानसभाको हो । संविधानसभाको अधिकार माथी तत्कालिन सातदलले अतिक्रमण गरे र संघीय प्रणाली नेपाली जनता माथी लादियो । त्यसकारण अन्तरिम संविधानमा संघीय प्रणाली लेखिए पनि त्यो खारेज हुनर्ुपर्छ र अब बन्ने नयाँ संविधान प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण सहितको एकात्मक गणराज्यको व्यवस्था हुनर्ुपर्छ ।

नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र्सार्वभौकिता अहिले सबभन्दा बढी खतरनाक मोडमा पुगेको छ । यस्तो स्थितिमा मुलुकलाई बचाउने हो भने संघीयतामा जान र लानबाट बचाउनु अनिवार्य कार्य हो । संघीयता नेपाल र नेपालीलाई होइन अन्य बाहृय शक्तिलाई चाहिएर थोपरिएको हो ।

२.सङ्ंघीयताको विरोध गर्नुको साटो देश विखण्डन नहुने र देशलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले सङ्घहरूको विभाजनमा सहयोग गर्दा राम्रो हुने यहाँहरूलाई लाग्दैन ?
दर्ुइ वा दर्ुइ भन्दा बढी र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रहरू मिलेर बन्ने प्रणाली संघीय प्रणाली हो । परापर्ूवकालदेखि एकाठिक्का भएर रहेको सिङ्गो राष्ट्रलाई कृत्रिम तरिकाले विभाजित गरेर र्सार्वभौमसत्ताको बाँडफाँट गर्न नेपालका केही राजनीतिक पार्टर्ीी, नागरिक समाज र जातीय राजनीति गरेर गैरसरकारी संस्थाबाट पालिकएका मानिसहरूबाट यो नारा चर्को रुपमा उठाइएको छ । त्यसकारण मुलुक विखण्डन नगरेर संघीय प्रणाली लागू गर्ने भन्ने कुरा हास्याद्पद कुरा हो । जातिय आधारमा संघीय प्रणाली नअपनाए पनि र्सार्वभौमसत्ता विभाजित गरे नै संघीय प्रणाली बन्छ । त्यसकारण तपाईं कुनैपनि हालतमा मुलुकलाई विखण्डनबाट जोगाउन सक्नुहुन्न ।

आर्थिक रुपले पनि नेपालमा संघीय प्रणाली चल्न सक्दैन । कम्जोर प्रान्तलाई जुन देशले आर्थिक मद्दत गर्छ त्यसैको गुलाम हुन्छ र कालन्तरमा जसले मद्द गर्छ उसैमा विलिन हुने निश्चित छ ।

३. अहिले विभिन्न राजनीतिक दलहरूले संविधानमा सङ्घीयताको बारेमा जुन खाका संसदीय समितिमा बुझाएका छन् यसलाई तपाईहरूले कसरी लिनुभएको छ ?
संघीयता मान्ने दलहरूले जुन प्रकारका खाका अहिले संवैधानिक समितिमा पेश गरेका छन् त्यसको गहिरो अध्ययन गर्ने हो भने मुलुक विभाजित हुने, यस्को अस्तित्व ढिलो चाँडो नमोट हुने स्थिति देखिन्छ किनभने नेपाल तीन तिरबाट भारतले अतिक्रमण गरी सकेको छ । त्यसकारण पनि जातीय आधारमा संघीयता आत्मनिर्ण्र्ाार एक मधेस पर्ूण्ा स्वायत्त प्रदेशसित जोडिएर आएको छ ।
कतिपय पार्टर्ीीले संघीय प्रणालीमा देश गयो भने सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, जानजाति, दलित र महिलाको चौतर्फी विकास हुन सक्छ भन्ने नियतले काम गरेको छ । राजनीतिमा नियतले होइन परिणामको हिसाबले सोच्नर्ुपर्दछ । पार्टर्ीी आफैं पनि गम्भीर भएर पुनः र्विचार गर्नु पर्दछ भन्ने मेरो सुझाब छ ।

४. देश सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गर्दाका मुख्य बेफाइदाहरू के के हुन् ?
र्सार्वभौमसत्ता विभाजित हुन्छ । राष्ट्रिय पार्टर्ीी टुक्रिएर इलाकीय, क्षेत्रीय, प्रान्तीय र जातीय पार्टर्ीी विभाजित हुन्छन् । सम्पर्ूण्ा देशको पक्षमा होइन कि आफ्ना व्यक्तिगत र गुटगट स्वार्थ पूरा गर्न नेताहरू लाग्ने स्पष्ट देखिन्छ । हरेक जातिमा शोषक र शोषित हुन्छन् । प्रत्येक जातिका शोषित एक भएर हेरक जातिका शोषकहरूले गर्दै आएको शोषणको अन्त्य गर्न वर्ग संर्घष्ाको आवश्यकता हुन्छ । संघीय व्यवस्थाले वर्ग संर्घष्ालाई गौण र जातीय संर्घष्ालाई प्रद्यान बनाउँछ । हिजोका सामान्ती, शोषण गर्दै आएका शोषकहरूले इलाकीय रुपमा आप\mना शोषण कायम राख्छन् ।

प्राकृतिक श्रोत माथिको अंशबण्डा केन्द्र र प्रान्तबीच निरन्तर चलिरहन्छ । प्राकृतिक श्रोत साधनले सम्पन्न प्रान्तहरू झन सम्पन्न हुँदै जान्छन् र कम्जोर प्रान्तहरू झन् गरिब हुँदै जान्छन् र कालान्तरमा मुलप्रवाबाट अलग हुने अवस्था आउँछ । संसारका एक दर्जन भन्दा बढी देशहरूमा यो अवस्था देखिएको छ ।
कुन प्रणालीले देश अग्रगती तिर बढ्छ भन्ने भन्दा देशमा कुन वर्गको हातमा राज्यसत्ता छ भन्ने कुराले निर्ण्र्ाात्मक महत्व राख्दछ ।

५.सङ्घीयताको बिवादले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई कस्तो असर पार्ला ?
देशको विकास नभएको समान्ती नोकर शाही भ्रष्ट व्यवस्थाको कारणले हो । एकात्मक व्यवस्थाको कारणले होइन । त्यस कारण अब बन्ने संविधान संघात्मक होइन स्थानीय स्वशासन सहितको विकेन्द्रीकारणमा आधारित एकात्मक गणराज्यको निम्ति नयाँ संविधानमा कुन प्रकारको संघीय प्रणाली राख्ने राज्यको प्राकृतिक साधन श्रोतको बाँडफाँट कसरी गर्ने हरेक पार्टर्ीीले खडा गरेका लडकाहरूलाई कसरी व्यस्थापन गर्ने - कथित जनयुद्धको नाममा भएका विदेशीहरूको संलग्नताबाट कसरी मुक्ति पाउने आदि कारणले नयाँ संविधान निर्माणमा असाध्य बाधा देखिन्छ । तैपनि नयाँ संविधान बन्नै सक्दैन भनेर अहिले पनि निष्कर्षनिकाली हाल्नुहुन्न ।